Telegram-канал mpscpolity - MPSC Polity: Unsorted

MPSC Polity

17 August 2025 14:04

भारतीय राज्यघटनेत राष्ट्रपती पदाशी संबंधित अनेक महत्त्वाचे अनुच्छेद आहेत.

भाग V मधील अनुच्छेद ५२ ते ७८ हे केंद्रीय कार्यकारी मंडळाशी संबंधित आहेत, ज्यात राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, पंतप्रधान, मंत्री परिषद आणि भारताचे महान्यायवादी यांचा समावेश होतो.
राष्ट्रपतीशी संबंधित काही प्रमुख अनुच्छेद खालीलप्रमाणे आहेत:

राष्ट्रपती पदाची माहिती आणि अधिकार

अनुच्छेद ५२: यामध्ये असे नमूद केले आहे की भारताचा एक राष्ट्रपती असेल. राष्ट्रपती हे भारताचे प्रथम नागरिक आणि राष्ट्राचे ऐक्य, एकात्मता आणि अखंडता यांचे प्रतीक असतात.

अनुच्छेद ५३: यामध्ये संघाची कार्यकारी शक्ती राष्ट्रपतींमध्ये निहित असेल असे म्हटले आहे. राष्ट्रपती ही शक्ती प्रत्यक्षपणे किंवा त्यांच्या अधीनस्थ अधिकाऱ्यांद्वारे वापरू शकतात. ते भारतीय सशस्त्र दलांचे सर्वोच्च सेनापती देखील असतात.

अनुच्छेद ६०: या अनुच्छेदानुसार, राष्ट्रपतींना भारतीय संविधान आणि त्यातील तरतुदींचे संरक्षण करण्याची आणि त्याचे पालन करण्याची जबाबदारी व अधिकार दिले आहेत.
राष्ट्रपतींच्या निवडीशी संबंधित अनुच्छेद

अनुच्छेद ५४: राष्ट्रपतींची निवडणूक कशी होईल हे या अनुच्छेदात सांगितले आहे. राष्ट्रपतींची निवड थेट जनतेद्वारे न होता निर्वाचक मंडळाच्या सदस्यांद्वारे केली जाते. यात लोकसभा, राज्यसभा आणि घटक राज्यांच्या विधानसभांमधून निवडून आलेले सदस्य तसेच दिल्ली आणि पुद्दुचेरी केंद्रशासित प्रदेशांच्या विधानसभेतील सदस्य यांचा समावेश असतो.

अनुच्छेद ५५: राष्ट्रपतींच्या निवडीची पद्धत या अनुच्छेदात स्पष्ट केली आहे, जी एकल संक्रमणीय मताद्वारे प्रमाणशीर प्रतिनिधित्व पद्धतीवर आधारित आहे.
राष्ट्रपतींच्या कार्यकाळाशी संबंधित अनुच्छेद

अनुच्छेद ५६: राष्ट्रपतींचा कार्यकाळ पाच वर्षांचा असेल असे या अनुच्छेदात नमूद केले आहे.

अनुच्छेद ५७: हा अनुच्छेद पुन्हा निवडणुकीसाठी पात्रतेशी संबंधित आहे, म्हणजेच कोणताही व्यक्ती राष्ट्रपती पदासाठी पुन्हा निवडून येण्यास पात्र असतो.
राष्ट्रपती पदासाठी अटी आणि महाभियोग

अनुच्छेद ५८: राष्ट्रपती पदासाठीच्या पात्रता अटी यामध्ये नमूद केल्या आहेत (उदा. भारतीय नागरिक असणे, किमान ३५ वर्षे वय असणे, लोकसभेचे सदस्य होण्यास पात्र असणे).

अनुच्छेद ५९: राष्ट्रपतींच्या पदाच्या अटी या अनुच्छेदात नमूद केल्या आहेत, ज्यात त्यांचे मानधन आणि भत्ते यांचाही समावेश आहे.

अनुच्छेद ६१: राष्ट्रपतींवर महाभियोग चालवण्याची प्रक्रिया या अनुच्छेदात दिली आहे. संविधानाचा भंग केल्यास त्यांना पदावरून दूर करण्यासाठी महाभियोग प्रक्रिया वापरली जाते.
राष्ट्रपतींचे इतर महत्त्वाचे अधिकार

अनुच्छेद ७२: राष्ट्रपतींना क्षमा करण्याचा अधिकार (Pardoning Power) आहे, ज्यात गुन्हेगाराची शिक्षा कमी करणे, निलंबित करणे किंवा पूर्णपणे माफ करणे यांचा समावेश आहे.

अनुच्छेद ७४: यामध्ये राष्ट्रपतींना मदत आणि सल्ला देण्यासाठी मंत्री परिषद असेल असे म्हटले आहे. ४२ व्या घटनादुरुस्तीनुसार राष्ट्रपतींना मंत्री परिषदेचा सल्ला बंधनकारक केला गेला, पण ४४ व्या घटनादुरुस्तीनुसार राष्ट्रपतींना मंत्री परिषदेचा सल्ला पुनर्विचारासाठी परत पाठवण्याचा अधिकार देण्यात आला, परंतु पुनर्विचारानंतर दिलेला सल्ला त्यांना मान्य करणे बंधनकारक आहे.

अनुच्छेद ८०(३): राष्ट्रपती राज्यसभेवर १२ सदस्यांची नेमणूक करतात जे कला, साहित्य, विज्ञान आणि समाजसेवा या क्षेत्रांतील विशेष ज्ञान किंवा व्यावहारिक अनुभव असलेले असतात.

अनुच्छेद ८५: राष्ट्रपती पंतप्रधानांच्या सल्ल्याने लोकसभा बरखास्त करू शकतात.

अनुच्छेद १२३: संसदेचे अधिवेशन चालू नसताना राष्ट्रपतींना अध्यादेश (Ordinance) काढण्याचा अधिकार आहे.

अनुच्छेद १४३: राष्ट्रपती सर्वोच्च न्यायालयाकडून कायदेशीर किंवा तथ्यात्मक बाबींवर सल्ला मागू शकतात, परंतु हा सल्ला राष्ट्रपतींवर बंधनकारक नसतो.

आणीबाणी विषयक अधिकार:

अनुच्छेद ३५२: राष्ट्रीय आणीबाणी (युद्ध, बाह्य आक्रमण किंवा सशस्त्र बंडखोरीमुळे).

अनुच्छेद ३५६: राज्य आणीबाणी (राष्ट्रपती राजवट) (राज्यातील घटनात्मक यंत्रणा निकामी झाल्यास).

अनुच्छेद ३६०: आर्थिक आणीबाणी (भारताच्या आर्थिक स्थिरतेला धोका निर्माण झाल्यास).
या अनुच्छेदांमुळे राष्ट्रपतींचे पद, त्यांचे अधिकार, कर्तव्ये आणि जबाबदाऱ्या भारतीय राज्यघटनेत स्पष्टपणे परिभाषित केल्या आहेत.

@mpscpolity