113768
Here u can get all useful info about economics for competitive exams. Join us @MPSCEconomics
2) दरडोई उत्पन्न – दरडोई उत्पन्न हेसुद्धा आर्थिक निर्देशक मानले जाते. मात्र हा सरासरी असतो. दरडोई उत्पन्नाचे वितरण व समान असू शकते.
3) उत्पन्न व संपत्ती – देशातील उत्पन्न व संपत्तीची समानता व असमानता हेसुद्धा आर्थिक विकासाचे निर्देशक आहे. यासाठी गिनी गुणांक, लॉरेंझ वक्ररेषा यांचा वापर केला जातो.
4) दारिद्र्य – देशातील दारिद्र्याची स्थिती काढण्यासाठी दारिद्र्यरेषा मांडली जाते दारिद्र्यरेषेच्या आधारावर ती दारिद्र्याचे प्रमाण समजून येते. यावरून देशातील उपासमार, कुपोषण, निरक्षरता, जीवनमानाचा कमी दर्जा, यासारख्या गोष्टींची माहिती होते म्हणून दारिद्र्य हासुद्धा विकासाचा निर्देशक आहे.
🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸
आर्थिक सुधारणा पासून म्हणजे 1991 पासून सरकारची अर्थव्यवस्थेतील भूमिका कमी होऊ लागली व बाजार शक्तींचे महत्त्व वाढत गेले. बाजार अर्थव्यवस्थेत सामाजिक कल्याण, मानवी कल्याण विचारात घेतला जात नाही.
तर फक्त आर्थिक वृद्धीचा विचारात घेतली जाते. म्हणून असे म्हणावे लागेल की भारतात आर्थिक वृद्धी घडून आली मात्र आर्थिक विकास म्हणावा तितका झाला नाही. या कारणामुळेच विकासापासून वंचित राहिलेल्या बहुसंख्य जनतेला विकासाच्या प्रक्रियेत सामावून घेण्यासाठी समावेशी वृद्धी ही संकल्पना मांडण्यात आली.
अकराव्या,बाराव्या पंचवार्षिक योजनांमध्ये समावेशी वृद्धी साध्य करण्याचे लक्ष ठेवण्यात आले. अकराव्या योजनेचा भर वेगवान आणि अधिक समावेशी वृद्धि यावर होता तर बाराव्या योजनेचा भर वेगवान शाश्वत आणि अधिक समावेशी वृद्धी यावर होता.
🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷
आर्थिक विकास = आर्थिक वृद्धी + सामाजिक,आर्थिक कल्याण
मानवी विकास – संयुक्त राष्ट्राने मानवी विकासाची व्याख्या ‘लोकांच्या निवडीच्या विस्ताराची प्रक्रिया अशी केली आहे.’ संयुक्त राष्ट्र मानव विकास या संकल्पनेचा पुरस्कार केला आहे. मानवी विकासाच्या तीन बाजू समजल्या जातात दीर्घ व निरोगी जीवन (जीवनमान), ज्ञानाची सुगमता (शिक्षण) , चांगले राहणीमान (क्रयशक्ती). हे तीन घटक मानवी विकासात महत्त्वाचे समजले जातात.
मानवी विकास ही लोकांच्या निवडीच्या विस्ताराच्या प्रक्रियेबरोबरच सुस्थिती उंचावण्याची ही प्रक्रिया आहे. आर्थिक वृद्धी मध्ये वस्तू व सेवांच्या उत्पादन वाढीबरोबरच देशाच्या उत्पन्नात वाढ अपेक्षित असते, मात्र मानवी विकासात मानवाच्या जीवनमानाच्या दर्जाचा स्तर उंचावणे अपेक्षित आहे. यामध्ये राजकीय, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक या सर्व अंगांचा समावेश केला जातो.
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
एका वर्षाच्या कालावधीत जीडीपीमध्ये जो बदल दर्शवला जातो त्यामध्ये आर्थिक वृद्धीचे मोजमाप केले जाते. त्या एका वर्षातील जीडीपी चा वृद्धीदर म्हणजेच आर्थिक वृद्धी दर असतो. वस्तूंच्या किमतीमध्ये वाढ होऊन उत्पन्नात वाढ झाली तर त्याला आर्थिक वृद्धी म्हणता येत नाही. वस्तू व सेवा यांचे उत्पादन वाढविणे म्हणजे आर्थिक वृद्धी म्हणता येते.
☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘
आर्थिक विकास व आर्थिक वृद्धी ही देशाच्या संख्यात्मक व गुणात्मक विकासाचे निर्देशके आहेत. देशाच्या प्रगतीचे मोजमाप करण्यासाठी आर्थिक वृद्धी व आर्थिक विकास विचारात घेतले जातात.
☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘
विशेष घटनाक्रम :
खाघ समस्येच्या समाधानासाठी 1964 – 65 मध्ये सधनकृषि क्षेत्र कार्यक्रम सुरू करण्यात आला.
1965 मध्ये प्रो. दातवाला यांच्या अध्यक्षतेखालीकृषि मूल्य आयोगाची स्थापना करण्यात आली.
1966 भारतीय अन्न महामंडळ स्थापना करण्यात आली.
1964 मध्ये IDBI तसेच UTI ची स्थापना करण्यात आली.
🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷
तिसरी पंचवार्षिक योजना (Third Panchwarshik Scheme)
कालावधी : 1 एप्रिल 1961 ते 31 मार्च 1966.
मुख्य भर : कृषि व मूलभूत उद्योग.
प्रतिमान : महालनोबिस.
योजनेचा खर्च : प्रास्ताविक खर्च – 7500 कोटी रु, वास्तविक खर्च – 8577 कोटी रु.
अपेक्षित वृद्धी दर = 5.6%.
प्रत्यक्ष वृद्धी दर = 2.8%.
🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷
सेवांची निर्यात (Export of Services) –
भारत सेवाधारीत निर्यात वृद्धीच्या (service-led export growth) दिशेने वाटचाल करीत आहे.
2000-01 ते 2010-11 दरम्यान वस्तूंची निर्यात सरासरी 18.6 टक्क्यांनी वाढली, मात्र सेवांची वाढ सरासरी 23.4 टक्क्यांनी वाढली.
निर्यात केल्या जाणार्‍या सेवांपैकी सॉफ्टवेअर सेवांचा प्रथम क्रमांक (2010-11 मध्ये एकूण सेवा निर्यातीपैकी 41.7 टक्के) लागतो, तर त्याखालोखाल व्यवसाय सेवा (18.1 टक्के) व वाहतूक सेवांचा (10.9 टक्के) क्रमांक लागतो.
🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺
रोजगारातील सेवा क्षेत्राचा हिस्सा (Services employment in India) –
जरी प्राथमिक क्षेत्र (कृषि व संलग्न क्षेत्र) हे सर्वात मोठे रोजगार पुरविणारे (dominant employer) क्षेत्र असले व सेवा क्षेत्राचा तयानंतर क्रमांक लागत असली तरी रोजगारातील सेवा क्षेत्राचा हिस्सा वाढत असून प्राथमिक क्षेत्राचा कमी होत आहे.
राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण संघटनेच्या (NSSO) रोजगार व बेरोजगार स्थितीविषयक अहवालनुसार, 2009-10 मध्ये भारतात ग्रामीण भागातील प्रत्येक 1000 रोजगारी व्यक्तीपैकी 679 व्यक्ती कृषि व संलग्न क्षेत्रात, 80 व्यक्ती उधोग क्षेत्रात, तर 241 व्यक्ती सेवा क्षेत्रात कार्यरत होते.
तर शहरी भागातील प्रत्येक 1000 रोजगारी व्यक्तींपैकी 75 व्यक्ती कृषि व संलग्न क्षेत्रात, 242 व्यक्ती उधोग क्षेत्रात, तर 683 व्यक्ती सेवा क्षेत्रात (बांधकाम क्षेत्रासहित) कार्यरत होते.
🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷
अर्थव्यवस्था विषयाच्या अपडेटसाठी जॉईन करा: @MPSCEconomics
Читать полностью…
अर्थव्यवस्था विषयाच्या अपडेटसाठी जॉईन करा: @MPSCEconomics
Читать полностью…
अर्थव्यवस्था विषयाच्या अपडेटसाठी जॉईन करा: @MPSCEconomics
Читать полностью…
MPSC चे अधिक अपडेट जाणून घेण्यासाठी जॉईन करा. @MPSCAlerts
Читать полностью…
अर्थव्यवस्था विषयाच्या अपडेटसाठी जॉईन करा: @MPSCEconomics
Читать полностью…
विकासाचे आर्थिक निर्देशक –
विकासाच्या अंतिम उद्दिष्ट मानवी जीवनमानाचा दर्जा सुधारणे हे आहे यासाठी आर्थिक वृद्धी हे एक माध्यम आहे. एखाद्या देशाचा आर्थिक विकास मोजण्यासाठी ज्या घटकांचा वापर केला जातो त्यांना आर्थिक विकासाचे निर्देशक असे म्हणतात.
1) राष्ट्रीय उत्पादन व उत्पन्न – देशातील आर्थिक क्रियांचा विकास मोजण्यासाठी राष्ट्रीय उत्पादन व उत्पन्न यांचा विचार केला जातो हे राष्ट्रीय उत्पादन चालू वस्तीत किमतीला मोजले जाते.
🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸
समावेशी वृद्धी – सर्वांना सामावून घेऊन साध्य झालेल्या वृद्धीला समावेशी वृद्धी असे म्हणतात. समावेशी वृद्धीची संकल्पना सर्वप्रथम अकराव्या पंचवार्षिक योजनेच्या दृष्टिकोन पत्रात मांडण्यात आली. भारताच्या नियोजन प्रक्रियेमध्ये आधीपासूनच न्यायासह वृद्धी किंवा समानतेसह वृद्धी या संकल्पना होत्या. न्यायासह वृद्धी या संकल्पनेचा आधार वितरणात्मक न्यायावर होता उत्पन्नाचे वितरण समान होण्यासाठी सरकारी हस्तक्षेप महत्त्वाचा मानण्यात आला.
🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸
आर्थिक विकास ही संकल्पना आर्थिक वृद्धी पेक्षा वेगळी आहे आणि व्यापकहि आहे. आर्थिक विकास ही एक गुणात्मक संकल्पना आहे. यासाठी विकासाची व्याख्या समजून घेणे आवश्यक ठरते. विकास म्हणजे कोणत्याही एका बाजूने झालेली प्रगती नव्हे तर सर्वांगीण झालेली प्रगती म्हणजे विकास म्हणतात. आर्थिक विकासातही विकासाची संकल्पना व्यापक आहे. यामध्ये अर्थव्यवस्थेचा सर्वांगीण विकास अपेक्षित आहे. मानवी जीवनमानाचा दर्जा उच्चतम पातळीला नेण्याच्या दृष्टिकोनातून आर्थिक विकास संकल्पना मांडता येते.
विकासामध्ये आर्थिक वृद्धी बरोबरच राष्ट्रीय उत्पन्नाचा वितरणातील इच्छित बदल आणि इतर तांत्रिक व संस्थात्मक बदल यांचा समावेश होतो. आर्थिक वृद्धी होत असताना दरडोई उत्पन्न दारिद्र्य बेरोजगारी वितरण व्यवस्था इत्यादी मध्ये काय बदल होत आहे यातून आर्थिक विकास सूचित होत असतो. म्हणजेच आर्थिक वृद्धी मुळे निर्माण होणारे फायदे हे मर्यादित लोकसंख्य पुरते न राहता सर्वांगीण विकास व सामाजिक,आर्थिक कल्याण साधत असेल तरच त्याला आर्थिक विकास म्हटले जाईल.
आर्थिक विकास व आर्थिक वृद्धी या परस्परपूरक संकल्पना असून आर्थिक वृद्धी चे फायदे समाजातील सर्व घटकांना उपलब्ध होणे म्हणजे आर्थिक विकास होय. यावरून आर्थिक विकासाची संकल्पना पुढीलप्रमाणे मांडता येईल.
☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘
आर्थिक वृद्धी – देशातील एकूण वस्तू व सेवांच्या उत्पादनात वाढ होणे म्हणजे आर्थिक वृद्धी होय. आर्थिक वृद्धी ही संख्यात्मक संकल्पना आहे. राष्ट्रीय उत्पन्न सतत वाढत गेले तर त्याला आर्थिक वृद्धी म्हणता येते. मात्र राष्ट्रीय उत्पन्न अचानक वाढले तर त्याला आर्थिक वृद्धी म्हणता येत नाही. आर्थिक वृद्धी चे मोजमाप जीडीपीच्या आधारे केले जाते. GDP सतत वाढत जाणारा असेल तर आर्थिक वृद्धी झाली असे म्हणता येईल.
☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘
मूल्यमापन :
अन्नधान्याचे उत्पादन 82 दशलक्ष टनाहून 72 लक्ष टनापर्यंतकमी झाले.
1966- 67 मध्ये राष्ट्रीय उत्पन्न 4.2% ने कमी झाले.
भारतीय अर्थव्यस्ता दिवाळखोर बनली.
भारताला मदतीसाठी IMF कडे जावे लागले.
आत्तापर्यंत सर्वाधिक अपयशी ठरलेली योजना आहे.
🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀
योजनेदरम्यान घडलेल्या घटना :
1962 चे चीनशी युद्ध
1965 चे पाकिस्तानशी युद्ध
1965 – 66 चा भीषण दुष्काळ
🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸
उद्दिष्टे :
आर्थिक वाढ – लक्ष्य दर – 5.6%
स्वावलंबी व स्वयंपूर्ण अर्थव्यवस्थेची निर्मिती
रोजगार निर्मिती
संधीची समानता
🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀
🌺 दारिद्रयाशी संबंधीत समित्या 🌺
१) लकडावाला समिती
२) दांडेकर व रथ समिती
३) P.D ओझा समिती
४) P.K वर्धन समिती
५) गौरव दत्त आणि मार्टिन रँव्हँलीन
६) C . रंगराजन समिती
७) सुरेश तेंडूलकर समिती
८) B.S मिन्हास समिती
९) मॉटेकसिंंग अहलुवालिया
🌺🌺🌸🌸🌺🌺🍀🍀🌺🌺🌸🌸🌺🌺
सेवा क्षेत्रातील परकीय प्रत्यक्ष गुंतवणूक (FDL in the Service Sector) –
परकीय प्रत्यक्ष गुंतवणुकीतील (FDL) सेवा क्षेत्राचा हिस्सा मोजणे अवघड आहे, कारण कॅम्पुटर हार्डवेअर व सॉफ्टवेअर, दूरसंचार, बांधकाम इत्यादी क्षेत्रांच्या बाबतीत वस्तु व सेंवांमध्ये काटेकोर फरक करणे अवघड असते.
मात्र तरीही परकीय प्रत्यक्ष गुंतणूकीतील सेवा क्षेत्राच्या हिश्श्याची गणना करण्यासाठी ढोबळमानाने वित्तीय व गैर-वित्तीय सेवा, संगणक हार्डवेअर व सॉफ्टवेअर, दूरसंचार आणि गृहनिर्माण अ रिअल इस्टेट या चार क्षेत्रांचा विचार करता येईल, जरी त्यांमध्ये काही गैर-सेवा घटकांचा समावेश असला तरी.
एप्रिल 2000 ते डिसेंबर 2011 दरम्यान एकूण परकीय प्रत्यक्ष गुंतवणुकीमध्ये या चार प्रमुख सेवा क्षेत्रांचा हिस्सा 41.9 टक्के होता.
बांधकाम क्षेत्राचा समावेश केल्यास हा हिस्सा 48.4 टक्के इतका होता.
जर इतर काही सेवांचा किंवा सेवांशी संबंधित क्षेत्रांचाही समावेश केल्यास (उदा. हॉटेल व पर्यटन, माहिती व प्रसारण, सल्ला सेवा, बंदरे, कृषि सेवा, हॉस्पिटल व निदान केंद्रे, शिक्षण, हवाई वाहतूक आणि किरकोळ व्यापार) हा हिस्सा 58.4 टक्के इतका ठरतो.
चार प्रमुख सेवा क्षेत्रांपैकी परकीय प्रत्यक्ष गुंतवणुकीत सर्वाधिक हिस्सा वित्तीय व गैर- वित्तीय सेवा या सेवांचा आहे.
हा हिस्सा 20.1 टक्के इतका आहे. हे संपूर्णपणे सेवा क्षेत्र आहे.
या क्षेत्राखाखोखाल दूसरा, तिसरा व चौथा क्रमांक दूरसंचार, कॅम्पुटर सॉफ्टवेअर व हार्डवेअर आणि गृहनिर्माण व ररिअल इस्टेट यांचा लागतो.
वित्तीय व गैर-वित्तीय सेवा क्षेत्रात सर्वाधिक गुंतवणूक मॉरिशस कडून आली, टर त्याखालोखाल सिंगापूर, युके, युएसए व जपान या देशांकडून आली.
🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸
अर्थव्यवस्था विषयाच्या अपडेटसाठी जॉईन करा: @MPSCEconomics
Читать полностью…
To give real service you must add something which cannot be bought or measured with money, and that is sincerity and integrity.
Join - @eMPSCKatta
अर्थव्यवस्था विषयाच्या अपडेटसाठी जॉईन करा: @MPSCEconomics
Читать полностью…
अर्थव्यवस्था विषयाच्या अपडेटसाठी जॉईन करा: @MPSCEconomics
Читать полностью…
अर्थव्यवस्था विषयाच्या अपडेटसाठी जॉईन करा: @MPSCEconomics
Читать полностью…
MPSC चे अधिक अपडेट जाणून घेण्यासाठी जॉईन करा. @MPSCAlerts
Читать полностью…