113768
Here u can get all useful info about economics for competitive exams. Join us @MPSCEconomics
लोकराजा राजर्षी शाहू महाराज यांच्या जयंतीनिमित्त निनम्र अभिवादन .....!
Join - @eMPSCKatta
अर्थव्यवस्था विषयाच्या अपडेटसाठी जॉईन करा: @MPSCEconomics
Читать полностью…
अर्थव्यवस्था विषयाच्या अपडेटसाठी जॉईन करा: @MPSCEconomics
Читать полностью…
GST कौस्निलच्या लोकप्रिय शिफारशी
चालू घडामोडींच्या अधिक अपडेटसाठी जॉईन करा - @Chalughadamodi
अर्थव्यवस्था विषयाच्या अपडेटसाठी जॉईन करा: @MPSCEconomics
Читать полностью…
राखीव प्रमाण (SLR,CRR)
SLR (वैधानिक लिक्विडिटी रेशो)
देशातील सर्व व्यापारी बँकांनी त्यांच्या तिजोरीत तरल मालमत्ता म्हणून त्यांच्या मागणी आणि वेळेच्या ठेवी (निव्वळ मागणी आणि वेळेची देयता किंवा एनडीटीएल) ची टक्केवारी ठेवणे आवश्यक आहे.
हे बँकेला त्याच्या सर्व ठेवींना कर्ज देण्यापासून प्रतिबंधित करते जे खूप धोकादायक आहे.
टीप: नेट डिमांड आणि टाइम लायबिलिटीज (NDTL) मध्ये प्रामुख्याने मुदत दायित्व आणि मागणीचे दायित्व असतात.
(Time Liabilities) मुदत देय मध्ये हे समाविष्ट आहे:
(1) मुदत ठेवींमध्ये जमा केलेले पैसे (FD)
(2) रोख प्रमाणपत्र
(3) सोन्याचे साठे इ.
🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷
तरलता समायोजन सुविधा (LAF)
तरलता समायोजन सुविधा (LAF) हे देखील RBI द्वारे अल्पकालीन पैशांचा पुरवठा नियंत्रित करण्यासाठी वापरले जाणारे साधन आहे.
तरलता समायोजन सुविधा (LAF) मध्ये रेपो रेट आणि रिव्हर्स रेपो रेट अशी दोन साधने आहेत.
रेपो दर: ज्या व्याज दराने रिझर्व्ह बँक व्यावसायिक बँकांना त्यांच्या तारखेच्या सरकारी सिक्युरिटीज आणि ट्रेझरी बिले गहाण ठेवून कर्ज देते.
रिव्हर्स रेपो रेट: व्याज दर ज्यावर रिझर्व्ह बँक आपल्या तारखेच्या सरकारी सिक्युरिटीज आणि ट्रेझरी बिले गहाण ठेवून व्यावसायिक बँकांकडून कर्ज घेते.
रेपो दर प्रणालीमध्ये तरलता अंतर्भूत करताना, रिव्हर्स रेपो प्रणालीतील तरलता शोषून घेतो.
🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷
RBI and Monetary Policy/आरबीआय आणि मौद्रिक धोरण
MPC (चलनविषयक धोरण समिती)
भारतीय मौद्रिक धोरण समिती ही भारतीय रिझर्व्ह बँकेची एक समिती आहे जी भारतातील बेंचमार्क व्याज दर निश्चित करण्यासाठी जबाबदार आहे.
सुधारित आरबीआय अधिनियम, 1934 च्या कलम 45ZB मध्ये महागाईचे लक्ष्य साध्य करण्यासाठी आवश्यक व्याज दर निश्चित करण्यासाठी केंद्र सरकारद्वारे गठित एक सशक्त सहा सदस्यीय मौद्रिक धोरण समिती (MPC) ची तरतूद आहे.
एमपीसीला वर्षातून किमान चार वेळा भेटणे आवश्यक आहे.
आरबीआयचे गव्हर्नर यांच्या अध्यक्षतेखाली सहा सदस्यीय एमपीसी आहे.
केंद्र सरकारने नियुक्त केलेल्या चलनविषयक धोरण समितीचे सदस्य चार वर्षांच्या कालावधीसाठी पदावर राहतील.
🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷
अर्थव्यवस्था विषयाच्या अपडेटसाठी जॉईन करा: @MPSCEconomics
Читать полностью…
https://www.loksatta.com/business/finance/foreign-direct-investment-india-15th-position-print-eco-news-amy-95-4439177/
अर्थव्यवस्था विषयाच्या अपडेटसाठी जॉईन करा: @MPSCEconomics
अर्थव्यवस्था विषयाच्या अपडेटसाठी जॉईन करा: @MPSCEconomics
Читать полностью…
अर्थव्यवस्था विषयाच्या अपडेटसाठी जॉईन करा: @MPSCEconomics
Читать полностью…
नागरी लोकसंख्येचे सर्वाधिक प्रमाण : गोवा
नागरी लोकसंख्या वाढीचा सर्वाधिक दर >> रायगड
२००१-११ या दशकातील नागरी लोकसंख्येत वाढ : महाराष्ट्र : २४% आणि भारत : ३२%
वर्ग १ शहरे : १ लाखापेक्षा जास्त लोकसंख्या असणारी. देशात ४६८ शहरे
दशलक्षी शहरे : १० लाख लोकसंख्येपेक्षा जास्त. देशात ५३ शहरे. महाराष्ट्रात ६. बृहन मुंबई, पुणे, नागपूर, नाशिक, वसई विरार, औरंगाबाद
नागरी वसाहतीचा आकारानुसार क्रम : शहर > नगर > महानगर > सन्नगर
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
@ १९५१ मध्ये भारतात १८.३३% साक्षरता होती.
@ पुरुष साक्षरता : ८०.८८%
@ स्त्री साक्षरता : ६४.६३%
@ स्त्री व पुरुष साक्षरतेत १६.२५% ची तफावत आहे.
@ २००१ मध्ये साक्षरता ६४.८४% (२००१ च्या तुलनेत ८.१५५ वाढ)
@ या दशकामध्ये २० कोटी साक्षर लोकांची भर पडली (३६.२% वाढ)
@ महा : ग्रामीण साक्षरता : ७७.९%, शहरी साक्षरता : ८९.७४%
@ महाराष्ट्राच्या साक्षरतेपेक्षा १३ जिल्ह्यांत साक्षरता जास्त आहे.
@ १९५१ मध्ये महाराष्ट्रातील साक्षरता २७.६१% होती तर महाराष्ट्र स्थापनेच्या वेळी साक्षरता ३५% होती.
@ १९५१, १९६१, १९७१ च्या जनगणनेसाठी साक्षरता दर हा ५ वर्षे व अधिक वयाच्या लोकांसाठी काढण्यात आला होता.
@ १९८१, १९९१, २००१ व २०११ च्या जनगणनेसाठी साक्षरता दर हा ७ वर्षे व अधिक वयाच्या लोकांसाठी काढण्यात आला.
@ भारतात सर्वाधिक साक्षरता असलेल्या १० जिल्हयांची साक्षरता ९५% पेक्षा अधिक आहे. त्यातील ६ केरळमधील तर ३ जिल्हे मिझोराम मधील आहेत.
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
देशात सर्वात खर्चिक राज्य गुजरात
चालू घडामोडींच्या अधिक अपडेटसाठी जॉईन करा - @Chalughadamodi
अर्थव्यवस्था विषयाच्या अपडेटसाठी जॉईन करा: @MPSCEconomics
Читать полностью…
अर्थव्यवस्था विषयाच्या अपडेटसाठी जॉईन करा: @MPSCEconomics
Читать полностью…
अर्थव्यवस्था विषयाच्या अपडेटसाठी जॉईन करा: @MPSCEconomics
Читать полностью…
रोख राखीव गुणोत्तर (सीआरआर)
रोख राखीव प्रमाण म्हणजे बँकांची त्यांच्या निव्वळ मागणी आणि वेळेच्या दायित्वाच्या (एनडीटीएल) ठराविक टक्केवारी म्हणून रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाकडे ठेवण्यासाठी बांधलेल्या निधीची रक्कम आहे. बँक कोणालाही कर्ज देऊ शकत नाही. यावर बँकेला कोणताही व्याज दर किंवा नफा मिळत नाही.
सीआरआर कमी झाल्यावर काय होते?
जेव्हा सीआरआर कमी केला जातो, याचा अर्थ बँकांना आरबीआयकडे कमी निधी ठेवणे आवश्यक असते आणि कर्ज देण्यासाठी बँकांकडे उपलब्ध स्त्रोत वाढतील.
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
सीमांत स्थायी सुविधा (MSF)
आंतर-बँक तरलता पूर्णपणे सुकल्यावर बँकांनी आपत्कालीन परिस्थितीत भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडून कर्ज घेणे ही कर्ज सुविधा आहे.
MSF रेपो दरापेक्षा वेगळे कसे आहे?
MSF कर्ज सुविधा व्यावसायिक बँकांसाठी आणीबाणीच्या परिस्थितीत आरबीआय कडून कर्ज घेण्यासाठी तयार केली गेली जेव्हा आंतर-बँक तरलता सुकते आणि रात्रभर व्याज दरांमध्ये अस्थिरता असते. या अस्थिरतेला आळा घालण्यासाठी, RBI ने त्यांना सरकारी सिक्युरिटीज जमा करण्याची आणि RBI कडून रेपो दरापेक्षा जास्त दराने अधिक तरलता मिळवण्याची परवानगी दिली.
🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸
मौद्रिक धोरणाची संख्यात्मक साधने
ओपन मार्केट ऑपरेशन्स (ओएमओ)
ही पद्धत बँकिंग व्यवस्थेतील पैशाच्या रकमेचा विस्तार करण्यासाठी किंवा करार करण्यासाठी आरबीआयने खुल्या बाजारात सिक्युरिटीज, बिल आणि सरकारच्या रोखे खरेदी आणि विक्रीचा संदर्भ देते.
जेव्हा आरबीआय सरकारी सिक्युरिटीज खरेदी करते, तर तरलता वाढते (कारण आरबीआय त्या पक्षाला काही सिक्युरिटी खरेदी करण्यासाठी पैसे देत आहे किंवा आरबीआय सिस्टममध्ये अतिरिक्त पैसे टाकत आहे).
उलटपक्षी, जेव्हा आरबीआय सरकारी सिक्युरिटीज विकते, तेव्हा तरलता कमी होते (कारण ते सिक्युरिटीज खरेदी करण्यासाठी आरबीआयला रोख रक्कम देत आहेत.)
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
अर्थव्यवस्था विषयाच्या अपडेटसाठी जॉईन करा: @MPSCEconomics
Читать полностью…
केंद्र सरकारतर्फे पेपरफुटी विरोधातील कायदा
21 जून 2024 पासून लागू करण्यात आला आहे.
Join - @eMPSCKatta
अर्थव्यवस्था विषयाच्या अपडेटसाठी जॉईन करा: @MPSCEconomics
Читать полностью…
अर्थव्यवस्था विषयाच्या अपडेटसाठी जॉईन करा: @MPSCEconomics
Читать полностью…
२००१-११ दशकात पुरुषांपेक्षा स्त्रियांच्या संख्येत जास्तीने वाढ . (पुरुष: १७.१%, स्त्रिया : १८.३%).
१९११-२१ दशक वगळता हे पहिले दशक आहे की ज्यात मागील दशकपेक्षा लोकसंख्येतील प्रत्यक्ष वाढ कमी झाली.
भारताची लोकसंख्या तिसर्‍या ते सातव्या सर्वाधिक लोकसंख्या असलेल्या देशांच्या एकत्रित लोकसंखेपेक्षाही जास्त आहे.(अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राझिल, पाकिस्तान, बांग्लादेश)
उत्तरप्रदेश आणि महाराष्ट्रची लोकसंख्या अमेरिकेच्या लोकसंख्येपेक्षाही जास्त आहे.
एकट्या उत्तरप्रदेशाची लोकसंख्या ब्राझिलच्या लोकसंख्येएवढी आहे.
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
@ १९९१ नंतर सामान्य लिंग गुणोत्तरत वाढ होत असली तरी ०-६ वयोगटातील लिंगगुणोत्तरमध्ये घट होत आहे.
@ ०-६ वयोगटातील लिंग गुणोत्तर अंदाजित आकडेवारीनुसार मिझोराममध्ये सर्वाधिक होते, मात्र अंतिम आकडेवारीत अरुणाचल प्रदेश पहिल्या क्रमांकावर गेले आहे.
@ २००१ मध्ये हे लिंग गुणोत्तर देशात ९२७ तर महाराष्ट्रात ९१३ होते. (१४ बलिकांची घट)
@ मध्य प्रदेश आणि देशाचे ०-६ वयोगटातील लिंग गुणोत्तर सारखेच आहे (९१८)
@ ०-६ वयोगटातील लिंग गुणोत्तरात महाराष्ट्र २७ व्या स्थानी आहे.
@ राष्ट्रीय सरासरी पेक्षा महाराष्ट्रात ३० बलिकांची घट
🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀