MPSC Economics

19 March 2023 17:12

राष्ट्रीय लोकसंख्या धोरण २०००

राष्ट्रीय लोकसंख्या धोरणाची घोषणा 15 फेब्रुवारी 2000 रोजी डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन यांच्या अध्यक्षतेखाली तज्ज्ञ कार्य दलाच्या शिफारसी करण्यात आली

उद्देश दोन मुले “हम दो, हमारे दो” या तत्त्वाचा पुरस्कार करणे कारण 2043 पर्यंत लोकसंख्या स्थिर करण्यात येईल.

धोरणाची लक्षणे 2040 पर्यंत अस्थिर लोकसंख्येचे लक्ष प्राप्त करण्यासाठी खालील लक्षणांचा उल्लेख केला जातो

शिशु मृत्यु दर 30 प्रति हजार 1000 पेक्षा कमी आणणे

मातामृत्यू दर 100000 माता मागे 100 पेक्षा कमी करणे

दोन मुलांच्या छोट्या कुटुंबात प्रोत्साहन देणे

सुरक्षित गर्भपात सुविधांमध्ये वाढ करणे एड्स माहिती उपलब्ध करणे मुलींचे लग्न 18 वर्षाच्या आत होऊ न देता ते वीस वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर करण्यास मान्यता देणे 80% प्रसूतीसाठी प्रशिक्षित स्टाफ चा उपयोग करणे

MPSC Economics

18 March 2023 13:00

अर्थव्यवस्था विषयाच्या अपडेटसाठी जॉईन करा: @MPSCEconomics

MPSC Economics

17 March 2023 13:00

अर्थव्यवस्था विषयाच्या अपडेटसाठी जॉईन करा: @MPSCEconomics

MPSC Economics

16 March 2023 13:00

अर्थव्यवस्था विषयाच्या अपडेटसाठी जॉईन करा: @MPSCEconomics

MPSC Economics

15 March 2023 13:00

अर्थव्यवस्था विषयाच्या अपडेटसाठी जॉईन करा: @MPSCEconomics

MPSC Economics

15 March 2023 08:53

2. संघटित बँक व्यवसाय

संघटित क्षेत्र हे RBI च्या नियंत्रणाखाली असून त्यात सार्वजनिक क्षेत्रातील, खाजगी क्षेत्रातील, सहकारी क्षेत्रातील तसेच, परकीय बँकांचा समावेश होतो.

🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺

MPSC Economics

15 March 2023 08:53

भारतात बँक व्यवसायाचे अस्तित्व प्राचीन काळापासूनच असले तरी आधुनिक बँक-व्यवसाय मात्र ब्रिटिश काळापासूनच सुरू झाला.

भारतीय बँक व्यवसायाची रचना –

भारतीय बँक-व्यवसायाचे वर्गीकरण खालील दोन भागांमध्ये करण्यात येते.

🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺

MPSC Economics

15 March 2023 08:53

भारतीय वित्तीय व्यवस्थेची रचना –

वित्ताच्या कालावधीनुसार भारतीय वित्तीय व्यवस्थेचे दोन भाग पडतात.

1. भारतीय नाणे बाजार –

वित्तीय व्यवस्थेच्या ज्या भागात अल्पकालीन निधींची देवाण-घेवाण होते, त्याला नाणे बाजार असे म्हणतात.

नाणे बाजारात कर्ज व्यवहार 1 वर्षांपर्यंतच्या कालावधीसाठी होतात. मात्र, कृषीसाठी हा अल्प कालावधी 15 ते 18 महिन्यांपर्यंतचा असू शकतो.

भारताच्या नाणे बाजारात असंघटित क्षेत्राचा तसेच, संघटित क्षेत्राचा समावेश होतो.

असंघटित क्षेत्रात सावकार, सराफी पेढीवाले तसेच, बँकेतर वित्तीय संस्थांचा समावेश होतो.

संघटित क्षेत्रात व्यापारी बँकांचा समावेश होतो. त्यांमध्ये सार्वजनिक क्षेत्रातील, खाजगी क्षेत्रातील, सहकारी क्षेत्रातील तसेच, परकीय बँकांचा समावेश होतो.

💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥

MPSC Economics

15 March 2023 08:53

अ) वय संरचना :

लोकसंख्येचे वयोगटानुसार विभाजन करता येते. सामान्यपणे 0 ते 14 वयोगट व 60 पेक्षा जास्त वयोगट वृद्धांचा (परावलंबी) समजला जातो तर 15 ते 59 वयोगट कार्यक्षम समजला जातो.  वय रचनेवरून राज्यात किती श्रमशक्ती उपलब्ध आहे व किती परावलंबी लोकसंख्या आहे याची माहिती मिळते तसेच नियोजन व विविध सुविधा उपलब्ध करण्यासाठी लोकसंख्येची वय रचना माहित असणे आवश्यक असते.

सामान्यपणे जन्मदर, मृत्युदर, स्थलांतर इत्यादी घटकांचा परिणाम वय रचनेवर होतो. इ.स.  2001 च्या जनगणनेनुसार काम करणाऱ्या लोकांचे प्रमाण 42% तर काम न करणाऱ्यांचे प्रमाण 58% होते. यामुळे आपल्या राज्यात कार्यक्षम लोकसंख्येचे प्रमाण कमी आहे. तसेच 50% मुलांचे प्रमाण व 8% वृद्धांचे प्रमाण आहे.

जनगणना 2011 नुसार राज्यातील सुमारे 20% लोकसंख्या किशोरवयीन गटातील (वय 10 ते 19 वर्षे) असून युवा गटाचे वय (वय 15 ते 24 ) प्रमाणही सारखेच आहे.

किशोरवयीन लोकसंख्येचे प्रमाण नंदुरबार जिल्हा मध्ये सर्वाधिक (23%) असून मुंबई शहरात सर्वात कमी (16.1%) आहे.

युवा लोकसंख्येचे गडचिरोली जिल्ह्यामध्ये सर्वाधिक (20.5%) सिंधुदुर्गमध्ये ते सर्वात कमी (16.5%) आहे.

जनगणना 2011 नुसार राज्याची सुमारे 9.9% लोकसंख्या 60 वर्ष व त्यापेक्षा अधिक वय गटातील असून 2001 मध्ये हे प्रमाणात 8.7% होते.

राष्ट्रीय पातळीवर हे प्रमाण 2001 व 2011 करिता अनुक्रमे 7.4% व 8.6% आहे.  राज्यामध्ये 60 वर्ष व त्यापेक्षा अधिक वयोगटातील व्यक्तींची सुमारे 5.12 लाख एक सदस्य कुटुंबे आहेत तर राष्ट्रीय पातळीवर अशा कुटुंबांची संख्या 49. 76 लाख आहे.

राज्य तसेच राष्ट्रीय पातळीवर ग्रामीण भागांमध्ये 60 वर्षे व त्यापेक्षा अधिक वयोगटातील व्यक्तींचा एक सदस्य कुटुंबांची संख्या अधिक आहे.

MPSC Economics

15 March 2023 08:53

2) आर्थिक घटक :

मुंबई – पुणे, कोल्हापूर – इचलकरंजी, औरंगाबाद – जालना व नागपूर विभाग या प्रदेशात वाहतूक, उद्योगधंदे, व्यापाऱ यांचा विकास झाल्याने लोकसंख्या दाट आढळते. पश्चिम महाराष्ट्रात जलसिंचन सुविधांमुळे शेतीचा विकास झाला असल्यामुळे तसेच पूर्व महाराष्ट्रातील नागपूर, वर्धा, अमरावती या जिल्ह्यांमध्ये विविध प्रकारच्या खनिजांची उपलब्धता असल्याने तेथे जास्त लोकसंख्या आढळते.

MPSC Economics

15 March 2023 08:53

लोकसंख्या वितरणावर परिणाम करणारे घटक :

महाराष्ट्रात लोकसंख्येचे वितरण असमान आहे. कोकण,पश्‍चिम महाराष्ट्रात लोकसंख्या जास्त असून औरंगाबाद व नागपूर विभागामध्ये लोकसंख्या विरळ आहे. राज्यात पुणे जिल्ह्यात सर्वाधिक लोकसंख्या (9.84%) असून सर्वात कमी लोकसंख्या सिंधुदुर्ग (0.08%) जिल्ह्यात आहे. लोकसंख्येच्या वितरणावर मुख्यत्वे नैसर्गिक आर्थिक व सामाजिक घटकांचा परिणाम होतो.

MPSC Economics

15 March 2023 08:53

लोकसंख्या एक साधन संपदा

लोकसंख्या एक नैसर्गिक संसाधन आहे. लोकसंख्येची गुणवत्ता ही कार्यक्षमता, साक्षरता, बुद्धिमत्ता यावर अवलंबून असते. कोणत्याही देशातील उद्योगधंदे, शेती, व्यापार, खाणकाम, संरक्षणासाठी व व्यवसायाची प्रगती ही तेथील लोकसंख्येच्या गुणवत्तेवर अवलंबून असते. लोकसंख्येमुळे देशाला संरक्षणासाठी मानवी शक्ती प्राप्त होते

महाराष्ट्रातील जल, भूमी, वने, खनिजे व प्राणी संसाधने इत्यादींचे वितरण अत्यंत असमान आहे. या संसाधनांना महत्त्व केवळ मानवामुळे प्राप्त झाले आहे. लोकसंख्येच्या दृष्टीने महाराष्ट्राचा भारतात दुसरा क्रमांक लागतो.  इ. स.  2011 च्या जनगणनेनुसार  महाराष्ट्राची लोकसंख्या सुमारे 11, 23, 72, 972 इतकी आहे. यामध्ये एका 51.9 % पुरुष व 48. 1% स्त्रिया आहेत. भारताच्या एकूण लोकसंख्येच्या 9. 29% लोकसंख्या महाराष्ट्रात राहते. 

MPSC Economics

14 March 2023 13:00

अर्थव्यवस्था विषयाच्या अपडेटसाठी जॉईन करा: @MPSCEconomics

MPSC Economics

13 March 2023 13:00

अर्थव्यवस्था विषयाच्या अपडेटसाठी जॉईन करा: @MPSCEconomics

MPSC Economics

12 March 2023 17:08

संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना

MPSC Economics

19 March 2023 17:12

राष्ट्रीय लोकसंख्या आयोग २०००

स्थापना 11 मे, 2000

अध्यक्ष पंतप्रधान

सदस्य लोकसंख्या विशेषज्ञ अर्थतज्ञ समाजशास्त्रज्ञ

पहिली सभा दो 22 july 2000

उद्देश राष्ट्रीय लोकसंख्या धोरण याची कार्यप्रणाली सुनिश्चित करणे

राष्ट्रीय लोकसंख्या आयोगाची पुनर्स्थापना  पंतप्रधानांना द्वारे 19 मे, 2005 रोजी करण्यात आली यामध्ये उपाध्यक्षांची नियुक्ती करण्यात आली

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷

MPSC Economics

18 March 2023 09:30

अर्थव्यवस्था विषयाच्या अपडेटसाठी जॉईन करा: @MPSCEconomics

MPSC Economics

17 March 2023 09:30

अर्थव्यवस्था विषयाच्या अपडेटसाठी जॉईन करा: @MPSCEconomics

MPSC Economics

16 March 2023 09:30

अर्थव्यवस्था विषयाच्या अपडेटसाठी जॉईन करा: @MPSCEconomics

MPSC Economics

15 March 2023 09:30

अर्थव्यवस्था विषयाच्या अपडेटसाठी जॉईन करा: @MPSCEconomics

MPSC Economics

15 March 2023 08:53

असंघटित बँक व्यवसाय

यामध्ये सावकार व सराफी पेढीवाले यांचा समावेश होतो.

उदा. भारतात पूर्वीपासून कर्ज व्यवहार करणारे महाजन, सेठ, श्रेष्ठ, शेट्टी, चेट्टियार, सराफ इ.

RBI ने सावकार व सराफ पेढीवाल्यांना संघटित क्षेत्रात आणण्याचे बरेच प्रयत्न केले असतांना सुद्धा ते या क्षेत्राचा पूर्ण हिस्सा बनू शकले नाही.

🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀

MPSC Economics

15 March 2023 08:53

भारतीय भांडवल बाजार –

वित्तीय व्यवस्थेच्या ज्या भागात मध्यम तसेच दीर्घकालीन निधींची देवाण-घेवाण होते, त्याला भांडवल बाजार असे म्हणतात.

भांडवल बाजारात 1 वर्षापेक्षा अधिक कालावधीचे कर्ज व्यवहार होतात. साधारणत: 5 वर्षापर्यंतच्या कालावधीला मध्यमकालीन तर त्यापेक्षा जास्त 20-25 वर्षापर्यंतच्या कालावधीला दीर्घ-कालीन समजले जाते.

भारतीय भांडवल बाजारात वित्त पुरवठा करणार्‍या व इतर वित्तीय सेवा प्रदान करणार्‍या संस्थांमध्ये खालील संस्थांचा समावेश होतो.

🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺

MPSC Economics

15 March 2023 08:53

भारतीय वित्तीय व्यवस्था

कोणत्याही देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा विकास त्या देशातील वित्तीय व्यवस्थेच्या विकासावर अवलंबून असतो.

विकसित अर्थव्यवस्थेतील वित्तीय व्यवस्था विकसित असते. उलटपक्षी, वित्तीय व्यवस्था न्यूनविकसित असल्यास अर्थव्यवस्थेच्या विकास प्रक्रियेस मर्यादा येतात.

अर्थ – व्यापक दृष्टीने, वित्त म्हणजे कर्जाने दिला-घेतला जाणारा पैसा होय. अशा वित्ताची गरज व्यक्ती, कुटुंबे, व्यापारी, व्यावसायिक, उद्योगपती, शेतकरी तसेच, विविध सरकारे इत्यादींना असते.

उदा. व्यक्ती व कुटुंबांना वित्ताची गरज दैनंदिन गरजा भागविण्यासाठी तसेच गृह बांधणीसाठी असते.

व्यापार्‍यांना वित्ताची गरज आपला माल विकत घेण्यासाठी तसेच, साठवण्यासाठी असते. तर, उद्योगपतींना आपल्या स्थिर व खेळत्या भांडवलाची गरज भागविण्यासाठी वित्त आवश्यक असते.

सरकारला सुद्धा आपला चालू खर्च भागविण्यासाठी विकासात्मक कार्यासाठी तसेच, युद्धसज्जतेसाठी पैशाची आवश्यकता असते.

अशा विविध कारणांसाठी वापरण्यात येणार्‍या वित्ताच्या देवाणघेवाणीतून निर्माण होणार्‍या व्यवस्थेस ‘वित्तीय व्यवस्था’ (Financial System) असे म्हणतात.

🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀

MPSC Economics

15 March 2023 08:53

लोकसंख्येची संरचना

लिंग गुणोत्तर, वय संरचना,  साक्षरता, व्यवसाय, ग्रामीण-शहरी यावरून लोकसंख्येची रचना ठरते. जनगणनेतून उपलब्ध लोकसंख्येच्या रचनेची माहिती मिळते. या माहितीचा उपयोग लोकसंख्येची सद्यस्थिती व भविष्यातील नियोजनासाठी करता येतो.

MPSC Economics

15 March 2023 08:53

1)  नैसर्गिक घटक :

महाराष्ट्राच्या पश्चिम भागात दक्षिण-उत्तर सह्याद्री पर्वत पसरलेला आहे. सह्याद्री पर्वत व त्यापासून निघणाऱ्या डोंगररांगेमुळे तसेच कोकणामध्ये उंच-सखल भूप्रदेश व दाट वने व तसेच पूर्व महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांमध्येही वनक्षेत्र जास्त असल्याने लोकसंख्या कमी आढळते. महाराष्ट्र पठारावर सह्याद्रीच्या पूर्व भागात, नद्यांचा मैदानी भागात अनुकूल हवामान व सुपीक मृदा यामुळे लोकसंख्या दाट आढळते.

MPSC Economics

15 March 2023 08:53

लोकसंख्येची वाढ

1 मे 1960 रोजी महाराष्ट्र राज्याची स्थळ निर्मिती झाली. त्यावेळी महाराष्ट्राची लोकसंख्या सुमारे 4 कोटी होती. त्यानंतर गेल्या 50 वर्षांमध्ये उद्योगधंदे, व्यापार, वाहतूक, पर्यटन, शेती यांच्या विकासामुळे जीवनात स्थिरता आली. रोजगारांच्या निर्मितीमुळे लोकांचे मोठ्या प्रमाणात महाराष्ट्रात स्थलांतर झाले. त्यामुळे लोकसंख्येत सतत वाढ झाली आहे.

दारिद्र्य, निरक्षरता, कुटुंबनियोजनाचा अपुरा प्रचार यामुळे जन्म दर जास्त आहे तर वैद्यकीय सुविधा, अन्नधान्याचा पुरवठा, साथीच्या रोगांवर नियंत्रण इत्यादींमुळे मृत्यूदर कमी होऊन महाराष्ट्रातील लोकसंख्येची वाढ झाली आहे. महाराष्ट्राच्या लोकसंख्या वाढीचा वेग भारताच्या लोकसंख्या वाढीपेक्षा कमी आहे. 1961 ते 1971 च्या काळात महाराष्ट्राचा लोकसंख्या वृद्धीदर 27.45% इतका होता. तर भारताचा 24.8% होता. 1981 ते 1991 या काळात महाराष्ट्राच्या लोकसंख्या वृद्धीदर 25.73% इतका होता. यावेळी भारताचा लोकसंख्या वृद्धीदर 23. 85% होता. 2001 ते 2011 या दशकात महाराष्ट्राचा लोकसंख्या वृद्धीदर वेग 15.99 % आहे. ठाणे जिल्ह्यात सर्वाधिक म्हणजे 35.94% आहे. मुंबई मध्ये  सर्वात कमी लोकसंख्या वृद्धीदर (-) 7.57% नोंदला आहे. मुंबई, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांमध्ये प्रथमच हा दर ऋणात्मक आहे.

MPSC Economics

15 March 2023 08:53

लोकसंख्या

राज्यांच्या सहकार्यान केंद्र शासनामार्फत दर दहा वर्षांनी जनगणना  घेण्यात येते व याद्वारे लोकसंख्येबाबत व्यापक माहिती उपलब्ध होते. सन 2011 मध्ये घेण्यात आलेली जनगणना  ही मालिकेतील 15वी  असून त्यानुसार राज्याची लोकसंख्या 11 24 कोटी तर त्यातील स्त्रियांचे प्रमाण 48.1% आहे. राज्याचा दशवार्षिक लोकसंख्या वृद्धीदर 2001 – 2011 या कालावधीत 6.7% अंकांनी कमी झाला असून राष्ट्रीय पातळीवर तो 3.8 %  अंकांनी कमी झाला आहे. राज्यांमध्ये दशवार्षिक लोकसंख्या वृद्धीदर मध्ये नोंदवली गेलेली ही सार्वत्रिक घट आहे.

MPSC Economics

14 March 2023 09:30

अर्थव्यवस्था विषयाच्या अपडेटसाठी जॉईन करा: @MPSCEconomics

MPSC Economics

13 March 2023 09:30

अर्थव्यवस्था विषयाच्या अपडेटसाठी जॉईन करा: @MPSCEconomics

MPSC Economics

12 March 2023 17:08

जवाहरलाल ग्राम समृद्धी योजना