113768
Here u can get all useful info about economics for competitive exams. Join us @MPSCEconomics
क) किमान मूलभूत सुविधांची तरतूद (Provision of minimum basic amenities) –
या दृष्टिकोनात जनतेला किमान मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देऊन दरिद्रयाचा प्रश्न हाताळण्याचा समावेश होतो.
सामाजिक उपभोगाच्या गरजांवर (उदा. अनुदानित दराने अन्नधान्य पुरवठा, शिक्षण व आरोग्य सोयी, पाणी पुरवठा व स्वच्छता इ.) सार्वजनिक खर्चाच्या माध्यमातून जनतेचे राहणीमान उंचवता येऊ शकते, या कल्पनेचा भारत हा जगात अग्रेसर देश असल्याचे मानले जाते.
या दृष्टीकोना अंतर्गत कार्यक्रमांच्या आधारे रोजगार निर्मिती करणे, गरिबांच्या उपभोगात भर घालणे व शिक्षण-आरोग्यात सुधारणा होणे, या बाबी अपेक्षित आहेत.
गरिबांच्या अन्न व पोषणाचा दर्जा सुधारण्यासाठी पुढील तीन प्रमुख कार्यक्रम राबविले जात आहेत.
सार्वजनिक वितरण व्यवस्था
एकात्मिक बाल विकास योजना
राष्ट्रीय मध्यान्न आहार योजना
वरील उद्दिष्टांच्या पूर्ततेसाठी राबविण्यात येणार्यान योजनांमध्ये पुढील योजनांचा समावेश होतो-
प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना
प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना
भारत निर्माण योजना
इंदिरा आवास योजना
ग्रामीण गरीबांना शहरी सेवांचा पुरवठा (PURA)
तसेच, सरकारने काही विशिष्ट गटांना मदत करण्यासाठी विशेष सामाजिक सुरक्षेच्या योजना सुरू केल्या आहेत.
उदा. राष्ट्रीय सामाजिक सहाय्य कार्यक्रम (NSAP), ज्यांतर्गत ‘इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेन्शन योजना’ चालविली जाते.
🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺
अ) वृद्धीधारित दृष्टिकोन (Growth-oriented Approach) –
हा दृष्टिकोन अशा अपेक्षेवर आधारलेला आहे की, आर्थिक वृद्धीचे परिणाम (जिडीपी व दर डोई जीडीपीतील वेगवान वृद्धी) समाजाच्या सर्व गटांपर्यंत पसरतील, तसेच गरीब जनतेपर्यंत झिरपत जातील.
1950 च्या दशकात व 1960 कया दहकाच्या सुरुवातीपर्यंत नियोजनाचा मुख्य भर याच दृष्टीकोनावर आधारित होता. त्यामागे असा विचार होता की, निवडक प्रदेशांमध्ये वेगवान औधौगिक विकास आणि हरित क्रांतीच्या माधमातून कृषि विकास घडवून आणल्यास न्यून-विकसित प्रदेशांना तसेच समाजातील मागास आणल्यास गटांना त्याचा फायदा प्राप्त होईल.
मात्र, एकंदरीत वृद्धी आणि कृषि व उधोग क्षेत्रातील वृद्धी अपेक्षित वेगाने होऊ शकली नाही. दुसर्‍या बाजूला, लोकसंख्येच्या विस्फोटामुळे दर डोई उत्पन्नातील वाढ अत्यल्प ठरली. हरित क्रांतीमुळे प्रादेशिक तसेच वैयक्तिक विषमतेत भरच पडली. भू-सुधारणा यशस्वी होऊ शकल्या नाही. त्यामुळे आर्थिक वृद्धीचे फायदे गरीब जनतेपर्यंत झिरपून पोहचले नाहीत.
☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘
सी. रंगराजन पॅनेल :
मात्र या दारिद्रय रेषेवर झालेल्या प्रचंड टिकेमुळे तेंडुलकर समितीच्या पद्धतीचे परीक्षण करण्यासाठी आणि पर्यायी पद्धत सुचविण्यासाठी मे 2012 मध्ये सी. रंजराजन यांच्या अध्यक्षतेखाली एका तज्ज्ञ गटाची स्थापना केली.
या पॅनेलमध्ये महेंद्र देव, के. सुदरम, महेश व्यास आणि के.दत्ता हे अर्थतज्ज्ञ सदस्य आहेत.
☘🌺☘🌺☘🌺☘🌺🌺☘🌺☘🌺☘
सुरेश तेंडुलकर समिती :
केंद्रीय नियोजन मंडळाने या समितीची स्थापना नोव्हेंबर 2009 मध्ये केली, व तिने आपला अहवाल 8 डिसेंबर, 2009 रोजी सादर केला.
या समितीच्या महत्वाच्या शिफारसी पुढीलप्रमाणे-
समितीने दारिद्रय रेषा मोजण्यासाठी कॅलरीच्या निकषाचा वापर सोडून देण्याची शिफारस केली आहे, कारण समितीच्या मते कॅलरी उपभोग व पोषण यांमध्ये कमी परस्परसंबंध आहे.
समितीने दारिद्रय रेषेच्या मोजमापासाठी नवीन पद्धत सुचविली आहे, ज्यामधे आरोग्य व शिक्षणावरील खर्चाचाही समावेश करण्यात आला आहे. तसेच शहरी दारिद्रय रेषेलाच इतर दारिद्रय रेषांचा आधार मानण्याचीहि शिफारस समितीने केली आहे.
🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸
अदृश्य/ प्रच्छन्न बेरोजगारी (Disguised Unemployment) –
आपल्या क्षमतेचा पूर्ण वापर करून एखादे काम जेवढे व्यक्ती करू शकतात त्यापेक्षा जास्त व्यक्ती त्या कामात गुंतलेले असल्यास ते जास्तीचे व्यक्ती अदृश्यपणे/प्रच्छन्नपणे बेरोजगार आहेत असे म्हटले जाते.
उदा. शेतीचे एक क्षेत्र जर एक व्यक्ती आपल्या क्षमतेचा वापर करून पिकवू शकतो तर त्याऐवजी 4-5 लोक तेथे काम करीत असल्यास ते प्रच्छन्नपणे बेरोजगार असतात.
सकृतदर्शनी या व्यक्तींचे काम उत्पादक स्वरूपाचे मुळीच नसते.
म्हणजेच त्यांची सीमान्त उत्पादकता (Marginal Productivity) शून्य किंवा नाममात्र असते.
कारण अशा व्यक्तींना व्यासायातून बाजूला सारले तरी त्यामुळे उत्पादनाच्या पातळीवर मुळीच विपरीत परिणाम होत नाही.
🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺
अर्थव्यवस्था विषयाच्या अपडेटसाठी जॉईन करा: @MPSCEconomics
Читать полностью…
अर्थव्यवस्था विषयाच्या अपडेटसाठी जॉईन करा: @MPSCEconomics
Читать полностью…
अर्थव्यवस्था विषयाच्या अपडेटसाठी जॉईन करा: @MPSCEconomics
Читать полностью…
अर्थव्यवस्था विषयाच्या अपडेटसाठी जॉईन करा: @MPSCEconomics
Читать полностью…
चालू घडामोडींच्या अधिक अपडेटसाठी जॉईन करा - @Chalughadamodi
Читать полностью…
चालू घडामोडींच्या अधिक अपडेटसाठी जॉईन करा - @Chalughadamodi
Читать полностью…
अर्थव्यवस्था विषयाच्या अपडेटसाठी जॉईन करा: @MPSCEconomics
Читать полностью…
विविध योजना व त्यांची सुरवात...
जॉईन करा /channel/MPSCHRD
2. मुदत ठेवी –
या ठेवीत एक विशिष्ट मुदतीसाठी पैसे ठेवले जातात.
मुदत संपल्याशिवाय पैसे देण्याचे बंधन बँकेवर नसते.
मुदतपूर्व पैसे हवे असल्यास दंडात्मक व्याजदर आकारून ते पैसे दिले जातात.
💥🍀🍀💥💥🍀🍀💥💥🍀🍀💥
प्राथमिक कार्य –
ठेवी स्विकारणे व कर्ज देणे यांना बँकांची प्राथमिक कार्य मानली जातात व तसेच त्यांना बँकेची आम्ल चाचणी कार्य मानली जातात.
🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀
ब) दारिद्रय निर्मूलन कार्यक्रम (Poverty Alleviation Programmers PAPs) –
वृद्धीधारीत दृष्टीकोनाला पर्याय म्हणून धोरण निर्मात्यांनी दारिद्र्यावर प्रत्यक्ष हल्ला करण्यासाठी दारिद्रय निर्मुलन कार्यक्रमांच्या राबवणुकीचार भर देण्यास सुरुवात केली. सामाजिक मालमत्ता निर्माण करण्याच्या प्रक्रियेदरम्यान कामाची निर्मिती करून गरीब जनतेसाठी उत्पन्नसृजक रोजगार निर्माण करता येईल, हा मागील विचार होता.
या दृष्टीकोनाचा अवलंब अल्प प्रमाणात तिसर्याच योजनेदरम्यान करण्यात आला, व त्यानंतर टप्प्याटप्याने त्याचा विस्तार करण्यात आला. अशा दारिद्रय निर्मुलन कार्यक्रमांचे तीन प्रकार पडतात-
स्वयंरोजगाराचे कार्यक्रम: उदा. स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना.
मजुरी रोजगार कार्यक्रम: उदा. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना.
स्वयंरोजगार व मजुरी रोजगारांचे एकत्रीकरण असलेल्या योजना: उदा. स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना.
☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘
दारिद्रय निर्मूलनासाठी धोरणे व कार्यक्रम (Policies and programmers towards poverty alleviation) :
भारताच्या घटनेत तसेच पंचवार्षिक योजनांमध्ये सामाजिक न्याय हे सरकारच्या विकास धोरणांचे प्राथमिक उद्दीष्टय असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
बहुतेक सर्व धोरणांमध्ये दारिद्रय निर्मूलनावर भर देण्यात आलेला आहे व त्या अनुषंगाने सरकारने विविध डावपेचांचा स्विकार करण्यात आलेला आहे.
दारिद्रय निर्मूलनासाठी सरकारने त्री-आयामी दृष्टीकोनाचा स्विकार केला आहे.
अ) वृद्धीधारीत दृष्टिकोन,
ब) दारिद्रय निर्मूलन कार्यक्रम, आणि
क) किमान मूलभूत सुविधांची तरतूद.
🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀
नियोजन मंडळाने सध्या ग्राह्य मानलेल्या दारिद्रय रेषेच्या (356.3 रु. ग्रामीण भागात, व 538.60 रु. शहरी भागात) जागी तेंडुलकर समितीने नवीन निकषांच्या आधारावर 2004-05 साठी ग्रामीण भागासाठी 446.68 रु., तर शहरी भागासाठी 578.8 रु. अशी दारिद्रय रेषा सुचविली आहे.
या दारिद्रय रेषेच्या आधारावर समितीने देशातील दारिद्रयाचे प्रमाण 37.2 टक्के, ग्रामीण भागात 41.8 टक्के तर 25.7 टक्के इतके असल्याचे संगितले आहे.
नियोजन मंडळाने तेंडुलकर समितीने शिफारस केलेल्या दारिद्रय रेषेच्या मोजमाप पद्धतीचा स्विकार केला. या पद्धतीनुसार, दारिद्रय रेषा शहरासाठी 28.65 रु. प्रति दिन उपभोग खर्च, तर ग्रामीण भागासाठी 22.42 रु. प्रति दिन उपभोग खर्च, इतकी ठरविण्यात आली.
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
अर्थव्यवस्था विषयाच्या अपडेटसाठी जॉईन करा: @MPSCEconomics
Читать полностью…
अर्थव्यवस्था विषयाच्या अपडेटसाठी जॉईन करा: @MPSCEconomics
Читать полностью…
अर्थव्यवस्था विषयाच्या अपडेटसाठी जॉईन करा: @MPSCEconomics
Читать полностью…
अर्थव्यवस्था विषयाच्या अपडेटसाठी जॉईन करा: @MPSCEconomics
Читать полностью…
अर्थव्यवस्था विषयाच्या अपडेटसाठी जॉईन करा: @MPSCEconomics
Читать полностью…
अर्थव्यवस्था विषयाच्या अपडेटसाठी जॉईन करा: @MPSCEconomics
Читать полностью…
चालू घडामोडींच्या अधिक अपडेटसाठी जॉईन करा - @Chalughadamodi
Читать полностью…
चालू घडामोडींच्या अधिक अपडेटसाठी जॉईन करा - @Chalughadamodi
Читать полностью…
अर्थव्यवस्था विषयाच्या अपडेटसाठी जॉईन करा: @MPSCEconomics
Читать полностью…
3. समिश्र ठेवी/बचाव ठेवी –
मागील देय व मुदत ठेवींच्या अटींचे एकत्रीकरण
यात केव्हाही व कितीही पैसे ठेवता येतात मात्र पैसे काढण्यावर बंधन असतात.बचत बँका अल्पावधीसाठी गुंतऊ शकतात, म्हणून बँका त्यावर अल्पदराने व्याज ठेवतात.
💠💠💠💠💠💠💠💠💠💠
A. ठेवी स्विकारणे-
1. मागणीदेय ठेवी/चालू ठेवी –
ज्या ठेवीचे पैसे मागणी करताच परत द्यावे लागतात त्यांना मागणीदेय ठेवी म्हणतात.
खात्यातून केव्हाही व कितीही रक्कम काढता व ठेवता येते.
खात्यावर धांनादेशाची सोय असल्यास त्यादवारे व्यवहार केला जाऊ शकतो
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
व्यापारी बँकांची कार्य
व्यापारी बँका लोकांकडून ठेवी स्विकारून त्याच ठेवीतुन गरजू लोकांना कर्ज देण्याचे प्राथमिक कार्य करतात.
बँक ही ऋणको व धनको अशी दुहेरी भूमिका बजावते.
🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀