सी. रंगराजन पॅनेल :
मात्र या दारिद्रय रेषेवर झालेल्या प्रचंड टिकेमुळे तेंडुलकर समितीच्या पद्धतीचे परीक्षण करण्यासाठी आणि पर्यायी पद्धत सुचविण्यासाठी मे 2012 मध्ये सी. रंजराजन यांच्या अध्यक्षतेखाली एका तज्ज्ञ गटाची स्थापना केली.
या पॅनेलमध्ये महेंद्र देव, के. सुदरम, महेश व्यास आणि के.दत्ता हे अर्थतज्ज्ञ सदस्य आहेत.
☘🌺☘🌺☘🌺☘🌺🌺☘🌺☘🌺☘
सुरेश तेंडुलकर समिती :
केंद्रीय नियोजन मंडळाने या समितीची स्थापना नोव्हेंबर 2009 मध्ये केली, व तिने आपला अहवाल 8 डिसेंबर, 2009 रोजी सादर केला.
या समितीच्या महत्वाच्या शिफारसी पुढीलप्रमाणे-
समितीने दारिद्रय रेषा मोजण्यासाठी कॅलरीच्या निकषाचा वापर सोडून देण्याची शिफारस केली आहे, कारण समितीच्या मते कॅलरी उपभोग व पोषण यांमध्ये कमी परस्परसंबंध आहे.
समितीने दारिद्रय रेषेच्या मोजमापासाठी नवीन पद्धत सुचविली आहे, ज्यामधे आरोग्य व शिक्षणावरील खर्चाचाही समावेश करण्यात आला आहे. तसेच शहरी दारिद्रय रेषेलाच इतर दारिद्रय रेषांचा आधार मानण्याचीहि शिफारस समितीने केली आहे.
🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸
अदृश्य/ प्रच्छन्न बेरोजगारी (Disguised Unemployment) –
आपल्या क्षमतेचा पूर्ण वापर करून एखादे काम जेवढे व्यक्ती करू शकतात त्यापेक्षा जास्त व्यक्ती त्या कामात गुंतलेले असल्यास ते जास्तीचे व्यक्ती अदृश्यपणे/प्रच्छन्नपणे बेरोजगार आहेत असे म्हटले जाते.
उदा. शेतीचे एक क्षेत्र जर एक व्यक्ती आपल्या क्षमतेचा वापर करून पिकवू शकतो तर त्याऐवजी 4-5 लोक तेथे काम करीत असल्यास ते प्रच्छन्नपणे बेरोजगार असतात.
सकृतदर्शनी या व्यक्तींचे काम उत्पादक स्वरूपाचे मुळीच नसते.
म्हणजेच त्यांची सीमान्त उत्पादकता (Marginal Productivity) शून्य किंवा नाममात्र असते.
कारण अशा व्यक्तींना व्यासायातून बाजूला सारले तरी त्यामुळे उत्पादनाच्या पातळीवर मुळीच विपरीत परिणाम होत नाही.
🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺
2. मुदत ठेवी –
या ठेवीत एक विशिष्ट मुदतीसाठी पैसे ठेवले जातात.
मुदत संपल्याशिवाय पैसे देण्याचे बंधन बँकेवर नसते.
मुदतपूर्व पैसे हवे असल्यास दंडात्मक व्याजदर आकारून ते पैसे दिले जातात.
💥🍀🍀💥💥🍀🍀💥💥🍀🍀💥
प्राथमिक कार्य –
ठेवी स्विकारणे व कर्ज देणे यांना बँकांची प्राथमिक कार्य मानली जातात व तसेच त्यांना बँकेची आम्ल चाचणी कार्य मानली जातात.
🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀
महाराष्ट्रातील प्रमुख कृषि संशोधन संस्था
मध्यवर्तीऊस संशोधनकेंद्र----------पाडेगाव(सातारा)
गवत संशोधन केंद्र-------------पालघर
नारळ संशोधन केंद्र----------भाट्य (रत्नागिरी)
सुपारी संशोधन केंद्र-------------श्रीवर्धन (रायगड)
काजू संशोधन केंद्र--------वेंगुर्ला (सिंधुदुर्ग
केळी संशोधन केंद्र---------यावल (जळगाव)
हळद संशोधन केंद्र-------------दिग्रज (सांगली)
🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀
नियोजन मंडळाने सध्या ग्राह्य मानलेल्या दारिद्रय रेषेच्या (356.3 रु. ग्रामीण भागात, व 538.60 रु. शहरी भागात) जागी तेंडुलकर समितीने नवीन निकषांच्या आधारावर 2004-05 साठी ग्रामीण भागासाठी 446.68 रु., तर शहरी भागासाठी 578.8 रु. अशी दारिद्रय रेषा सुचविली आहे.
या दारिद्रय रेषेच्या आधारावर समितीने देशातील दारिद्रयाचे प्रमाण 37.2 टक्के, ग्रामीण भागात 41.8 टक्के तर 25.7 टक्के इतके असल्याचे संगितले आहे.
नियोजन मंडळाने तेंडुलकर समितीने शिफारस केलेल्या दारिद्रय रेषेच्या मोजमाप पद्धतीचा स्विकार केला. या पद्धतीनुसार, दारिद्रय रेषा शहरासाठी 28.65 रु. प्रति दिन उपभोग खर्च, तर ग्रामीण भागासाठी 22.42 रु. प्रति दिन उपभोग खर्च, इतकी ठरविण्यात आली.
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
3. समिश्र ठेवी/बचाव ठेवी –
मागील देय व मुदत ठेवींच्या अटींचे एकत्रीकरण
यात केव्हाही व कितीही पैसे ठेवता येतात मात्र पैसे काढण्यावर बंधन असतात.बचत बँका अल्पावधीसाठी गुंतऊ शकतात, म्हणून बँका त्यावर अल्पदराने व्याज ठेवतात.
💠💠💠💠💠💠💠💠💠💠
A. ठेवी स्विकारणे-
1. मागणीदेय ठेवी/चालू ठेवी –
ज्या ठेवीचे पैसे मागणी करताच परत द्यावे लागतात त्यांना मागणीदेय ठेवी म्हणतात.
खात्यातून केव्हाही व कितीही रक्कम काढता व ठेवता येते.
खात्यावर धांनादेशाची सोय असल्यास त्यादवारे व्यवहार केला जाऊ शकतो
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
व्यापारी बँकांची कार्य
व्यापारी बँका लोकांकडून ठेवी स्विकारून त्याच ठेवीतुन गरजू लोकांना कर्ज देण्याचे प्राथमिक कार्य करतात.
बँक ही ऋणको व धनको अशी दुहेरी भूमिका बजावते.
🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀