113768
Here u can get all useful info about economics for competitive exams. Join us @MPSCEconomics
#Govt_Scheme
🔹सुकन्या समृद्धी योजना २०१६🔹
* १ हजार रुपयाच्या किमान रकमेसह सार्वजनिक क्षेत्रातील कोणत्याही राष्ट्रीयकृत बँकेमध्ये किंवा पोस्ट ऑफिस मध्ये मुलीच्या नावाने सुकन्या समृद्धी योजनेत खाते उघडता येते.
* हे खाते मुलीच्या जन्मापासून केवळ १० वर्षापर्यंतच उघडता येते. एका वर्षामध्ये या खात्यात किमान हजार रुपये किंवा अधिकाधिक १.५० लाख जमा करता येतात.
* एक पालक आपल्या केवळ दोन मुलीकरता हे खाते उघडू शकतो, आणि दोघींच्या खात्यात एक वर्षात १.५० लाख यापेक्षा अधिक रक्कम भरता येणार नाही.
* मात्र दुसऱ्यांदा जुळ्या मुली झाल्यास तिसऱ्या मुलीकरता हे खाते उघडले जाऊ शकते. मुलगी २१ वर्षे झाल्यावर हे खाते परिपक्व होते.
* तथापी १८ वर्षानंतर आवशक्यता असल्यास ५०% रक्कम काढता येईल, ही योजना मुलीच्या शिक्षणाचा खर्च आणि लग्नाचा खर्च घेऊन तयार करण्यात आली.
* या योजनेसाठी मुलीचे खाते काढताना मुलीचा जन्माचा दाखला, ओळखपत्र, निवासी पत्र, इत्यादी कागदपत्रे आवश्यक आहेत.
* खात्याच्या परिपक्वतेनंतर जमा झालेली रक्कम संबंधित मुलीच्या मालकीची होते. भारतात हे खाते कुठेही काढता येते.
* वयाच्या १० वर्षानंतर मुलगी स्वतः आपले खाते हाताळू शकते. किमान एक हजार रुपये दरवर्षी न भरू शकल्यास त्या वर्षासाठी ५० रुपये दंड आकाराला जाईल, मात्र दंडाच्या रकमेसह १४ वर्षापर्यंत कधीही हे खाते पुन्हा सुरु करण्याची तरतूद आहे.
______________________________________
आमचे चॅनेल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा @MPSCEconomics
अर्थव्यवस्था विषयाच्या अपडेटसाठी जॉईन करा: @MPSCEconomics
Читать полностью…
अर्थव्यवस्था विषयाच्या अपडेटसाठी जॉईन करा: @MPSCEconomics
Читать полностью…
राष्ट्रीय लोकसंख्या धोरण
राष्ट्रीय लोकसंख्या धोरणाची घोषणा 15 फेब्रुवारी 2000रोजी डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन यांच्या अध्यक्षतेखाली तज्ज्ञ कार्य दलाच्या शिफारसी करण्यात आली
उद्देश दोन मुले “हम दो, हमारे दो” या तत्त्वाचा पुरस्कार करणे कारण 2043 पर्यंत लोकसंख्या स्थिर करण्यात येईल.
धोरणाची लक्षणे 2040 पर्यंत अस्थिर लोकसंख्येचे लक्ष प्राप्त करण्यासाठी खालील लक्षणांचा उल्लेख केला जातो
शिशु मृत्यु दर 30 प्रति हजार 1000 पेक्षा कमी आणणे
मातामृत्यू दर 100000 माता मागे 100 पेक्षा कमी करणे
दोन मुलांच्या छोट्या कुटुंबात प्रोत्साहन देणे
सुरक्षित गर्भपात सुविधांमध्ये वाढ करणे एड्स माहिती उपलब्ध करणे मुलींचे लग्न 18 वर्षाच्या आत होऊ न देता ते वीस वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर करण्यास मान्यता देणे 80% प्रसूतीसाठी प्रशिक्षित स्टाफ चा उपयोग करणे.
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना :
ही योजना 25 डिसेंबर 2005 पासून 100 टक्के केंद्र-पुरस्कत म्हणून सुरू करण्यात आली.
सर्व न जोडलेल्या खेडे गावांना बारमाही रस्त्यांनी जोडणे.
निधी पुरवठा; केंद्रीय रस्ते निधीमध्ये जमा झालेल्या हाय स्पीड डिझेल वरील उपकराच्या 50% रक्कम या योजनेसाठी वापरली जाते.त्याचबरोबर देशी तसेच परदेशी बहुराष्ट्रीय वित्तीय संस्थांची मदतही यासाठी घेतली जाते.
या योजनेचे उद्दिष्ट सपाट प्रदेशातील 500 पेक्षा अधिक लोकवस्तीच्या तर डोंगराळ/ आदिवासी/ वाळवंटी/ डाव्या अतिरेकाने प्रभावी प्रदेशातील 250 पेक्षा अधिक लोकवस्तीच्या वस्त्यांना
सिंगल बारमाही रस्त्याने जोडणे, हे आहे. या योजनेत आतापर्यंत रस्त्यांनी न जोडण्यात आलेल्या वस्त्यांचाच समावेश करण्यात आला आहे.
आतापर्यंत 3,41,257 किमी लांबीचे रस्ते बांधण्यात आले असून 82,019 वस्त्यांना नवीन रस्त्यांनी जोडण्यात आले आहे.
🍀🌹🍀🌹🍀🌹🍀🌹🍀🌹🍀
इंदिरा आवास योजना (IAY):
1985-86 मध्ये ही योजना सुरू करण्यात आली. एप्रिल 1989 पासून तिची अंमलबजावणी जवाहरलाल रोजगार योजनेचा भाग म्हणून करण्यास सुरुवात झाली. 1 जानेवारी 1966पासून
भारत सरकारने तिला स्वातंत्र्य दर्जा दिला आहे.
या योजेनेअतर्गत अनुसूचीत जाती, अनुसूचीत जमाती व मुक्त वेठबिगर या गटांतील दारिद्र्य रेषेखालील ग्रामीण कुटुंबीयांना घरे बांधण्यासाठी/सुधारण्यासाठी वित्तीय सहाय्य दिले जाते.
ही केंद्र पुरस्कार योजना असून वित्तीय संसाधनांची विभागणी केंद्र व राज्यांमध्ये 75:25 प्रमाणात केली जाते.पूर्वात्तर राज्यांसाठी हे प्रमाण 90:10 असे आहे.
टिकाऊ पदार्थाची घरे बांधण्यासाठी केंद्र शासनाने एप्रिल 2010 पासून प्रत्येक घराची किमत प्रत्येकी रु. 45000 इतकी निश्चित केली आहे. राज्य शासनाने ही किंमत प्रत्येकी रु. 70,000 एवढी सुधारित केली आहे.
🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁
स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (SJSRY):
भारताच्या स्वातंत्र्याच्या सुवर्ण जयंतीच्या वर्षी 1 डिसेंबर 1997 पासून ही योजना कार्यान्वित करण्यात आली. तीन योजनांचे एकत्रीकरण करून ही योजना तयार करण्यात आली आहे.
नेहरू रोजगार योजना
अर्बन बेसिक सर्विस फॉर पुअर
प्राईम मिनिस्टर इंटिग्रटेड अर्बन प्रॉव्हर्टी
ही योजना शहरी भागातील बेरोजगार तसेच अर्ध बेरोजगार यांना स्वयंरोजगारासाठी प्रवृत्त करते. तसेच, योजनेत माजुरी रोजगाराचीही तरतूद करण्यात आली आहे.
लाभर्थ्यांची निवड शहरातील स्थानिक स्वराज्य संस्थामार्फत घरोघरी जाऊन केली जाते.
योजनेचा वित्तपुरवठा केंद्र व राज्य सरकारमध्ये 75:25 या प्रमाणात केला जातो.
या योजनेत पुढील दोन उप-योजना राबविल्या जातात
अर्बन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्रॅम
अर्बन वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्रॅम
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
अर्थव्यवस्था विषयाच्या अपडेटसाठी जॉईन करा: @MPSCEconomics
Читать полностью…
स्थूल राष्ट्रीय उत्पाद GNP (Gross National product) –
GDP मधील उत्पन्न मोजणी ही भौगोलिक सीमा या घटकावर आधारभूत आहे. मात्र, GNP हे नागरिक तत्वावर आधारित देशाचे उत्पन्न आहे. देशाच्या नागरिकांनी परदेशात कमवलेले उत्पन्न आणि परकीयांनी आपल्या देशात कमवलेले उत्पन्न यांचा फरक GDP त मिळवून स्थूल राष्ट्रीय उत्पाद काढला जातो.
सूत्र – GNP = GDP + (X-M)
X = EXPORT
M = IMPORT
🍂🍃🍂🍃🍂🍃🍃🍂🍃🍂
3) खर्च पद्धत(expenditure method) –
राष्ट्रीय उत्पन्नाचे मोजमाप खर्च पद्धतीने ही करता येते. अंतिम वस्तू व सेवा विकत घेण्यासाठी लोकांनी केलेल्या खर्चाचा विचार केला जातो. यासाठी उपभोग खर्च व गुंतवणूक खर्च यांची बेरीज केले जाते. उपभोग खर्च खाजगी आणि सरकारी अशा प्रकारचा असतो. गुंतवणूक खर्च देशातील आणि परदेशातील असा दोन प्रकारचा असतो.
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
राष्ट्रीय उत्पन्न म्हणजे काय?
देशांतर्गत संस्था व व्यक्तींनी एका आर्थिक वर्षात मिळवलेले उत्पन्न म्हणजे राष्ट्रीय उत्पन्न होय. राष्ट्रीय उत्पन्न हे तीन पद्धतीने मोजली जाते.
1) उत्पन्न पद्धत (income method)
2) उत्पादन पद्धत (product method)
3) खर्च पद्धत (expenditure method)
1) उत्पन्न पद्धत(income method) –
या पद्धतीत उत्पादनाच्या घटकांच्या मालकांना प्राप्त होणार्‍या घटक उत्पन्नाच्या आधारावर केली जाते.वस्तू व सेवांच्या उत्पादनाचे घटक म्हणजे भूमी, श्रम, भांडवल, उद्योग, कौशल्य वापरले जाते.त्यांच्या मालकांना उत्पन्न म्हणजे खंड, मजुरी, व्याज व नफा प्राप्त होतो. याला राष्ट्रीय उत्पन्न मोजण्याचे उत्पन्न पद्धत म्हणतात. उत्पन्न पद्धतीत घटक किंमत विचारात घेतली जाते.
🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁
राष्ट्रीय –
राष्ट्रीय म्हणजे एकतर क्षेत्राबाबत संदर्भ दिला जातो.किंवा नागरिकांच्याबाबत त्यांच्या अदिवासाच्या किंवा नागरिकत्वाबाबत वापरला जातो.
भारताच्या नागरीकांचा निवास व देशाचे आर्थिक क्षेत्र यांचा एकत्रित विचार करून उत्पन्नाचे मोजमाप करणे याला राष्ट्रीय उत्पन्न म्हणता येऊ शकते.
🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀
आर. सी. देसाई.
१९३०-३१ साठी राष्ट्रीय उत्पन्न २८०१ व दरडोई उत्पन्न ७२ रु.
🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿
फिंडले शिरास
१९११ मध्ये राष्ट्रीय उत्पन्न १९४२ कोटी तर दरडोई उत्पन्न ८० रु.
व्ही. के. आर. व्ही. राव
सर्वप्रथम वैज्ञानिक पध्दतीने राष्ट्रीय उत्पन्नाची गणना
🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿
भारतातील राष्ट्रीय उत्पन्नाचे मोजमाप
स्वातंञ्यपूर्व राष्ट्रीय उत्पन्नाचे मोजमाप
दादाभाई नौरोजी
राष्ट्रीय उत्पन्न मोजण्याचा पहिला प्रयत्न.
अर्थव्यवस्थेचे कृषी व बिगर कृषी क्षेञ असे विभाजन.
🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿
अर्थव्यवस्था विषयाच्या अपडेटसाठी जॉईन करा: @MPSCEconomics
Читать полностью…
अर्थव्यवस्था विषयाच्या अपडेटसाठी जॉईन करा: @MPSCEconomics
Читать полностью…
राष्ट्रीय लोकसंख्या आयोग 2000
स्थापना 11 मे, 2000
अध्यक्ष पंतप्रधान
सदस्य लोकसंख्या विशेषज्ञ अर्थतज्ञ समाजशास्त्रज्ञ
पहिली सभा दो 22 july 2000
उद्देश राष्ट्रीय लोकसंख्या धोरण याची कार्यप्रणाली सुनिश्चित करणे
राष्ट्रीय लोकसंख्या आयोगाची पुनर्स्थापना पंतप्रधानांना द्वारे 19 मे, 2005 रोजी करण्यात आली यामध्ये उपाध्यक्षांची नियुक्ती करण्यात आली.
राष्ट्रीय लोकसंख्या आयोगाची कार्यप्रणाली आरोग्य मंत्रालया मार्फत चालते
राष्ट्रीय लोकसंख्या आयोगाचे सदस्य संख्या चाळीस एवढे निश्चित करण्यात आली आहे.
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
पेमेंट बँक स्थापन कराव्या अशी शिफारस – नचिकेत मोर समितीने केली होती.
पेमेंट बँक चालू खाते उघडू शकणार , बचत खाते उघडता येणार मात्र , मुदत ठेवी ठेवता येणार नाही.
पेमेंट बँकेत जास्तीत जास्त 1 लाख रुपयांची ठेवी ठेवता येणार.
रिजर्व बँकेने ठरवल्या प्रमाणे CRR ठेवावा लागणार , तर SLR 75 % ठेवावा लागणार.
पेमेंट बँकांना 25% शाखा ग्रामीण भागात उभारणे अनिवार्य
सुरुवातीचे भाग भांडवल 100 कोटी असायला हवे.
क्रेडिट कार्ड , कर्ज देता येणार नाही मात्र , Atm , डेबिट कार्ड तसेच Mutual Fund , विमा उत्पादने देता येतील.
व्यवहार शुल्काद्वारे मुख्य उत्पन्न
पेमेंट बँक स्थापना क्रम :--
1. Airtel payment Bank – राजस्थान
2. पोस्टल पेमेंट बँक
3. PAYTM पेमेंट बँक
🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺
स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (SJSRY):
भारताच्या स्वातंत्र्याच्या सुवर्ण जयंतीच्या वर्षी 1 डिसेंबर 1997 पासून ही योजना कार्यान्वित करण्यात आली. तीन योजनांचे एकत्रीकरण करून ही योजना तयार करण्यात आली आहे.
नेहरू रोजगार योजना
अर्बन बेसिक सर्विस फॉर पुअर
प्राईम मिनिस्टर इंटिग्रटेड अर्बन प्रॉव्हर्टी
ही योजना शहरी भागातील बेरोजगार तसेच अर्ध बेरोजगार यांना स्वयंरोजगारासाठी प्रवृत्त करते. तसेच, योजनेत माजुरी रोजगाराचीही तरतूद करण्यात आली आहे.
लाभर्थ्यांची निवड शहरातील स्थानिक स्वराज्य संस्थामार्फत घरोघरी जाऊन केली जाते.
योजनेचा वित्तपुरवठा केंद्र व राज्य सरकारमध्ये 75:25 या प्रमाणात केला जातो.
या योजनेत पुढील दोन उप-योजना राबविल्या जातात
अर्बन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्रॅम
अर्बन वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्रॅम
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना :
1 एप्रिल 1999 पासून पुढील सहा योजनांचे एकत्रिकरण करून ही योजना सुरू करण्यात आली.
एकात्मिक ग्रामीण विकास कार्यक्रम
स्वयंरोजगारासाठी ग्रामीण तरुणांना प्रशिक्षण
ग्रामीण क्षेत्रातील स्त्रीया व मुलांचा विकास
दशलक्ष विहीरींची योजना
गंगा कल्याण योजना ग्रामीण
ग्रामीण कारागीरांना सुधारित औजारांचा पुरवठा
❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️
अर्थव्यवस्था विषयाच्या अपडेटसाठी जॉईन करा: @MPSCEconomics
Читать полностью…
निव्वळ राष्ट्रीय उत्पादन NNP (Net national product) –
GROSS म्हणजे ढोबळ तर NET म्हणजे निव्वळ होय. ढोबळ म्हणजे एखाद्या आर्थिक क्रियेतून बाकी राहिलेले उत्पन्न.
उदा. समजा, एका कारखान्यात एक लाख रुपये गुंतवून सुरू केलेल्या व्यवसायात एका वर्षात 20 हजार उत्पन्न निघाले. मात्र यासाठी पाच हजार रुपयांची यंत्राची झीज झाली. यासाठी हे पाच हजार रुपये झीज भरून काढण्यासाठी वापरावी लागते. मिळालेल्या उत्पन्नातून हा खर्च वजा करावे लागेल. मग या व्यवसायातील निव्वळ उत्पन्न 15 हजार रुपये झाले असे म्हणता येईल.
झीज म्हणजेच घसारा होय. यालाच Depreciation असे म्हणतात. निव्वळ राष्ट्रीय उत्पन्न म्हणजे स्थूल राष्ट्रीय उत्पन्नात हा घसारा वजा करून येणारे उत्पन्न होय.
सूत्र – NNP = GNP – D
🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁
स्थूल देशांतर्गत उत्पादन GDP (Gross Domestic product) –
राष्ट्रीय उत्पन्न समितीची व्याख्या –
राष्ट्रीय उत्पन्न म्हणजे विशिष्ट कालावधीत अर्थव्यवस्थेत उत्पादित केलेल्या व दुहेरी मोजणी टाळून मोजलेल्या वस्तू व सेवांचे मूल्य होय.
देशाच्या सीमेच्या आत उत्पादित केलेल्या वस्तू, सेवा आणि कमवलेले उत्पन्न GDP मध्ये मोजले जाते. GDP मुळे एखाद्या देशाची अंतर्गत शक्ती कळते, अर्थव्यवस्थेचे संख्यात्मक आकलन होते. GDP मोजण्यासाठी भारतात 1 एप्रिल ते 31 मार्च हा कालावधी आहे.
🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺
2) उत्पादन पद्धत (product method) –
या पद्धतीत राष्ट्रीय उत्पन्न हे उत्पादन संस्थांच्या मूल्यवर्धित यांची बेरीज करून काढली जाते. उत्पादन पद्धतीने काढलेले राष्ट्रीय उत्पन्न हे बाजारभावाला मोजलेले असते.
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
मध्यवर्ती वस्तू –
एका उद्योगाने पुनर्विक्रीसाठी खरेदी केलेल्या वस्तूंना मध्यवर्ती वस्तू म्हणतात.
अंतिम वस्तु –
ज्या वस्तूची खरेदी अंतिम उपभोगासाठी केली जाते अशा वस्तूंना अंतिम वस्तू असे म्हणतात. राष्ट्रीय उत्पन्न मोजमाप करताना केवळ अंतिम वस्तू व सेवा यांच्या किमतीचेच मोजमाप केले जाते.
🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺
उत्पन्न –
अर्थशास्त्रीय भाषेत राष्ट्रीय उत्पन्न विविध स्रोतांमधून येते. त्यामध्ये वेतन, व्याज, नफा अशा गोष्टींचा समावेश होतो. काही प्रकारच्या उत्पन्नात कष्ट करावे लागतात.तर काही प्रकारचे उत्पन्न मिळवण्यास कष्ट करावे लागत नाही. उदा. व्याज, देणग्या इ.
🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀
राष्ट्रीय उत्पन्न लेखा प्रणालीचे प्रतिपादन म्हणून राष्ट्रीय उत्पन्न लेखा प्रणालीचे जनक म्हणून अोळख.
१९२५-२९ या कालावधीसाठी राष्ट्रीय उत्पन्न २३०१ कोटी तर दरडोई उत्पन्न ७८ रु.
🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿
१९६७-६८ मध्ये राष्ट्रीय उत्पन्न ३४० कोटी तर दरडोई उत्पन्न २० रु.
वैज्ञानिक पध्दत मानली गेली नाही.
विल्यम डिग्बी
१९९७-९८ मध्ये राष्ट्रीय उत्पन्न ३९० कोटी तर दरडोई उत्पन्न १७ रु.
🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿
राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण कार्यालय
स्थापना – १९५० मध्ये राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण म्हणून
१९७० मध्ये राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण संघटना म्हणून पुनर्रचना
NSSO मार्फत १. घरगुती सर्वेक्षण २. उपक्रम सर्वेक्षण ३. ग्राम सुविधा ४. भूमी व पशुधन धारणा या चार प्रकारची सर्वेक्षणे करण्यात येतात.
🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿