113768
Here u can get all useful info about economics for competitive exams. Join us @MPSCEconomics
2) उत्पादन पद्धत (product method) –
या पद्धतीत राष्ट्रीय उत्पन्न हे उत्पादन संस्थांच्या मूल्यवर्धित यांची बेरीज करून काढली जाते. उत्पादन पद्धतीने काढलेले राष्ट्रीय उत्पन्न हे बाजारभावाला मोजलेले असते.
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
मध्यवर्ती वस्तू –
एका उद्योगाने पुनर्विक्रीसाठी खरेदी केलेल्या वस्तूंना मध्यवर्ती वस्तू म्हणतात.
अंतिम वस्तु –
ज्या वस्तूची खरेदी अंतिम उपभोगासाठी केली जाते अशा वस्तूंना अंतिम वस्तू असे म्हणतात. राष्ट्रीय उत्पन्न मोजमाप करताना केवळ अंतिम वस्तू व सेवा यांच्या किमतीचेच मोजमाप केले जाते.
🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺
उत्पन्न –
अर्थशास्त्रीय भाषेत राष्ट्रीय उत्पन्न विविध स्रोतांमधून येते. त्यामध्ये वेतन, व्याज, नफा अशा गोष्टींचा समावेश होतो. काही प्रकारच्या उत्पन्नात कष्ट करावे लागतात.तर काही प्रकारचे उत्पन्न मिळवण्यास कष्ट करावे लागत नाही. उदा. व्याज, देणग्या इ.
🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀
अर्थव्यवस्था विषयाच्या अपडेटसाठी जॉईन करा: @MPSCEconomics
Читать полностью…
अर्थव्यवस्था विषयाच्या अपडेटसाठी जॉईन करा: @MPSCEconomics
Читать полностью…
अर्थव्यवस्था विषयाच्या अपडेटसाठी जॉईन करा: @MPSCEconomics
Читать полностью…
अर्थव्यवस्था विषयाच्या अपडेटसाठी जॉईन करा: @MPSCEconomics
Читать полностью…
अर्थव्यवस्था विषयाच्या अपडेटसाठी जॉईन करा: @MPSCEconomics
Читать полностью…
अर्थव्यवस्था विषयाच्या अपडेटसाठी जॉईन करा: @MPSCEconomics
Читать полностью…
अर्थव्यवस्था विषयाच्या अपडेटसाठी जॉईन करा: @MPSCEconomics
Читать полностью…
राष्ट्रीय लोकसंख्या आयोग 2000
स्थापना 11 मे, 2000
अध्यक्ष पंतप्रधान
सदस्य लोकसंख्या विशेषज्ञ अर्थतज्ञ समाजशास्त्रज्ञ
पहिली सभा दो 22 july 2000
उद्देश राष्ट्रीय लोकसंख्या धोरण याची कार्यप्रणाली सुनिश्चित करणे
राष्ट्रीय लोकसंख्या आयोगाची पुनर्स्थापना पंतप्रधानांना द्वारे 19 मे, 2005 रोजी करण्यात आली यामध्ये उपाध्यक्षांची नियुक्ती करण्यात आली.
राष्ट्रीय लोकसंख्या आयोगाची कार्यप्रणाली आरोग्य मंत्रालया मार्फत चालते
राष्ट्रीय लोकसंख्या आयोगाचे सदस्य संख्या चाळीस एवढे निश्‍चित करण्यात आली आहे.
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
वैयक्तिक देशांचा विचार केल्यास 2018-19 मध्ये भारताने सर्वाधिक आयात ज्या देशांकडून केली असे देश पुढीलप्रमाणे :
i) चीन (एकूण आयातीपैकी 13.7%),
ii) यु.एस.ए. (6.9%),
iii) यु.ए.इ. (5.8%),
iv) सौदी अरेबिया (5.6%)
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना :
1 एप्रिल 1999 पासून पुढील सहा योजनांचे एकत्रिकरण करून ही योजना सुरू करण्यात आली.
एकात्मिक ग्रामीण विकास कार्यक्रम
स्वयंरोजगारासाठी ग्रामीण तरुणांना प्रशिक्षण
ग्रामीण क्षेत्रातील स्त्रीया व मुलांचा विकास
दशलक्ष विहीरींची योजना
गंगा कल्याण योजना ग्रामीण
ग्रामीण कारागीरांना सुधारित औजारांचा पुरवठा
❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️
स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (SJSRY):
भारताच्या स्वातंत्र्याच्या सुवर्ण जयंतीच्या वर्षी 1 डिसेंबर 1997 पासून ही योजना कार्यान्वित करण्यात आली. तीन योजनांचे एकत्रीकरण करून ही योजना तयार करण्यात आली आहे.
नेहरू रोजगार योजना
अर्बन बेसिक सर्विस फॉर पुअर
प्राईम मिनिस्टर इंटिग्रटेड अर्बन प्रॉव्हर्टी
ही योजना शहरी भागातील बेरोजगार तसेच अर्ध बेरोजगार यांना स्वयंरोजगारासाठी प्रवृत्त करते. तसेच, योजनेत माजुरी रोजगाराचीही तरतूद करण्यात आली आहे.
लाभर्थ्यांची निवड शहरातील स्थानिक स्वराज्य संस्थामार्फत घरोघरी जाऊन केली जाते.
योजनेचा वित्तपुरवठा केंद्र व राज्य सरकारमध्ये 75:25 या प्रमाणात केला जातो.
या योजनेत पुढील दोन उप-योजना राबविल्या जातात
अर्बन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्रॅम
अर्बन वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्रॅम
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
राष्ट्रीय उत्पन्न म्हणजे काय?
देशांतर्गत संस्था व व्यक्तींनी एका आर्थिक वर्षात मिळवलेले उत्पन्न म्हणजे राष्ट्रीय उत्पन्न होय. राष्ट्रीय उत्पन्न हे तीन पद्धतीने मोजली जाते.
1) उत्पन्न पद्धत (income method)
2) उत्पादन पद्धत (product method)
3) खर्च पद्धत (expenditure method)
1) उत्पन्न पद्धत(income method) –
या पद्धतीत उत्पादनाच्या घटकांच्या मालकांना प्राप्त होणार्‍या घटक उत्पन्नाच्या आधारावर केली जाते.वस्तू व सेवांच्या उत्पादनाचे घटक म्हणजे भूमी, श्रम, भांडवल, उद्योग, कौशल्य वापरले जाते.त्यांच्या मालकांना उत्पन्न म्हणजे खंड, मजुरी, व्याज व नफा प्राप्त होतो. याला राष्ट्रीय उत्पन्न मोजण्याचे उत्पन्न पद्धत म्हणतात. उत्पन्न पद्धतीत घटक किंमत विचारात घेतली जाते.
🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁
राष्ट्रीय –
राष्ट्रीय म्हणजे एकतर क्षेत्राबाबत संदर्भ दिला जातो.किंवा नागरिकांच्याबाबत त्यांच्या अदिवासाच्या किंवा नागरिकत्वाबाबत वापरला जातो.
भारताच्या नागरीकांचा निवास व देशाचे आर्थिक क्षेत्र यांचा एकत्रित विचार करून उत्पन्नाचे मोजमाप करणे याला राष्ट्रीय उत्पन्न म्हणता येऊ शकते.
🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀
अर्थव्यवस्था विषयाच्या अपडेटसाठी जॉईन करा: @MPSCEconomics
Читать полностью…
अर्थव्यवस्था विषयाच्या अपडेटसाठी जॉईन करा: @MPSCEconomics
Читать полностью…
अर्थव्यवस्था विषयाच्या अपडेटसाठी जॉईन करा: @MPSCEconomics
Читать полностью…
अर्थव्यवस्था विषयाच्या अपडेटसाठी जॉईन करा: @MPSCEconomics
Читать полностью…
अर्थव्यवस्था विषयाच्या अपडेटसाठी जॉईन करा: @MPSCEconomics
Читать полностью…
अर्थव्यवस्था विषयाच्या अपडेटसाठी जॉईन करा: @MPSCEconomics
Читать полностью…
अर्थव्यवस्था विषयाच्या अपडेटसाठी जॉईन करा: @MPSCEconomics
Читать полностью…
राष्ट्रीय लोकसंख्या धोरण
राष्ट्रीय लोकसंख्या धोरणाची घोषणा 15 फेब्रुवारी 2000रोजी डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन यांच्या अध्यक्षतेखाली तज्ज्ञ कार्य दलाच्या शिफारसी करण्यात आली
उद्देश दोन मुले “हम दो, हमारे दो” या तत्त्वाचा पुरस्कार करणे कारण 2043 पर्यंत लोकसंख्या स्थिर करण्यात येईल.
धोरणाची लक्षणे 2040 पर्यंत अस्थिर लोकसंख्येचे लक्ष प्राप्त करण्यासाठी खालील लक्षणांचा उल्लेख केला जातो
शिशु मृत्यु दर 30 प्रति हजार 1000 पेक्षा कमी आणणे
मातामृत्यू दर 100000 माता मागे 100 पेक्षा कमी करणे
दोन मुलांच्या छोट्या कुटुंबात प्रोत्साहन देणे
सुरक्षित गर्भपात सुविधांमध्ये वाढ करणे एड्स माहिती उपलब्ध करणे मुलींचे लग्न 18 वर्षाच्या आत होऊ न देता ते वीस वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर करण्यास मान्यता देणे 80% प्रसूतीसाठी प्रशिक्षित स्टाफ चा उपयोग करणे.
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
योजनेची उद्दिष्टे :
या योजनेत स्वयंम रोजगाराच्या सर्व बाबींचा सर्वांगिण विचार करण्यात आला आहे. त्यामध्ये गरीब लोकांना स्वयं-सहाय्यता गटांमध्ये संघटित करणे, प्रशिक्षण, वित्तपुरवठा, तंत्रज्ञान,
पायाभूत सुविधा तसेच विपणन इत्यादींचा समावेश आहे.
या योजनेत अनेक संस्थांचे एकात्मीकरण घडवून आणण्यात आले आहे-जिल्हा ग्रामीण विकास मंडळे, बँका, पंचायत राजसंस्था, NGOs आणि इतर निम-सरकारी संस्था इत्यादी.
ग्रामीण कुटुंबांना बँक पतपुरवठा आणि सरकारी अनुदाने यांच्या सहाय्याने काही उत्पन्न मिळवून देणारी तीन वर्षाच्या कालावधीत दारिद्र्य रेषेच्या वर आणणे हे या योजनेचे मूल उद्दीष्टआहे.
या मालमत्तेतून मिळणारे उत्पन्न बँकेचा हफ्ता वजा जाता किमान 2000 रुपये प्रतिमाह मिळवा.
योजनेंतर्गत मिळणारे अनुदान प्रकल्प किमतीच्या 30%किंवा कमाल 7,500 रुपये एवढे आहे. SCs/STs साठी ते 50% किंवा कमाल 10,000 रुपये एवढे आहे. व्यक्तीच्या गटासाठी
अनुदान 50% असून कमाल 1.25 लाख रुपये आहे. जलसिंचन प्रकल्पासाठी अनुदानाची कोणतीही कमाल मर्यादा नाही.
योजनेचा निधीपुरवठा केंद्र व राज्य सरकारमध्ये 75:25 या प्रमाणात केला जातो .
ग्रामीण भागातील दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबे या योजनेचे लक्ष्य गट आहेत. मात्र त्यातही दुर्बल घटकांसाठी विशेष सुविधा आहेत. एकूण सुविधांपैकी 50% SCs/STs साठी
40%स्त्रियांसाठी तर 3% अपंगांसाठी राखून ठेवण्यात आली आहे.
ग्रामीण गरिबांच्या स्वयंरोजगारासाठी ही सध्या एकच योजना आहे.
🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁
प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना :
ही योजना 25 डिसेंबर 2005 पासून 100 टक्के केंद्र-पुरस्कत म्हणून सुरू करण्यात आली.
सर्व न जोडलेल्या खेडे गावांना बारमाही रस्त्यांनी जोडणे.
निधी पुरवठा; केंद्रीय रस्ते निधीमध्ये जमा झालेल्या हाय स्पीड डिझेल वरील उपकराच्या 50% रक्कम या योजनेसाठी वापरली जाते.त्याचबरोबर देशी तसेच परदेशी बहुराष्ट्रीय वित्तीय संस्थांची मदतही यासाठी घेतली जाते.
या योजनेचे उद्दिष्ट सपाट प्रदेशातील 500 पेक्षा अधिक लोकवस्तीच्या तर डोंगराळ/ आदिवासी/ वाळवंटी/ डाव्या अतिरेकाने प्रभावी प्रदेशातील 250 पेक्षा अधिक लोकवस्तीच्या वस्त्यांना
सिंगल बारमाही रस्त्याने जोडणे, हे आहे. या योजनेत आतापर्यंत रस्त्यांनी न जोडण्यात आलेल्या वस्त्यांचाच समावेश करण्यात आला आहे.
आतापर्यंत 3,41,257 किमी लांबीचे रस्ते बांधण्यात आले असून 82,019 वस्त्यांना नवीन रस्त्यांनी जोडण्यात आले आहे.
🍀🌹🍀🌹🍀🌹🍀🌹🍀🌹🍀