113768
Here u can get all useful info about economics for competitive exams. Join us @MPSCEconomics
संघटित व असंघटित क्षेत्र :
कार्य शक्तीचे विभाजन दोन गटात केले जाते: संघटित क्षेत्रातील कामगार व असंघटित क्षेत्रातील कामगार.
संघटित क्षेत्रातील कामगारांचे कामगार कायद्यांव्दारे संरक्षण केले जाते.
हे कामगार आपल्या ट्रेड युनियन स्थापना करून मालकांशी चांगली मजुरी व सामाजिक सुरक्षेच्या उपायांसाठी (पेन्शन, प्रोव्हिडन्ड फंड, ग्रॅच्युईटी, मातृत्व लाभ इ.) वाटाघाटी करू शकतात.
सर्व सार्वजनिक क्षेत्रातील उधोगांमध्ये/उपक्रमांमध्ये काम करणार्यार व्यक्तींचा तसेच 10 किंवा अधिक कामगरांना रोजगार देणार्यार खाजगी क्षेत्रातील उधोगांमध्ये/उपक्रमांमध्ये काम करणार्‍या व्यक्तींचा समावेश संघटित क्षेत्रामध्ये होतो.
उर्वरित उधोगांमधील/उपक्रमांमधील कामगारांचा समावेश असंघटित क्षेत्रामध्ये होतो. त्यांना वरील प्रमाणे लाभ उपलब्ध होत नाही.
त्यांमध्ये हजारो शेतकरी, शेतमजुर, छोटया उपक्रमांचे मालक, भाडोत्री कामगार नसलेले स्वयं-रोजगारी व्यक्ती इत्यंदींचा समावेश होतो.
☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘
अर्थव्यवस्था विषयाच्या अपडेटसाठी जॉईन करा: @MPSCEconomics
Читать полностью…
हाती घेण्यात आलेल्या योजना :
1. कस्तुरबा गांधी शिक्षण योजना (15 ऑगस्ट 1997)
2. स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (SJSRY) (डिसेंबर 1997)
3. भाग्यश्री बाल कल्याण योजना (19 ऑक्टोबर 1998)
4. राजराजेश्वरी महिला कल्याण योजना (19 ऑक्टोबर 1998)
5. अन्नपूर्णा योजना (मार्च 1999)
6. स्वर्ण जयंती ग्राम-स्वरोजगार योजना (SGSY)
7. समग्र आवास योजना (1 एप्रिल 1999)
8. जवाहर ग्राम समृद्धी योजना (JGSY) (1 एप्रिल 1999)
9. अंत्योदय अन्न योजना (25 डिसेंबर 2000)
10. प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना (25 डिसेंबर 2000)
11. प्रधानमंत्री ग्रामोद्योग योजना (2000-01)
12. संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (SGRY) (25 सप्टेंबर 2001)
13. वाल्मिकी आंबेडकर आवास योजना (सप्टेंबर 2001)
14. सर्व शिक्षा अभियान (2001)
🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷
उद्दिष्टे :
1. कृषि व ग्रामीण विकास ह्यांना अग्रक्रम.
2. आर्थिक वाढीचा दर वार्षिक सरासरी 6.5 % एवढा साध्य.
3. सर्वात मूलभूत किमान सेवा पुरविणे.
4. शाश्वत विकास.
5. स्त्री, अनुसूचीत जाती, जमाती, इतर मागासवर्गीय इ.चे सबलीकरण.
6. लोकांचा सहभाग वाढू शकणार्‍या संस्थांच्या विकासास चालना.
🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸
योजना खर्च :
प्रस्ताविक खर्च : 8,95,200 कोटी रु.
वास्तविक खर्च : 9,41,040 कोटी रु.
अपेक्षित वृद्धी दर : 6.5%
प्रत्येक्ष वृद्धी दर : 5.5%
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
राष्ट्रीय लोकसंख्या आयोग 2000
स्थापना 11 मे, 2000
अध्यक्ष पंतप्रधान
सदस्य लोकसंख्या विशेषज्ञ अर्थतज्ञ समाजशास्त्रज्ञ
पहिली सभा दो 22 july 2000
उद्देश राष्ट्रीय लोकसंख्या धोरण याची कार्यप्रणाली सुनिश्चित करणे
राष्ट्रीय लोकसंख्या आयोगाची पुनर्स्थापना पंतप्रधानांना द्वारे 19 मे, 2005 रोजी करण्यात आली यामध्ये उपाध्यक्षांची नियुक्ती करण्यात आली.
राष्ट्रीय लोकसंख्या आयोगाची कार्यप्रणाली आरोग्य मंत्रालया मार्फत चालते
राष्ट्रीय लोकसंख्या आयोगाचे सदस्य संख्या चाळीस एवढे निश्चित करण्यात आली आहे.
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
वैयक्तिक देशांचा विचार केल्यास 2018-19 मध्ये भारताने सर्वाधिक आयात ज्या देशांकडून केली असे देश पुढीलप्रमाणे :
i) चीन (एकूण आयातीपैकी 13.7%),
ii) यु.एस.ए. (6.9%),
iii) यु.ए.इ. (5.8%),
iv) सौदी अरेबिया (5.6%)
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
अर्थव्यवस्था विषयाच्या अपडेटसाठी जॉईन करा: @MPSCEconomics
Читать полностью…
चालू घडामोडींच्या अधिक अपडेटसाठी जॉईन करा - @Chalughadamodi
Читать полностью…
चालू घडामोडींच्या अधिक अपडेटसाठी जॉईन करा - @Chalughadamodi
Читать полностью…
जा.क्र. 31/2022 राज्यसेवा मुख्य परीक्षा 2021 ची सर्वसाधारण गुणवत्ता यादी आयोगाच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात आली आहे. तसेच संवर्गाचे पसंतीक्रम सादर करण्याकरीता दि. 3 मार्च 2023 ते 10 मार्च 2023 या कालावधीत वेबलिंक उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे.
MPSC चे अधिक अपडेट जाणून घेण्यासाठी जॉईन करा. @MPSCAlerts
अर्थव्यवस्था विषयाच्या अपडेटसाठी जॉईन करा: @MPSCEconomics
Читать полностью…
चालू घडामोडींच्या अधिक अपडेटसाठी जॉईन करा - @Chalughadamodi
Читать полностью…
अर्थव्यवस्था विषयाच्या अपडेटसाठी जॉईन करा: @MPSCEconomics
Читать полностью…
अदृश्य/ प्रच्छन्न बेरोजगारी (Disguised Unemployment) –
आपल्या क्षमतेचा पूर्ण वापर करून एखादे काम जेवढे व्यक्ती करू शकतात त्यापेक्षा जास्त व्यक्ती त्या कामात गुंतलेले असल्यास ते जास्तीचे व्यक्ती अदृश्यपणे/प्रच्छन्नपणे बेरोजगार आहेत असे म्हटले जाते.
उदा. शेतीचे एक क्षेत्र जर एक व्यक्ती आपल्या क्षमतेचा वापर करून पिकवू शकतो तर त्याऐवजी 4-5 लोक तेथे काम करीत असल्यास ते प्रच्छन्नपणे बेरोजगार असतात.
सकृतदर्शनी या व्यक्तींचे काम उत्पादक स्वरूपाचे मुळीच नसते.
म्हणजेच त्यांची सीमान्त उत्पादकता (Marginal Productivity) शून्य किंवा नाममात्र असते.
कारण अशा व्यक्तींना व्यासायातून बाजूला सारले तरी त्यामुळे उत्पादनाच्या पातळीवर मुळीच विपरीत परिणाम होत नाही.
🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀
अर्थव्यवस्था विषयाच्या अपडेटसाठी जॉईन करा: @MPSCEconomics
Читать полностью…
मूल्यमापण :
1. वाढीच्या दराचे लक्ष पूर्ण होवू शकले नाही.
2. बचत दर व गुंतवणुकीच्या दराचे लक्ष्य गाठण्यात अपयश.
3. योजनेचा आकार 18% नी कमी झाला.
🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸
विशेष घटनाक्रम :
1. एप्रिल 1997 मध्ये भारताचे दुसरे पंचवार्षिक परकीय धोरण घोषित करण्यात आले.
2. 1998 मध्ये स्वातंत्र्यानंतरची सर्वात महत्वाकांक्षी योजना राष्ट्रीय महामार्ग विकास कार्यक्रम हाती घेण्यात आला.
3. 1997 मध्ये सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगांना स्वायतत्ता प्रधान करण्यासाठी नवरत्न व मिनी रत्न श्रुखला सुरू करण्यात आली.
4. जून 1999 मध्ये राष्ट्रीय कृषि योजना सुरू करण्यात आली.
5. फेब्रुवारी 2000 मध्ये राष्ट्रीय लोकसंख्या धोरण घोषीत करण्यात आले.
6. एप्रिल 2000 पासून CENVAT ची, तर जून 2000 पासून FEMA ची अंमलबजावणी सुरू झाली.
🌷🍀🌷🍀🌷🍀🌷🍀🌷🍀🌷🍀🌷
प्राधान्य देण्यात आलेले क्षेत्र :
1. ऊर्जा – (25%)
2. सामाजिक सेवा – (21%)
3. जलसिंचन व ग्रामीण विकास – (19%)
4. वाहतूक व दळणवळण – (19.6%)
🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸
नववी पंचवार्षिक योजना (Ninth Panchwarshik Scheme)
कालावधी : 1 एप्रिल,1997 ते मार्च, 2002
मुख्य भार : कृषि व ग्रामीण विकास
घोषवाक्य : “सामाजिक न्याय आणि समानतेस आर्थिक वाढ.”
ही योजना 15 वर्षाच्या दीर्घ कालीन योजनेचा भाग होती.
1. राहणीमनचा दर्जा
2. उत्पादनक्षम रोजगारनिर्मिती
3. प्रादेशिक समतोल
4. स्वावलंबन
🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸
राष्ट्रीय लोकसंख्या धोरण
राष्ट्रीय लोकसंख्या धोरणाची घोषणा 15 फेब्रुवारी 2000रोजी डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन यांच्या अध्यक्षतेखाली तज्ज्ञ कार्य दलाच्या शिफारसी करण्यात आली
उद्देश दोन मुले “हम दो, हमारे दो” या तत्त्वाचा पुरस्कार करणे कारण 2043 पर्यंत लोकसंख्या स्थिर करण्यात येईल.
धोरणाची लक्षणे 2040 पर्यंत अस्थिर लोकसंख्येचे लक्ष प्राप्त करण्यासाठी खालील लक्षणांचा उल्लेख केला जातो
शिशु मृत्यु दर 30 प्रति हजार 1000 पेक्षा कमी आणणे
मातामृत्यू दर 100000 माता मागे 100 पेक्षा कमी करणे
दोन मुलांच्या छोट्या कुटुंबात प्रोत्साहन देणे
सुरक्षित गर्भपात सुविधांमध्ये वाढ करणे एड्स माहिती उपलब्ध करणे मुलींचे लग्न 18 वर्षाच्या आत होऊ न देता ते वीस वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर करण्यास मान्यता देणे 80% प्रसूतीसाठी प्रशिक्षित स्टाफ चा उपयोग करणे.
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
अर्थव्यवस्था विषयाच्या अपडेटसाठी जॉईन करा: @MPSCEconomics
Читать полностью…
चालू घडामोडींच्या अधिक अपडेटसाठी जॉईन करा - @Chalughadamodi
Читать полностью…
चालू घडामोडींच्या अधिक अपडेटसाठी जॉईन करा - @Chalughadamodi
Читать полностью…
चालू घडामोडींच्या अधिक अपडेटसाठी जॉईन करा - @Chalughadamodi
Читать полностью…
अर्थव्यवस्था विषयाच्या अपडेटसाठी जॉईन करा: @MPSCEconomics
Читать полностью…
चालू घडामोडींच्या अधिक अपडेटसाठी जॉईन करा - @Chalughadamodi
Читать полностью…
तमाम महाराष्ट्रातील शिक्षक वृंदांना SpardhaGram या विद्यार्थीप्रिय ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवर स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांना ऑनलाइन मार्गदर्शन करण्याची सुवर्णसंधी @eMPSCkatta देत आहे, इच्छुक मार्गदर्शकांनी @eMPSCkattaAdmin किंवा spardhagram@gmail.com यावर आपली माहिती पाठवावी.
जॉईन करा @SpardhaGram
अर्थव्यवस्था विषयाच्या अपडेटसाठी जॉईन करा: @MPSCEconomics
Читать полностью…
1991 च्या नरसिंहम समितीच्या शिफारशी
आर्थिक व्यवस्थेचा आढावा घेण्यासाठी एम. नरसिंहम यांनी1991 मध्ये खालील शिफारसी केल्या.
१. या समितीने तरलतेचे प्रमाण कमी करण्याची शिफारस केली. पुढील पाच वर्षांत कायदेशीर तरलता प्रमाण (एसएलआर) .5.38.5 टक्क्यांवरून २ percent टक्के करण्यात आला.
२. या समितीने निर्देशित कर्ज कार्यक्रम रद्द करण्याची शिफारस केली.
This. या समितीच्या मते व्याज दर बाजार दलांनी निश्चित केले पाहिजेत. व्याजदराच्या निर्धारणात रिझर्व्ह बँकेने हस्तक्षेप करू नये.
This. या समितीने बँकांची लेखा प्रणाली सुधारण्याबाबतही सांगितले.
This. या समितीने बँकांच्या कर्जाची वेळेवर पुनर्प्राप्ती करण्यासाठी विशेष न्यायाधिकरण स्थापनेवर जोर दिला.
Nara. नरसिंहम समितीने बँकांच्या पुनर्रचनेवरही भर दिला. या समितीनुसार or किंवा banks आंतरराष्ट्रीय बँका, or किंवा १० राष्ट्रीय बँका आणि काही स्थानिक बँका आणि काही ग्रामीण बँका एका देशाच्या आत असाव्यात.
Branch. या समितीने शाखा परवाना रद्द करण्याची शिफारस केली.
Nara. नरसिंहम समितीने आपल्या देशात परकीय बँकिंगला प्रोत्साहन देण्याची शिफारस केली.
This. या समितीने बँकांवरील दुहेरी नियंत्रण रद्द करण्याची शिफारस केली.
यापूर्वी वित्त मंत्रालय आणि रिझर्व्ह बँकेचे बँकांकडून नियंत्रण होते. केवळ रिझर्व्ह बँकेच्या नियंत्रणाखाली बँकांचे नियंत्रण करावे, अशी सूचना नरसिंहम समितीने केली.
🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺