107755
Here u can get all useful info about Politics for competitive exams. Join us @MPSCPolity @eMPSCkatta @ChaluGhadamodi @MPSCMaterial_mv @MPSCEconomics @MPSCScience @MPSCMaths @Marathi @MPSCEnglish
▪️महाराष्ट्र अराजपत्रित सेवा गट-ब संयुक्त पूर्व परीक्षा 2026
Читать полностью…
#लोकसभा
लोकसभेबद्दल संपूर्ण माहिती:
लोकसभेची निर्मिती ब्रिटन आणि कॅनडाच्या कॉमन सभागृहाच्या धर्तीवर करण्यात आली आहे.
सभासदांची संख्या :
घटनेच्या 81 व्या कलमामध्ये लोकसभेच्या सभासदांची संख्या निर्धारित करण्यात आली आहे. 1974 च्या 31 व्या घटनादुरुस्तीनुसार घटकराज्यांच्या सभासदांची संख्या 525 तर केंद्रशासीत प्रदेशांची सभासद संख्या 20 इतकी करण्यात आली आहे. परंतु लोकसभेत जास्तीत जास्त 552 इतके सभासद सांगितले आहेत. त्यामध्ये 530 घटकराज्य. 20 केंद्रशासीत प्रदेश आणि जर अँग्लो इंडियन समाजाला लोकसभेत प्रतिनिधीत्व मिळाले नाही तर दोन सदस्यांची नेमणूक करण्याचा अधिकार भारताच्या राष्ट्रपतीला आहे. भारतीयलोकप्रतींनिधी कायदा 1951 नुसार पाच ते साडेसात लाख मतदारांमागे एक लोकसभेचा उमेदवार निवडला जातो.
मतदारसंघ निर्धारण आयोग :
या आयोगाची निर्मिती 1972 साली करण्यात आली. त्या आयोगाचा अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालयाचा एक न्यायाधीश असतो.
उमेदवारांची पात्रता :
घटनेच्या 84 व्या कलमात सभासदांची पात्रता सांगितली आहे ती पुढीलप्रमाणे
1. तो भारताचा नागरिक असावा.
2. त्याच्या वयाची 25 वर्ष पूर्ण झालेली असावीत.
3. संसदेने वेळोवेळी विहित केलेल्या अटी त्याला मान्य असाव्यात.
निवडणूक पद्धत :
लोकसभेची निवडणूक प्रत्यक्ष प्रौढ मतदान पद्धतीने होते. ती निवडणूक आयोगाच्या नियंत्रणाखाली होते.
लोकसभेचा कार्यकाल :
पाच वर्ष इतका आहे परंतु तो कार्यकाल पूर्ण होण्यापूर्वी लोकसभा विसर्जित करण्याचा अधिकार भारताच्या राष्ट्रपतीला आहे. आणीबाणीच्या कालखंडात संसद कायदा करून लोकसभेचा कार्यकाल फक्त एकदाच एका वर्षासाठी 83/2 कलमानुसार वाढवू शकतो.
सभासदांचा कार्यकाल :
प्रत्येक सभासदाचा कार्यकाल हा 5 वर्ष इतका असतो परंतु कार्यकाल पूर्ण होण्यापूर्वी आपला राजीनामा लोकसभेच्या सभापतींकडे देऊ शकतो.
बैठक किंवा अधिवेशन :
घटनेच्या 85 कलमामध्ये सांगितल्याप्रमाणे राष्ट्रपती संसदेच्या प्रत्येक सभागृहाची वाटेल त्या वेळी अधिवेशन बोलवितो परंतु दोन अधिवेशनामध्ये सहा महिन्यापेक्षा जास्त अंतर नसावे.
गणसंख्या :
कोणत्याही सभागृहाचे कामकाज चालविण्यासाठी आवश्यक असलेली सभासद संख्या म्हणजेच गणसंख्या होय. ती 1/10 इतकी निर्धारित करण्यात आली आहे.
पदमुक्तता :
कोणत्याही सभागृहाची परवानगी न घेता एखादा सदस्य सतत 60 दिवस सभागृहात गैरहजर राहिल्यास त्याचे सभासदत्व आपोआप रद्द होते. परंतु (60 दिवसात संबंधित सभागृहाला लागोपाठ चार दिवस सुट्ट्या आल्या असतील तर सभासदत्व रद्द होत नाही.)
लोकसभेचा सभापती कार्य आणि अधिकार :
लोकसभेत निवडून आलेल्या एका सदस्याची सभापती म्हणून व दुसर्या एका सदस्याची उपसभापती म्हणून लोकसभेतील सदस्यांकडून निवड केली जाते.
कार्य :
1. धनविधेयक आहे की नाही हे ठरविणे.
2. प्रश्न आणि उपप्रश्न विचारण्यास परवानगी देणे.
3. प्रवर समितीच्या अध्यक्षांची नियुक्ती करणे.
4. कमरोको प्रस्ताव आणण्यासाठी सभापतींची परवानगी आवश्यक आहे.
5. सभागृहात शांतता व सुव्यवस्था राखणे.
6. सभागृहाचे कामकाज सुरू होण्यासाठी पुरेशी गणसंख्या नसेल तर कामकाज थांबविणे.
7. राष्ट्रपतीने दोन्ही सभागृहांची संयुक्त बैठक बोलविल्यास अध्यक्षपद भूषविणे.
8. सामान्य उद्देश समिती, नियम समिती व कार्यवाही समितीचा सभापती पदसिद्ध अध्यक्ष असतो.
__________________________________
आपल्या सर्व मित्राना आपले राज्यशास्त्र चॅनेल जॉईन करून द्या : @MPSCPolity
🛑 Alert
केंद्र सरकारच्या सुचणेप्रमाणे 22 जून पर्यंत टेलिग्राम तात्पुरते बंद होणार असल्याची सूचना मिळाली आहे.
पुढील काळात स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन व माहितीसाठी आपण WhatsApp चॅनेल च्या माध्यमातून जोडून रहा व मित्रांनाही join करायला सांगा.
👇👇
📱 empsckatta 𝗢𝗳𝗳𝗶𝗰𝗶𝗮𝗹 𝗪𝗵𝗮𝘁𝘀𝗮𝗽𝗽 ⤵️
channel on WhatsApp:
👇👇👇
https://whatsapp.com/channel/0029Va9YcKQ1noz2YIkvNP1c
👍 🖨️ 🤳
ˡᶦᵏᵉ ˢᵃᵛᵉ ˢʰᵃʳᵉ
आज झालेला महाराष्ट्र अराजपत्रित गट-ब सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा 2026 चा पेपर
Читать полностью…
🟢 कंबाईन गट ब पूर्व परीक्षा 2026
हॉल तिकीट आले आहेत..
👇👇
https://mpsconline.gov.in/candidate/login
कार्यालयीन भाषा / राजभाषा
भाग 17 | कलम 343 ते 351
Читать полностью…
प्रकरण 1 : संघराज्याची राजभाषा
• कलम 343 - संघराज्याची राजभाषा
• कलम 344 - राजभाषेसाठी आयोग व संसदीय समिती
• आयोगाच्या शिफारशींचे परीक्षण करण्यासाठी संसदीय समिती (20 सदस्य लोकसभा + 10 सदस्य राज्यसभा)
• 1955 - बी. जी. खेर यांच्या अध्यक्षतेखाली राजभाषा आयोग (1956 मध्ये अहवाल)
• अहवालाच्या परीक्षणासाठी 1957 मध्ये गोविंद वल्लभपंत यांच्या अध्यक्षतेखाली संसदीय समिती.
• कार्यालयीन भाषा कायदा - 1963
प्रकरण 2 : प्रादेशिक भाषा
• कलम 345 - राज्याची / राज्यांच्या राजभाषा
• कलम 346 - राज्या-राज्यांमधील / राज्य व संघराज्य यांमधील व्यवहाराची राजभाषा
• कलम 347 - राज्याच्या लोकसंख्येपैकी एखाद्या वर्गाकडून बोलल्या जाणाऱ्या भाषेविषयी विशेष तरतूद
प्रकरण 3 : सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, इ. भाषा
• कलम 348 - कायदे आणि विधेयके, इत्यादींकरिता वापरायची भाषा
• कलम 349 - भाषाविषयक विवक्षित कायदे करण्याकरिता विशेष कार्यपद्धती
प्रकरण 4 : विशेष मार्गदर्शक तत्वे
• कलम 350 - तक्रार निवारणासाठी केलेल्या अभिवेदनांमध्ये वापरायची भाषा
• कलम 350 A - प्राथ. स्तरावर मातृभाषेतून शिक्षणाच्या सोयी.
• कलम 350 B - भाषिक अल्पसंख्याक समाजांकरिता विशेष अधिकारी
• कलम 351 - हिंदी भाषेच्या विकासासाठी मार्गदर्शक तत्वे
◾️आज झालेला ‘महाराष्ट्र अराजपत्रित गट-ब सेवा मुख्य परीक्षा 2025’
◾️ पेपर क्रमांक 2 (सामान्य अध्ययन व बुद्धीमत्ता चाचणी)
=============
Join /channel/eMPSCkatta
✍️ व्याख्या: सार्वभौमत्व म्हणजे एखाद्या राज्याची आपल्या प्रदेशावर आणि जनतेवर असलेली सर्वोच्च, निरंकुश आणि निर्विवाद सत्ता होय; जी कोणत्याही बाह्य हस्तक्षेपापासून मुक्त असते. (जीन बोदिन, १५७६)
➡️ अंतर्गत सार्वभौमत्व: राज्याच्या हद्दीतील सर्व व्यक्ती आणि समूहांवर असलेली राज्याची सर्वोच्च सत्ता — ज्यामध्ये कायदे करणे आणि त्यांची अंमलबजावणी करणे यांचा समावेश होतो.
➡️ बाह्य सार्वभौमत्व: आंतरराष्ट्रीय संबंधांमध्ये राज्याचे असलेले स्वातंत्र्य — ज्यानुसार कोणतीही बाह्य सत्ता राज्याच्या अंतर्गत कारभारात हस्तक्षेप करू शकत नाही.
➡️ वेस्टफेलियन सार्वभौमत्व (१६४८): 'वेस्टफेलियाच्या शांतता करारा'ने (Peace of Westphalia) आधुनिक राज्यव्यवस्था आणि राज्यांच्या अंतर्गत कारभारात हस्तक्षेप न करण्याच्या तत्त्वाची पायाभरणी केली.
सध्याची आव्हाने: जागतिकीकरण, R2P (संरक्षण करण्याची जबाबदारी), संयुक्त राष्ट्रांचा हस्तक्षेप, आर्थिक निर्बंध आणि युरोपियन युनियनसारख्या आंतरराष्ट्रीय संस्थांमुळे राज्यांचे 'निरंकुश सार्वभौमत्व' क्षीण झाले आहे.
महात्मा ज्योतिबा फुले - संपूर्ण जीवनपट
जयंती विशेष :- 💐
https://youtu.be/gcpdkB4CMy8w
विडिओ नक्की पाहून घ्या
✍ सर्वोच्च न्यायालय कलमे👇👇
124 - सर्वोच्च न्यायालय स्थापना
125 - न्यायाधीश वेतन
126 – प्रभारी सरन्यायाधीश नियुक्ती
127 - हंगामी सरन्यायाधीश नियुक्ती
128 – निवृत्त न्यायाधीश उपस्थिती
129 - अभिलेख न्यायालय आहे
130 - न्यायालय ठिकाण
131 - प्रारंभिक अधिकारक्षेत्र
132 - पुनर्विचार अधिकारक्षेत्र
𝐔𝐩𝐝𝐚𝐭𝐞 साठी जॉईन करा
━━━━━━━━━━━━━━━━━
💁♂️ 𝐉𝐨𝐢𝐧 : @Mpscpolity
राज्यशास्त्र विषयाच्या अपडेटसाठी जॉईन करा: @MPSCPolity
Читать полностью…
🔰प्राचीन भारत भाग-1
✅ राज्यसेवा पूर्व परीक्षा 2026
👤 Prof. Sachin Gulig
लिंक
https://youtu.be/sP5LpvhCb7w?si=UDp81rhA8S2qfs1Z
https://youtu.be/sP5LpvhCb7w?si=UDp81rhA8S2qfs1Z
========
🎯 Like, Share & Subscribe
🌍 विज्ञान: पेशी
🪐 राज्यसेवा पूर्व परीक्षा 2026
🌞 By Rutuja Kirtane
🗓 दिनांक:- 11 फेब्रुवारी 2026
⏰ वेळ:- सायंकाळी 7वा.
🔔 Notification मिळवण्यासाठी Channel Subscribe करून ठेवा.
लिंक
https://youtu.be/B21NfQ_legw?si=meB1-0yDEUfLJBju
========
🎯 Like, Share & Subscribe
महाराष्ट्र गट-क सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा 2026
अर्ज सादर करण्याची लिंक सुरु झाली आहे.
लिंक
https://mpsconline.gov.in/candidate/main#
Combine Group_C खालील पदे पाहून घ्या.
1..उद्योग निरीक्षक👉 9 पदे
2..तांत्रिक सहायक 👉3 पदे
3..कर सहायक 👉282 पदे
4..सहायक मोटार वाहन निरीक्षक AMVI पदे 👉461
5..मंत्रालय कार्यालयीन लिपिक 👉1864
🛑 Alert
केंद्र सरकारच्या सुचणेप्रमाणे 22 जून पर्यंत टेलिग्राम तात्पुरते बंद होणार असल्याची सूचना मिळाली आहे.
पुढील काळात इतिहास, स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन आणि Motivation यासाठी आपण माझ्याशी WhatsApp चॅनेल च्या माध्यमातून जोडून रहा व मित्रांनाही join करायला सांगा.
👇👇
📱 History 𝗢𝗳𝗳𝗶𝗰𝗶𝗮𝗹 𝗪𝗵𝗮𝘁𝘀𝗮𝗽𝗽 ⤵️
Follow the Sachin Gulig::
History4all channel on WhatsApp:
👇👇👇
https://whatsapp.com/channel/0029Va5X4JDAjPXNEORr4o2S
👍 🖨️ 🤳
ˡᶦᵏᵉ ˢᵃᵛᵉ ˢʰᵃʳᵉ
राज्यशास्त्र विषयाच्या अपडेटसाठी जॉईन करा: @MPSCPolity
Читать полностью…
आज झालेला UPSC पूर्व परीक्षा 2026
English medium
GS पेपर
🔥🔥🔥
महाराष्ट्र राजपत्रित नागरी सेवा संयुक्त (पूर्व) परीक्षा 2026 चे प्रवेशप्रमाणपत्रे उमेदवारांच्या खात्यामध्ये उपलब्ध झाले आहेत.
लिंक
https://mpsconline.gov.in/candidate/login
परीक्षा दिनांक - 31 मे 2026
संविधान सभेतील समुदाय निहाय प्रतिनिधित्व👇👇 (1946)
समुदाय संख्या
हिंदू 163
मुस्लीम 80
अनुसूचित जाती 31
भारतीय ख्रिश्चन 06
मागास जनजाती 06
शीख 04
आंग्ल-भारतीय 03
पारशी 03
----------------------------------------
एकूण 296
न्या. लीसा गिल - आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या पहिल्या महिला मुख्य न्यायाधीश
✍️ पदभार स्वीकारला - 25 एप्रिल 2026
✍️ यापूर्वी त्या पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालयात न्यायाधीश म्हणून कार्यरत होत्या.
🔹भारतीय संविधानाचे कलम 217 - उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांची नियुक्ती आणि पदाच्या अटी.
✍️ अनुच्छेद 222 (1) - राष्ट्रपती, भारताच्या सरन्यायाधीशांशी सल्लामसलत केल्यानंतर, एका उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशाची भारताच्या हद्दीतील इतर कोणत्याही उच्च न्यायालयात बदली करू शकतात.
𝐔𝐩𝐝𝐚𝐭𝐞 साठी जॉईन करा
━━━━━━━━━━━━━━━━━
💁♂️ 𝐉𝐨𝐢𝐧 : @Mpscpolity
♦️ विजय जोसेफ यांच्या पक्षाचे नाव: तमिळगा वेत्री कळगम (TVK)
▪️पक्ष स्थापना: 2 फेब्रुवारी 2024
▪️2026 तामिळनाडू विधानसभा निवडणुकीत TVK ला मिळालेल्या जागा: 107 जागा
▪️तामिळनाडूची राजधानी: चेन्नई
▪️तामिळनाडू विधानसभा एकूण जागा: 234
▪️बहुमतासाठी आवश्यक जागा: 118
▪️विजय यांनी स्वतः जिंकलेला मतदारसंघ: पेरंबूर आणि तिरुचिरापल्ली ईस्ट
राज्यशास्त्र विषयाच्या अपडेटसाठी जॉईन करा: @MPSCPolity
Читать полностью…
राज्यशास्त्र विषयाच्या अपडेटसाठी जॉईन करा: @MPSCPolity
Читать полностью…
🔰प्रास्ताविका भाग-1
✅ राज्यसेवा पूर्व परीक्षा 2026
👤 Prof. Sagar Sir
🗓 दिनांक:- 12 फेब्रुवारी 2026
⏰ वेळ:- सायंकाळी 7वा.
🔔 Notification मिळवण्यासाठी Channel Subscribe करून ठेवा.
लिंक
https://youtu.be/L8i2HQmN0WM?si=SVdOLEysF9XwqBV9
https://youtu.be/L8i2HQmN0WM?si=SVdOLEysF9XwqBV9
========
🎯 Like, Share & Subscribe
🌍 भूगोल: विषय सोपा कसा करावा
🪐 राज्यसेवा पूर्व परीक्षा 2026
🌞 By Prof. Arun Tupe Sir
🗓 दिनांक:- 10 फेब्रुवारी 2026
⏰ वेळ:- सायंकाळी 7वा.
🔔 Notification मिळवण्यासाठी Channel Subscribe करून ठेवा.
लिंक
https://youtu.be/LHaawk6qZM0?si=qdu3mMwpE2IOaswp
========
🎯 Like, Share & Subscribe