113768
Here u can get all useful info about economics for competitive exams. Join us @MPSCEconomics
भारताचा सेवा क्षेत्राचे महत्व / योगदान (Contribution of Service Sector) :
जी.डी.पी. मधील हिस्सा (Services GDP) –
भारताच्या जी.डी.पी. मध्ये (घटक किंमतींना व चालू किंमतीना मोजलेल्या) सेवा क्षेत्राचा हिस्सा 1950-51 मधील 30.5 टक्क्यांहून वाढून 2011-12 (AE) मध्ये 56.3 टक्के इतका झाला.
बांधकाम क्षेत्राचाही समावेश केल्यास तो 64.4 टक्के इतका ठरतो.
यावरून, संध्या जी.डी.पी. मधील कृषि व उधोगक्षेत्राच्या एकूण हिश्श्यापेक्षाही सेवा क्षेत्राचा हिस्सा अधिक झाला आहे.
भारताच्या अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा दर वाढविण्यातही सेवा क्षेत्राची सर्वात भूमिका आहे.
एकूण जी.डी.पी. च्या वार्षिक वाढीच्या दरापेक्षा सेवा जी.डी.पी. चा वार्षिक वाढीचा दर 1997-98 पासून सतत अधिकच राहिला आहे.
तसेच, 2004-05 ते 2010-11 दरम्यान एकूण जी.डी.पी. चा संयुक्त वार्षिक वृद्धी दर (CAGR) 8.6 टक्के होता, तर सेवा जी.डी.पी. चा असा दर 10.2 टक्के इतका होता.
🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀
सेवा क्षेत्र: आंतरराष्ट्रीय तुलना (Service Sector: International Comparison) :
पारंपरिक अभ्यासावरून असे दिसून येते की, कोणत्याही देशाच्या विकासाच्या सुरुवातीच्या टप्प्यात उत्पादित वस्तूंच्या उत्पादनाचा विस्तार सेवा क्षेत्राच्या विकासाच्या आधी घडून येतो.
मात्र पुढे देशाच्या विकसाबरोबर कारखानदारी मागे पडून उत्पादन व रोजगारात सेवा क्षेत्राचे प्राबल्य निर्माण होते, आणि उधोग संस्था स्पर्धात्मक राहण्यासाठी अधिकाधिक सेवाकेंद्रित बनत जातात.
काही तज्ज्ञांच्या मते, कारखानदारीमध्ये घट आणि तेवढीच सेवा क्षेत्रात वाढ, अशी स्थिती मात्र दीर्घकाळात असमर्थनीय बनत जाते, कारण सेवा त्यांच्या मागणीसाठी मोठ्या प्रमाणात उधोगांवरच अवलंबून असतात.
अर्थात, हे मत किरकोळ व्यापार, वाहतूक यांसारख्या सेवांनाचा लागू होते, संपूर्ण सेवा क्षेत्राला नाही.
उदा. माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रच अलीकडील काळात उधोग क्षेत्राच्या विस्तारासाठी प्रमुख प्रेरक शक्ती ठरले आहे.
भारताच्या बाबतीतही, सेवा क्षेत्र उधोग क्षेत्राच्या पुढे निघून गेले आहे.
भारतात सेवा वृद्धीमुळे उत्पन्न, मागणी, तंत्रज्ञान आणि संघटनात्मक आकलन यांच्या माध्यमातून कारखानदारीवर सकारात्मक आकलन यांच्या माध्यमातून कारखानदारीवर सकारात्मक प्रभाव (positivie spillovers) घडून आला आहे.
☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘
सेवा क्षेत्रामध्ये वास्तूंच्या उत्पादनात प्रत्यक्षपणे मदत न करण्यार्‍या सेवांचाही समावेश होतो.
उदा. डॉक्टर, शिक्षक यांच्या सेवा, धोबी, न्हावी, चांभार, वकील यांच्यासारख्या वैय्यक्तिक सेवा, प्रशासकीय व लेखा सेवा इत्यादी.
अलीकडे माहिती तंत्रज्ञानावर आधारित काही नवीन सेवांची निर्मिती झाली आहे.
उदा. इंटरनेट कॅफे, एटीएमच्या सेवा, कॉल सेंटर्स, सॉफ्टवेअर सेवा इत्यादी.
अशा रीतीने, सेवा क्षेत्र हे एक व्यापक क्षेत्र असून त्यामध्ये माहिती तंत्रज्ञानाच्या प्रगत सेवांपासून असंघटित क्षेत्राव्दारे प्रदान केल्या जाणार्‍या न्हावी-प्लंबर यांसारख्या वैयक्तिक सेवांचा समावेश होतो.
🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀
पूर्णपणे परिवर्तनीय :-
जेव्हा आंतरराष्ट्रीय बाजारावर व्यवहार करता येणार्‍या चलनावर किती कृत्रिमरित्या आंतरराष्ट्रीय व्यापारात चलनावर निश्चित मूल्य किंवा किमान मूल्य लादत नाही. अमेरिकन डॉलर ही मुख्य पूर्णपणे परिवर्तनीय चलनांपैकी एक आहे.
अर्धवट परिवर्तनीय :-
मध्यवर्ती बँका देशामध्ये आणि बाहेर वाहत असलेल्या आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूकीवर नियंत्रण ठेवतात. बहुतेक देशांतर्गत व्यवहार कोणत्याही विशेष गरजांशिवाय हाताळले जातात, परंतु आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूकीवर लक्षणीय निर्बंध आहेत आणि इतर चलनात रुपांतर करण्यासाठी अनेकदा विशेष मान्यता आवश्यक असते. भारतीय रुपया आणि रेन्मिन्बी ही अंशतः परिवर्तनीय चलनांची उदाहरणे आहेत.न बदललेलेएखादे सरकार आंतरराष्ट्रीय चलन बाजारामध्ये भाग घेत नाही किंवा व्यक्ती किंवा कंपन्यांद्वारे त्याचे चलन रूपांतरित करण्यास परवानगी देत नाही. या चलने देखील ओळखले जातात अवरोधित , उदा उत्तर कोरियन वोन आणि क्यूबन पेसो.
🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿
🌹नाबार्ड 🌹
भूमिका :-
नाबार्ड ही देशातील सर्वात महत्वाची संस्था आहे जी कॉटेज उद्योग, लघु उद्योग आणि ग्रामीण उद्योग आणि इतर ग्रामीण उद्योगांच्या विकासाकडे लक्ष देते.
२.नाबार्ड संबंधित देशांच्या अर्थव्यवस्थांपर्यंत पोहोचतो आणि एकात्मिक विकासास समर्थन व प्रोत्साहन देतो.
N.नबार्ड खालील भूमिका पार पाडून आपले कर्तव्य बजावते:
ग्रामीण भागातील विविध विकासात्मक उपक्रमांना प्रोत्साहन देण्यासाठी गुंतवणूक आणि उत्पादन पत पुरवठा करणा institutions्या संस्थांसाठी एक उत्कृष्ट वित्तसंस्था म्हणून काम करते.
पतपुरवठा यंत्रणेची शोषक क्षमता सुधारण्यासाठी संस्था इमारतीच्या दिशेने उपाययोजना करणे, देखरेख करणे, पुनर्वसन योजना तयार करणे, पत संस्थांचे पुनर्गठन, कर्मचार्‍यांचे प्रशिक्षण इ.
को-ordinates सर्व संस्था ग्रामीण आर्थिक उपक्रम क्षेत्रीय स्तरावर विकास कामात आणि संबंध कायम राखते भारत सरकार , राज्य सरकार, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (आरबीआय) आणि इतर राष्ट्रीय पातळीवरील संस्था धोरण स्पष्ट व स्वच्छ मांडणी संबंधित
सुरु देखरेख आणि मूल्यांकन करून कर्जाची परतफेड प्रकल्प.
ग्रामीण क्षेत्राला वित्तपुरवठा करणार्‍या वित्तीय संस्थांची नाबार्ड पुनर्वित्त करते.
ग्रामीण अर्थव्यवस्थेस मदत करणार्‍या संस्थांच्या विकासात नाबार्डचा सहभाग आहे.
नाबार्ड आपल्या ग्राहक संस्थांची तपासणी देखील करते.
हे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेस आर्थिक मदत देणार्‍या संस्थांचे नियमन करते.
हे ग्रामीण उत्थान क्षेत्रात काम करणा the्या संस्थांना प्रशिक्षण सुविधा पुरविते.
हे संपूर्ण भारतभर सहकारी बँका आणि आरआरबीचे नियमन व देखरेख ठेवते.
नाबार्डचे मुख्य कार्यालय मुंबई, भारत येथे आहे.
🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂
B. कर्ज व पुढे देणे –
बँका जमा खिरा रकमेने दिलेली कर्जे व पुढे निरानिधी व स्वत:साठी नफा कमावतात.
वैयक्तिक कर्ज दिले तर त्याला कर्ज व कर्जे म्हणतात.
रक्कम पत रक्कम
अधिक सवलत
तारण मूल्याधारित कर्ज
हुंड्याची वटवणी
☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘
३. समिश्र ठेवी/बचाव ठेवी –
त्यांच्या देय व ठेवींचे एकत्रीकरण
यात केव्हाही व किती पैसे ठेवता मात्र पैसे काढण्यावर बंधने असतात.बचत बँक अल्पावधी गुंतवू शकतात, बँका अल्पदर व्याज ठेवतात.
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
A. ठेवणे स्विकारणे-
1. महिलादेय ठेवी/चालू ठेवी –
ज्याने ठेवी पैसे पैसे तुमच परत खिळखिल्‍या,
खाते केव्हाही व कितीही अचूक काढता व ठेवता.
खात्यावर धनदेशाची सोय असल्यास त्यादवारे व्यवहार करू शकतो
🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺
व्यापारी बँकांची कार्य
व्यापारी बँका लोकांकडून ठेवी स्विकारून त्याच ठेवीतुन गरजू लोकांना कर्ज देण्याचे प्राथमिक कार्य करतात.
बँक ही ऋणको व धनको अशी दुहेरी भूमिका बजावते.
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
2. बिगरअनुसूचीत बँका
ज्या बँकांचा समावेश RBI कायदा-1934 च्या दुसर्‍या अनुसूचीमध्ये करण्यात आलेला नाही त्यांना बिगर अनुसूचीत बँका असे म्हणतात.
या बँकांना RBI च्या कर्ज, पुनर्वित्त, विनिमय पत्रांची पुनर्वटणी इत्यादी सोयी प्राप्त होत नाही.
मात्र या बँकांना RBI ची काही बंधने लागू पडतात
🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷
बंधने –
CRR व SLR चे बंधन
प्रत्येक बँकेला आपल्या आठवड्याचा अहवाल दर शुक्रवारी RBI कडे पाठवावा लागतो.
RBI कडून वेळोवेळी प्राप्त झालेल्या सर्व निर्देशांचे पालन त्यांना करावे लागते.
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
निकष –
त्या बँकेचे भाग भांडवल व राखीव निधी 5 लाख रुपयांपेक्षा कमी नसणे.
त्या बँकेचे सर्वसाधारणपणे आपल्या ठेवीदारांच्या हितासाठी काम करावे
🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀
अनुसूचीत व बिगर अनुसूचीत बँका
RBI कायदा, 1934 या कायद्यान्वये व्यापारी बँकांचे वर्गीकरण दोन प्रकारात केले जाते.
अनुसूचीत बँका
बिगर अनुसूचीत बँका
🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸
योजनेची उद्दिष्टे :
या योजनेत स्वयंम रोजगाराच्या सर्व बाबींचा सर्वांगिण विचार करण्यात आला आहे. त्यामध्ये गरीब लोकांना स्वयं-सहाय्यता गटांमध्ये संघटित करणे, प्रशिक्षण, वित्तपुरवठा, तंत्रज्ञान,
पायाभूत सुविधा तसेच विपणन इत्यादींचा समावेश आहे.
या योजनेत अनेक संस्थांचे एकात्मीकरण घडवून आणण्यात आले आहे-जिल्हा ग्रामीण विकास मंडळे, बँका, पंचायत राजसंस्था, NGOs आणि इतर निम-सरकारी संस्था इत्यादी.
ग्रामीण कुटुंबांना बँक पतपुरवठा आणि सरकारी अनुदाने यांच्या सहाय्याने काही उत्पन्न मिळवून देणारी तीन वर्षाच्या कालावधीत दारिद्र्य रेषेच्या वर आणणे हे या योजनेचे मूल उद्दीष्टआहे.
या मालमत्तेतून मिळणारे उत्पन्न बँकेचा हफ्ता वजा जाता किमान 2000 रुपये प्रतिमाह मिळवा.
योजनेंतर्गत मिळणारे अनुदान प्रकल्प किमतीच्या 30%किंवा कमाल 7,500 रुपये एवढे आहे. SCs/STs साठी ते 50% किंवा कमाल 10,000 रुपये एवढे आहे. व्यक्तीच्या गटासाठी
अनुदान 50% असून कमाल 1.25 लाख रुपये आहे. जलसिंचन प्रकल्पासाठी अनुदानाची कोणतीही कमाल मर्यादा नाही.
योजनेचा निधीपुरवठा केंद्र व राज्य सरकारमध्ये 75:25 या प्रमाणात केला जातो .
ग्रामीण भागातील दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबे या योजनेचे लक्ष्य गट आहेत. मात्र त्यातही दुर्बल घटकांसाठी विशेष सुविधा आहेत. एकूण सुविधांपैकी 50% SCs/STs साठी
40%स्त्रियांसाठी तर 3% अपंगांसाठी राखून ठेवण्यात आली आहे.
ग्रामीण गरिबांच्या स्वयंरोजगारासाठी ही सध्या एकच योजना आहे.
🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁
प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना :
ही योजना 25 डिसेंबर 2005 पासून 100 टक्के केंद्र-पुरस्कत म्हणून सुरू करण्यात आली.
सर्व न जोडलेल्या खेडे गावांना बारमाही रस्त्यांनी जोडणे.
निधी पुरवठा; केंद्रीय रस्ते निधीमध्ये जमा झालेल्या हाय स्पीड डिझेल वरील उपकराच्या 50% रक्कम या योजनेसाठी वापरली जाते.त्याचबरोबर देशी तसेच परदेशी बहुराष्ट्रीय वित्तीय संस्थांची मदतही यासाठी घेतली जाते.
या योजनेचे उद्दिष्ट सपाट प्रदेशातील 500 पेक्षा अधिक लोकवस्तीच्या तर डोंगराळ/ आदिवासी/ वाळवंटी/ डाव्या अतिरेकाने प्रभावी प्रदेशातील 250 पेक्षा अधिक लोकवस्तीच्या वस्त्यांना
सिंगल बारमाही रस्त्याने जोडणे, हे आहे. या योजनेत आतापर्यंत रस्त्यांनी न जोडण्यात आलेल्या वस्त्यांचाच समावेश करण्यात आला आहे.
आतापर्यंत 3,41,257 किमी लांबीचे रस्ते बांधण्यात आले असून 82,019 वस्त्यांना नवीन रस्त्यांनी जोडण्यात आले आहे.
🍀🌹🍀🌹🍀🌹🍀🌹🍀🌹🍀
सेवा जीडीपी : आंतरराष्ट्रीय तुलना (Services GDP: International Comparison) :
2010 मध्ये, जागतिक जी.डी.पी. मध्ये सेवा क्षेत्राचा हिस्सा 68 टक्के होता.
2010 मध्ये, जगातील प्रमुख 12 देशांपैकी, एकूण जी.डी.पी. आणि सेवा जी.डी.पी. च्या बाबतीत भारताचा अनुक्रमे 8 वा आणि 11 वा क्रमांक लागतो. (या दोन्ही बाबतीत पहिला, दूसरा व तिसरा क्रमांक युएसए, जपान व चीनचा लागतो.)
2010 मध्ये, युके, युएसए आणि फ्रान्स यांच्या जी.डी.पी.मध्ये सेवा क्षेत्राचा हिस्सा अनुक्रमे 78.1 टक्के, 78.2 टक्के आणि 78.1 टक्के इतका होता. भारताच्या बाबतीत हा हिस्सा 57 टक्के, तर चीनच्या बाबतीत 41.8 टक्के होता.
2001-2010 दरम्यान सेवा क्षेत्राच्या सरासरी वाढीच्या बाबतीत चीनचा पहिला क्रमांक (11.3 टक्के), तर भारताचा दूसरा क्रमांक (9.4 टक्के) ठरला.
☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘
सेवा क्षेत्रांचे वाढते महत्व (Increasing importance of service sector) :
गेल्या दशकापेक्षा अधिक काळात भारतीय अर्थव्यवस्थेत एक प्रमुख व प्रेरक शक्ती म्हणून सेवा क्षेत्राचे महत्व वाढत गेले आहे.
त्यामागे पुढील महत्वाची कारणे आहेत.
कोणत्याही देशात हॉस्पिटल्स, शैक्षणिक संस्था, पोस्ट व टेलिग्राफ सेवा, पोलिस स्टेशन्स, कोर्ट, खेड्यांतील प्रशासकीय कार्यालये, नगरपरिषदा, संरक्षण, वाहतूक, बँका, विमा कंपन्या इत्यादी विविध प्रकारच्या सेवांची आवश्यकता असते. त्यांना मूलभूत सेवा मानता येईल.
विकसनशील राष्ट्रात सरकारला या सेवांच्या तरतुदीची जबाबदारी उचलावी लागते. जसजसा आर्थिक विकास होत जातो तशी सेवांची गरजही वाढत जाते.
कृषि व औधोगिक विकसाबरोबर वाहतूक, व्यापार, साठवणूक यांसारक्या सेवांचाही विकास होतो. प्राथमिक व व्दितीयक क्षेत्रांचा जसजसा विकास होत जातो तशी या व इतर सेवांची मागणीही वाढत जाते.
उत्पन्नाच्या स्तरातील वाढीबरोबर उच्च उत्पन्न गटातील लोक विविध सेवांची मागणी करू लागतात. उदा. हॉस्टेल्स, पर्यटन, शॉपिंग, खाजगी हॉस्पिटल्स, खाजगी शाळा, व्यावसायिक प्रशिक्षण इत्यादी. मोठया शहरांमध्ये अशा सेवांचा विशेष विकास घडून येतो.
1991 नंतर माहिती व संपर्क तंत्रज्ञानावर (ICTs) आधारित अनेक नवीन सेवांची वेगाने वाढ होत गेली.
🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺
सेवा क्षेत्राबद्दल संपूर्ण माहिती
अर्थव्यवस्थेच्या प्राथमिक, व्दितीयक व तृतीयक क्षेत्रांपैकी तृतीयक क्षेत्रास सेवा क्षेत्र (Service Sector) असेही म्हटले जाते.
सामान्यत: आर्थिक सेवा म्हणजे एका व्यक्ती किंवा संस्थेने दुसर्‍या व्यक्ती किंवा संस्थेला दिलेली अशी कोणतीही सेवा जिचा मोबदला (consideration) दिलाघेतला जातो.
सेवा या अशा आर्थिक कृती असतात ज्या स्वत: वस्तूंचे उत्पादन करीत नाही, मात्र प्राथमिक व व्दितीयक क्षेत्रांत निर्माण होणार्‍यात वस्तूंच्या उत्पादनासाठी मदत करीत असतात.
वाहतूक, साठवणूक, दळणवळण, बँकिंग, व्यापार ही काही महत्वाची सेवांची उदाहरणे आहेत.
🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺
देश आणि देशांची चलने
जगातील विविध देशांची चलने पुढील प्रमाणे आहेत. जगातील विविध देशांची चलने पुढील प्रमाणे आहेत.
अफगाणिस्तान - अफगाणी
आयरीश रिपब्लीक - आयरीश पौंड
ऑस्ट्रेलिया - ऑस्ट्रेलियन डॉलर
र्जॉडन - दिनार
ऑस्ट्रिया - शिलींग
इटली - लिरा
बोटसवाना - रॅंड
कुवेत - दिनार
बंगलादेश - टका
जपान - येन
बेल्जियम - फ्रॅंक
केनिया - शिलींग
बुरुंडी - फ्रॅंक
लिबिया - दिनार
ब्रिटन - पौंड
लेबनॉन - पौंड
बर्मा - कॅट
नेदरलॅंड - गिल्डर
क्युबा - पेसो
मेक्सिको - पेसो
कॅनडा - डॉलर
नेपाळ - रुपया
सायप्रस - पौंड
पाकिस्तान - रुपया
चीन युआन
न्यूझीलंड - डॉलर
झेकोस्लाव्हिया - क्रोन
पेरु - सोल
डेन्मार्क - क्लोनर
नायजेरिया - पौंड
फिनलॅंड - मार्क
फिलिपाईन्स - पेसो
इथोपिया - बीर
नॉर्वे - क्लोनर
फ्रान्स - फ्रॅंक
पोलंड - ज्लोटी
घाना - न्युकेडी
पनामा - बल्बोआ
जर्मनी - मार्क
पोर्तुगाल - एस्कुडो
गियान - डॉलर
रुमानिया - लेवू
ग्रीस - ड्रॅक्मा
सॅल्वेडॉर - कॉलन
होंडुरा - लेंपिरा
सौदी अरेबिया - रियाल
भारत - रुपया
सोमालिया - शिलींग
युगोस्लाव्हिया - दिनार
सिंगापुर - डॉलर
आइसलॅंड - क्रोन
स्पेन - पेसेटा
इराक - दिनार
साउथ आफ्रिका - रॅंड
इंडोनेशिया - रुपिया
श्रीलंका - रुपया
इस्त्रायल - शेकेल
सुदान - पौंड
इराण - दिनार
स्वित्झर्लंड - फ्रॅंक
जमैका - डॉलर
स्वीडन - क्रोन
सिरिया - पौंड
टांझानिया - शिलींग
थायलंड - बाहत
टुनीशीया - दिनार
युगांडा - शिलींग
यु.के. - पौंड
त्रिनिदाद आणि टॉबेगो - डॉलर
टर्की - लिरा
रशिया - रूबल
अमेरीका - डॉलर
युनायटेड अरब प्रजासत्ताक
व्हिएतनाम - दौग
झांबीया - क्वाच्छा
🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿
३. पतचलण निर्माण करणे
२. दुय्यम/अनुषंगिक कार्य –
बँक असलेल्या दुय्यम कार्याचे वर्गीकरण प्रतिनिधीक कार्य व वित्तीय सेवा कार्य असे केले जाते.
A. प्रतिनिधी कार्य
B. मूल्य सेवा कार्य
🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸
४. आवर्ती ठेवी –
दरमहा राजकीय सन्माननीय विशिष्ट व्यक्तीपर्यंत भरल्यास अखेरी व्याजाने परत भेट.
ठेवी-रक्कम दर वर्णनाला जातो.
राखीव बचत खात्यापेक्षा जास्त मात्र ठेवीपेक्षा कमी दराने व्याज अनुभव.
🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀
२. ठेवी –
या ठेवीत एक विशिष्ट पैसे ठेवले जातात.
स्वीकार संपल्याशिवाय पैसे माझ्या बंधनावर आधारीत.
सर्वोच्च पूर्व पैसे हवे असल्यास दंडात्मक व्याजदर आकारून ते पैसे दिले जातात..
🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷
1. प्राथमिक कार्य – स्विकारणे व कर्ज देणे बँकांना प्राथमिक कार्य मानली जाते तसेच त्यांना ठेवी आम्ल चाचणी कार्य मानली जाते.
🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸
बँकांचा समावेश –
भारतीय खाजगी बिगर अनुसूचीत बँका
जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका
प्राथमिक सहकारी पतसंस्था
🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀
बँकांचा समावेश –
SBI व तिच्या सहभागी बँका
राष्ट्रीयीकृत बँका
प्रादेशिक ग्रामीण बँका
भारतीय खाजगी अनुसूचीत बँका
परकीय बँका राज्य सहकारी बँका
🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸
सुविधा –
अशा बँकांतील खात्यांना सुरक्षितता व पत-मूल्य प्राप्त होते.
या बँका RBI कडून बँक दराने कर्ज मिळविण्यास प्राप्त ठरतात.
या बँकांना RBI कडून पुनर्वित्ताच्या सोयी प्राप्त होतात.
या बँकांना RBI कडून प्रथम दर्जाच्या विनिमय पत्रांच्या पुनर्वटवणीच्या सोयी प्राप्त होतात.
या बँकांना आपोआप निरसन गृहाचे सदस्यत्व मिळते.
🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺
1. अनुसूचीत बँका –
ज्या बँकांचा समावेश RBI कायदा, 1934 च्या दुसर्‍या अनुसूचीमध्ये करण्यात आला आहे, त्यांना अनुसुसूचित बँका असे म्हणतात.
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
सार्वजनिक खर्चाच्या वाढीची कारणे
अशी अनेक कारणे आहेत जी वर्षानुवर्षे सार्वजनिक खर्चात मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहेत
१) नौदला, सैन्य आणि हवाई दलाद्वारे संरक्षण यंत्राच्या आधुनिकीकरणामुळे देशाला युद्धासाठी तयार करण्यासाठी किंवा सार्वजनिक-खर्चाच्या वाढीसाठी प्रतिबंध करण्यासाठी संरक्षण खर्च.
2) लोकसंख्या वाढ - हे वाढ वाढते लोकसंख्या , अधिक गुंतवणूक करून करणे आवश्यक आहे सरकार कायदा आणि सुव्यवस्था, वर शिक्षण , पायाभूत सुविधा , इ विविध वयोगटातील अवलंबून विविध क्षेत्रात गुंतवणूक आवश्यक आहे.
Welfare) कल्याणकारी उपक्रम - कल्याण, मध्यान्ह भोजन, निवृत्तीवेतनाची तरतूद इ.
सार्वजनिक आणि उपयुक्तता सेवांची तरतूद - शासनाने दिलेल्या मूलभूत सार्वजनिक वस्तूंची देखभाल (त्यांची देखभाल आणि स्थापना) जसे की वाहतूक.
आर्थिक विकासाला गती देणे - लोकांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी.
किंमत वाढ - उच्च किंमत पातळी सरकारला वस्तू व सेवांच्या खरेदीवर वाढीव रक्कम खर्च करण्यास भाग पाडते.
सार्वजनिक महसुलात वाढ - सार्वजनिक महसुलात वाढ झाल्याने सार्वजनिक खर्च वाढविण्यास बांधील आहे.
आंतरराष्ट्रीय बंधन - सामाजिक-आर्थिक कर्तव्य राखणे, सांस्कृतिक देवाणघेवाण इ. (हे सरकारचे अप्रत्यक्ष खर्च आहेत)
🍁 युद्धे आणि सामाजिक संकटे - लोक आणि समुदाय यांच्यात लढाई आणि दीर्घकाळ दुष्काळ किंवा बेरोजगारी, भूकंप, चक्रीवादळ किंवा वादळ यामुळे एखाद्या देशाचा सार्वजनिक खर्च वाढू शकतो. हे कारण म्हणजे सरकारांना पुनर्बांधणीसाठी वित्तपुरवठा करण्यासाठी पुन्हा योजना आखणे आणि संसाधनांचे वाटप करणे समाविष्ट आहे.
🍁 सुपर राष्ट्रीय संघटनांची निर्मिती - उदा. संयुक्त राष्ट्र संघ, नाटो, युरोपियन समुदाय आणि इतर बहुराष्ट्रीय संघटना जे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर सार्वजनिक वस्तू आणि सेवांच्या तरतूदीसाठी जबाबदार आहेत, त्यांना सदस्य देशांद्वारे वर्गणीत निधीतून अर्थसहाय्य द्यावे लागेल, त्याद्वारे त्यांच्या सार्वजनिक खर्चामध्ये भर पडली.
🍁 परदेशी मदत - गरीब विकसनशील देशांना मदत करण्याच्या श्रीमंत औद्योगिक देशांनी त्यांच्या जबाबदा of्या स्वीकारल्यामुळे देणगीदार देशाचा वाढलेला काही सार्वजनिक खर्च परदेशी मदत कार्यक्रमात बदलला आहे.
🍁 महागाई - वस्तू आणि सेवांच्या किंमतींच्या पातळीत ही सामान्य वाढ आहे. यामुळे सार्वजनिक क्षेत्रातील सर्व कामांची किंमत वाढते आणि अशा प्रकारे सार्वजनिक खर्चाच्या पैशाच्या बाबतीत वाढ होण्याचा एक प्रमुख घटक.
🍀🌺🍀🌺🍀🌺🍀🌺🍀🌺🍀
स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना :
1 एप्रिल 1999 पासून पुढील सहा योजनांचे एकत्रिकरण करून ही योजना सुरू करण्यात आली.
एकात्मिक ग्रामीण विकास कार्यक्रम
स्वयंरोजगारासाठी ग्रामीण तरुणांना प्रशिक्षण
ग्रामीण क्षेत्रातील स्त्रीया व मुलांचा विकास
दशलक्ष विहीरींची योजना
गंगा कल्याण योजना ग्रामीण
ग्रामीण कारागीरांना सुधारित औजारांचा पुरवठा
❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️
प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना
योजनेची सुरुवात – 25 डिसेंबर, 2000
योजनेत कार्यवाही – नववी पंचवार्षिक योजना
उद्देश – ग्रामीण मागास भागातील सर्व पात्र 500 व त्यापेक्षा अधिक लोकसंख्या असणाऱ्या गावांना बारमाही रस्त्यांची जोडणे.
पर्वतीय भागात व वाळवंटी भागात 250 किंवा त्यापेक्षा अधिक लोकसंख्या असणाऱ्या गावांना रस्त्यांची जोडण्याचे लक्ष ठरवण्यात आले. प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना साठी 100% वित्त पुरवठा केंद्र सरकार द्वारे केला जातो.
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹