आंतरराष्ट्रीय नाणे निधी (IMF) कडून सोने खरेदी :
सप्टेंबर 2009 मध्ये IMF ने आपले वित्तीय संसाधने वाढविण्यासाठी (कमी उत्पन्न गटातील देशांना अधिक मदत करता यावी यासाठी) 403.3 टन सोने विकण्याचा निर्णय घोषित केला.
त्यानुसार रिझर्व्ह बँकेने नोव्हेंबर 2009 मध्ये 6.7 अब्ज डॉलर्स खर्च करून 200 टन सोने खरेदी केले. त्यामुळे भारताच्या परकीय चलन साठयातील सोन्याचे प्रमाण 357.7 टनाहून 557.7 टनापर्यंत (एकूण साठयापैकी 6 टक्के) वाढले.
तसेच त्याबरोबर भारत जगातील 10 व्या क्रमांकाचा सरकारी सोने धारण करणारा देश (official gold-holding country) बनला.
🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀
https://www.loksatta.com/career/upsc-mpsc-indian-economy-how-disinvestment-money-used-in-india-mpup-spb-94-4051617/
अर्थव्यवस्था विषयाच्या अपडेटसाठी जॉईन करा: @MPSCEconomics
https://www.loksatta.com/career/upsc-mpsc-indian-economy-what-is-restructuring-of-national-investment-fund-its-causes-mpup-spb-94-4060969/
अर्थव्यवस्था विषयाच्या अपडेटसाठी जॉईन करा: @MPSCEconomics
https://www.loksatta.com/career/upsc-mpsc-indian-economy-what-is-agriculture-based-industry-and-government-scheme-for-it-mpup-spb-94-4064037/
अर्थव्यवस्था विषयाच्या अपडेटसाठी जॉईन करा: @MPSCEconomics
जा.क्र.115/2022 महाराष्ट्र गट-क सेवा (मुख्य)परीक्षा-2022 मधील कर सहायक या संवर्गाची अंतिम गुणवत्ता यादी व शिफारस यादी आयोगाच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात आली आहे.
MPSC चे अधिक अपडेट जाणून घेण्यासाठी जॉईन करा. @MPSCAlerts
जा.क्र.033 ते 036/2023 महाराष्ट्र दुय्यम सेवा अराजपत्रित मुख्य परीक्षा 2022-पेपर 2 ची अंतिम उत्तरतालिका आयोगाच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात आली आहे.
MPSC चे अधिक अपडेट जाणून घेण्यासाठी जॉईन करा. @MPSCAlerts
निर्यातीला चालना देण्यासाठी आता औद्योगिक उद्यान प्रकल्प
चालू घडामोडींच्या अधिक अपडेटसाठी जॉईन करा - @Chalughadamodi
योजनेची उद्दिष्टे :
या योजनेत स्वयंम रोजगाराच्या सर्व बाबींचा सर्वांगिण विचार करण्यात आला आहे. त्यामध्ये गरीब लोकांना स्वयं-सहाय्यता गटांमध्ये संघटित करणे, प्रशिक्षण, वित्तपुरवठा, तंत्रज्ञान,
पायाभूत सुविधा तसेच विपणन इत्यादींचा समावेश आहे.
या योजनेत अनेक संस्थांचे एकात्मीकरण घडवून आणण्यात आले आहे-जिल्हा ग्रामीण विकास मंडळे, बँका, पंचायत राजसंस्था, NGOs आणि इतर निम-सरकारी संस्था इत्यादी.
ग्रामीण कुटुंबांना बँक पतपुरवठा आणि सरकारी अनुदाने यांच्या सहाय्याने काही उत्पन्न मिळवून देणारी तीन वर्षाच्या कालावधीत दारिद्र्य रेषेच्या वर आणणे हे या योजनेचे मूल उद्दीष्टआहे.
या मालमत्तेतून मिळणारे उत्पन्न बँकेचा हफ्ता वजा जाता किमान 2000 रुपये प्रतिमाह मिळवा.
योजनेंतर्गत मिळणारे अनुदान प्रकल्प किमतीच्या 30%किंवा कमाल 7,500 रुपये एवढे आहे. SCs/STs साठी ते 50% किंवा कमाल 10,000 रुपये एवढे आहे. व्यक्तीच्या गटासाठी
अनुदान 50% असून कमाल 1.25 लाख रुपये आहे. जलसिंचन प्रकल्पासाठी अनुदानाची कोणतीही कमाल मर्यादा नाही.
योजनेचा निधीपुरवठा केंद्र व राज्य सरकारमध्ये 75:25 या प्रमाणात केला जातो .
ग्रामीण भागातील दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबे या योजनेचे लक्ष्य गट आहेत. मात्र त्यातही दुर्बल घटकांसाठी विशेष सुविधा आहेत. एकूण सुविधांपैकी 50% SCs/STs साठी
40%स्त्रियांसाठी तर 3% अपंगांसाठी राखून ठेवण्यात आली आहे.
ग्रामीण गरिबांच्या स्वयंरोजगारासाठी ही सध्या एकच योजना आहे.
🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁
https://www.loksatta.com/career/upsc-mpsc-indian-economy-what-is-national-monetisation-pipeline-program-and-its-objective-mpup-spb-94-4050011/
अर्थव्यवस्था विषयाच्या अपडेटसाठी जॉईन करा: @MPSCEconomics
https://www.loksatta.com/career/upsc-mpsc-geography-brain-migration-in-maharashtra-its-causes-and-consequence-mpup-spb-94-4057157/
अर्थव्यवस्था विषयाच्या अपडेटसाठी जॉईन करा: @MPSCEconomics
https://www.loksatta.com/career/upsc-mpsc-indian-economy-changes-in-policy-for-public-sector-undertakings-in-india-mpup-spb-94-4063736/
अर्थव्यवस्था विषयाच्या अपडेटसाठी जॉईन करा: @MPSCEconomics
जा.क्र.033 ते 036/2023 महाराष्ट्र दुय्यम सेवा अराजपत्रित मुख्य परीक्षा 2022-पेपर 1 ची अंतिम उत्तरतालिका आयोगाच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात आली आहे.
MPSC चे अधिक अपडेट जाणून घेण्यासाठी जॉईन करा. @MPSCAlerts
नव्या खाजगी बँका-
1991 च्या आर्थिक सुधारणा सुरू झाल्यावर स्थापन करण्यात आलेल्या वित्तीय क्षेत्र सुधारणाविषयक नरसिंहन समितीने बँकिंग क्षेत्रावरील नियंत्रण दूर करण्याबाबत शिफारसी केल्या. त्यानुसार, RBI ने जानेवारी 1993 मध्ये खाजगी क्षेत्रात नवीन बँका स्थापन करण्याबाबत मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर केली.
या शिथिल धोरणाच्या आधारावर सुरूवातीला 10 नव्या खाजगी बँकांची स्थापना झाली. युटीआयबँक (अहमदाबाद) ही त्यांच्यापैकी पहिली बँक होती. त्यांना नव्या खाजगी बँका असे म्हणतात. कालांतराने त्याची संख्या वाढली.
मात्र विलीनीकरणामुळे (फेब्रुवारी, 2013) केवळ 7 नव्या खाजगी बँका कार्यरत आहेत. खाजगी क्षेत्रात नव्या बँका स्थापन करण्याच्या RBI च्या जानेवारी 1993 च्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये RBI ने 3 जानेवारी 2001 मध्ये काही बदल घडवून आणले.
🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁
स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना :
1 एप्रिल 1999 पासून पुढील सहा योजनांचे एकत्रिकरण करून ही योजना सुरू करण्यात आली.
एकात्मिक ग्रामीण विकास कार्यक्रम
स्वयंरोजगारासाठी ग्रामीण तरुणांना प्रशिक्षण
ग्रामीण क्षेत्रातील स्त्रीया व मुलांचा विकास
दशलक्ष विहीरींची योजना
गंगा कल्याण योजना ग्रामीण
ग्रामीण कारागीरांना सुधारित औजारांचा पुरवठा
❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️