भारतातील परकीय प्रत्यक्ष गुंतणूक (एप्रिल 2000 ते नोव्हेंबर 2013):
सर्वाधिक FDI : मॉरिशस व सिंगापूरकडून
सर्वाधिक FDI : सेवा क्षेत्रामध्ये (वित्तीय व गैर- वित्तीय)
सर्वाधिक FDI : महाराष्ट्रात
महाराष्ट्रातील परकीय गुंतवणूक सर्वाधिक माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रात (15%) तर त्याखालोखाल वित्तीय सेवा क्षेत्रात (14%), हॉटेल व पर्यटन (7.5%) क्षेत्रांत झाली आहे.
महाराष्ट्रात असलेल्या एकूण परकीय गुंतवणुकीपैकी 16 टक्के अमेरिकेकडून, तर 14 टक्के गुंतवणूक मॉरिशसकडून आली.
भारतातील परकीय प्रत्यक्ष गुंतवणूक (FDI in India) :
ऑगस्ट 1991 मध्ये केंद्र सरकारने स्विकारलेल्या उदरीकरणाच्या धोरणामुळे देशात परकीय तंत्रज्ञान व परकीय प्रत्यक्ष गुंतवणुकीचा मार्ग सुलभ झाला.
परकीय प्रत्यक्ष गुंतवणुकीची संमती व्यवस्था (Approval to FDI in India) – भारतात परकीय प्रत्यक्ष गुंतवणुकीस दोन प्रकारे संमती दिली जाते –
1) Automatic Route आणि
2) Government Approval Route.
1) परकीय प्रत्यक्ष गुंतवणूक संमत करण्यात आली आहे. Automatic Route व्दारे परकीय प्रत्यक्ष गुंतवणूक करण्यासाठी भारत सरकारची किंवा रिझर्व्ह बँकेची पूर्व संमती घेण्याची आवश्यकता नसते. मात्र गुंतवणुकानंतर (inward remittances प्राप्त होण्यास सुरुवात झाल्यापासून) 30 दिवसांच्या आत रिझर्व्ह बँकेच्या संबंधित विभागीय कार्यालयास गुंतवणुकीची अधिसूचना देऊन कागदपत्रांची पूर्तता करावी लागते.
2) ज्या क्षेत्रांमध्ये Automatic Route संमत नाही अशा क्षेत्रांमध्ये गुंतवणूक Government Approval Route व्दारे संमत केली जाते. अशा गुंतवणुकीसाठी सरकारच्या पूर्व संमतीची आवश्यकता असते.
विदेशी मदत (Foreign Aid) :
वरीलप्रमाणे सरकारी पातळीवरून व आंतरराष्ट्रीय क्षेत्रात कार्य करणार्या संस्थांच्या पातळीवरून विकसनशील देशांना कर्जे व अनुदानाच्या स्वरुपात प्राप्त होणार्या या सार्वजनिक परकीय भांडवलाला विदेशी मदत असेही म्हणतात.
मात्र मदत या शब्दावरून ही कर्जे व्याजरहित असतात असे नव्हे. मात्र काही कर्जे अल्प दराने दिली जाऊ शकतात.
परकीय भांडवल :
1. खाजगी परकीय भांडवल –
i. परकीय प्रत्यक्ष गुंतवणूक (FDI)
ii. परकीय अप्रत्यक्ष गुंतवणूक (FIIs ADRs GDRs)
2. सार्वजनिक परकीय भांडवल किंवा विदेशी मदत
बायलॅटरल हार्ड लोन्स
बायलॅटरल सॉफ्ट लोन्स
मल्टीलॅटरल सॉफ्ट लोन्स
असा दर्जा परकीय वित्तीय संस्थांना भारतीय रिझर्व्ह बँकेमार्फत दिला जातो.
त्यानुसार या संस्थांना भारतीय कंपन्यांच्या रोख्यांमध्ये गुंतवणूक करण्याची संमती प्राप्त होते. त्यांना कपन्यांमध्ये मात्र मालकी हक्क प्राप्त होत नाही.
ADRs (Americal Depository Receipts) व GDRs (Global Depository Receipts) यांच्या सहाय्याने भारतीय कंपन्यांना परदेशी भांडवल बाजारातून भांडवल उभारणी करता येते.
परकीय भांडवल (Foreign Capital) :
देशात येणारे परकीय भांडवल विविध स्वरुपात येते. त्याचे प्रकार पुढीलप्रमाणे-
खाजगी परकीय भांडवल (Private Foreign Capital) –
हे भांडवल प्रत्यक्ष गुंतवणूक किंवा अप्रत्यक्ष गुंतवणुकीच्या स्वरुपात येत असते.
परकीय प्रत्यक्ष गुंतवणूक (Foreign Direct Investment: FDI) –
अर्थ: ही गुंतवणूक भारतात प्रकल्प व मशीनरी (plant and machinery) निर्माण करण्यासाठी वापरण्यात येते.
अशा मालमत्तेवर परकीय गुंतवणुकदाराचे जवळजवळ पूर्ण कायदेशीर (legal and formal) नियंत्रण/मालकी असते.
1) परकीय कंपनीची शाखा किंवा संलग्न संस्था (subsidiary) स्थापन करून,
2) परकीय कंपनीचे भारतीय कंपनीबरोबर कोलॅबोरेशन इ.
संयुक्त राष्ट्रे निर्वासित उच्चायुक्त (UNHCR : United Nations High Commissioner for Refugees)
स्थापना : १४ डिसेंबर १९५०मुख्यालय : जिनिव्हाही संयुक्त राष्ट्रसंघाची एक समिती आहे. ही समिती जगभरातील निर्वासितांचे रक्षण करते. जगात चालणाऱ्या विविध युद्ध, लढाया, संघर्ष इत्यादींमध्ये स्थानिक जनतेला निर्वासित व्हावे लागते. अशा वेळी यजमान देशाच्या अथवा संयुक्त राष्ट्रांच्या विनंतीवरून ही समिती ह्या निर्वासितांसाठी तात्पुरत्या सोयी करते व त्यांना संरक्षण पुरवते. आजवर पॅलेस्टाइन, इराक, अफगाणिस्तान, सीरिया, सुदान, काँगो इत्यादी देशांमध्ये यू.एन.एच.सी.आर.ने कार्य केले आहे. संयुक्त राष्ट्रे निर्वासित उच्चायुक्त कार्यालयाला आजवर १९५४ व १९८१ ह्या दोन वेळा नोबेल शांतता पुरस्कार मिळाला आहे. पोर्तुगालचा माजी पंतप्रधान अँतोनियो गुतेरेस २००५ सालापासून संयुक्त राष्ट्रे निर्वासित उच्चायुक्त पदावर आहे. प्रसिद्ध अमेरिकन अभिनेत्री अँजेलिना जोली संयुक्त राष्ट्रे निर्वासित उच्चायुक्त समितीची सदिच्छा राजदूत (Goodwill ambassador) आहे.
🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸
विश्व स्वास्थ्य संस्था : (WHO : World Health Organization :
स्थापना : ७ एप्रिल, इ.स. १९४८मुख्यालय : जिनेव्हा, स्वित्झर्लंडउद्देश्य : आरोग्यविषयक संस्थाही आंतरराष्ट्रीय सार्वजनिक आरोग्याच्या क्षेत्रात सुसंवादाचे कार्य करणारी संयुक्त राष्ट्रांची एक विशेष संस्था आहे. एप्रिल ७ १९४८ रोजी स्थापन झालेल्या आणि स्वित्झर्लंडमधील जिनिव्हात मुख्यालय असणाऱ्या या संस्थेने एका अर्थी राष्ट्रसंघाचे एक उपांग असणाऱ्या आरोग्य संस्थेचे कार्यच पुढे चालविले आहे.
त्याची चालू अग्रक्रमांमध्ये संसर्गजन्य रोग, विशेषत: एचआयव्ही / एड्स, इबोला, मलेरिया आणि क्षयरोग यांचा समावेश आहे. गैर-संचारीजन्य रोगांचे परिणाम कमी करणे; लैंगिक आणि पुनरुत्पादक आरोग्य, विकास आणि वृद्धत्व; पोषण, अन्नसुरक्षा आणि निरोगी खाणे; व्यावसायिक आरोग्य; पदार्थ दुरुपयोग; आणि अहवाल तयार करणे, प्रकाशने आणि नेटवर्किंगचा विकास करणे.WHO जागतिक आरोग्य अहवालासाठी, जगभरातील जागतिक आरोग्य सर्वेक्षण आणि जागतिक आरोग्य दिन साठी जबाबदार आहे. डब्ल्यूएचओचे महासंचालक टेडोरोज अदानाम यांनी 1 जुलै 2017 रोजी पाच वर्षांचा कार्यकाल सुरू केला.
७) जागतिक बँक : (WB : World Bank, वर्ल्ड बँक)
मुख्यालय : वॉशिंग्टन डी. सी., अमेरिकाही एक आंतरराष्ट्रीय वित्त आणि पतपुरवठा संस्था आहे. हीची स्थापना डिसेंबर २७, इ.स. १९४4 मध्ये झाली.ब्रेटन वुडस् पद्धती (Bretton Woods System)समितीच्या जागतिक आर्थिक नियंत्रण शिफारशीं वापरण्यात आल्या होत्या. या समिती मध्ये ४५ मित्रराष्ट्रे होती. विकसनशील देश व अविकसित देश यांना विकासासाठी कर्जपुरवठा करणारी संस्था असे याचे स्वरूप आहे. या बंकेने पहिले कर्ज फ्रांस या देशाला दिले.
गरीबी दूर करण्यासाठी ही बँक जगभरात विषेश प्रयत्नशील आहे.
🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁
५) आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी : (IMF : International Monetary Fund आयएमएफ)
स्थापना : २७ डिसेंबर, १९४५
मुख्यालय : वॉशिंग्टन, डी.सी. अमेरिका
उद्देश्य : आंतरराष्ट्रीय व्यापारातील देवाण-घेवाणीत समतोल राखणे.
ही सदस्य राष्ट्रांना मुख्यतः विनिमय दरावर आणि देवघेवींच्या ताळेबंदावर प्रभाव टाकणार्या बृहत-अर्थशास्त्रीय धोरणांबाबत पाठपुरावा करावयास लावून जागतिक वित्तीय व्यवस्थेवर लक्ष ठेवणारी आंतरराष्ट्रीय संघटना आहे. आंतरराष्ट्रीय विनिमय दरांमध्ये स्थिरता आणणे आणि कर्जे, पुनर्रचना किंवा मदतीच्या मोबदल्यात इतर राष्ट्रांना आपली आर्थिक धोरणे अधिक उदार बनवावयास लावून विकास घडवून आणण्याचे घोषित ध्येय असणारी ही संस्था आहे.
मुख्यतः गरीब राष्ट्रांना ती दीर्घमुदतीची कर्जे देते. तिचे मुख्यालय संयुक्त संस्थानातील वॉशिंग्टन, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलम्बिया इथे आहे.
आयएमएफ निधी कोश हा सभासद देशांनी जमा केलेल्या कोशाने बनलेला असतो. प्रत्येक सभासद देशाने धीकोशाचा किती वाटा द्यावा, हे संबंधित देशाचे राष्ट्रीय उत्पन्न, उपलब्ध विदेशी चलन व सुवर्णसाठा, आंतरराष्ट्रीय देवाण घेवाणविषयक स्थिती इत्यादी बाबी विचारात घेऊन ठरविण्यात येते.
सभासद देशांनी त्यांच्या कोट्यापैकी २५ % भाग हा डॉलर व सुवर्णात जमा करावा लागतो. या पद्धतीने संचलित झालेला निधी सामान्य खात्यात जमा ठेवण्यात येतो. दर पाच वर्षांनी सभासद देशाचा कोटा बदलण्यात येतो.
आयएमएफ चा आणखी एक निधी कोश म्हणजे स्पेशल ड्रॉईंग राईट्स (एसडीआर) होय. हा निधीकोश विशेष खात्यात जमा असतो. या खात्यातील निधी अमेरिका, जपान, फ्रांस, इंग्लंड या देशांच्या चलनाद्वारे संकलित झालेला असतो.
आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या कारभारावर मुख्य नियंत्रण हे बोर्ड ऑफ गव्हर्नर्स चे असते. प्रत्येक सभासद देशाचा एक गव्हर्नर व तसेच एक पर्यायी गव्हर्नर या मंडळावर घेण्यात येतो. या मंडळाद्वारे कार्यकारी संचालक मंडळाची निवड केली जाते. संचालक मंडळ वीस सदस्यांचे असते. व त्यापैकी चौदा निर्वाचित व सहा अधिकतम कोटा देणारे सदस्य असतात. रोजचे व्यवस्थापन संचालक मंडळाद्वारे चालते. संचालक मंडळातून एक व्यवस्थापकीय संचालक म्हणून निवडला जातो.
सभासद देशांना त्यांच्या कोट्याच्या प्रमाणात मताचा अधिकार दिलेला असतो. एकूण ८५ % मताधिक्याने धोरण बदलण्यात येते.
एखाद्या देशाच्या कोटा रकमेच्या पंचवीस टक्यांपर्यंत निधीकडून विनाअटीचे कर्ज मिळते. अन्य प्रकारच्या कर्जासाठी अनेक जाचक अटी असतात. विदेशी देवाण घेवाणीचे संतुलन साधण्यासाठी निधीतर्फे सुचविण्यात येणार्या आर्थिक बदलांची पूर्तता करण्याची लेखी हमी दिल्यासच अन्य काही पव्रकारचे कर्ज मिळू शकते.
आंतरराष्ट्रीय पातळीवर प्राथमिक वस्तूंचा साठा करण्यासाठी कोट्याच्या ४५%, पूर – दुष्काळ इत्यादीमुळे आंतरराष्ट्रीय देवाण घेवाणीत असंतुलनाची समस्या असणार्या देशांना ७० % ते १४० % कर्ज संबंधित अटींसह मिळण्याची सोय आयएमएफ अंतर्गत उपलब्ध असते. त्याचबरोबर आर्थिक तूट, चलन विनिमय दर, आयशात निर्यात कर, आर्थिक धोरण इत्यादीसंबंधी निधीकडून सल्ला व मार्गदर्शन देण्यात येते.
🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁
३) आंतरराष्ट्रीय नागरी उड्डाण संस्था : (ICAO) : The International Civil Aviation Organization)
स्थापना : इ.स. १९४७
मुख्यालय : माँत्रियाल, कॅनडा
आंतरराष्ट्रीय नागरी उड्डाण संस्था ही संयुक्त राष्ट्रसंघाची एक विशेष संस्था आहे. ही संस्था आंतरराष्ट्रीय हवाई वाहतूक प्रगत व सुरक्षित व्हावी ह्यासाठी अनेक उपक्रम राबवते व धोरणे ठरवण्यास मदत करते.
संयुक्त राष्ट्रे खाद्य व कृषी संस्था (FAO : Food and Agriculture Organization)
स्थापना : १६ ऑक्टोबर १९४५मुख्यालय : रोम, इटलीही संयुक्त राष्ट्रांची एक विशेष संस्था आहे.भूकनिवारणासाठी जगभर प्रयत्न करणे हे ह्या संस्थेचे मुख्य कार्य आहे.सध्या जगातील १९१ देश ह्या संस्थेचे सदस्य आहेत.
🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁
FDI साठी प्रतिबंधित क्षेत्रे :
किरकोळ व्यापार (सिंगल ब्रॅंडव्यतिरिक्त)
लॉटरी व्यवसाय
जुगार व सट्टेबाजी
चिट फंड्स
निधी कंपन्या
टी.डी.आर. यांचा व्यापार
रिअल इस्टेट व्यवसाय किंवा फार्म हाऊसचे बांधकाम
तंबाखू किंवा पर्यायी पदार्थांपासून तयार केलेल्या सिगार, चिरूट, सिगॅरिलो व सिगारेट यांचे उत्पादन.
खाजगी क्षेत्राच्या गुंतवणुकीस खुली नसलेली क्षेत्रे, उदा. अणू ऊर्जा व रेल्वे वाहतूक (MRTS वगळता)
🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺
महाराष्ट्रातील परकीय प्रत्यक्ष गुंतवणूक :
ऑगस्ट 1991 ते स्पटेंबर 2010 दरम्यान महाराष्ट्रात भारत सरकारने 84,958 कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचे 4,221 प्रकल्प संमत केले.
प्रकल्प संख्या तसेच एकूण परकीय गुंतवणुकीबाबत हे प्रमाण सर्वाधिक आहे.
महाराष्ट्राखालोखाल प्रकल्प संख्येबाबत तमिळनाडू, आंध्रप्रदेश व गुजराथ यांचा क्रमांक लागतो, तर गुंतवणुकीबाबत तामिळनाडू, गुजराथ व आंध्रप्रदेश यांचा क्रमांक लागतो.
बंधनयुक्त मदत (Tied Aid) :
परकीय मदत जेव्हा ठराविक अटींवर आधारित असते तेव्हा तिला बंधनयुक्त मदत असे म्हणतात.
अशा अटी पुढीलप्रमाणे असू शकतात –
ऋणको देशाने घेतलेल्या कर्जाचा वापर धनको देशातीलच वस्तु व सेवा विकत घेण्यासाठी करावा.
धनको देशाने निर्देशित केलेल्या प्रकल्पामध्येच ऋणको देशाने कर्जाचा वापर करावा.
सार्वजनिक परकीय भांडवल (Public Foreign Capital) –
हे भांडवल कर्ज आणि अनुदानाच्या स्वरुपात असते. त्याची पुढील स्वरूपे असू शकतात.
Bilateral Hard कर्जे –
उदा. अमेरिकेच्या किंवा इंग्लंडच्या सरकारने भारत सरकारला ठरलेल्या दराने व ठरलेल्या कलावधीसाठी दिलेली कर्जे.
Bilateral Soft कर्जे –
उदा. अमेरिकेने भारताला PL 480 Aid कायद्यांतर्गत केलेला अन्नधान्याचा पुरवठा.
Multilateral कर्जे –
यात बहुराष्ट्रीय संस्थांनी भारताला दिलेल्या कर्जांचा समावेश होतो.
उदा. Aid India Club, तसेच, जागतिक बँक, आंतरराष्ट्रीय वित्त महामंडळ (IFC), राष्ट्रसंघ विकास कार्यक्रम (UNDP), आशियाई विकास बँक (ADB) इ.संस्थांनी भारताला दिलेल्या कर्जाचा समावेशही या प्रकारात होतो.
परकीय अप्रत्यक्ष गुंतवणूक (Foreign Indirect Investment) –
या गुंतवणुकीला पोर्टफोलिओ गुंतवणूक (portfolio investment) तसेच रेंटीअर गुंतवणूक (rentier investment) असेही म्हणतात.
अर्थ: परकीय गुंतवणूकदारांची भारतीय कंपन्यांच्या रोख्यांमध्ये (शेअर्स, दिबेंचर्स इ.) गुंतणूक केल्यास तिला परकीय अप्रत्यक्ष गुंतवणूक असे म्हणतात. अशा रोख्यांना भारत सरकारने हमी दिलेली असते.
शेअर्स विकत घेणार्या गुंतवणूकदारांचे मात्र भारतीय उधोगांवर कोणत्याही प्रकारचे नियंत्रण/मालकी निर्माण होत नाही. त्यांना फक्त लाभांश मिळविण्याचा अधिकार असतो.
अप्रत्यक्ष गुंतवणुकीत पुढील बाबींचा समावेश होतो- FIIs, ADRs, GDRs इत्यादी. FIIs (Foreign Institutional Investers) हे परकीय संस्थात्मक गुंतवणूकदार असतात.
आंतरराष्ट्रीय नाणे निधी (IMF) कडून सोने खरेदी :
सप्टेंबर 2009 मध्ये IMF ने आपले वित्तीय संसाधने वाढविण्यासाठी (कमी उत्पन्न गटातील देशांना अधिक मदत करता यावी यासाठी) 403.3 टन सोने विकण्याचा निर्णय घोषित केला.
त्यानुसार रिझर्व्ह बँकेने नोव्हेंबर 2009 मध्ये 6.7 अब्ज डॉलर्स खर्च करून 200 टन सोने खरेदी केले. त्यामुळे भारताच्या परकीय चलन साठयातील सोन्याचे प्रमाण 357.7 टनाहून 557.7 टनापर्यंत (एकूण साठयापैकी 6 टक्के) वाढले.
तसेच त्याबरोबर भारत जगातील 10 व्या क्रमांकाचा सरकारी सोने धारण करणारा देश (official gold-holding country) बनला.
जागतिक बँकेची विकास दर अंदाजाला कात्री
जागतिक बँकेने आगामी आर्थिक वर्ष २०२३-२४ मध्ये भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा वाढीच्या दरासंबंधी अंदाज सुधारून घेत, तो ६.६ टक्क्यांपर्यंत खाली आणला आहे. मात्र भारत जगातील सात सर्वात मोठ्या उदयोन्मुख आणि विकसनशील अर्थव्यवस्थांमध्ये सर्वात वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था असेल, असे जागतिक बँकेच्या ताज्या आर्थिक अहवालात म्हटले आहे.
येत्या आर्थिक वर्षांत भारताची अर्थव्यवस्था ६.९ टक्के वेगाने वाढेल, असा जागतिक बँकेने यापूर्वी अंदाज वर्तविला होता. याचबरोबर चालू आर्थिक वर्षात म्हणजेच एप्रिल २०२२ ते मार्च २०२३ या कालावधीत विकासवेग मागील वर्षातील ८.७ टक्क्यांच्या तुलनेत ६.९ टक्के राहण्याचा अंदाज वर्तविला आहे. तर त्यापुढील आर्थिक वर्षात म्हणजेच २०२४-२५ मध्ये विकासदर आणखी खालावून तो ६.१ टक्के असा राहण्याचा अंदाज आहे.
जागतिक अर्थव्यवस्थेतील मंदी, रशिया-युक्रेन युद्धामुळे वाढती अनिश्चितता, पुरवठा साखळीतील अडथळा आणि वाढत्या महागाईमुळे गुंतवणूक आणि निर्यातीवर प्रतिकूल परिणाम होण्याची शक्यता आहे. त्यापरिणामी अर्थव्यवस्थेची चाल अपेक्षेपेक्षा संथ राहण्याची शक्यता असल्याने जागतिक बँकेने बुधवारी हा खालावलेला अंदाज जाहीर केला. केंद्र सरकारने पायाभूत सुविधांवरील खर्च आणि विविध व्यवसाय सुलभीकरणासाठी प्रयत्न केले आहेत. मात्र, त्यामुळे केवळ खासगी गुंतवणूक आणि त्यांच्या उत्पादन क्षमतेचा विस्तार होईल. जागतिक बँकेने पुढील आर्थिक वर्ष ६.६ टक्के वाढीचा अंदाज वर्तविला असला तरी तो ६ टक्क्यांपर्यंत खालावण्याचा कयास व्यक्त करण्यात आला आहे.
Join - @Chalughadamodi
संयुक्त राष्ट्रे बाल निधी किंवा युनिसेफ
(UNICEF : United Nations Children’s Fund) :
स्थापना : डिसेंबर १९४६
मुख्यालय : न्यूयॉर्क शहर
ही संयुक्त राष्ट्रांची एक विशेष संस्था आहे. जगभरातील लहान मुलांना अन्न व आरोग्याची सेवा पुरविणे हे युनिसेफचे ध्येय आहे.
7 सप्टेंबर 2006 रोजी, युनिसेफ आणि स्पॅनिश कॅटलान एसोसिएशन फुटबॉल क्लब एफसी बार्सिलोना यांच्यात एक करार करण्यात आला ज्यायोगे क्लबने प्रतिवर्ष 1.5 दशलक्ष युरोंची संस्था पाच वर्षांसाठी दान केली. कराराचा एक भाग म्हणून, एफसी बार्सिलोना त्यांच्या युनिफॉर्मच्या पुढच्या बाजूला युनिसेफ लोगो घालणार आहे. हा फुटबॉल क्लबने एखाद्या संघटनेचे प्रायोजक बनविण्याचा प्रथमच प्रयत्न केला होता. एफसी बार्सिलोनाच्या इतिहासातील पहिल्यांदाच ते त्यांच्या वर्दीच्या समोरच्या दुसर्या संस्थेचे नाव होते34 [औद्योगिकीकरण] देशांमध्ये राष्ट्रीय समित्या आहेत, प्रत्येक स्वतंत्र स्थानिक गैर-सरकारी संस्था म्हणून स्थापन झाल्या आहेत. राष्ट्रीय समित्या खासगी क्षेत्रातून निधी उभारतात.
युनिसेफला स्वैच्छिक योगदान देऊन संपूर्णपणे निधी उपलब्ध केला जातो, आणि राष्ट्रीय समित्या युनिसेफच्या वार्षिक उत्पन्नापैकी एक तृतीयांश वाढ एकत्र करतात. हे जगभर सुमारे 60 लाख वैयक्तिक देणगीदारांसह कंपन्या, नागरी संस्था यांच्या योगदानाच्या माध्यमातून येते.
जागतिक बँकेची उद्दिष्टे खालील प्रमाणे आहेत :
सरकारांचे सबलीकरण व सरकारी अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षण
अर्थव्यवस्थांचा विकास
भ्रष्टाचार निर्मूलन
गरीबी हटाव
संशोधन व शिक्षण
शिक्षणासाठी जागतिक बँक विषेश परिश्रम घेते. या साठी आंतरजालाधारित प्रशिक्षण व इतर पर्यायांचा उपयोग केला जात आहे.
भारतासहित अनेक देशांना या बँकेने विवीध प्रकल्पासाठी कर्जे दिली आहेत. पैकी भारतातील गुजरात मधील नर्मदा नदी वरील विवादास्पद धरण सरदार सरोवर प्रकल्पाचे कर्ज या बेंकेने प्रकल्पातील धोके दिसून आल्याने परत घेतली आहे.
इ.स. १९९८ सालातल्या मंदीच्या काळात या जागतिक बँकेने मेक्सिको व इंडोनेशिया या देशांना दिलेला सल्ला आर्थीक दॄष्ट्या अतिशय धोक्याचा ठरला आहे.
🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁
संयुक्त राष्ट्रे शैक्षणिक, वैज्ञानिक व सांस्कृतिक संस्था अथवा(युनेस्को) : (UNESCO : United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization)
स्थापना : १६ नोव्हेंबर १९४५मुख्यालय : पॅरिस, फ्रान्सही १६ नोव्हेंबर १९४५ रोजी स्थापन करण्यात आलेली संयुक्त राष्ट्रसंघाची एक विशेष संस्था आहे. शिक्षण, विज्ञान व संस्कृतीमधील आंतरराष्ट्रीय सहयोग वाढवून जगामध्ये शांतता व सुरक्षा कायम करण्याचे कार्य युनेस्को पार पाडते.युनेस्कोचे मुख्यालय पॅरिस येथे असून जगभर ५० पेक्षा अधिक कार्यालये आहेत.
४) आंतरराष्ट्रीय मजूर संस्था : (ILO : International Labour Organization)
स्थापना : इ.स. १९१९
मुख्यालय : जिनिव्हा, स्वितझर्लंड
ही संयुक्त राष्ट्रसंघाची एक विशेष संस्था आहे. ही संस्था जगातील मजूर वर्गाच्या समस्या सोडवण्याचा प्रयत्न करते.
1969 मध्ये, शांतता सुधारणे, कामगारांसाठी चांगले काम करणे आणि न्याय मिळवून देणे, आणि इतर विकसनशील देशांना तांत्रिक साहाय्य देणे यासाठी संस्थेला नोबेल शांतता पुरस्कार मिळाला.
२) आंतरराष्ट्रीय अणुऊर्जा संस्था :(IAEA : International Atomic Energy Agency)
स्थापना : २९ जुलै १९५७ रोजी
मुख्यालय : ऑस्ट्रियातील व्हियेनाही अणुकेंद्रकीय ऊर्जेच्या शांततामय वापराचा प्रसार करणारी आणि आण्विक शस्त्रांसाठीच्या लष्करी उद्देशासाठी तिचा वापर करण्यास प्रतिबंध घालणारी आंतरराष्ट्रीय संस्था आहे.एक स्वतंत्र संस्था म्हणून २९ जुलै १९५७ रोजी ’IAEA’ची स्थापना केली गेली.‘आंअसं संविधी’ या संयुक्त राष्ट्रांहून अलग अशा सनदेने स्वतःच्या वेगळ्या आंतरराष्ट्रीय करारातून ही संस्था जन्माला आली असली तरी ती संयुक्त राष्ट्रे आमसभा आणि सुरक्षा समिती या दोहोंना आपल्या कार्याची माहिती देते.‘IAEA’चे मुख्यालय ऑस्ट्रियातील व्हियेना ह्या शहरी आहे. कॅनडाच्या ओंटारियो प्रांतातील टोरोन्टो इथे आणि जपानमधील टोक्योत अशी ’IAEA’ची दोन “विभागीय खबरदारी कार्यालये” आहेत. याव्यतिरिक्त तिची दोन संबंध कार्यालये न्यू यॉर्क प्रांतातील त्याच नावाच्या शहरी आणि स्वित्झर्लंडमधील जिनिव्हात आहेत. याशिवाय ऑस्ट्रियातील विएन्ना व सिबेर्सडॉर्फ इथे आणि मोनॅकोत ’IAEA’च्या प्रयोगशाळा आहेत. जगभरातील आण्विक तंत्रज्ञानाच्या आणि आण्विक शक्तीच्या शांततापूर्ण कार्यातील शास्त्रीय आणि तांत्रिक सहकार्यासाठी ’IAEA’ आंतरशासकीय मंच म्हणून कार्य करते.’IAEA’चे कार्यक्रम आण्विक तंत्रज्ञानाच्या शांततामय वापरांच्या विकासासाठी प्रोत्साहन देतात, आण्विक तंत्रज्ञान आणि आण्विक द्रव्यांच्या गैरवापराविरूद्ध आंतरराष्ट्रीय खबरदारी घेतात आणि आण्विक सुरक्षा (विकिरण संरक्षणासह) व आण्विक सुरक्षा प्रमाणकांचा आणि त्यांच्या अंमलबजावणीचा पुरस्कार करतात. ’IAEA’ आणि तिचे माजी महानिदेशक मोहमद अल बर्देई यांना ७ ऑक्टोबर २००७ रोजी नोबेल शांतता पुरस्कार संयुक्तपणे देण्यात आला.
राज्यसेवा पूर्व परीक्षा 2023
राज्यसेवा पूर्व परीक्षा पेपर पहिला संपूर्ण तयारी 29 वी आवृत्ती- के सागर
https://ksagar.com/product/mpsc-purva-pariksha-sampurn-tayari/
परीक्षा पद्धत बदलली म्हणून ध्येय बदलायची नसतात
2023 राजपत्रित अधिकारी बनण्यासाठीचा अनिवार्य संदर्भ
सदरील पुस्तकाच्या अधिक माहितीसाठी 9823118810, 9923810566, 9823121395 या क्रमांकावर संपर्क साधावा
अशाच प्रकारच्या मेटरियलची अधिक माहिती मिळवण्यासाठीजॉईन करा @MPSCMaterialKatta