जा.क्र.115/2022 महाराष्ट्र गट-क सेवा मुख्य परीक्षा 2022 मधील कर सहायक संवर्गाच्या प्रतीक्षायादीवरील शिफारस पात्र ठरलेल्या 31 उमेदवारांची यादी व प्रसिध्दीपत्रक आयोगाच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात आले आहे.
https://mpsc.gov.in/downloadFile/english/9030
https://mpsc.gov.in/downloadFile/english/9031
Join - @eMPSCKatta
📣 गट ब व क संयुक्त परीक्षा 2025
🆕 INTEGRATED BATCH 2025
📎 पूर्व + मुख्य + मुलाखत
🔒सुरुवात : सोमवार,8 जुलै 2024
👑 PSI | STI | ASO | SR | ESI | TA | II | TA | AMVI
⏰ : संध्या 5 : 00 वाजता.
👉 आयोगाचा संपूर्ण अभ्यासक्रम प्रामाणिकपणे शिकविणारी अनुभवी टीम
👉 एन. श्याम, अभिजीत राठोड, सुरेश बागल, अमोल पाटील, भूषण धूत, संदीप जगदाळे, राहुल देशमुख, राणी जैन, सचिन गुळीग, प्रतिक बाबर
💯 परीक्षाभिमुखता, विश्लेषण, सहजता, अचूकता या सूत्रावर चालणारा क्लास
🎯 आयोगाच्या प्रश्नांचा अचूक वेध घेणारी संकल्पनात्मक शिक्षण पद्धती
📌 वैयक्तिक समुपदेशन व मार्गदर्शन
🗓 बॅच कालावधी : 10 महिने
👉बॅच ऑनलाईन आणि ऑफलाईन स्वरूपात उपलब्ध
📚 सर्व विषयांच्या नोट्स उपलब्ध
🔴 ऑफलाईन फी : ₹14999
🔴 ऑनलाईन फी : ₹9999
🟣 ऑफलाईन व ऑनलाईन fee वर EMI उपलब्ध
🟣 App Name : AMOL PATIL
WHATSAPP MSG :
📱https://wa.me/message/5TMI75YSLPDID1
☎️ 7517345810 / 8180029385
1 आणि 2 तारखेच्या Skill Test राज्यसेवा नंतर होणार
- मा. सचिव मॅडम
Join - @eMPSCKatta
राज्यातील गट क ची सर्व पदे (सर्व गट क च्या परीक्षा) एमपीएससी मार्फत भरणार. पुढील सहा ते सात महिन्यात ही प्रक्रिया पार पाडली जाईल. एमपीएससी ने सुद्धा याबाबत शासनाला पत्र पाठवलं आहे की आमची तयारी आहे.
उपमुख्यमंत्री :- देवेंद्र फडणवीस यांची विधानसभेत माहिती.
जा.क्र.070/2023 महाराष्ट्र अराजपत्रित गट ब सेबा मुख्य परीक्षा 2023- पोलीस उपनिरीक्षक संवर्गाचा निकाल आयोगाच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात आला आहे.
https://mpsc.gov.in/downloadFile/english/9005
https://mpsc.gov.in/downloadFile/english/9006
Join - @eMPSCKatta
तर नोकऱ्यांतील आरक्षणासाठी त्यावेळी अशाप्रकारचा जाहीरनामा काढण्यात आला होता. त्यावरून आरक्षण, त्यामागची भूमिका आणि अंमलबजावणी याचा उल्लेख स्पष्टपणे आढळलो.
शिक्षणासाठीचे विशेष प्रयत्न
शिक्षणाचं हेच महत्त्वं ओळखून शाहू महाराजांनी या दृष्टीनं केलेल्या कार्याबाबत महाराष्ट्र राज्य गॅझेटिअर कोल्हापूर जिल्हा यामध्येही सविस्तर उल्लेख करण्यात आला आहे.
समाजातील वरच्या वर्गाला शिकवलं की ते त्यांच्यापेक्षा खालच्या वर्गातील लोकांना शिकवतील हा ब्रिटिशांचा सिद्धांत होता. पण त्यावर शाहूंचा विश्वास नव्हता. त्यामुळं प्रजेला किमान प्राथमिक शिक्षण मिळावे म्हणून त्यांनी जाणीवपूर्वक प्रयत्न केले.
30 सप्टेंबर 1917 रोजी कोल्हापूर संस्थानातर्फे मोफत आणि सक्तीच्या प्राथमिक शिक्षणाचा जाहीरनामा प्रसिद्ध करण्यात आला. शाहू महाराजांनी यासाठी खास विभागही सुरू केला आणि स्वतः त्यावर नजर ठेवली.
जातीय विषमता नष्ट होण्यासाठी प्रत्येक जात आर्थिकदृष्ट्या सबल व्हायला हवी आणि ती आर्थिकदृष्ट्या सबल व्हायची असेल तर त्यांचा शैक्षणिक विकास होणं गरजेचं आहे हे त्यांच्या लक्षात आल्यानं 1902 मध्ये आरक्षण लागू करण्यापूर्वी त्यांनी बहुजनांच्या शिक्षण प्रक्रियेला वेग मिळण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले होते.
त्यातूनच त्यांनी सुरू केलेली वसतीगृहे आणि इतर अनेक शैक्षणिक धोरणांचा समावेश होता. त्याचा उल्लेखही या गॅझेटिअरमध्ये आहे.
आरक्षणामुळे बनले टीकेचे धनी
शाहू महाराजांनी उचलेलं हे पाऊल म्हणजे त्यावेळच्या प्रस्थापित ब्राह्मण वर्गाला त्यांच्या विरोधात असल्यासारखं वाटलं. त्यामुळं या जाहीरनाम्यावर या वर्गातून टीका झाल्याचं डॉ. जयसिंगराव पवार यांनी त्यांच्या पुस्तकात म्हटलं आहे.
लोकमान्य टिळकांच्या केसरीमध्येही यावर टीका करण्यात आल्याचा उल्लेख यात आहे. हे असमंजस्य कृत्य असून त्यांचा म्हणजे शाहू महाराजांचा बुद्धिभ्रंश झाल्याचं टिळकांनी म्हटलं होतं. तसंच मराठा या इंग्रजी वृत्तपत्रातूनही टिळकांनी टीका केली होती, असं जयसिंगराव पवार लिहितात.
"50 टक्के जागा मागासवर्गीयांना राखीव करून महाराजांना आपल्या मराठा जातभाईंना कारभारात प्राधान्य द्यायचे आहे," असा आरोप टीका करताना करण्यात आल्याचं जयसिंगराव पवार यांच्या पुस्तकात म्हटलंय.
केसरी आणि समर्थ यांच्याप्रमाणेच नेटिव ओपिनियन, कल्पतरू, प्रेक्षक अशा ब्राह्मणी पत्रांनीही महाराजांच्या राखीव जागांच्या धोरणाविरोधात हल्ले चढवले होते, असाही उल्लेख यात आहे.
शाहू महाराजांचा हा आरक्षणाचा निर्णय शेकडो वर्षांपासून सुरू असलेलं धर्मकारण, राजकारण, समाजकारण यातील प्रस्थापित वर्गाच्या वर्चस्वाला धक्का होता. शिक्षण आणि नोकरीबाबतची गुलामी मानसिकता महाराजांनी मोडून काढली होती, त्यामुळं महाराजांवर अशाप्रमाणात टीका झाली, असं मंजूश्री पवार म्हणाल्या.
आरक्षणाचा पहिला लाभ
शाहू महाराजांच्या शिक्षणासंदर्भातील तरतुदी आणि आरक्षणाच्या एकूणच धोरणाचा लाभ पुढं अनेकांना झाला. पण याचा लाभ होणारे पहिले व्यक्ती देशाचे ख्यातनाम कृषितज्ज्ञ दिवंगत पांडुरंग चिमणाजी पाटील-थोरात हे होते, असं इंद्रजित सावंत यांनी बीबीसीबरोबर बोलताना सांगितलं.
पाटील-थोरात हे त्या काळच्या मागास मराठा समाजातील होते. शाहू महाराजांनी सुरू केलेल्या चळवळीचा लाभ त्यांना झाला असा उल्लेख शाहू महाराजांच्या पत्रांमध्येही असल्याचं सावंत सांगतात.
शिक्षण घेऊन त्या जोरावर पाटील-थोरात कृषी पदवीधर झाले आणि इंग्रज सरकारमध्ये त्यांना कृषी अधिकारी म्हणून नोकरी मिळाली. त्यानंतर त्यांनी कृषीक्षेत्रात देशासाठी मोठी कामगिरी केली.
शाहू महाराजांच्या या शैक्षणिक आणि आरक्षणाच्या धोरणाचा एकूणच व्यापक परिणाम झाला. कारण शाहू महाराजांनी कारभार हाती घेण्यापूर्वी नोकऱ्यांमध्ये बहुसंख्य अगदी नगण्या होतं. पण त्यांचं निधन झालं तोपर्यंत ही परिस्थिती पूर्ण बदलली होती.
त्यावेळी सरकारी नोकरीमध्ये असलेले बहुसंख्य हे उच्चवर्णीय नव्हे तर बहुजन समाजातले होते आणि त्यामागं कारण होतं ते आरक्षणाचं, असं सावंत सांगतात.
महाराजांच्या हत्येचा कट?
शाहू महाराजांनी मागासलेल्या वर्गाला पुढं आणण्यााठी सुरू केलेले प्रयत्न तथाकथित उच्चवर्णिय किंवा सनातनी वर्गाला रुचलेले नव्हते, त्यातून त्यांच्या हत्येच्या कटापर्यंत मजल गेली होती, असा उल्लेख महाराष्ट्र शासनाचे महाराष्ट्र राज्य गॅझेटिअर कोल्हापूर जिल्हा यात करण्यात आला आहे.
"समाजाच्या सर्वच क्षेत्रांमध्ये आपण निर्माण केलेल्या वर्चस्वाला धक्का लागणार अशी भीती सनातनी वर्गाला होती. त्यामुळं सूडाच्या भावनेनं पेटलेल्या एका कट्टर गटानं शाहू महाराजांचं चारित्र्य हनन करण्यास सुरुवात केली होती," असं यात म्हटलं आहे.
एकिकडं चारित्र्यहनन सुरू असताना दुसरीकडं त्यांना ठार मारण्याचे प्रयत्नही सुरू होते, असा दावाही या गॅझेटियरमध्ये करण्यात आला आहे.
कोल्हापूरची सुत्रं हाती आल्यावर 1894 साली शाहू महाराज पुण्याला गेले होते. त्यावेळी गणपती उत्सवाच्यावेळी पुण्यात हिंदू-मुस्लीम भांडण झाले होते. तेव्हा शाहू महाराजांनी सार्वजनिक सभेला हिंदू मुस्लीम यांच्यात शांततेचा समेट घडवून आणावा असा सल्ला दिला होता. या सल्ल्याचा उल्लेख सुधारक पत्राने करुन शाहू महाराजांच्या या सुचनेवर पुण्यातील पुढारी विचार करतील अशी अपेक्षा व्यक्त केली होती. शाहू महाराजांनी मुस्लीम बोर्डिंगच्या स्थापनेत, शिक्षणकार्यात वाटा उचलला हे तर सर्वांनाच माहिती आहे.
अखेर
शाहू महाराज यांचे मुंबईला अनेक कामांमुळे येणं जाणं होत असे. गव्हर्नर तसेच इतर अधिकाऱ्यांशी, संस्थानिकांशी चर्चा करण्यासाठी त्यांना मुंबईत जावं लागे.
सुरुवातीच्या काळात ते मुंबईतील सरदारगृह या इमारतीमध्ये उतरत असत.
या इमारतीत अनेक संस्थानिक, राजकीय नेते, उच्चपदस्थ मुंबईत आल्यावर मुक्काम करत असत. लोकमान्य टिळकही याच इमारतीत राहात असत. त्याच इमारतीमध्ये उतरत. सरदारगृहातच लोकमान्य टिळकांचे 1920 साली निधन झाले होते.
शाहू महाराजांनी मुंबईत राहाण्यासाठी स्वतःची जागा असावी यासाठी प्रयत्न केले होते. मुंबईत त्यांनी पन्हाळा लॉज हे निवासस्थान निवडले.
6 मे 1922 रोजी शाहू महाराज यांचे मुंबईतील पन्हाळा लॉज या निवासस्थानी निधन झाले. त्यानंतर दुसऱ्या दिवशी त्यांच्यावर कोल्हापुरात अंत्यसंस्कार करण्यात आले.
बदलाच्या सांध्यावर उभ्या असलेल्या महाराष्ट्रात कला, क्रीडा, साहित्य, सुधारणा, शिक्षण, उद्योग, शेती अशा सर्वच क्षेत्रामध्ये शाहू महाराजांनी आपलं मार्गदर्शन केलं होतं. दोन वर्गातील भेद नष्ट व्हावा यासाठी राजसत्तेचा, अधिकाराचा सुयोग्य वापर करणारं नेतृत्व त्यांनी जोपासलं. समाजाची सुधारणा म्हणजेच देशाची सेवा हे एकमेव ब्रीद त्यांनी डोळ्यासमोर ठेवलं.
48 वर्षांचं अल्पायुष्य मिळालेल्या शाहू महाराजांनी पुढच्या अनेक शतकांच्या सुधारणा करुनच विश्रांती घेतली.
या लेखासाठी मराठी विश्वकोश, धनंजय कीर यांचे राजर्षी शाहू छत्रपती आणि डॉ. जयसिंगराव पवार यांच्या ‘राजर्षी शाहू छत्रपती जीवन व कार्य’ ग्रंथांची मदत घेतली आहे.
जा.क्र.036/2023 महाराष्ट्र दुय्यम सेवा अराजपत्रित गट ब मुख्य परीक्षा 2022-पोलीस उपनिरीक्षक संवर्गाच्या दुसऱ्या टप्प्यामधील मुलाखतींचा उमेदवारनिहाय कार्यक्रम आयोगाच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात आला आहे.
https://mpsc.gov.in/downloadFile/english/9032
Join - @eMPSCKatta
जा.क्र.036/2023 महाराष्ट्र दुय्यम सेवा अराजपत्रित गट ब मुख्य परीक्षा 2022-पोलीस उपनिरीक्षक संवर्गाकरीता दुसऱ्या टप्प्यामधील मुलाखती दि.16 जुलै 2024 ते 1 ऑगस्ट 2024 या कालावधीत आयोजित करण्यात येत आहेत. यासंदर्भातील प्रसिध्दीपत्रक आयोगाच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात आले आहे.
https://mpsc.gov.in/downloadFile/english/9028
Join - @eMPSCKatta
जा.क्र.111/2023 महाराष्ट्र गट-क सेवा मुख्य परीक्षा 2023- लिपिक-टंकलेखक व कर सहायक संवर्गाकरीता दिनांक 1 ते 3 जुलै 2024 या कालावधीत आयोजित टंकलेखन कौशल्य चाचणी तांत्रिक अडचणीमुळे पुढ़े ढकलण्यात येत आहे. यासंदर्भातील प्रसिध्दीपत्रक आयोगाच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात आले आहे.
Join - @eMPSCKatta
महाराष्ट्र अराजपत्रित गट ब व गट क सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा 2024 च्या जाहिरातीसंदर्भातील प्रसिध्दीपत्रक आयोगाच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात आले आहे.
Join - @eMPSCKatta
जा.क्र.070/2023 महाराष्ट्र अराजपत्रित गट ब सेबा मुख्य परीक्षा 2023- पोलीस उपनिरीक्षक संवर्गाचा निकाल आयोगाच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात आला आहे.
Join - @eMPSCKatta
शाहू महाराजांच्या हत्येचा कट रचला गेला होता, या दाव्यामध्ये तथ्य असल्याचं इतिहास संशोधक डॉ. मंजूश्री पवार यांनीही सांगितलं. अभिजनांच्या वर्चस्ववादाला शाहू महाराज जो धक्का देत होते, त्याचा राग म्हणून हा प्रकार घडल्याचं मंजूश्री पवार यांनी सांगितलं आहे.
'शिवाजी क्लब'च्या माध्यमातून विविध प्रकारचे उपक्रम आयोजित केले जात होते. त्यासाठी शाहू महाराज सहाय्यदेखिल करत होते. पण पुढं याच क्लबमधील काही सदस्यांनी अशाप्रकारचा कट करण्याचा प्रयत्न केल्याचंही, त्यांनी सांगितलं.
त्यानुसार, प्रोफेसर विष्णू गोविंद विजापूरकर यांनी त्यांच्या समर्थ या नियतकालिकात यावर विखारी टीका केली होती. त्यांनी या जाहीरनाम्याची तुलना त्यांनी वृत्तपत्रांतील मृत्यूलेखाशी केली होती, असं जयसिंगराव पवार म्हणतात.
"कोल्हापूर संस्थानातील ब्राह्मणांच्या वाजवी अकांक्षांना मूठमाती मिळाल्याने या अभूतपूर्व परिपत्रकाला मृत्यूलेखाचा सन्मान देणे योग्य ठरले असते," असं त्यांनी म्हटल्याचा उल्लेख या पुस्तकात आहे.
तसंच, ईश्वरानं काही भलते-सलते घडवू नये म्हणजे झाले, असा जणू शापच त्यांनी यातून दिला होता असंही जयसिंगराव पवारांनी म्हटलं आहे.
शाहू महाराजांनी 1902 मध्ये लागू केलेलं आरक्षण आणि त्याचा सामाजिक समरसतेच्या दृष्टीनं झालेला फायदा निर्विवाद आहे. त्याचवेळी आज सुरू असलेला आरक्षणाचा विषय हा पूर्णपणे वेघला असल्याचं अभ्यासक सांगतात.
"आजचा आरक्षणाचा विषय राजकीय वळण लागल्यानं पूर्णपणे वेगळा बनला आहे. शाहू महाराजांची आरक्षणामागे जी भावना किंवा सामाजिक दृष्टीकोन होता, तोच आज असेल असं म्हणता येणार नाही. त्यामुळं हा दोन्हीतला प्रमुख फरक असू शकतो," असं डॉ. मंजूश्री पवार म्हणाल्या.
शाहू महाराजांनी आरक्षण लागू केल्यानंतर आज जवळपास सव्वाशे वर्षांचा कालावधी लोटून गेला आहे. तरीही आजही आरक्षणाच्या विषयावर अशाप्रकारचे वातावरण पाहायला मिळतं. त्यामुळं या मधल्या काळामध्ये समाज म्हणून आपण नेमकं काय केलं याचा विचार करून त्यावर ऊहापोह होणं गरजेचं असल्याचं मतही मंजूश्री पवार यांनी व्यक्त केलं.
डॉ. मंजूश्री पवार शाहू महाराजांच्या आरक्षणाच्या निर्णयाचं महत्त्वं सांगताना म्हणाल्या की, "महात्मा फुलेंनीही आयुष्यभर अशाच प्रकारचं कार्य केलं. पण, शाहू महाराज राजे होते त्यामुळं त्याचा फायदा घेऊन त्यांनी या निर्णयाची अंमलबजावणी केली. ते पदावर नसते तर त्यांनाही हे शक्य झालं नसतं. त्यामुळं त्यांनी त्यांच्या पदाचा समाजासाठी योग्य वापर केला."
पुढं तोच धागा वापरून बाबासाहेब आंबेडकरांनीही हे धोरण पुढं नेलं. त्यामुळं राष्ट्रीय स्तरावर सामाजिक सुधारणेच्या क्षेत्रात दोन पावलं पुढं जाण्यात जे यश आलं त्याची बीजं शाहू महाराजांच्या या निर्णयामध्ये दिसतात, असं मंजूश्री पवार म्हणतात.
राजर्षी शाहू महाराजांनी सव्वाशे वर्षांपूर्वी दिलेलं 50 टक्के आरक्षण नेमकं कसं होतं?
शाहू महाराजांनी 26 जुलै 1902 रोजी करवीर सरकार गॅझेटच्या माध्यमातून हा नोकऱ्यांतील 50 टक्के आरक्षणाचा निर्णय जाहीर केला होता. त्यांच्या जयंतीच्या निमित्तानं आपण या आरक्षणाच्या निर्णयाबाबत जाणून घेणार आहोत.
डॉ.जयसिंगराव पवार यांच्या राजर्षी शाहू छत्रपती जीवन आणि कार्य पुस्तकातील नोंदीनुसार, शाहू महाराज 1902 मध्ये सातव्या एडवर्ड बादशहाच्या राज्यरोहण समारंभासाठी लंडनला गेले होते. त्यावेळी ते युरोपच्या दौऱ्यावर असतानाच कोल्हापुरात 26 जुलैला हा जाहीरनामा प्रसिद्ध करण्यात आला होता.
शिक्षणाच्या प्रेरणेसाठी नोकरीत आरक्षण
डॉ.मंजूश्री पवार या इतिहास संशोधक आहे. त्यांनी शाहू महाराजांसंदर्भात डॉ.जयसिंगराव पवार यांच्या साथीनं शाहू महाराजांवरील पंचखंडात्मक स्मारक ग्रंथाचं संपादन केलं आहे. शाहू महाराजांच्या संपूर्ण जीवनकार्याचा आढवा त्यात घेण्यात आला आहे.
डॉ. मंजूश्री पवार यांनी महाराजांच्या आरक्षणाच्या भूमिकेविषयी बोलताना म्हटलं की, "समाजातील काही विशिष्ट वर्गाशिवाय मागास राहिलेल्या समाजाला बरोबरीनं आणून बसवण्यासाठी शाहू महाराजांनी वेगवेगळे तोडगे काढले. त्याचाच एक भाग म्हणजे आरक्षण होता. समान संधीच्या विचारातून महाराजांना हा तोडगा महत्त्वाचा वाटला."
शाहू महाराजांची भाषणं, पत्रं किंवा इतर साहित्यांमध्ये बहुजनांच्या शिक्षणाविषयी त्यांचा असलेला आग्रह वारंवार पाहायला मिळतो. इतिहासाचे अभ्यासक इंद्रजित सावंत यांच्या मते, शिक्षणासाठी प्रेरणा मिळावी हाच, त्यांचा नोकरीत आरक्षण देण्यामागचा विचार प्रमुख विचार होता.
सावंत यांच्या मते, शाहू महाराजांच्या काळात जवळपास 99 टक्के बहुजन समाजाकडे शिक्षण नव्हतं. त्यांना अक्षरओळखही नव्हती. पण शिक्षणानेच मानवाची आर्थिक, सामाजिक आणि मानसिक प्रगती होऊ शकते, हे महाराजांच्या लक्षात आलं होतं.
तसंच शाहू महाराजांकडं कारभार आला तेव्हा 99 टक्के व्यवस्था ही उच्चवर्णीयांच्या हाती होती. त्यामुळं हे प्राबल्य कमी करण्यसाठी बहुजनांना शिक्षण दिलं पाहिजे, हे महाराजांच्या लक्षात आलं होतं, असंही ते सांगतात.
"या कारणानेच लोकांना शिक्षण द्यायचं असं महाराजांनी ठरवलं. पण लोक शिक्षण का घेतील? हाही प्रश्न तेव्हा होता. त्याचं उत्तर म्हणजे, नोकरी मिळवायची असेल तर शिक्षण गरजेचं असतं.
त्यामुळं नोकरीत आरक्षण असेल तर त्यासाठी शिक्षण घेण्याकडं ओढा वाढेल या विचारातून आरक्षणाचा विचार पुढं आला," असं मत इंद्रजित सावंत व्यक्त करतात.
या विचारातून शाहू महाराजांनी नोकरीत 50 टक्के आरक्षणाचा निर्णय जाहीर केला. पुढं हेच आरक्षणाचं धोरण बाबासाहेबांनी घटनेच्या माध्यमातून राबवलं, असं सावंत सांगतात.
शाहू महाराज आणि बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यात काही वर्षांचंच पण अगदी घट्ट नातं होतं आणि ते नातं विचारांवर आधारित होतं, असंही सावंत यांनी सांगितलं.
असा होता आरक्षणाचा जाहीरनामा
डॉ. जयसिंगराव पवार यांनी शाहू महाराजांवर विस्तृत असं संशोधन आणि लेखन केल आहे. त्यांच्या 'राजर्षी शाहू छत्रपती जीवन आणि कार्य' या पुस्तकामध्ये आरक्षणाच्या या जाहीरनाम्याबाबत माहिती देण्यात आली आहे. तसंच या जाहीरनाम्याच्या उपलब्ध असलेल्या प्रतिंमध्येही याबाबतचा मजकूर पाहायला मिळतो. तो खाली देत आहोत.
"सध्या कोल्हापूर संस्थानामध्ये सर्व वर्णांच्या प्रजेस शिक्षण देण्याबाबत व त्यांस उत्तेजन देण्याबद्दल प्रयत्न केले आहेत. परंतु सरकारच्या इच्छेप्रमाणे मागासलेल्या लोकांच्या स्थितींत सदरहू प्रयत्नास जितके यावे तितके यश आलेले नाही. हे पाहून सरकारांस पार दिलगिरी वाटते.
ह्या विषयाबद्दल काळजीपूर्वक विचारांती सरकारांनी असे ठरविले आहे की, यशाच्या ह्या अभावाचे खरे कारण उंच प्रतिच्या शिक्षणास मोबदले पुरेसे विपूल दिले जात नाही, हे होय.
ह्या गोष्टीस काही अंशी तोड काढण्याकरिता व उच प्रतीचे शिक्षणापर्यंत महाराज सरकारच्या प्रजाजनांपैकी मागासलेल्या वर्णांनी अभ्यास करावे, महणून उत्तेजन दाखल आपल्या संस्थानांच्या नोकरीचा आजपर्यंत चालू असल्यापेक्षा बराच मोठा भाग त्यांच्याकरिता निराळा राखून ठेवणे हे इष्ट होईल, असे सरकारांनी ठरविले आहे.
ह्या रीतीस अनुलक्षून महाराज सरकार असा हुकूम करितात की, हा हुकूम पोहोचल्या तारखेपासून रिकामे झालेल्या जागांपैकी शेकडा पन्नास जागा मागासलेल्या लोकांस भराव्या. ज्या ऑफिसांमघ्ये मागासलेल्या वर्गांच्या अमलादारांते प्रमाण सध्या शेकडा पन्नासपेक्षा कमी असेल, तर पुढची नेमणूक ह्या वर्णातील व्यक्तीची करावी.
ह्या हुकुमाच्या प्रसिद्धी नंतर केलेल्या सर्व नेमणुकांचे तिमाही पत्रक प्रत्येक खात्याच्या मुक्यांनी सरकारांकडे पाठवावे.
सूचना- मागासलेल्या वर्णांचा अर्थ ब्राह्मण, परभू, शेणवी, पारशी व दुसरे पुढे गेलेले वर्ण खेरीज सर्व वर्ण असा समजावा."
शिक्षण कार्य
राजर्षी शाहू महाराज यांच्या कार्यातल सर्वात मोठा भाग हा त्यांच्या शैक्षणिक बदलांनी भरलेला आहे. सर्व जातींच्या मुलांना, मुलींना शिक्षण घेता यावे यासाठी त्यांनी कोल्हापुरात जातीनुरुप वसतीगृहे काढली. 1901 सालीच त्यांनी व्हिक्टोरिया मराठा बोर्डिंगची स्थापना केली. त्यानंतर त्याच्या पुढच्याचवर्षी त्यांनी मागास जाती-जमातीतल्या लोकांसाठी सरकारी नोकरीमध्ये निम्म्या जागा राखीव ठेवण्याचा आदेश काढला. शंभर वर्षांपुर्वी असा क्रांतिकारक निर्णय घेणं मोठं धा़डसाचं आणि आश्चर्याचं काम होतं.
1906 साली त्यांनी किंग एडवर्ड मोहमेडन एज्युकेशन सोसायटीही मुसलमानांच्या शिक्षणासाठी शैक्षणिक संस्था सुरू केली आणि तिचे ते अध्यक्षही झाले.
1908 साली त्यांनी अस्पृश्य मानल्या जाणाऱ्या जातीतील विद्यार्थ्यांसाठी वसतीगृह स्थापन केले. अशाप्रकारे अनेक जातीनिहाय संस्था कोल्हापुरात स्थापन झाल्या. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल असणाऱ्या विद्यार्थ्यांची फी माफ करण्याचा निर्णय त्यांनी घेतला होता.
मागास जातीतील विद्यार्थ्यांनाही फी माफ करण्याचा निर्णय शाहू महाराजांनी लागू केला होता. पाटीलचे शिक्षण देण्यासाठी त्यांनी दिल्ली दरबार मेमोरियल पाटील स्कूल ही शाळा स्थापन केली होती.
1912 साली धार्मिक विधींचे प्रशिक्षण देण्यासाठी सत्यशोधक शाळा सुरू करण्यात आली. याबरोबरच देशातील अनेक संस्थांना, वसतीगृहांना, मुलांना त्यांनी मदत आणि देणगी दिलेली होती.
संस्थानामध्ये मोडी लिपीऐवजी बाळबोधचा वापर करण्याचा त्यांनी आदेश काढला होता. अनेक साहित्य, नाट्यसंस्थांना देणग्या-पालकत्व देण्याचं काम त्यांनी केलं होतं.
अनेक लेखकांना ग्रंथनिर्मितीसाठी, संशोधनासाठी त्यांनी मदतीचा हात दिला.
उद्योगासाठी चालना आणि सामाजिक सुधारणा
1906 साली शाहू महाराजांनी कोल्हापुरात कापडगिरणीही सुरू केली. यापुर्वीही त्यांनी कापडउद्योगासाठी संस्थानात प्रयत्न केले होते.
किर्लोस्करांना महायुद्धाच्या काळात लोखंडाची कमतरता भासली तेव्हा शाहू महारांजांनी संस्थानातील लोखंडी तोफा देऊन त्यांच्या कारखान्याचे उत्पादन कायम राहावे यासाठी मदत केली. नंतरच्या काळातही त्यांनी अशी लोखंडासाठी मदत देऊ केली होती.
संस्थानातील उद्योगाची, शेतीची भरभराट व्हावी यासाठी त्यांनी कोल्हापूर संस्थानात धरण आणि कालव्यांची योजना आखली.
म्हैसूर संस्थानच्या सर एम. विश्वेश्वरय्या यांनीही संस्थानची पाहणी केलेली होती. 1909 साली राधानगरी धरणाचे कामही सुरू झाले.
उद्योगाबरोबरच त्यांनी सहकारी संस्थांना चालना देण्याचं काम केलं. तेव्हाच्या भारत सरकारचा सहकार कायदा संस्थानाला लागू केला आणि 1913 साली कोल्हापुरात कोल्हापूर अर्बन को ऑपरेटिव्ह सोसायटी लागू सुरू केली. त्यांनी आपल्या कार्यकाळात अनेकवेळा शेती आणि उद्योगाची प्रदर्शनं भरवली होती आणि अनेक प्रदर्शनांना त्यांनी भेटीही दिल्या होत्या.
1917 साली त्यांनी संस्थानात सक्तीचे प्राथमिक शिक्षण सुरू केले. त्याच्या पुढच्याच वर्षी कोल्हापुरात आर्य समाजाची शाखा सुरू झाली. तसेच बलुतेदारी बंद करण्याचा कायदा लागू केला.
मिश्रविवाह तसेच आंतरजातीय विवाह व्हावेत याला प्रोत्साहन देणारा कायदा सुरू केला.
महार जातीच्या लोकांना कामाची सक्ती करता येणार नाही तसेच त्यांना त्यांच्या जमिनी स्वतःच्या नावावर करुन देण्याचा निर्णय घेतला.
1918 सालीच शाहू महाराजांनी गुन्हेगार समजल्या जाणाऱ्या जातींची हजेरी माफ केली तसेच कुलकर्ण्यांची वंशपरंपरागत नेमणूक बंद करुन तेथे तलाठी नेमण्यास सुरुवात केली.
सर्व खात्यांत अस्पृश्यांना विशेष अग्रक्रम द्यावा असेही त्यांनी जाहीर केले होते. विवाहासंदर्भातही त्यांनी अनेक नवे नियम लागू केले होते. स्त्रियांचा छळ व घटस्फोटासाठीही नियम सुरू केला.
सर्व शाळांमध्ये सर्व जातींच्या मुलांना प्रवेश देण्यास सुरुवात केली.
अस्पृश्यता पाळण्याला बंदी घालून सर्व सरकारी-सार्वजनिक ठिकाणं अस्पृश्यांसाठी खुली केली होती.
भारतातल्या संस्थानिकांचे प्रतिनिधी मंडळ म्हणजे नरेंद्र मंडळातही त्यांचा विशेष सहभाग असे आणि त्यात ते आपल्या सुचना मांडत असत.
1897 च्या सुमारास एक मशीद हिंदू अधिकाऱ्यांनी जबरदस्तीने ताब्यात घेतल्याचे प्रकरण शाहू महाराजांच्यासमोर आले होते, शाहू महाराजांनी या प्रकरणाची चौकशी करुन ते प्रकरण सलोख्याने निकालात काढले होते.
त्यानंतर राजवाडा परिसरातील एका मशिदीच्या जागेवरुन वाद झाला होता. या मशिदीलाही शाहू महाराजांनी शाहुपुरीत वेगळी जागा देऊन ते प्रकरण शांत केले होते. हिंदू- मुस्लीम वाद होऊ नये यासाठी ते काळजीपूर्वक पावलं टाकत असल्याचं दिसून येतं.