113768
Here u can get all useful info about economics for competitive exams. Join us @MPSCEconomics
भारतातील बँका
भारतातील संघटित बँकव्यवसायामध्ये मालकीच्या आधारावर दोन प्रकारच्या बँकांचा समावेश होतो.सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका व खाजगी क्षेत्रातील बँका.
सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका (Public Sector Bnaks) –
सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमध्ये खालील 3 बँक समुहांचा समावेश होतो.
SBI समूह – SBI आणि तिच्या पाच सहयोगी बँका.
19 राष्ट्रीयीकृत बँका.
प्रादेशिक ग्रामीण बँका (RRBs) (मात्र त्यांच्या विलिनीकरणार्‍या धोरणांमुळे त्यांची संख्या फेब्रुवारी 2013 पर्यंत 82 एवढी कमी झाली आहे.)
2005 मध्ये IDBI Bank चे विलिनीकरण IDBI मध्ये करण्यात आल्याने निर्माण झालेली IDBI Bank Ltd. ही बँक देशातील 28 वी सार्वजनिक क्षेत्रातील बँक (RRBs वगळता) ठरली होती.
मात्र 13 ऑगस्ट 2008 पासून स्टेट बँक ऑफ सौराष्ट्रचे व 26 ऑगस्ट 2010 पासून स्टेट बँक ऑफ इंदोरचे भारतीय स्टेट बँकेतील विलिनीकरण झाल्याने सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांची संख्या पुन्हा 26 (RRBs वगळता) झाली आहे.
🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀
1. रोजगार हमी योजना :
सुरुवात – 1952
उद्दिष्ट – ग्रामीण विकास घडवून आणण्यासाठी सर्वांगीण मदत करणे.
पार्श्वभूमी – श्री.वि.स. पागे यांच्या शिफारशीवरून 1965 मध्ये सांगली जिल्ह्यातील तासगाव तालुक्यात ही योजना राबविली त्यानंतर 1969 मध्ये काही निवडक भागात प्रयोगिक तत्वावर ही योजना लागू करण्यात आली.
26 जानेवारी 1978 रोजी महाराष्ट्र शासनाने रोजगार हमी कायदा करून ही योजना सर्व महाराष्ट्रभर लागू केली.
रोजगाराची हमी देणारा भारतातील प्रथम प्रयोग.
‘मागेल त्याला काम’ तत्वावर ही योजना सुरू केली.
योजनेचे स्वरूप :
शक्यतो शारीरिक कष्टाची कामे असतात.
या योजनेसाठी 6 मार्गानी पैसा उपलब्ध होतो.
18 वर्षावरील स्त्री-पुरूषांना कामे दिली जातात.
मजुरी दर आठवड्याला दिली जाते.
कामे कामगाराच्या घरापासून 8 कि.मी. अंतराच्या आत असतात.
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
जा. क्र. 033/2023 महाराष्ट्र दुय्यम सेवा गट ब (अराजपत्रित) मुख्य परीक्षा 2022 पेपर क्रमांक 2 दुय्यम निबंधक श्रेणी-1/मुद्रांक निरीक्षक या परीक्षेच्या प्रश्नपुस्तिकेची अंतिम उत्तरतालिका आयोगाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.
MPSC चे अधिक अपडेट जाणून घेण्यासाठी जॉईन करा. @MPSCAlerts
अर्थव्यवस्था विषयाच्या अपडेटसाठी जॉईन करा: @MPSCEconomics
Читать полностью…
विशेष घटनाक्रम :
1. 1972 मध्ये साधारण विमा व्यवसायाचा कायदा संमत करून 1 जानेवारी 1973 रोजी भारतीय साधारण विमा मंडळाची स्थापना करण्यात आली.
2. 1972-73 मध्ये पहिल्यांदा भारताचा व्यापार तोल अनुकूल ठरला.
3. 1973 मध्ये परकीय चलन कायदा संमत करण्यात आला.
4. 1973- 1974 मध्ये पहिल्यांदाच नियोजन मंडळाणे दारिद्र्य रेषेचे मोजमाप कॅलरी च्या स्वरुपात करण्यास प्रारंभ केला.
मूल्यमापन :
– 1971 चे भारत-पाक युद्ध किवा बांग्लादेश – निर्मित युद्ध व त्यामुळे निर्माण झालेला बांग्लादेशी निर्वासिताचा प्रश्न
– 1973 ला पहिलं तेलाचा झटका – तेलाच्या जागतिक किमती 400% ने वाढल्या याला “oil crisis” किवा “तेलाचे संकट” असे म्हणतात.
☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘
बाजार 4 ट्रिलियन डॉलर्सचा!
चालू घडामोडींच्या अधिक अपडेटसाठी जॉईन करा - @Chalughadamodi
आयोगामार्फत दिनांक 02.12.2023 रोजी नियोजित पोलीस उपनिरीक्षक मर्यादित विभागीय स्पर्धा पूर्व परीक्षा 2023 (जा.क्र. 052/2023) प्रशासकीय कारणास्तव पुढे ढकलण्यात आली असून सदर परीक्षा दिनांक 10.12.2023 रोजी आयोजित करण्यात येईल.
MPSC चे अधिक अपडेट जाणून घेण्यासाठी जॉईन करा. @MPSCAlerts
अर्थव्यवस्था विषयाच्या अपडेटसाठी जॉईन करा: @MPSCEconomics
Читать полностью…
अर्थव्यवस्था विषयाच्या अपडेटसाठी जॉईन करा: @MPSCEconomics
Читать полностью…
दररोज चालू घडामोडीं विषयाच्या दर्जेदार अपडेट मिळवण्यासाठी व प्रश्न सोडविण्यासाठी लगेच जॉईन करा. @chalughadamodi
Читать полностью…
अर्थव्यवस्था विषयाच्या अपडेटसाठी जॉईन करा: @MPSCEconomics
Читать полностью…
महाराष्ट्रातील परकीय प्रत्यक्ष गुंतवणूक :
ऑगस्ट 1991 ते स्पटेंबर 2010 दरम्यान महाराष्ट्रात भारत सरकारने 84,958 कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचे 4,221 प्रकल्प संमत केले.
प्रकल्प संख्या तसेच एकूण परकीय गुंतवणुकीबाबत हे प्रमाण सर्वाधिक आहे.
महाराष्ट्राखालोखाल प्रकल्प संख्येबाबत तमिळनाडू, आंध्रप्रदेश व गुजराथ यांचा क्रमांक लागतो, तर गुंतवणुकीबाबत तामिळनाडू, गुजराथ व आंध्रप्रदेश यांचा क्रमांक लागतो.
🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀
बंधनमुक्त मदत (Untied Aid) :
जेव्हा परकीय मदतीची सांगड विशिष्ट उद्दीष्ट, कार्ये किंवा प्रकल्पाशी स्पष्टपणे किंवा प्रचंडपणे घातली जात नाही तेव्हा तिला बंधनमुक्त मदत म्हणतात.
अशा मदतीवर काही अटी असल्यास त्या सौम्य असतात.
तसेच त्यांच्यामुळे ऋणको देशाच्या आर्थिक सार्वभौमत्वाला कोणत्याही प्रकारे बाधा पोचत नाही.
🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀
विदेशी मदत (Foreign Aid) :
वरीलप्रमाणे सरकारी पातळीवरून व आंतरराष्ट्रीय क्षेत्रात कार्य करणार्‍या संस्थांच्या पातळीवरून विकसनशील देशांना कर्जे व अनुदानाच्या स्वरुपात प्राप्त होणार्‍या या सार्वजनिक परकीय भांडवलाला विदेशी मदत असेही म्हणतात.
मात्र मदत या शब्दावरून ही कर्जे व्याजरहित असतात असे नव्हे. मात्र काही कर्जे अल्प दराने दिली जाऊ शकतात.
🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀
परकीय भांडवल :
1. खाजगी परकीय भांडवल –
i. परकीय प्रत्यक्ष गुंतवणूक (FDI)
ii. परकीय अप्रत्यक्ष गुंतवणूक (FIIs ADRs GDRs)
2. सार्वजनिक परकीय भांडवल किंवा विदेशी मदत
बायलॅटरल हार्ड लोन्स
बायलॅटरल सॉफ्ट लोन्स
मल्टीलॅटरल सॉफ्ट लोन्स
असा दर्जा परकीय वित्तीय संस्थांना भारतीय रिझर्व्ह बँकेमार्फत दिला जातो.
त्यानुसार या संस्थांना भारतीय कंपन्यांच्या रोख्यांमध्ये गुंतवणूक करण्याची संमती प्राप्त होते. त्यांना कपन्यांमध्ये मात्र मालकी हक्क प्राप्त होत नाही.
ADRs (Americal Depository Receipts) व GDRs (Global Depository Receipts) यांच्या सहाय्याने भारतीय कंपन्यांना परदेशी भांडवल बाजारातून भांडवल उभारणी करता येते.
🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀
2. एकात्मिक ग्रामीण विकास कार्यक्रम (I.R.D.P.)
सुरुवात – 1978
उद्दिष्ट – ग्रामीण भागाचा एकत्रित विकास करणे.
स्वरूप –
जे लोक दारिद्र्य रेषेखाली जीवन जगतात त्याच्या सामाजिक व आर्थिक स्थितीत बदल घडवून आणणे.
हा कार्यक्रम चालविण्यासाठी केंद्र – राज्य 50:50 या प्रमाणात खर्च करतात.
महाराष्ट्रात हा कार्यक्रम 2 ऑक्टोंबर 1980 पासून सर्व पंचायत समित्यामध्ये सुरू आहे.
🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷
अर्थव्यवस्था विषयाच्या अपडेटसाठी जॉईन करा: @MPSCEconomics
Читать полностью…
जा. क्र. 033/2023 महाराष्ट्र दुय्यम सेवा गट ब (अराजपत्रित) मुख्य परीक्षा 2022 पेपर क्रमांक 2 दुय्यम निबंधक श्रेणी-1/मुद्रांक निरीक्षक या परीक्षेच्या प्रश्नपुस्तिकेची अंतिम उत्तरतालिका आयोगाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.
MPSC चे अधिक अपडेट जाणून घेण्यासाठी जॉईन करा. @MPSCAlerts
पाचवी पंचवार्षिक योजना (Fifth Panchwarshik Scheme)
विशेष घटनाक्रम :
1. 2 ऑक्टोबर 1975 रोजी पहिल्या 5 प्रादेशिक ग्रामीण बँका स्थापन करण्यात आल्या.
2. 1976-77 मध्ये दुसर्‍यांदा भारताचा व्यापारतोल अनुकूल ठरला.
3. 1976 मध्ये भारताचे पहिले राष्ट्रीय लोकसंख्या धोरण जाहीर करण्यात आले.
4. 1975-76 मध्ये बाल कल्याणासाठी एकात्मिक बाल विकास योजना (ICDS) सुरू करण्यात आली.
5. 1977-78 मध्ये वाळवंटी क्षेत्रामध्येपरिस्थिकीय संतुलन प्रस्थापित करण्यासाठी वाळवंट विकास कार्यक्रम (DDP)सुरू करण्यात आला.
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
राज्यसेवा व संयुक्त (पूर्व+मुख्य) परीक्षा स्पेशल बॅच...!
संपूर्ण भूगोल (जग, भारत व महाराष्ट्र)
मोफत कार्यशाळा: 3 डिसेंबर रोजी
संपूर्ण अर्थव्यवस्था
मोफत कार्यशाळा : 3 डिसेंबर रोजी
मार्गदर्शक - डॉ. रमेश रूनवाल
(STI, कक्षाधिकारी)
मर्यादित प्रवेश
नावनोंदणी आवश्यक
संपर्क- 9028273501
जॉईन करा @MPSCPune
अर्थव्यवस्था विषयाच्या अपडेटसाठी जॉईन करा: @MPSCEconomics
Читать полностью…
अर्थव्यवस्था विषयाच्या अपडेटसाठी जॉईन करा: @MPSCEconomics
Читать полностью…
अर्थव्यवस्था विषयाच्या अपडेटसाठी जॉईन करा: @MPSCEconomics
Читать полностью…
अर्थव्यवस्था विषयाच्या अपडेटसाठी जॉईन करा: @MPSCEconomics
Читать полностью…
अर्थव्यवस्था विषयाच्या अपडेटसाठी जॉईन करा: @MPSCEconomics
Читать полностью…
भारतातील परकीय प्रत्यक्ष गुंतणूक (एप्रिल 2000 ते नोव्हेंबर 2013):
सर्वाधिक FDI : मॉरिशस व सिंगापूरकडून
सर्वाधिक FDI : सेवा क्षेत्रामध्ये (वित्तीय व गैर- वित्तीय)
सर्वाधिक FDI : महाराष्ट्रात
महाराष्ट्रातील परकीय गुंतवणूक सर्वाधिक माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रात (15%) तर त्याखालोखाल वित्तीय सेवा क्षेत्रात (14%), हॉटेल व पर्यटन (7.5%) क्षेत्रांत झाली आहे.
महाराष्ट्रात असलेल्या एकूण परकीय गुंतवणुकीपैकी 16 टक्के अमेरिकेकडून, तर 14 टक्के गुंतवणूक मॉरिशसकडून आली.
🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀
भारतातील परकीय प्रत्यक्ष गुंतवणूक (FDI in India) :
ऑगस्ट 1991 मध्ये केंद्र सरकारने स्विकारलेल्या उदरीकरणाच्या धोरणामुळे देशात परकीय तंत्रज्ञान व परकीय प्रत्यक्ष गुंतवणुकीचा मार्ग सुलभ झाला.
परकीय प्रत्यक्ष गुंतवणुकीची संमती व्यवस्था (Approval to FDI in India) – भारतात परकीय प्रत्यक्ष गुंतवणुकीस दोन प्रकारे संमती दिली जाते –
1) Automatic Route आणि
2) Government Approval Route.
1) परकीय प्रत्यक्ष गुंतवणूक संमत करण्यात आली आहे. Automatic Route व्दारे परकीय प्रत्यक्ष गुंतवणूक करण्यासाठी भारत सरकारची किंवा रिझर्व्ह बँकेची पूर्व संमती घेण्याची आवश्यकता नसते. मात्र गुंतवणुकानंतर (inward remittances प्राप्त होण्यास सुरुवात झाल्यापासून) 30 दिवसांच्या आत रिझर्व्ह बँकेच्या संबंधित विभागीय कार्यालयास गुंतवणुकीची अधिसूचना देऊन कागदपत्रांची पूर्तता करावी लागते.
2) ज्या क्षेत्रांमध्ये Automatic Route संमत नाही अशा क्षेत्रांमध्ये गुंतवणूक Government Approval Route व्दारे संमत केली जाते. अशा गुंतवणुकीसाठी सरकारच्या पूर्व संमतीची आवश्यकता असते.
🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀
बंधनयुक्त मदत (Tied Aid) :
परकीय मदत जेव्हा ठराविक अटींवर आधारित असते तेव्हा तिला बंधनयुक्त मदत असे म्हणतात.
अशा अटी पुढीलप्रमाणे असू शकतात –
ऋणको देशाने घेतलेल्या कर्जाचा वापर धनको देशातीलच वस्तु व सेवा विकत घेण्यासाठी करावा.
धनको देशाने निर्देशित केलेल्या प्रकल्पामध्येच ऋणको देशाने कर्जाचा वापर करावा.
🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀
सार्वजनिक परकीय भांडवल (Public Foreign Capital) –
हे भांडवल कर्ज आणि अनुदानाच्या स्वरुपात असते. त्याची पुढील स्वरूपे असू शकतात.
Bilateral Hard कर्जे –
उदा. अमेरिकेच्या किंवा इंग्लंडच्या सरकारने भारत सरकारला ठरलेल्या दराने व ठरलेल्या कलावधीसाठी दिलेली कर्जे.
Bilateral Soft कर्जे –
उदा. अमेरिकेने भारताला PL 480 Aid कायद्यांतर्गत केलेला अन्नधान्याचा पुरवठा.
Multilateral कर्जे –
यात बहुराष्ट्रीय संस्थांनी भारताला दिलेल्या कर्जांचा समावेश होतो.
उदा. Aid India Club, तसेच, जागतिक बँक, आंतरराष्ट्रीय वित्त महामंडळ (IFC), राष्ट्रसंघ विकास कार्यक्रम (UNDP), आशियाई विकास बँक (ADB) इ.संस्थांनी भारताला दिलेल्या कर्जाचा समावेशही या प्रकारात होतो.
🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀
परकीय अप्रत्यक्ष गुंतवणूक (Foreign Indirect Investment) –
या गुंतवणुकीला पोर्टफोलिओ गुंतवणूक (portfolio investment) तसेच रेंटीअर गुंतवणूक (rentier investment) असेही म्हणतात.
अर्थ: परकीय गुंतवणूकदारांची भारतीय कंपन्यांच्या रोख्यांमध्ये (शेअर्स, दिबेंचर्स इ.) गुंतणूक केल्यास तिला परकीय अप्रत्यक्ष गुंतवणूक असे म्हणतात. अशा रोख्यांना भारत सरकारने हमी दिलेली असते.
शेअर्स विकत घेणार्‍या गुंतवणूकदारांचे मात्र भारतीय उधोगांवर कोणत्याही प्रकारचे नियंत्रण/मालकी निर्माण होत नाही. त्यांना फक्त लाभांश मिळविण्याचा अधिकार असतो.
अप्रत्यक्ष गुंतवणुकीत पुढील बाबींचा समावेश होतो- FIIs, ADRs, GDRs इत्यादी. FIIs (Foreign Institutional Investers) हे परकीय संस्थात्मक गुंतवणूकदार असतात.
🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀