113768
Here u can get all useful info about economics for competitive exams. Join us @MPSCEconomics
परदेशात कार्य करणार्‍या भारतीय बँका :
सप्टेंबर 2011 मध्ये 22 भारतीय बँका (16 सार्वजनिक क्षेत्रातील व 6 खाजगी क्षेत्रातील) परदेशातील कार्य करीत होत्या. अशारितीने या भारतीय बँका 47 देशांमध्ये कार्य करीत आहेत.
त्यांची एकूण 233 परकीय कार्यालयाचे असून त्यांमध्ये 148 शाखा, 7 संयुक्त उद्योग, 23 संलग्न संस्था आणि 55 प्रातिनिधीक कार्यालये यांचा समावेश आहे.
शाखांच्या संख्येनुसार या बँकांचा क्रम पुढीलप्रमाणे –
बँक ऑफ बडोदाच्या 20 देशांमध्ये मिळून सर्वाधिक म्हणजे 46 शाखांसहित 59 परकीय कार्यालये आहेत.
स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या 29 देशांमध्ये मिळून 42 शाखांसहित 59 परकीय कार्यालये आहेत.
बँक ऑफ इंडियाच्या 14 देशांमध्ये मिळून 24 शाखांसहित 33 परकीय कार्यालये आहेत. जगातील देशांनुसार भारतीय बँकांच्या सार्वधिक म्हणजे शाखा U.K. मध्ये तर त्याखालोखाल शाखा फिजी या देशामध्ये आहे.
🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸
c. स्थानिक क्षेत्रीय बँका –
1996-97 च्या बजेटमध्ये भारत सरकारने खाजगी क्षेत्रात स्थानिक क्षेत्रीय बँका स्थापन करण्याचे धोरण जाहीर केले.
ग्रामीण भागातून बचती गोळा करून त्यांच्या वापर स्थानिक भागातच कर्जरूपाने व्हावा हा या बँकांमागील मुख्य हेतु आहे.
या धोरणाच्या आधारे RBI ने 24 ऑगस्ट 1996 या दिवशी अशा बँका स्थापन करण्याबाबतची मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर केली.
त्यातील महत्वाच्या बाबी पुढीलप्रमाणे –
या बँकांचे कार्यक्षेत्र तीन सलग जिल्ह्यांचा प्रदेश असेल. (Area of 3 contiguous districts)
त्यांचे भाग-भांडवल किमान 5 कोटी रुपये असावे.
भाग-भांडवलपैकी प्रवर्तकांनी (जे व्यक्ति, कंपन्या, ट्रस्टस, सोसायट्या इ. असू शकतात) किमान 2 कोटी रुपये पुरवावे.
या बँकांचे नियंत्रण RBI कायदा, 1934, बँकिंग नियंत्रण कायदा, 1949 तसेच, RRBs कायदा, 1976 च्या अंतर्गत चालेल.
या बँकांना भांडवल पर्याप्तता गुणोत्तर किमान 8 टक्के इतके साध्य करावे लागेल.
बँकांना आपल्या 3 जिल्ह्यांच्या कार्यक्षेत्रांबहर शाखा काढता येणार नाही.
🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷
1. भारतीय खाजगी बँका –
सद्या भारतात काम करणार्‍या खाजगी बँकांचे तीन प्रकारांमध्ये वर्गीकरण केले जाते; जुन्या खाजगी बँका, नव्या खाजगी बँका व स्थानिक क्षेत्रीय बँका.
a. जुन्या खाजगी बँका –
1969 व 1980 च्या बँकांच्या राष्ट्रीयीकरणाबरोबर जवळजवळ 93 टक्के व्यापारी बँक व्यवसाय सार्वजनिक क्षेत्रात आला.
1969 पासून खाजगी क्षेत्रात बँका स्थापन करण्यासाठी परवाना देण्याचे धोरण रिझर्व्ह बँकेने बंद केले.
मात्र 1969 पूर्वी स्थापन झालेल्या खाजगी बँका कार्य करीत राहिल्या. त्यांना जुन्या खाजगी बँका असे म्हटले जाते.
त्यांच्यापैकी काही महत्वाच्या बँका खालीलप्रमाणे –
फेडरल बँक मर्या.
वैश्य बँक मर्या.
करूर वैश्य बँक मर्या.
युनायटेड वेस्टर्न बँक मर्या. (आयडीबीआय बँकेत विलीन)
कर्नाटक बँक मर्या.
बँक ऑफ मदुरा मर्या.
सांगली बँक मर्या.
लक्ष्मी विलास बँक मर्या.
धनलक्ष्मी बँक मर्या.
नेंदुगडी बँक मर्या.
लॉर्ड कृष्ण बँक मर्या.
सध्या (फ्रेब्रुवारी, 2013 मध्ये) भारतात 15 जुन्या खाजगी बँका कार्य करीत आहेत.
🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺
भारतातील बँका
भारतातील संघटित बँकव्यवसायामध्ये मालकीच्या आधारावर दोन प्रकारच्या बँकांचा समावेश होतो.सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका व खाजगी क्षेत्रातील बँका.
सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका (Public Sector Bnaks) –
सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमध्ये खालील 3 बँक समुहांचा समावेश होतो.
SBI समूह – SBI आणि तिच्या पाच सहयोगी बँका.
19 राष्ट्रीयीकृत बँका.
प्रादेशिक ग्रामीण बँका (RRBs) (मात्र त्यांच्या विलिनीकरणार्‍या धोरणांमुळे त्यांची संख्या फेब्रुवारी 2013 पर्यंत 82 एवढी कमी झाली आहे.)
2005 मध्ये IDBI Bank चे विलिनीकरण IDBI मध्ये करण्यात आल्याने निर्माण झालेली IDBI Bank Ltd. ही बँक देशातील 28 वी सार्वजनिक क्षेत्रातील बँक (RRBs वगळता) ठरली होती.
मात्र 13 ऑगस्ट 2008 पासून स्टेट बँक ऑफ सौराष्ट्रचे व 26 ऑगस्ट 2010 पासून स्टेट बँक ऑफ इंदोरचे भारतीय स्टेट बँकेतील विलिनीकरण झाल्याने सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांची संख्या पुन्हा 26 (RRBs वगळता) झाली आहे.
🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀
1. रोजगार हमी योजना :
सुरुवात – 1952
उद्दिष्ट – ग्रामीण विकास घडवून आणण्यासाठी सर्वांगीण मदत करणे.
पार्श्वभूमी – श्री.वि.स. पागे यांच्या शिफारशीवरून 1965 मध्ये सांगली जिल्ह्यातील तासगाव तालुक्यात ही योजना राबविली त्यानंतर 1969 मध्ये काही निवडक भागात प्रयोगिक तत्वावर ही योजना लागू करण्यात आली.
26 जानेवारी 1978 रोजी महाराष्ट्र शासनाने रोजगार हमी कायदा करून ही योजना सर्व महाराष्ट्रभर लागू केली.
रोजगाराची हमी देणारा भारतातील प्रथम प्रयोग.
‘मागेल त्याला काम’ तत्वावर ही योजना सुरू केली.
योजनेचे स्वरूप :
शक्यतो शारीरिक कष्टाची कामे असतात.
या योजनेसाठी 6 मार्गानी पैसा उपलब्ध होतो.
18 वर्षावरील स्त्री-पुरूषांना कामे दिली जातात.
मजुरी दर आठवड्याला दिली जाते.
कामे कामगाराच्या घरापासून 8 कि.मी. अंतराच्या आत असतात.
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
जा. क्र. 033/2023 महाराष्ट्र दुय्यम सेवा गट ब (अराजपत्रित) मुख्य परीक्षा 2022 पेपर क्रमांक 2 दुय्यम निबंधक श्रेणी-1/मुद्रांक निरीक्षक या परीक्षेच्या प्रश्नपुस्तिकेची अंतिम उत्तरतालिका आयोगाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.
MPSC चे अधिक अपडेट जाणून घेण्यासाठी जॉईन करा. @MPSCAlerts
अर्थव्यवस्था विषयाच्या अपडेटसाठी जॉईन करा: @MPSCEconomics
Читать полностью…
विशेष घटनाक्रम :
1. 1972 मध्ये साधारण विमा व्यवसायाचा कायदा संमत करून 1 जानेवारी 1973 रोजी भारतीय साधारण विमा मंडळाची स्थापना करण्यात आली.
2. 1972-73 मध्ये पहिल्यांदा भारताचा व्यापार तोल अनुकूल ठरला.
3. 1973 मध्ये परकीय चलन कायदा संमत करण्यात आला.
4. 1973- 1974 मध्ये पहिल्यांदाच नियोजन मंडळाणे दारिद्र्य रेषेचे मोजमाप कॅलरी च्या स्वरुपात करण्यास प्रारंभ केला.
मूल्यमापन :
– 1971 चे भारत-पाक युद्ध किवा बांग्लादेश – निर्मित युद्ध व त्यामुळे निर्माण झालेला बांग्लादेशी निर्वासिताचा प्रश्न
– 1973 ला पहिलं तेलाचा झटका – तेलाच्या जागतिक किमती 400% ने वाढल्या याला “oil crisis” किवा “तेलाचे संकट” असे म्हणतात.
☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘
बाजार 4 ट्रिलियन डॉलर्सचा!
चालू घडामोडींच्या अधिक अपडेटसाठी जॉईन करा - @Chalughadamodi
आयोगामार्फत दिनांक 02.12.2023 रोजी नियोजित पोलीस उपनिरीक्षक मर्यादित विभागीय स्पर्धा पूर्व परीक्षा 2023 (जा.क्र. 052/2023) प्रशासकीय कारणास्तव पुढे ढकलण्यात आली असून सदर परीक्षा दिनांक 10.12.2023 रोजी आयोजित करण्यात येईल.
MPSC चे अधिक अपडेट जाणून घेण्यासाठी जॉईन करा. @MPSCAlerts
अर्थव्यवस्था विषयाच्या अपडेटसाठी जॉईन करा: @MPSCEconomics
Читать полностью…
अर्थव्यवस्था विषयाच्या अपडेटसाठी जॉईन करा: @MPSCEconomics
Читать полностью…
दररोज चालू घडामोडीं विषयाच्या दर्जेदार अपडेट मिळवण्यासाठी व प्रश्न सोडविण्यासाठी लगेच जॉईन करा. @chalughadamodi
Читать полностью…
अर्थव्यवस्था विषयाच्या अपडेटसाठी जॉईन करा: @MPSCEconomics
Читать полностью…
महाराष्ट्रातील परकीय प्रत्यक्ष गुंतवणूक :
ऑगस्ट 1991 ते स्पटेंबर 2010 दरम्यान महाराष्ट्रात भारत सरकारने 84,958 कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचे 4,221 प्रकल्प संमत केले.
प्रकल्प संख्या तसेच एकूण परकीय गुंतवणुकीबाबत हे प्रमाण सर्वाधिक आहे.
महाराष्ट्राखालोखाल प्रकल्प संख्येबाबत तमिळनाडू, आंध्रप्रदेश व गुजराथ यांचा क्रमांक लागतो, तर गुंतवणुकीबाबत तामिळनाडू, गुजराथ व आंध्रप्रदेश यांचा क्रमांक लागतो.
🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀
2. परकीय व्यापारी बँका –
भारतात ब्रिटिश कालावधीपासून परकीय बँका कार्यरत होत्या. 1993 मध्ये बँकिंग व्यवसायावरील नियंत्रण शिथिल करण्यात आल्यानंतर बर्‍याच परकीय बँकांनी भारतात प्रवेश केला.
नवीन धोरणानुसार परकीय बँकेला भारतात पहिली शाखा काढण्यासाठी किमान 1 कोटी डॉलर्स ($10 Million) भारतात आणावे लागतात. दुसरी व तिसरी शाखा काढण्यासाठी अनुक्रमे 1 कोटी डॉलर्स व 0.5 कोटी डॉलर्स आणावे लागतात.
भारतात फेब्रुवारी, 2013 मध्ये 24 देशातील 34 परकीय बँका आपल्या 315 शाखांसहित कार्य करीत होत्या. सध्या स्टँडर्ड चार्टड या इंग्लंडच्या बँकेच्या सर्वाधिक शाखा भारतात आहेत. त्याखालोखाल HSBC बँक व सिटी बँक यांचा नंबर लागतो. इतर बँकांच्या 10 पेक्षाही कमी शाखा आहेत. परकीय बँकांची एकही शाखा ग्रामीण भागात नाही.
2010 अखेर इंडस्ट्रियल कमर्शियल बँक ऑफ चायना (ICBC) या चीनी बँकेने मुंबईत शाखा काढण्याचा निर्णय घेतला. शाखांच्या संख्येच्या बाबतीत या बँकेचा जगात पहिला क्रमांक लागतो. त्याखालोखाल भारतीय स्टेट बँकेचा दूसरा क्रमांक लागतो.
🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷
b. नव्या खाजगी बँका-
1991 च्या आर्थिक सुधारणा सुरू झाल्यावर स्थापन करण्यात आलेल्या वित्तीय क्षेत्र सुधारणाविषयक नरसिंहन समितीने बँकिंग क्षेत्रावरील नियंत्रण दूर करण्याबाबत शिफारसी केल्या. त्यानुसार, RBI ने जानेवारी 1993 मध्ये खाजगी क्षेत्रात नवीन बँका स्थापन करण्याबाबत मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर केली.
या शिथिल धोरणाच्या आधारावर सुरूवातीला 10 नव्या खाजगी बँकांची स्थापना झाली. युटीआयबँक (अहमदाबाद) ही त्यांच्यापैकी पहिली बँक होती. त्यांना नव्या खाजगी बँका असे म्हणतात. कालांतराने त्याची संख्या वाढली.
मात्र विलीनीकरणामुळे (फेब्रुवारी, 2013) केवळ 7 नव्या खाजगी बँका कार्यरत आहेत. खाजगी क्षेत्रात नव्या बँका स्थापन करण्याच्या RBI च्या जानेवारी 1993 च्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये RBI ने 3 जानेवारी 2001 मध्ये काही बदल घडवून आणले.
🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷
खाजगी क्षेत्रातील बँका (Private Sector Banks) –
भारतातील खाजगी क्षेत्रातील बँकांमध्ये भारतीय खाजगी बँका व परकीय खाजगी बँका अशा दोन बँक-समुहांचा समावेश होतो.
🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷
2. एकात्मिक ग्रामीण विकास कार्यक्रम (I.R.D.P.)
सुरुवात – 1978
उद्दिष्ट – ग्रामीण भागाचा एकत्रित विकास करणे.
स्वरूप –
जे लोक दारिद्र्य रेषेखाली जीवन जगतात त्याच्या सामाजिक व आर्थिक स्थितीत बदल घडवून आणणे.
हा कार्यक्रम चालविण्यासाठी केंद्र – राज्य 50:50 या प्रमाणात खर्च करतात.
महाराष्ट्रात हा कार्यक्रम 2 ऑक्टोंबर 1980 पासून सर्व पंचायत समित्यामध्ये सुरू आहे.
🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷
अर्थव्यवस्था विषयाच्या अपडेटसाठी जॉईन करा: @MPSCEconomics
Читать полностью…
जा. क्र. 033/2023 महाराष्ट्र दुय्यम सेवा गट ब (अराजपत्रित) मुख्य परीक्षा 2022 पेपर क्रमांक 2 दुय्यम निबंधक श्रेणी-1/मुद्रांक निरीक्षक या परीक्षेच्या प्रश्नपुस्तिकेची अंतिम उत्तरतालिका आयोगाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.
MPSC चे अधिक अपडेट जाणून घेण्यासाठी जॉईन करा. @MPSCAlerts
पाचवी पंचवार्षिक योजना (Fifth Panchwarshik Scheme)
विशेष घटनाक्रम :
1. 2 ऑक्टोबर 1975 रोजी पहिल्या 5 प्रादेशिक ग्रामीण बँका स्थापन करण्यात आल्या.
2. 1976-77 मध्ये दुसर्‍यांदा भारताचा व्यापारतोल अनुकूल ठरला.
3. 1976 मध्ये भारताचे पहिले राष्ट्रीय लोकसंख्या धोरण जाहीर करण्यात आले.
4. 1975-76 मध्ये बाल कल्याणासाठी एकात्मिक बाल विकास योजना (ICDS) सुरू करण्यात आली.
5. 1977-78 मध्ये वाळवंटी क्षेत्रामध्येपरिस्थिकीय संतुलन प्रस्थापित करण्यासाठी वाळवंट विकास कार्यक्रम (DDP)सुरू करण्यात आला.
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
राज्यसेवा व संयुक्त (पूर्व+मुख्य) परीक्षा स्पेशल बॅच...!
संपूर्ण भूगोल (जग, भारत व महाराष्ट्र)
मोफत कार्यशाळा: 3 डिसेंबर रोजी
संपूर्ण अर्थव्यवस्था
मोफत कार्यशाळा : 3 डिसेंबर रोजी
मार्गदर्शक - डॉ. रमेश रूनवाल
(STI, कक्षाधिकारी)
मर्यादित प्रवेश
नावनोंदणी आवश्यक
संपर्क- 9028273501
जॉईन करा @MPSCPune
अर्थव्यवस्था विषयाच्या अपडेटसाठी जॉईन करा: @MPSCEconomics
Читать полностью…
अर्थव्यवस्था विषयाच्या अपडेटसाठी जॉईन करा: @MPSCEconomics
Читать полностью…
अर्थव्यवस्था विषयाच्या अपडेटसाठी जॉईन करा: @MPSCEconomics
Читать полностью…
अर्थव्यवस्था विषयाच्या अपडेटसाठी जॉईन करा: @MPSCEconomics
Читать полностью…
अर्थव्यवस्था विषयाच्या अपडेटसाठी जॉईन करा: @MPSCEconomics
Читать полностью…
भारतातील परकीय प्रत्यक्ष गुंतणूक (एप्रिल 2000 ते नोव्हेंबर 2013):
सर्वाधिक FDI : मॉरिशस व सिंगापूरकडून
सर्वाधिक FDI : सेवा क्षेत्रामध्ये (वित्तीय व गैर- वित्तीय)
सर्वाधिक FDI : महाराष्ट्रात
महाराष्ट्रातील परकीय गुंतवणूक सर्वाधिक माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रात (15%) तर त्याखालोखाल वित्तीय सेवा क्षेत्रात (14%), हॉटेल व पर्यटन (7.5%) क्षेत्रांत झाली आहे.
महाराष्ट्रात असलेल्या एकूण परकीय गुंतवणुकीपैकी 16 टक्के अमेरिकेकडून, तर 14 टक्के गुंतवणूक मॉरिशसकडून आली.
🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀
भारतातील परकीय प्रत्यक्ष गुंतवणूक (FDI in India) :
ऑगस्ट 1991 मध्ये केंद्र सरकारने स्विकारलेल्या उदरीकरणाच्या धोरणामुळे देशात परकीय तंत्रज्ञान व परकीय प्रत्यक्ष गुंतवणुकीचा मार्ग सुलभ झाला.
परकीय प्रत्यक्ष गुंतवणुकीची संमती व्यवस्था (Approval to FDI in India) – भारतात परकीय प्रत्यक्ष गुंतवणुकीस दोन प्रकारे संमती दिली जाते –
1) Automatic Route आणि
2) Government Approval Route.
1) परकीय प्रत्यक्ष गुंतवणूक संमत करण्यात आली आहे. Automatic Route व्दारे परकीय प्रत्यक्ष गुंतवणूक करण्यासाठी भारत सरकारची किंवा रिझर्व्ह बँकेची पूर्व संमती घेण्याची आवश्यकता नसते. मात्र गुंतवणुकानंतर (inward remittances प्राप्त होण्यास सुरुवात झाल्यापासून) 30 दिवसांच्या आत रिझर्व्ह बँकेच्या संबंधित विभागीय कार्यालयास गुंतवणुकीची अधिसूचना देऊन कागदपत्रांची पूर्तता करावी लागते.
2) ज्या क्षेत्रांमध्ये Automatic Route संमत नाही अशा क्षेत्रांमध्ये गुंतवणूक Government Approval Route व्दारे संमत केली जाते. अशा गुंतवणुकीसाठी सरकारच्या पूर्व संमतीची आवश्यकता असते.
🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀