113768
Here u can get all useful info about economics for competitive exams. Join us @MPSCEconomics
योजनेचे स्वरूप :
शक्यतो शारीरिक कष्टाची कामे असतात.
या योजनेसाठी 6 मार्गानी पैसा उपलब्ध होतो.
18 वर्षावरील स्त्री-पुरूषांना कामे दिली जातात.
मजुरी दर आठवड्याला दिली जाते.
कामे कामगाराच्या घरापासून 8 कि.मी. अंतराच्या आत असतात.
☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘
जागतिक स्तरावरील विकासाचे निर्देशांक –
जागतिक स्तरावर ‘संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम’ (UNDP) ने विविध निर्देशांकांची रचना केली आहे. त्या आधारे देशांची तुलना करणे शक्य झाले आहे.
यु.एन.डी.पी. मार्फत दरवर्षी ‘मानव विकास अहवाल’ (Human Development Report) जाहीर केला जातो. या अहवालात विविध देशांसाठी पुढील 4 प्रमुख निर्देशांकांची गणना केली जाते.
1) मानव विकास निर्देशांक,
2) असमानता-समायोजित मानव विकास निर्देशांक
3) जेंडर असमानता निर्देशांक, आणि
4) बहुआयामी दारिद्रय निर्देशांक
🌸🌺🌸🌺🌸🌺🌸🌺🌸🌺🌸🌺🌸
आरोग्यविषयक निर्देशक –
शिक्षणातून प्राप्त केलेली कौशल्ये वापरण्याची क्षमता आरोग्याच्या स्तरावर अवलंबून असते. दीर्घ जीवनकाल (longevity) दर्शविणार्‍या निर्देशकांमध्ये पुढील बाबींचा समावेश होतो: जन्माच्या वेळेचे आयुर्मान, अर्भक मृत्यू दर, बालमृत्यू दर, माता मृत्यू दर, पोषण दर्जा, स्वच्छतेची स्थिती इत्यादी.
लोकसंख्येच्या वाढीचा दर –
आर्थिक विकास न लोकसंख्येच्या वाढीचा दर यांत जवळचा संबंध असतो. पारंपरिक व न्यून-विकसित समाजात लोकसंख्येच्या वाढीचा दर उच्च असतो. लोकसंख्येचा वाढीचा दर जन्म दर, मृत्यू दर, जनन दर यांसारख्या दारांवरून ठरत असतो.
🍀🌸🍀🌸🍀🌸🍀🌸🍀🌸🍀🌸🍀
दारिद्रयाचा स्तर :
दारिद्रयाचा उच्च स्तर आर्थिक विकासाची कमतरता दर्शवितो. दरिद्रयाचा स्तर दारिद्रय रेषेने दर्शविला जातो. दारिद्रयाच्या स्तरावरून जीवनाच्या गुणवत्तेचा स्तर, उपासमार, कुपोषण, निरक्षरता व पर्यायाने मानवी विकास स्तराचा अंदाज येतो.
🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸
दर डोई उत्पन्न :
दर डोई उत्पन्न म्हणजे राष्ट्रीय उत्पन्न भगिले लोकसंख्या होय. म्हणजेच, एका व्यक्तिमागील राष्ट्रीय उत्पान्न होय. दरडोई उत्पन्न हा अधिक चांगला निर्देशक मनाला जातो, मात्र तो एक साधा सरासरी असतो, त्यातून उत्पन्नाचे खरे वितरण समजून येत नाही.
देशाचे दरडोई उत्पन्न जास्त असले तरी मात्र त्याचे व्यक्तिनिहाय वितरण अत्यंत असमान असू शकते.
🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸
विकासाचे आर्थिक व सामाजिक निर्देशक (Economic and Social Indicators of Development) :
विकासाचे आर्थिक निर्देशक (Economic indicators)-
विकासाचे अंतिम उद्दिष्ट्य मानवी प्रगती आहे आणि हे उद्दिष्ट्य साध्य करण्यासाठी आर्थिक वृद्धी हे एक महत्वाचे माध्यम आहे. त्यामुळे एखाधा देशाला झालेला किंवा होत असलेला आर्थिक विकास मोजण्यासाठी ज्या घटकांचा वापर केला जातो, त्यांना ‘विकासाचे आर्थिक निर्देशक’ असे म्हणतात. त्यामध्ये पुढील निर्देशकांचा/सूचकांचा समावेश होतो.
🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸
मानव विकास निर्देशांक
जनतेची सुस्थिती (well-being) हे विकासाचे ध्येय असते. केवळ पैसा लोकांची आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अशा अंगांनी सुस्थिती निर्माण करू शकत नाही. त्यामुळे संयुक्त राष्ट्राने (UN) ‘मानव विकास’ या संकल्पनेचा पुरस्कार केला आहे.
संयुक्त राष्ट्राने मानवी विकासाची व्याख्या ‘लोकांच्या निवडींच्या विस्ताराची प्रक्रिया’ (Process of enlarging people’s choices) अशी केली आहे.
मानवी विकासाच्या सर्वात महत्वाच्या घटकांमध्ये दीर्घ व आरोग्यावन जीवन, शिक्षण व उत्तम राहिणीमानाचा दर्जा, यांचा समावेश होतो. इतर निवडींमध्ये (choices) राजकीय स्वातंत्र्य, मानवी हक्कांची हमी आणि स्वावलंबन व आत्मप्रतिष्ठेचे विविध घटक, यांचा समावेश होतो. या अत्यावश्यक निवडी (essential choices) आहत, कारण त्यांच्या अभावी इतर अनेक संधीपासून वंचित रहावे लागू शकते, यावरून, मानवी विकास ही लोकांच्या निवडींच्या विस्ताराच्या प्रक्रियेबरोबरच सुस्थिती उंचवण्याचीही प्रक्रिया आहे.
म्हणून, विकास लोकांभोवती रचला पाहिजे, लोक विकासाच्या भोवती नाही. तसेच विकास हा सहभागायुक्त (participatory) असावा, आणि त्यासाठी लोकांना आपल्या क्षमातांमध्ये (आरोग्य, शिक्षण व प्रशिक्षणविषयक) सुधारणा करण्यासाठी गुंतवणुकीच्या संधी उपलब्ध असाव्या. तसेच लोकांना आपल्या क्षमता वापरण्याच्याही संधी उपलब्ध असाव्या, त्यासाठी सामुदायिक निर्णयांमध्ये (community decisions) पूर्ण सहभाग घेता यावा आणि तसेच मानवी, आर्थिक आणि राजकीय स्वातंत्र्याचा लाभ प्राप्त व्हावा.
🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸
महाराष्ट्र राजपत्रित नागरी सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा २०२३ ची जाहिरात (जा.क्र.११/२०२३) आयोगाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. https://mpsc.gov.in/downloadFile/english/6785
MPSC चे अधिक अपडेट जाणून घेण्यासाठी जॉईन करा. @MPSCAlerts
अर्थव्यवस्था विषयाच्या अपडेटसाठी जॉईन करा: @MPSCEconomics
Читать полностью…
संघटित व असंघटित क्षेत्र :
कार्य शक्तीचे विभाजन दोन गटात केले जाते: संघटित क्षेत्रातील कामगार व असंघटित क्षेत्रातील कामगार.
संघटित क्षेत्रातील कामगारांचे कामगार कायद्यांव्दारे संरक्षण केले जाते.
हे कामगार आपल्या ट्रेड युनियन स्थापना करून मालकांशी चांगली मजुरी व सामाजिक सुरक्षेच्या उपायांसाठी (पेन्शन, प्रोव्हिडन्ड फंड, ग्रॅच्युईटी, मातृत्व लाभ इ.) वाटाघाटी करू शकतात.
सर्व सार्वजनिक क्षेत्रातील उधोगांमध्ये/उपक्रमांमध्ये काम करणार्यार व्यक्तींचा तसेच 10 किंवा अधिक कामगरांना रोजगार देणार्यार खाजगी क्षेत्रातील उधोगांमध्ये/उपक्रमांमध्ये काम करणार्‍या व्यक्तींचा समावेश संघटित क्षेत्रामध्ये होतो.
उर्वरित उधोगांमधील/उपक्रमांमधील कामगारांचा समावेश असंघटित क्षेत्रामध्ये होतो. त्यांना वरील प्रमाणे लाभ उपलब्ध होत नाही.
त्यांमध्ये हजारो शेतकरी, शेतमजुर, छोटया उपक्रमांचे मालक, भाडोत्री कामगार नसलेले स्वयं-रोजगारी व्यक्ती इत्यंदींचा समावेश होतो.
🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁
मूलभूत संकल्पना :
कामगार म्हणजे काय?
उच्च किंवा निम्न अशा कोणत्याही स्तरावरील आर्थिक क्रियांमध्ये गुंतलेल्या व त्याव्दारे राष्ट्रीय उत्पादात भर घालण्यार्‍या सर्व व्यक्तींना कामगार (worker) असे म्हणतात.
आजार, इजा, प्रतिकूल हवामान, सण, सामाजिक किंवा धार्मिक समारंभ अशा कोणत्याही कारणांमुळे कामाहून तात्पुरता गैरहजर राहणारा व्यक्तीसुद्धा कामगारच असतो.
मुख्य कामगारांना मदत करणारे व्यक्तींचा सुद्धा समावेश कामगारांमध्ये होतो.
कामगारांमध्ये स्वयं-रोजगारी तसेच नोकरी करून पगार मिळविण्याचा समावेश होतो.
🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷
स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना :
1 एप्रिल 1999 पासून पुढील सहा योजनांचे एकत्रिकरण करून ही योजना सुरू करण्यात आली.
एकात्मिक ग्रामीण विकास कार्यक्रम
स्वयंरोजगारासाठी ग्रामीण तरुणांना प्रशिक्षण
ग्रामीण क्षेत्रातील स्त्रीया व मुलांचा विकास
दशलक्ष विहीरींची योजना
गंगा कल्याण योजना ग्रामीण
ग्रामीण कारागीरांना सुधारित औजारांचा पुरवठा
❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️
स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (SJSRY):
भारताच्या स्वातंत्र्याच्या सुवर्ण जयंतीच्या वर्षी 1 डिसेंबर 1997 पासून ही योजना कार्यान्वित करण्यात आली. तीन योजनांचे एकत्रीकरण करून ही योजना तयार करण्यात आली आहे.
नेहरू रोजगार योजना
अर्बन बेसिक सर्विस फॉर पुअर
प्राईम मिनिस्टर इंटिग्रटेड अर्बन प्रॉव्हर्टी
ही योजना शहरी भागातील बेरोजगार तसेच अर्ध बेरोजगार यांना स्वयंरोजगारासाठी प्रवृत्त करते. तसेच, योजनेत माजुरी रोजगाराचीही तरतूद करण्यात आली आहे.
लाभर्थ्यांची निवड शहरातील स्थानिक स्वराज्य संस्थामार्फत घरोघरी जाऊन केली जाते.
योजनेचा वित्तपुरवठा केंद्र व राज्य सरकारमध्ये 75:25 या प्रमाणात केला जातो.
या योजनेत पुढील दोन उप-योजना राबविल्या जातात
अर्बन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्रॅम
अर्बन वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्रॅम
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
योजनेची उद्दिष्टे :
या योजनेत स्वयंम रोजगाराच्या सर्व बाबींचा सर्वांगिण विचार करण्यात आला आहे. त्यामध्ये गरीब लोकांना स्वयं-सहाय्यता गटांमध्ये संघटित करणे, प्रशिक्षण, वित्तपुरवठा, तंत्रज्ञान,
पायाभूत सुविधा तसेच विपणन इत्यादींचा समावेश आहे.
या योजनेत अनेक संस्थांचे एकात्मीकरण घडवून आणण्यात आले आहे-जिल्हा ग्रामीण विकास मंडळे, बँका, पंचायत राजसंस्था, NGOs आणि इतर निम-सरकारी संस्था इत्यादी.
ग्रामीण कुटुंबांना बँक पतपुरवठा आणि सरकारी अनुदाने यांच्या सहाय्याने काही उत्पन्न मिळवून देणारी तीन वर्षाच्या कालावधीत दारिद्र्य रेषेच्या वर आणणे हे या योजनेचे मूल उद्दीष्टआहे.
या मालमत्तेतून मिळणारे उत्पन्न बँकेचा हफ्ता वजा जाता किमान 2000 रुपये प्रतिमाह मिळवा.
योजनेंतर्गत मिळणारे अनुदान प्रकल्प किमतीच्या 30%किंवा कमाल 7,500 रुपये एवढे आहे. SCs/STs साठी ते 50% किंवा कमाल 10,000 रुपये एवढे आहे. व्यक्तीच्या गटासाठी
अनुदान 50% असून कमाल 1.25 लाख रुपये आहे. जलसिंचन प्रकल्पासाठी अनुदानाची कोणतीही कमाल मर्यादा नाही.
योजनेचा निधीपुरवठा केंद्र व राज्य सरकारमध्ये 75:25 या प्रमाणात केला जातो .
ग्रामीण भागातील दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबे या योजनेचे लक्ष्य गट आहेत. मात्र त्यातही दुर्बल घटकांसाठी विशेष सुविधा आहेत. एकूण सुविधांपैकी 50% SCs/STs साठी
40%स्त्रियांसाठी तर 3% अपंगांसाठी राखून ठेवण्यात आली आहे.
ग्रामीण गरिबांच्या स्वयंरोजगारासाठी ही सध्या एकच योजना आहे.
🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁
अर्थव्यवस्थेचे प्रकार
भांडवलशाही अर्थव्यवस्था
1) उत्पादने खाजगी मालकीची असतात.
2) ग्राहक सार्वभौम असतात.
3) स्पर्धेचे प्रबल्य असते.
4) मुक्त अर्थव्यवस्था असे म्हणतात.
5) Leissez faire असे म्हणतात.
6) हस्तक्षेपविरहित अर्थव्यवस्था असे म्हणतात.
7) नफा मिळवणे उत्पादनाचा उद्देश.
🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺
1. रोजगार हमी योजना :
सुरुवात – 1952
उद्दिष्ट – ग्रामीण विकास घडवून आणण्यासाठी सर्वांगीण मदत करणे.
पार्श्वभूमी – श्री.वि.स. पागे यांच्या शिफारशीवरून 1965 मध्ये सांगली जिल्ह्यातील तासगाव तालुक्यात ही योजना राबविली त्यानंतर 1969 मध्ये काही निवडक भागात प्रयोगिक तत्वावर ही योजना लागू करण्यात आली.
26 जानेवारी 1978 रोजी महाराष्ट्र शासनाने रोजगार हमी कायदा करून ही योजना सर्व महाराष्ट्रभर लागू केली.
रोजगाराची हमी देणारा भारतातील प्रथम प्रयोग.
‘मागेल त्याला काम’ तत्वावर ही योजना सुरू केली..
🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷
लिंगविषयक विकास निर्देशक –
महिलांच्या विकासाचा स्तर परिगणित करण्यासाठी लिंगविषयक विकास सूचक वापरले जातात. उदा. जेंडर असमानता निर्देशांक.
🍀🌺🍀🌺🍀🌺🍀🌺🍀🌺🍀🌺🍀🌺
विकासाचे सामाजिक निर्देशक (Social indicators) –
शिक्षण व आरोग्य हे मनवी विकासाचे महत्वाचे घटक आहेत. यावरून, विकासाचे महत्वाचे सामाजिक सूचक पुढीलप्रमाणे आहेत.
शिक्षणविषयक निर्देशक –
देशातील शैक्षणिक स्तर दर्शविण्यासाठी साक्षरता दर, विशेषत: महिलांची साक्षरता, विभिन्न वयोगटातील शाळकरी मुलांचे स्थूल व निव्वळ पटसंख्या प्रमाण (Drop out ratio,) विधार्थी-शिक्षक प्रमाण यांसारखे सूचक वापरले जातात.
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
उत्पन्न व संपत्तीची समानता/ विषमता :
कोणत्याही देशात उत्पन्न व संपत्तीची पूर्ण समानता असणे शक्य नाही. यावरून उत्पन्न व संपत्तीच्या असमानतेचे प्रमाण मोजण्यासाठी लॉरेंझ वक्ररेषा व गिनी गुणांकाचा वापर केला जातो. लॉरेंझ वक्ररेषेवरुन काढलेला गिनी गुणांक जेवढा कमी तेवढे उत्पन्न/संपत्तीचे वितरण अधिक समान असते, तर याउलट गिनी गुणांक जेवढा जास्त तेवढे हे वितरण अधिक असमान असते.
🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷
राष्ट्रीय उत्पाद व उत्पन्न :
देशातील आर्थिक क्रियांचा स्तर मोजण्यासाठी राष्ट्रीय उत्पाद व राष्ट्रीय उत्पन्नाची गणना केली जाते. राष्ट्रीय उत्पाद बाजारभावला मोजले जाते, तर राष्ट्रीय उत्पन्न घटक किमातींना मोजले जाते.
केवळ वस्तू-सेवांच्या किंमतींमध्ये वाढ झाल्यानेही राष्ट्रीय उत्पाद वाढते. मात्र ही खरी वाढ नसते, म्हणून राष्ट्रीय उत्पाद चालू तसेच स्थिर किंमतींना मोजले जाते.
🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺
आर्थिक वृद्धी व मानवी विकास या संकल्पनांमध्ये मूलभूत फरक असा आहे की, आर्थिक वृद्धिमध्ये केवळ राष्ट्रीय उत्पन्न वाढीवर भर दिला जातो, मात्र मानवी विकासात मानवी जीवनाच्या सर्व अंगांचा-आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक किंवा राजकीय समावेश केला जातो.
अर्थात, मानवी विकास घडून येण्यासाठी आर्थिक वृद्धी गरजेची असतेच, मात्र वेगळ्या दृष्टीकोनातून त्यामागील तत्व असे आहे की, मानवी निवडींच्या विस्तारासाठी राष्ट्रीय उत्पन्नापेक्षा उत्पन्नाचा वापर (use of income and not income itself) अधिक निर्णायक ठरत असतो. राष्ट्राची खरी संपत्ती ही राष्ट्रातील लोक असल्याने मानवी जीवनाची समृद्धि हेच विकासाचे ध्येय असले पाहिजे.
🌺🌺🌸🌸🌺🌺🌸🌸🌺🌺🌸🌸🌺🌺
महाराष्ट्र राजपत्रित नागरी सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा २०२३ ची जाहिरात (जा.क्र.११/२०२३) आयोगाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. https://mpsc.gov.in/downloadFile/english/6785
MPSC चे अधिक अपडेट जाणून घेण्यासाठी जॉईन करा. @MPSCAlerts
अर्थव्यवस्था विषयाच्या अपडेटसाठी जॉईन करा: @MPSCEconomics
Читать полностью…
चालू घडामोडींच्या अधिक अपडेटसाठी जॉईन करा - @Chalughadamodi
Читать полностью…
कामगारांचे वर्गीकरण :
कामगारांचे त्यांच्या रोजगाराच्या स्तरावरून तीन गट केले जातात.
नियमित पगारदार/मजुरी कामगार (Regular Salaried/Wage Employees) –
हे इतरांच्या कृषि किंवा गैर-कृषि उपक्रमांमध्ये (घरगुती तसेच गैर-घरगुती) काम करतात आणि त्या बदल्यात नियमित आधारावर पगार किंवा मजुरी मिळवितात.
त्यामध्ये काल मजुरीबरोबरच (time wage) अंश मजुरी (piece wage) मिळविणार्‍या चाही समावेश होतो.
💠💠💠💠💠💠💠💠💠💠💠
स्वंय-रोजगारी (Self-Employed) –
हे व्यक्ती स्वत:चे कृषि किंवा गैर-कृषि उपक्रम चालवितात किंवा ते स्वतंत्र व्यवसाय किंवा व्यापारात एकटे किंवा भागीदारांसहीत गुंतलेले असतात.
त्यांचे अजून तीन गट केले जातात.
स्वयं – लेखा कामगार (Own-account Workers) –
भाडोत्री कामगारांविना आपला उपक्रम/व्यवसाय चालविणारे
रोजगार देणारे (Employers) –
भाडोत्री कामगारांच्या सहाय्याने आपला उपक्रम/व्यवसाय चालविणारे
मदतनीस (Helpers) –
स्वत:च्या घरगुती उपक्रमांमध्ये पूर्ण किंवा अंशकालीन काम करणारे असे व्यक्ती ज्यांना कोणताही नियमित मोबदला मिळत नाही.
💠💠💠💠💠💠💠💠💠💠💠
इंदिरा आवास योजना (IAY):
1985-86 मध्ये ही योजना सुरू करण्यात आली. एप्रिल 1989 पासून तिची अंमलबजावणी जवाहरलाल रोजगार योजनेचा भाग म्हणून करण्यास सुरुवात झाली. 1 जानेवारी 1966पासून
भारत सरकारने तिला स्वातंत्र्य दर्जा दिला आहे.
या योजेनेअतर्गत अनुसूचीत जाती, अनुसूचीत जमाती व मुक्त वेठबिगर या गटांतील दारिद्र्य रेषेखालील ग्रामीण कुटुंबीयांना घरे बांधण्यासाठी/सुधारण्यासाठी वित्तीय सहाय्य दिले जाते.
ही केंद्र पुरस्कार योजना असून वित्तीय संसाधनांची विभागणी केंद्र व राज्यांमध्ये 75:25 प्रमाणात केली जाते.पूर्वात्तर राज्यांसाठी हे प्रमाण 90:10 असे आहे.
टिकाऊ पदार्थाची घरे बांधण्यासाठी केंद्र शासनाने एप्रिल 2010 पासून प्रत्येक घराची किमत प्रत्येकी रु. 45000 इतकी निश्चित केली आहे. राज्य शासनाने ही किंमत प्रत्येकी रु. 70,000 एवढी सुधारित केली आहे.
🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁
प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना :
ही योजना 25 डिसेंबर 2005 पासून 100 टक्के केंद्र-पुरस्कत म्हणून सुरू करण्यात आली.
सर्व न जोडलेल्या खेडे गावांना बारमाही रस्त्यांनी जोडणे.
निधी पुरवठा; केंद्रीय रस्ते निधीमध्ये जमा झालेल्या हाय स्पीड डिझेल वरील उपकराच्या 50% रक्कम या योजनेसाठी वापरली जाते.त्याचबरोबर देशी तसेच परदेशी बहुराष्ट्रीय वित्तीय संस्थांची मदतही यासाठी घेतली जाते.
या योजनेचे उद्दिष्ट सपाट प्रदेशातील 500 पेक्षा अधिक लोकवस्तीच्या तर डोंगराळ/ आदिवासी/ वाळवंटी/ डाव्या अतिरेकाने प्रभावी प्रदेशातील 250 पेक्षा अधिक लोकवस्तीच्या वस्त्यांना
सिंगल बारमाही रस्त्याने जोडणे, हे आहे. या योजनेत आतापर्यंत रस्त्यांनी न जोडण्यात आलेल्या वस्त्यांचाच समावेश करण्यात आला आहे.
आतापर्यंत 3,41,257 किमी लांबीचे रस्ते बांधण्यात आले असून 82,019 वस्त्यांना नवीन रस्त्यांनी जोडण्यात आले आहे.
🍀🌹🍀🌹🍀🌹🍀🌹🍀🌹🍀
आयएमएफची उद्दिष्टे
आंतरराष्ट्रीय व्यापारातील देवाण-घेवाणीत समतोल राखणे.
परदेशी व्यापारातील असमतोल दूर करण्यासाठी परदेशी चलन प्राप्त करून देणे.
चलनविषयक आंतरराष्ट्रीय सहकार्य प्रस्थापित करणे.
एखाद्या देशाचे देय चलन फेडण्यासाठी अन्य चलन देण्याची सुविधा आस्तित्त्वात आणणे.
परदेशी चलन विनिमय दरात स्थैर्य प्राप्त करणे.
🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀
अर्थव्यवस्था विषयाच्या अपडेटसाठी जॉईन करा: @MPSCEconomics
Читать полностью…