आर्थिक वृद्धी (Economic Growth) :
आर्थिक वृद्धी ही एक संख्यात्मक संकल्पना असून देशातील वस्तु व सेवांच्या एकूण आकारमानात वाढ होणे म्हणजेच आर्थिक वृद्धी होणे होय. म्हणजेच, राष्ट्रीय उत्पन्न वाढत जणाच्या प्रक्रियेला आर्थिक वृद्धी म्हटले जाते.
अर्थात राष्ट्रीय उत्पन्न अचानक वाढले म्हणून त्यास आर्थिक वृद्धी म्हणणे अयोग्य ठरते.
आर्थिक वृद्धीचे मोजमाप साधारणत: जी.डी.पी.च्या संदर्भात केले जाते.
अशा रीतीने, देशाचा जी.डी.पी. वाढत जाण्याच्या प्रक्रियेला आर्थिक वृद्धी असे म्हणतात, तर एका वर्षाचा जी.डी.पी. मागील वर्षाच्या जी.डी.पी. च्या तुलनेत जेवढ्या टक्क्यांनी वाढलेल्या असतो त्यास आर्थिक वृद्धी दर असे म्हणतात.
वृद्धी दर धनात्मक किंवा ऋणात्मक असे शकतो.
वस्तू व सेवांचे भौतिक उत्पादन वाढणे, हे खरे आर्थिक वृद्धीचे धोतक आहे.
वास्तु व सेवांच्या किंमतींमध्ये वाढ झाल्याने वाढलेले जी.डी.पी. आर्थिक वृद्धी दर्शवित नाही. त्यामुळे खरी आर्थिक वृद्धी नॉमिनल जी.डी.पी.तील वाढीच्या तुलनेत वास्तव जी.डी.पी. (real GDP) वाढीने चांगल्या प्रकारे निर्देशित केली जाते.)
🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸
महाराष्ट्र अराजपत्रित (गट 'ब' व गट 'क')
सेवा संयुक्त (Combine) पूर्व आणि मुख्य परीक्षा 2023साठी उपयुक्त संदर्भ...
गट ब व गट क संयुक्त पूर्व परीक्षा 87 वी आवृत्ती के सागर
गट ब व गट क 2022 च्या पेपरसह
2023-24 च्या अर्थसंकल्पासह प्रकाशित
5 फेब्रुवारी 2023 रोजी प्रकाशित
https://ksagar.com/product/gat-b-va-gat-c-sanyukt-purva-pariksha-combine/
मानव विकास अहवाल 2021 /2022
जागतिक भूक निर्देशांक 2022
जागतिक शांतता निर्देशांक 2022
जागतिक विकास अहवाल 2022
लेटेस्ट सर्वे व रिपोर्ट 2022-2023
आयोगाच्या सुधारित अभ्यासक्रमानुसार रचना केलेले अचूक व पूर्णतः अभ्यासक्रमाला न्याय देणारे परीक्षाभिमुख संदर्भ
अनेक यशस्वी विद्यार्थ्यांनी अभ्यासलेले व अनेक यशस्वी विद्यार्थी आणि मार्गदर्शक यांच्या बुकलिस्टमधील यशस्वी संदर्भ.
Join us @MPSCMaterialKatta
राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण कार्यालय
स्थापना – १९५० मध्ये राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण म्हणून
१९७० मध्ये राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण संघटना म्हणून पुनर्रचना
NSSO मार्फत १. घरगुती सर्वेक्षण २. उपक्रम सर्वेक्षण ३. ग्राम सुविधा ४. भूमी व पशुधन धारणा या चार प्रकारची सर्वेक्षणे करण्यात येतात.
🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿
आर. सी. देसाई.
१९३०-३१ साठी राष्ट्रीय उत्पन्न २८०१ व दरडोई उत्पन्न ७२ रु.
🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿
फिंडले शिरास
१९११ मध्ये राष्ट्रीय उत्पन्न १९४२ कोटी तर दरडोई उत्पन्न ८० रु.
व्ही. के. आर. व्ही. राव
सर्वप्रथम वैज्ञानिक पध्दतीने राष्ट्रीय उत्पन्नाची गणना
🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿
भारतातील राष्ट्रीय उत्पन्नाचे मोजमाप
स्वातंञ्यपूर्व राष्ट्रीय उत्पन्नाचे मोजमाप
दादाभाई नौरोजी
राष्ट्रीय उत्पन्न मोजण्याचा पहिला प्रयत्न.
अर्थव्यवस्थेचे कृषी व बिगर कृषी क्षेञ असे विभाजन.
🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿
मूल्यमापन :
१) योजना सर्व बाबतीत यशस्वी झाली कारण, योजनेचा कालावधी मान्सूनला अनुकूल होता, योजनेची लक्षे कमी होती.
२) अन्नधान्याचे उत्पादन 52.2 दशलक्ष टनावरून 65.8 दशलक्ष टनापर्यंत वाढले.
३) मोठ्या प्रमाणावर जलसिंचन व ऊर्जेचा पायाभूत सोयींना सुरवात.
४)राष्ट्रीय उत्पन्न 18% नी तर दरडोई उत्पन्न 11% नी वाढले.
🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸
प्रकल्प :
दामोदर खोरे विकास प्रकल्प
(झारखंड-प.बंगाल, दामोदर नदीच्या खोर्यात)
भाक्रा-नानगल प्रकल्प (हिमाचल
प्रदेश–पंजाब, सतलज नदी)
कोसी प्रकल्प (बिहार, कोसी नदीवर)
हिराकुड योजन(ओरिसा, महानदी)
🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷
आर्थिक विकास (Economic Development) :
‘आर्थिक विकास’ ही ‘आर्थिक वृद्धी’ पेक्षा एक व्यापक संकल्पना आहे. ती एक गुणात्मक संकल्पना आहे.
‘विकास’ या संकल्पनेत केवळ आर्थिक वृद्धीच नव्हे, तर जीवनाच्या इतर सर्व क्षेत्रांमध्ये सकारात्मक बदलांचाही समावेश होतो. (पुढे केवळ आर्थिक विकासाच्या संकल्पनेची चर्चा केलेली आहे.)
‘आर्थिक विकासा’ मध्ये आर्थिक वृद्धीबरोबर राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या वितरणातील इच्छित बदल आणि इतर तांत्रिक व संस्थात्मक बदल, यांचा समावेश होतो.
दुसर्या भाषेत, आर्थिक वृद्धी होत असतांना दर डोई वास्तव उत्पन्न, दारिद्रय, बेरोजगारी, देशातील उपन्नाचे वितरण इत्यादींमध्ये काय बदल होत आहे, यातून आर्थिक विकास सुचीत होत असेल.
म्हणजेच, आर्थिक वृढीमुळे निर्माण होणारे फायदे मुठभर भांडवलदारांपूरती मर्यादित न राहता, त्यामुळे सर्वासाठी रोजगाराच्या संधी निर्माण होत असतील, त्यांच्या हातात पर्याप्त क्रमशक्ती निर्माण होत असेल, दारिद्र्याचे प्रमाण कमी होऊन सर्वसामान्य लोकांच्या जीवनमानाचा दर्जा उंचावत असेल व देशातील आर्थिक व सांपक्तिक विषमता कमी होत असेल, तरच आर्थिक विकास होत आहे, असे म्हटले जाईल.
अशा रीतीने, आर्थिक वृद्धीचे फायदे तळागाळातील शेवटच्या व्यक्ती व गटांपर्यंत पोहोचण्याची प्रक्रिया म्हणजेच आर्थिक विकास होय.
थोडक्यात, आर्थिक विकास म्हणजे ‘आर्थिक वृद्धी+बदल’ असे म्हणता येईल.
येथे ‘बदल’ ही संकल्पना अर्थव्यवस्थेतील गुणात्मक बदल दर्शविते. त्यामध्ये दारिद्रय कमी होणे, रोजगार निर्मिती, विषमता कमी होणे, राहाणीमानाचा दर्जा उंचावणे, कार्यक्षमता वाढणे, तंत्रज्ञान विकास, औधोगिक व सेवा क्षेत्रांचा वेगाने विकास, व्यक्तींच्या दृष्टीकोनांमध्ये सकारात्मक बदल, यांसारख्या सकारात्मक बदलांचा समावेश होतो.
🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷
महाराष्ट्र अराजपत्रित (गट 'ब' व गट 'क')
सेवा संयुक्त (Combine) पूर्व आणि मुख्य परीक्षा 2023साठी उपयुक्त संदर्भ...
गट ब व गट क संयुक्त पूर्व परीक्षा 87 वी आवृत्ती के सागर
गट ब व गट क 2022 च्या पेपरसह
2023-24 च्या अर्थसंकल्पासह प्रकाशित
https://ksagar.com/product/gat-b-va-gat-c-sanyukt-purva-pariksha-combine/
मानव विकास अहवाल 2021 /2022
जागतिक भूक निर्देशांक 2022
जागतिक शांतता निर्देशांक 2022
जागतिक विकास अहवाल 2022
लेटेस्ट सर्वे व रिपोर्ट 2022-2023
आयोगाच्या सुधारित अभ्यासक्रमानुसार रचना केलेले अचूक व पूर्णतः अभ्यासक्रमाला न्याय देणारे परीक्षाभिमुख संदर्भ
अनेक यशस्वी विद्यार्थ्यांनी अभ्यासलेले व अनेक यशस्वी विद्यार्थी आणि मार्गदर्शक यांच्या बुकलिस्टमधील यशस्वी संदर्भ.
Join us @MPSCMaterialKatta
स्वतंञ भारतातील राष्ट्रीय उत्पन्नाची मोजमापे
राष्ट्रीय उत्पन्न समिती
स्थापना – ४ आॅगस्ट १९४९
अध्यक्ष – पी. सी. महालनोब्रिस
सदस्य – डी. आर. गाडगीळ, व्ही. के. आर. व्ही. राव
अहवाल सादर – पहिला १९५१ मध्ये व अंतिम १९५४ मध्ये
या समितीने शिफारस केल्यानुसार १९५० मध्ये राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण तर १९५४ मध्ये केंद्रीय सांख्यिकीय संघटना यांची स्थापना करण्यात आली.
🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿
राष्ट्रीय उत्पन्न लेखा प्रणालीचे प्रतिपादन म्हणून राष्ट्रीय उत्पन्न लेखा प्रणालीचे जनक म्हणून अोळख.
१९२५-२९ या कालावधीसाठी राष्ट्रीय उत्पन्न २३०१ कोटी तर दरडोई उत्पन्न ७८ रु.
🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿
१९६७-६८ मध्ये राष्ट्रीय उत्पन्न ३४० कोटी तर दरडोई उत्पन्न २० रु.
वैज्ञानिक पध्दत मानली गेली नाही.
विल्यम डिग्बी
१९९७-९८ मध्ये राष्ट्रीय उत्पन्न ३९० कोटी तर दरडोई उत्पन्न १७ रु.
🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿
विशेष घटनाक्रम :
8 मे, 1952 पासून ओधोगिक विकास व नियमन अधिवेशन 1951 लागू करण्यात आला.
2 ओक्टोंबर, 1952 रोजी सामुदायिक विकास कार्यक्रमाची रूपरेषा जाहीर करण्यात आली.
हातमाग उधोगाचा विकास करण्यासाठी 1952 मध्ये अखिल भारतील हातमाग बोर्डची स्थापना करण्यात आली .
1955 मध्ये अखिल भारतीय ग्रामीण पतपाहणी समितीच्या शिफारसीनुसार (गोरवाल समिती) एम्पिरियल बँकेचे रूपांतर स्टेट बँक ऑफ इंडिया मध्ये करण्यात आले.
जानेवारी 1955 मध्ये भारतीय औद्योगिक पत आणि गुंतवणूक महामंडळ (ICICI) स्थापन करण्यात आले, ज्याने मार्च 1955 मध्ये आपले कार्य सुरू केले.
🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸
कारखाने :
१) सिंद्री (झारखंड) खत कारखाना
२) चित्तरंजन (प.बंगाल) रेल्वे इंजिन कारखाना
३) पेरांबूर (तमिळनाडू) रेल्वे डब्यांचा कारखाना
४) HMT(बंगलोर)
५) हिंदुस्तान (पिंपरी,पुणे)
🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺
पहिली पंचवर्षिक योजना
कालावधी : 1 एप्रिल 1951 ते 31 मार्च 1956.
मुख्य भर : या योजनेचा भर कृषि क्षेत्रावर होता.
प्रतिमान : हेरोल्ड-डोमर चे प्रतिमान या योजनेत वापरण्यात आले.
योजनेचे उपनाव : पुंनरुस्थान योजना.
अपेक्षा वृद्धी दर : 2.1%.
प्रत्यक्षा वृद्धी दर : 3.6%.
🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀