113768
Here u can get all useful info about economics for competitive exams. Join us @MPSCEconomics
राष्ट्रीय लोकसंख्या धोरण
राष्ट्रीय लोकसंख्या धोरणाची घोषणा 15 फेब्रुवारी 2000रोजी डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन यांच्या अध्यक्षतेखाली तज्ज्ञ कार्य दलाच्या शिफारसी करण्यात आली
उद्देश दोन मुले “हम दो, हमारे दो” या तत्त्वाचा पुरस्कार करणे कारण 2043 पर्यंत लोकसंख्या स्थिर करण्यात येईल.
धोरणाची लक्षणे 2040 पर्यंत अस्थिर लोकसंख्येचे लक्ष प्राप्त करण्यासाठी खालील लक्षणांचा उल्लेख केला जातो
शिशु मृत्यु दर 30 प्रति हजार 1000 पेक्षा कमी आणणे
मातामृत्यू दर 100000 माता मागे 100 पेक्षा कमी करणे
दोन मुलांच्या छोट्या कुटुंबात प्रोत्साहन देणे
सुरक्षित गर्भपात सुविधांमध्ये वाढ करणे एड्स माहिती उपलब्ध करणे मुलींचे लग्न 18 वर्षाच्या आत होऊ न देता ते वीस वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर करण्यास मान्यता देणे 80% प्रसूतीसाठी प्रशिक्षित स्टाफ चा उपयोग करणे.
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
योजनेची उद्दिष्टे :
या योजनेत स्वयंम रोजगाराच्या सर्व बाबींचा सर्वांगिण विचार करण्यात आला आहे. त्यामध्ये गरीब लोकांना स्वयं-सहाय्यता गटांमध्ये संघटित करणे, प्रशिक्षण, वित्तपुरवठा, तंत्रज्ञान,
पायाभूत सुविधा तसेच विपणन इत्यादींचा समावेश आहे.
या योजनेत अनेक संस्थांचे एकात्मीकरण घडवून आणण्यात आले आहे-जिल्हा ग्रामीण विकास मंडळे, बँका, पंचायत राजसंस्था, NGOs आणि इतर निम-सरकारी संस्था इत्यादी.
ग्रामीण कुटुंबांना बँक पतपुरवठा आणि सरकारी अनुदाने यांच्या सहाय्याने काही उत्पन्न मिळवून देणारी तीन वर्षाच्या कालावधीत दारिद्र्य रेषेच्या वर आणणे हे या योजनेचे मूल उद्दीष्टआहे.
या मालमत्तेतून मिळणारे उत्पन्न बँकेचा हफ्ता वजा जाता किमान 2000 रुपये प्रतिमाह मिळवा.
योजनेंतर्गत मिळणारे अनुदान प्रकल्प किमतीच्या 30%किंवा कमाल 7,500 रुपये एवढे आहे. SCs/STs साठी ते 50% किंवा कमाल 10,000 रुपये एवढे आहे. व्यक्तीच्या गटासाठी
अनुदान 50% असून कमाल 1.25 लाख रुपये आहे. जलसिंचन प्रकल्पासाठी अनुदानाची कोणतीही कमाल मर्यादा नाही.
योजनेचा निधीपुरवठा केंद्र व राज्य सरकारमध्ये 75:25 या प्रमाणात केला जातो .
ग्रामीण भागातील दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबे या योजनेचे लक्ष्य गट आहेत. मात्र त्यातही दुर्बल घटकांसाठी विशेष सुविधा आहेत. एकूण सुविधांपैकी 50% SCs/STs साठी
40%स्त्रियांसाठी तर 3% अपंगांसाठी राखून ठेवण्यात आली आहे.
ग्रामीण गरिबांच्या स्वयंरोजगारासाठी ही सध्या एकच योजना आहे.
🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁
प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना :
ही योजना 25 डिसेंबर 2005 पासून 100 टक्के केंद्र-पुरस्कत म्हणून सुरू करण्यात आली.
सर्व न जोडलेल्या खेडे गावांना बारमाही रस्त्यांनी जोडणे.
निधी पुरवठा; केंद्रीय रस्ते निधीमध्ये जमा झालेल्या हाय स्पीड डिझेल वरील उपकराच्या 50% रक्कम या योजनेसाठी वापरली जाते.त्याचबरोबर देशी तसेच परदेशी बहुराष्ट्रीय वित्तीय संस्थांची मदतही यासाठी घेतली जाते.
या योजनेचे उद्दिष्ट सपाट प्रदेशातील 500 पेक्षा अधिक लोकवस्तीच्या तर डोंगराळ/ आदिवासी/ वाळवंटी/ डाव्या अतिरेकाने प्रभावी प्रदेशातील 250 पेक्षा अधिक लोकवस्तीच्या वस्त्यांना
सिंगल बारमाही रस्त्याने जोडणे, हे आहे. या योजनेत आतापर्यंत रस्त्यांनी न जोडण्यात आलेल्या वस्त्यांचाच समावेश करण्यात आला आहे.
आतापर्यंत 3,41,257 किमी लांबीचे रस्ते बांधण्यात आले असून 82,019 वस्त्यांना नवीन रस्त्यांनी जोडण्यात आले आहे.
🍀🌹🍀🌹🍀🌹🍀🌹🍀🌹🍀
अर्थव्यवस्था विषयाच्या अपडेटसाठी जॉईन करा: @MPSCEconomics
Читать полностью…
रंगराजन समिती -2012
मासिक प्रति उपभोग खर्च -
2011-12
ग्रामीण खर्च -972 -32- दारिद्र्य -30.95%
शहरी खर्च -1407-47-दारिद्र्य -25.4%
भारत -29.5%
🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀
-2009-10
ग्रामीण -खर्च -672 रुपये -दारिद्र्य-33.3%
शहरी -खर्च -859- रुपये -दारिद्र्य-20.9%
भारत -29.8%
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
वाय के अलघ -1979
-कॅलरी उपभोग निकष ठेवला
-ग्रामीण -2400
-शहरी -2100
सुरेश तेंडुलकर गटाने लकडावाला व अलघ कृती गटाच्या अन्न या घटकबरोबर आरोग्य व क्षिशण हे घटक ठेवले.
🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷
गौरव दत्त -
1951-92 चा NSSO चा अभ्यास केला
कमी होण्याचे वार्षिक प्रमाण -0.8% होते
बी एस मिन्हास
240 रुपये 1969
पी के वर्धन
शेतमजूर साठी किमंत निर्देशांक
🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀
नरसिहान समिती -1991
वित्तीय क्षेत्र सुधारना
नरसिहान समिती 2-1997
बँकिंग सुधारणा
पि डी ओझा -1960-61
2250 कॅलरी प्रतिदिन
ग्रामीण -51%
शहरी -7.4%
एकूण -44%
☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘
वित्त आयोग
सदस्यांची पात्रता
वित्त आयोगाचा अध्यक्ष सार्वजनिक कामकाजाचा अनुभव असणार्‍या लोकांमधून निवडला जातो. इतर चार सदस्यांची निवड अशा लोकांकडून केली गेली आहेः
उच्च कोर्टाचे न्यायाधीश म्हणून, किंवा आहेत, किंवा पात्र आहेत ,
सरकारी वित्तपुरवठा किंवा लेखाविषयी माहिती असणे किंवा
प्रशासन आणि आर्थिक कौशल्य अनुभवले आहेत; किंवा
अर्थशास्त्राचे विशेष ज्ञान असणे
🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿
कार्ये
केंद्र आणि राज्ये यांच्यात कराच्या निव्वळ उत्पन्नाचे वाटप, करांच्या संबंधित योगदानानुसार विभागले जाणे.
राज्यांना अनुदान-सहाय्य देण्याचे कारक आणि त्यातील परिमाण ठरवा.
राज्याच्या वित्त आयोगाने केलेल्या शिफारशींच्या आधारे राज्यातील पंचायत आणि नगरपालिकांच्या संसाधनांना पूरक होण्यासाठी एखाद्या राज्याचा निधी वाढविण्यासाठी आवश्यक असलेल्या उपाययोजनांबाबत राष्ट्रपतींना शिफारसी करणे.
अध्यक्षांशी संबंधित इतर कोणतीही बाब साउंड फायनान्सच्या हितासाठी.
वित्त आयोग ही एक स्वायत्त संस्था असते जी भारत सरकारद्वारे शासित असते.
🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀
अर्थव्यवस्था विषयाच्या अपडेटसाठी जॉईन करा: @MPSCEconomics
Читать полностью…
अर्थव्यवस्था विषयाच्या अपडेटसाठी जॉईन करा: @MPSCEconomics
Читать полностью…
वैयक्तिक देशांचा विचार केल्यास 2018-19 मध्ये भारताने सर्वाधिक आयात ज्या देशांकडून केली असे देश पुढीलप्रमाणे :
i) चीन (एकूण आयातीपैकी 13.7%),
ii) यु.एस.ए. (6.9%),
iii) यु.ए.इ. (5.8%),
iv) सौदी अरेबिया (5.6%)
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना :
1 एप्रिल 1999 पासून पुढील सहा योजनांचे एकत्रिकरण करून ही योजना सुरू करण्यात आली.
एकात्मिक ग्रामीण विकास कार्यक्रम
स्वयंरोजगारासाठी ग्रामीण तरुणांना प्रशिक्षण
ग्रामीण क्षेत्रातील स्त्रीया व मुलांचा विकास
दशलक्ष विहीरींची योजना
गंगा कल्याण योजना ग्रामीण
ग्रामीण कारागीरांना सुधारित औजारांचा पुरवठा
❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️
स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (SJSRY):
भारताच्या स्वातंत्र्याच्या सुवर्ण जयंतीच्या वर्षी 1 डिसेंबर 1997 पासून ही योजना कार्यान्वित करण्यात आली. तीन योजनांचे एकत्रीकरण करून ही योजना तयार करण्यात आली आहे.
नेहरू रोजगार योजना
अर्बन बेसिक सर्विस फॉर पुअर
प्राईम मिनिस्टर इंटिग्रटेड अर्बन प्रॉव्हर्टी
ही योजना शहरी भागातील बेरोजगार तसेच अर्ध बेरोजगार यांना स्वयंरोजगारासाठी प्रवृत्त करते. तसेच, योजनेत माजुरी रोजगाराचीही तरतूद करण्यात आली आहे.
लाभर्थ्यांची निवड शहरातील स्थानिक स्वराज्य संस्थामार्फत घरोघरी जाऊन केली जाते.
योजनेचा वित्तपुरवठा केंद्र व राज्य सरकारमध्ये 75:25 या प्रमाणात केला जातो.
या योजनेत पुढील दोन उप-योजना राबविल्या जातात
अर्बन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्रॅम
अर्बन वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्रॅम
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
अर्थव्यवस्था विषयाच्या अपडेटसाठी जॉईन करा: @MPSCEconomics
Читать полностью…
सुरेश तेंडुलकर
-2005- अहवाल -2009
-शिफारस
- कॅलरी निकष सोडून द्यावा
अन्न, आरोग्य, शिक्षण, कपडे, इत्यादी यावरील खर्च ग्राह्य धरला
-MRP चा उपयोग
2005-06
ग्रामीण -खर्च -446 रुपये -दारिद्र्य -41.81%
शहरी -खर्च -578- रुपये - दारिद्र्य-25.5%
एकूण -37.2%
🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸
2011-12
ग्रामीण खर्च -816 - दारिद्र्य -25.7%
शहरी खर्च -1000-दारिद्र्य -13.7%
भारत -21.9%
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
मिन्हास जैन तेंडुलकर
1987-88
42.7% एकूण दारिद्र्य
ग्रामीण -42.7%
शहरी -36.5%
🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸
दांडेकर व रथ
2250 कॅलरी -1968-69
40% ग्रामीण व 50% जास्त लोकसंख्या गरीब
लकडावाला -1989
अहवाल -1993
अन्न हाच घटक दारिद्र्य टोपलीत
2400 कॅलरी निकष ग्रामीण भाग
🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷
१५ वा वित्त आयोग
अध्यक्ष : एन के सिंग
सचिव : अरविंद मेहता
स्थापना : नोव्हेंबर २०१७
अहवाल : नोव्हेंबर २०१९
शिफारशी लागू असणारा कालावधी : सुरुवातीला एक वर्षासाठी लागू असतील
मुख्य शिफारस - राज्यांचा वाटा ४२% वरून ४१ % करावा
करातील वाट्यानुसार राज्ये
१. उत्तरप्रदेश - १७.९
२. बिहार
३. मध्यप्रदेश
४. पश्चिम बंगाल
५. महाराष्ट्र - ६.१ ( ५.५ वरून ६.१) (०.६ ची वाढ झाली )
सर्वात शेवटचे राज्य - सिक्कीम - ०.३८८
करातील वाटा ठरवण्यासाठी खालील आधार ठरवण्यात आले
१. लोकसंख्या : १५%
२. क्षेत्रफळ : १५%
३. वने आणि पर्यावरण : १०%
४. उत्पन्न तफावत : ४५%
५. लोकसंख्या कामगिरी : १२.५
६. कर प्रयत्न : २.५
# २०११ ची लोकसंख्या वापरली आहे. आधी १९७१ ची वापरत होते. दक्षिणेकडील राज्यांना तोटा होऊ नये म्हणून एकूण जनन दर पहिल्यांदाच विचारात घेतला आहे.
#कर प्रयत्न हा नवीन घटक घेतला आहे.
🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿
वित्त आयोग (विविध तरतुदी) कायदा, 1951
वित्त आयोग (विविध तरतुदी) अधिनियम, 1951 हा आयोगाच्या सदस्यांची पात्रता व अपात्रतेसाठी नियम घालून, आणि त्यांची नेमणूक करण्यासाठी वित्त आयोगाला रचनात्मक स्वरुपाचा दर्जा देण्यासाठी आणि जागतिक मानदंडांच्या बरोबरीने आणण्यासाठी पारित करण्यात आला. , पद, पात्रता आणि अधिकार.
🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿
वित्त आयोग
वित्त आयोग ( IAST : Vitta Āyoga ) वेळोवेळी स्थापन कमिशन आहेत भारताचे राष्ट्रपती अंतर्गत कलम 280 च्या भारतीय संविधानातील दरम्यान आर्थिक संबंध परिभाषित करण्यासाठी भारत सरकारने आणि वैयक्तिक राज्य सरकार . प्रथम आयोग 1951 मध्ये वित्त आयोग (विविध तरतुदी) अधिनियम, 1951 च्या अंतर्गत स्थापना केली गेली. १९५० मध्ये भारतीय राज्यघटना लागू झाल्यापासून पंधरा वित्त आयोगांची स्थापना केली गेली आहे. प्रत्येक आयोगासाठी स्वतंत्र आयोगाच्या संदर्भात काम केले जाते आणि त्या व्यतिरिक्त ते परिभाषित करतात. पात्रता, नियुक्ती आणि अपात्रतेच्या अटी, वित्त आयोगाचे पद, पात्रता आणि अधिकार. घटनेनुसार आयोग दर पाच वर्षांनी नियुक्त केला जातो आणि त्यात अध्यक्ष आणि इतर चार सदस्य असतात.
🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀
अर्थव्यवस्था विषयाच्या अपडेटसाठी जॉईन करा: @MPSCEconomics
Читать полностью…
अर्थव्यवस्था विषयाच्या अपडेटसाठी जॉईन करा: @MPSCEconomics
Читать полностью…