113768
Here u can get all useful info about economics for competitive exams. Join us @MPSCEconomics
जा.क्र.033 ते 036/2023 महाराष्ट्र दुय्यम सेवा अराजपत्रित मुख्य परीक्षा 2022-पेपर 1 ची प्रथम उत्तरतालिका आयोगाच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात आली आहे. तसेच उत्तरतालिकेवर हरकती नोंदविण्यासाठी दि.11 ऑक्टोबर 2023 पर्यंत वेबलिंक उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे.
MPSC चे अधिक अपडेट जाणून घेण्यासाठी जॉईन करा. @MPSCAlerts
अर्थव्यवस्था विषयाच्या अपडेटसाठी जॉईन करा: @MPSCEconomics
Читать полностью…
अर्थव्यवस्था विषयाच्या अपडेटसाठी जॉईन करा: @MPSCEconomics
Читать полностью…
अर्थव्यवस्था विषयाच्या अपडेटसाठी जॉईन करा: @MPSCEconomics
Читать полностью…
अर्थव्यवस्था विषयाच्या अपडेटसाठी जॉईन करा: @MPSCEconomics
Читать полностью…
अर्थव्यवस्था विषयाच्या अपडेटसाठी जॉईन करा: @MPSCEconomics
Читать полностью…
अर्थव्यवस्था विषयाच्या अपडेटसाठी जॉईन करा: @MPSCEconomics
Читать полностью…
MPSC Group B Mains 2022 Paper 1
MPSC चे अधिक अपडेट जाणून घेण्यासाठी जॉईन करा. @MPSCAlerts
https://www.loksatta.com/career/upsc-mpsc-indian-economy-how-financial-planning-start-mpup-spb-94-3943463/
अर्थव्यवस्था विषयाच्या अपडेटसाठी जॉईन करा: @MPSCEconomics
https://www.loksatta.com/career/upsc-mpsc-indian-economy-background-and-scheme-for-financial-planning-in-india-mpup-spb-94-3944554/
अर्थव्यवस्था विषयाच्या अपडेटसाठी जॉईन करा: @MPSCEconomics
❄️2017-18 साली देशातला बेरोजगारीचा दर गेल्या 45 वर्षांमध्ये सर्वाधिक
देशाचा यंदाचा बेरोजगारीचा दर हा गेल्या 45 वर्षांत सर्वाधिक राहिला आहे. राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण कार्यालयाने केलेल्या नियतकालिक श्रम शक्ती सर्वेक्षणानुसार देशातला 2017-18 या वर्षाचा बेरोजगारीचा दर हा 6.1 टक्के होता.
🌺 सर्वेक्षणानुसार🌺
1972-73 या वर्षात हा बेरोजगारीचा दर सगळ्यात जास्त होता. त्यानंतर आता पुन्हा एकदा बेरोजगारीच्या दरात गंभीर वाढ झाली आहे. गेल्या काही वर्षांमध्ये कामगारांची गरज कमी होत गेल्याने त्यांना कामावरून हटवण्यात आले. नोटाबंदीमुळे आलेल्या मंदीनंतर अनेकांचा रोजगार हिरावला.
2017-18 या वर्षात ग्रामीण भागातला बेरोजगारीचा दर 5.3 टक्के होता, तर शहरी भागात 7.8 टक्के राहिला.
तरुणांमध्ये बेरोजगारीचा दर सर्वाधिक म्हणजेच 13 ते 27 टक्क्यांवर पोहोचला आहे.
शहरी भागात 15 ते 29 या वयोगटातले तरुण सगळ्यात जास्त बेरोजगार आहेत. या वयोगटातले 18.7 टक्के पुरुष तर 27.2 टक्के महिला नोकरीच्या शोधात आहेत.
🌸आर्थिक स्वातंत्र्य निर्देशांक 2019🌸
●जारी करणारी संस्था - हेरिटेज फाऊंडेशन व वॉल स्ट्रीट जर्नल
●निर्देशांक कशाशी संबंधित - जगातील विविध अर्थव्यवस्था कोणत्या प्रकारच्या आहेत त्याचा अभ्यास
●निर्देशांक 0 ते 100 दरम्यान
●0 म्हणजे आदेशात्मक अर्थव्यवस्था
●100 म्हणजे संपूर्ण आर्थिक स्वातंत्र्य
●जगातील प्रथम 5 देश
1. हॉंगकॉंग
2. सिंगापूर
3. न्यूझीलंड
4. स्वित्झर्लंड
5. ऑस्ट्रेलिया
◆भारत 180 देशांच्या यादीत 129 व्या स्थानी
◆भारताचा निर्देशांक - 55.2
◆शेवटचे स्थान - उत्तर कोरिया (5.9)
◆निर्देशांक सुरुवात - 1995
◆2019 ला 25 वी आवृत्ती प्रसिद्ध
आर्थिक विकास (Economic Development) :
‘आर्थिक विकास’ ही ‘आर्थिक वृद्धी’ पेक्षा एक व्यापक संकल्पना आहे. ती एक गुणात्मक संकल्पना आहे.
‘विकास’ या संकल्पनेत केवळ आर्थिक वृद्धीच नव्हे, तर जीवनाच्या इतर सर्व क्षेत्रांमध्ये सकारात्मक बदलांचाही समावेश होतो. (पुढे केवळ आर्थिक विकासाच्या संकल्पनेची चर्चा केलेली आहे.)
‘आर्थिक विकासा’ मध्ये आर्थिक वृद्धीबरोबर राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या वितरणातील इच्छित बदल आणि इतर तांत्रिक व संस्थात्मक बदल, यांचा समावेश होतो.
दुसर्‍या भाषेत, आर्थिक वृद्धी होत असतांना दर डोई वास्तव उत्पन्न, दारिद्रय, बेरोजगारी, देशातील उपन्नाचे वितरण इत्यादींमध्ये काय बदल होत आहे, यातून आर्थिक विकास सुचीत होत असेल.
म्हणजेच, आर्थिक वृढीमुळे निर्माण होणारे फायदे मुठभर भांडवलदारांपूरती मर्यादित न राहता, त्यामुळे सर्वासाठी रोजगाराच्या संधी निर्माण होत असतील, त्यांच्या हातात पर्याप्त क्रमशक्ती निर्माण होत असेल, दारिद्र्याचे प्रमाण कमी होऊन सर्वसामान्य लोकांच्या जीवनमानाचा दर्जा उंचावत असेल व देशातील आर्थिक व सांपक्तिक विषमता कमी होत असेल, तरच आर्थिक विकास होत आहे, असे म्हटले जाईल.
अशा रीतीने, आर्थिक वृद्धीचे फायदे तळागाळातील शेवटच्या व्यक्ती व गटांपर्यंत पोहोचण्याची प्रक्रिया म्हणजेच आर्थिक विकास होय.
थोडक्यात, आर्थिक विकास म्हणजे ‘आर्थिक वृद्धी+बदल’ असे म्हणता येईल.
येथे ‘बदल’ ही संकल्पना अर्थव्यवस्थेतील गुणात्मक बदल दर्शविते. त्यामध्ये दारिद्रय कमी होणे, रोजगार निर्मिती, विषमता कमी होणे, राहाणीमानाचा दर्जा उंचावणे, कार्यक्षमता वाढणे, तंत्रज्ञान विकास, औधोगिक व सेवा क्षेत्रांचा वेगाने विकास, व्यक्तींच्या दृष्टीकोनांमध्ये सकारात्मक बदल, यांसारख्या सकारात्मक बदलांचा समावेश होतो.
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
आर्थिक वृद्धी, आर्थिक विकास बद्दल माहिती
आर्थिक वृद्धी व आरीक विकास हे अनुक्रमे देशाच्या संख्यात्मक व गुणात्मक विकासाचे निर्देशक आहेत. देशाच्या प्रगतीचे मोजमाप सामान्यत: त्यांच्या आधारे केले जाते.
♻️♻️♻️♻️♻️♻️♻️♻️♻️♻️♻️♻️
1991 च्या नरसिंहम समितीच्या शिफारशी
आर्थिक व्यवस्थेचा आढावा घेण्यासाठी एम. नरसिंहम यांनी1991 मध्ये खालील शिफारसी केल्या.
१. या समितीने तरलतेचे प्रमाण कमी करण्याची शिफारस केली. पुढील पाच वर्षांत कायदेशीर तरलता प्रमाण (एसएलआर) .5.38.5 टक्क्यांवरून २ percent टक्के करण्यात आला.
२. या समितीने निर्देशित कर्ज कार्यक्रम रद्द करण्याची शिफारस केली.
This. या समितीच्या मते व्याज दर बाजार दलांनी निश्चित केले पाहिजेत. व्याजदराच्या निर्धारणात रिझर्व्ह बँकेने हस्तक्षेप करू नये.
This. या समितीने बँकांची लेखा प्रणाली सुधारण्याबाबतही सांगितले.
This. या समितीने बँकांच्या कर्जाची वेळेवर पुनर्प्राप्ती करण्यासाठी विशेष न्यायाधिकरण स्थापनेवर जोर दिला.
Nara. नरसिंहम समितीने बँकांच्या पुनर्रचनेवरही भर दिला. या समितीनुसार or किंवा banks आंतरराष्ट्रीय बँका, or किंवा १० राष्ट्रीय बँका आणि काही स्थानिक बँका आणि काही ग्रामीण बँका एका देशाच्या आत असाव्यात.
Branch. या समितीने शाखा परवाना रद्द करण्याची शिफारस केली.
Nara. नरसिंहम समितीने आपल्या देशात परकीय बँकिंगला प्रोत्साहन देण्याची शिफारस केली.
This. या समितीने बँकांवरील दुहेरी नियंत्रण रद्द करण्याची शिफारस केली.
यापूर्वी वित्त मंत्रालय आणि रिझर्व्ह बँकेचे बँकांकडून नियंत्रण होते. केवळ रिझर्व्ह बँकेच्या नियंत्रणाखाली बँकांचे नियंत्रण करावे, अशी सूचना नरसिंहम समितीने केली.
🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺
अर्थव्यवस्था विषयाच्या अपडेटसाठी जॉईन करा: @MPSCEconomics
Читать полностью…
अर्थव्यवस्था विषयाच्या अपडेटसाठी जॉईन करा: @MPSCEconomics
Читать полностью…
अर्थव्यवस्था विषयाच्या अपडेटसाठी जॉईन करा: @MPSCEconomics
Читать полностью…
अर्थव्यवस्था विषयाच्या अपडेटसाठी जॉईन करा: @MPSCEconomics
Читать полностью…
अर्थव्यवस्था विषयाच्या अपडेटसाठी जॉईन करा: @MPSCEconomics
Читать полностью…
https://www.loksatta.com/career/upsc-mpsc-indian-economy-what-is-planning-commission-its-importance-work-and-purpose-mpup-spb-94-3951419/
अर्थव्यवस्था विषयाच्या अपडेटसाठी जॉईन करा: @MPSCEconomics
अर्थव्यवस्था विषयाच्या अपडेटसाठी जॉईन करा: @MPSCEconomics
Читать полностью…
https://www.loksatta.com/career/upsc-mpsc-indian-economy-what-is-financial-planning-and-its-importance-mpup-spb-94-3925150/
अर्थव्यवस्था विषयाच्या अपडेटसाठी जॉईन करा: @MPSCEconomics
https://www.loksatta.com/career/upsc-mpsc-indian-economy-types-of-financial-planning-mpup-spb-94-3943517/
अर्थव्यवस्था विषयाच्या अपडेटसाठी जॉईन करा: @MPSCEconomics
नव्या खाजगी बँका-
1991 च्या आर्थिक सुधारणा सुरू झाल्यावर स्थापन करण्यात आलेल्या वित्तीय क्षेत्र सुधारणाविषयक नरसिंहन समितीने बँकिंग क्षेत्रावरील नियंत्रण दूर करण्याबाबत शिफारसी केल्या. त्यानुसार, RBI ने जानेवारी 1993 मध्ये खाजगी क्षेत्रात नवीन बँका स्थापन करण्याबाबत मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर केली.
या शिथिल धोरणाच्या आधारावर सुरूवातीला 10 नव्या खाजगी बँकांची स्थापना झाली. युटीआयबँक (अहमदाबाद) ही त्यांच्यापैकी पहिली बँक होती. त्यांना नव्या खाजगी बँका असे म्हणतात. कालांतराने त्याची संख्या वाढली.
मात्र विलीनीकरणामुळे (फेब्रुवारी, 2013) केवळ 7 नव्या खाजगी बँका कार्यरत आहेत. खाजगी क्षेत्रात नव्या बँका स्थापन करण्याच्या RBI च्या जानेवारी 1993 च्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये RBI ने 3 जानेवारी 2001 मध्ये काही बदल घडवून आणले.
🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁
*सार्क राष्ट्रांच्या अर्थव्यवस्थांची आकडेवारी *
लोकसंख्या २१.३ टक्के
सकल गृह उत्पन्न १.३ टक्के
निर्यात ०.९ टक्के
आयात १.० टक्के
अन्नधान्याचे उत्पादन ९.७ टक्के
आंतरविभागीय व्यापार ३.४ टक्के
🌺 सार्क राष्ट्रांच्या अर्थव्यवस्थेची आकडेवारी 🌺
,भारतीय अर्थव्यवस्था :- एक दृषक्षेप
• देशाची एकूण लोकसंख्या (२०११) :- १२१.०८ कोटी
• जगाच्या लोकसंख्येच्या शेकडा प्रमाण :- १७.७%
• लिंग गुणोत्तर (प्रती हजार पुरुषांच्या तुलनेत महिलांचे प्रमाण ):- ९४३
• सर्वाधिक लिंग गुणोत्तर असलेले राज्य :- केरळ (१०८४)
• जन्मदर (२०१७) :- २०.२ प्रती एक हजार
• मृत्यू दर(२०१७):- ६.३ प्रती एक हजार.
• महिला प्रजनन दर (२०१७) :-२.२
• अ) शहरी क्षेत्र :-१.७
• ब) ग्रामीण :- २.४
• शिशु मृत्यू दर(२०१७) :-
३३ (प्रती हजार जिवंत व्यक्ती)
अ) पुरूष:- ३२
ब) महिला :- ३२
क) ग्रामीण :- ३७
ड) शहरी:- २३
• सरासरी आयुष्मान:- ६८.८ वर्ष
अ) पुरूष:- ९७.३ वर्ष
ब) महिला :-७०.४ वर्ष
आर्थिक वृद्धी (Economic Growth) :
आर्थिक वृद्धी ही एक संख्यात्मक संकल्पना असून देशातील वस्तु व सेवांच्या एकूण आकारमानात वाढ होणे म्हणजेच आर्थिक वृद्धी होणे होय. म्हणजेच, राष्ट्रीय उत्पन्न वाढत जणाच्या प्रक्रियेला आर्थिक वृद्धी म्हटले जाते.
अर्थात राष्ट्रीय उत्पन्न अचानक वाढले म्हणून त्यास आर्थिक वृद्धी म्हणणे अयोग्य ठरते.
आर्थिक वृद्धीचे मोजमाप साधारणत: जी.डी.पी.च्या संदर्भात केले जाते.
अशा रीतीने, देशाचा जी.डी.पी. वाढत जाण्याच्या प्रक्रियेला आर्थिक वृद्धी असे म्हणतात, तर एका वर्षाचा जी.डी.पी. मागील वर्षाच्या जी.डी.पी. च्या तुलनेत जेवढ्या टक्क्यांनी वाढलेल्या असतो त्यास आर्थिक वृद्धी दर असे म्हणतात.
वृद्धी दर धनात्मक किंवा ऋणात्मक असे शकतो.
वस्तू व सेवांचे भौतिक उत्पादन वाढणे, हे खरे आर्थिक वृद्धीचे धोतक आहे.
वास्तु व सेवांच्या किंमतींमध्ये वाढ झाल्याने वाढलेले जी.डी.पी. आर्थिक वृद्धी दर्शवित नाही. त्यामुळे खरी आर्थिक वृद्धी नॉमिनल जी.डी.पी.तील वाढीच्या तुलनेत वास्तव जी.डी.पी. (real GDP) वाढीने चांगल्या प्रकारे निर्देशित केली जाते.)
🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸
अदृश्य/ प्रच्छन्न बेरोजगारी (Disguised Unemployment) –
आपल्या क्षमतेचा पूर्ण वापर करून एखादे काम जेवढे व्यक्ती करू शकतात त्यापेक्षा जास्त व्यक्ती त्या कामात गुंतलेले असल्यास ते जास्तीचे व्यक्ती अदृश्यपणे/प्रच्छन्नपणे बेरोजगार आहेत असे म्हटले जाते.
उदा. शेतीचे एक क्षेत्र जर एक व्यक्ती आपल्या क्षमतेचा वापर करून पिकवू शकतो तर त्याऐवजी 4-5 लोक तेथे काम करीत असल्यास ते प्रच्छन्नपणे बेरोजगार असतात.
सकृतदर्शनी या व्यक्तींचे काम उत्पादक स्वरूपाचे मुळीच नसते.
म्हणजेच त्यांची सीमान्त उत्पादकता (Marginal Productivity) शून्य किंवा नाममात्र असते.
कारण अशा व्यक्तींना व्यासायातून बाजूला सारले तरी त्यामुळे उत्पादनाच्या पातळीवर मुळीच विपरीत परिणाम होत नाही.
🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀
नरसिंघम समिती
भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या 1991 च्या आर्थिक संकटानंतर जून 1991 मध्ये समितीची स्थापना केली.
भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या १९९१ च्या आर्थिक संकटाच्या नंतर, जून 1991 मध्ये नरसिंहम समिती किंवा वित्तीय क्षेत्रीय सुधार समितीची स्थापना एम. नरसिम्हाम यांच्या अध्यक्षतेखाली केली गेली , ज्याने डिसेंबर 1991 मध्ये आपल्या शिफारसी सादर केल्या. नरसिंहम समितीची स्थापना 1998 मध्ये दुसर्‍या वर्षी झाली.
नरसिंहम समितीच्या शिफारशींमुळे भारतातील बँकिंग क्षमता वाढविण्यात मदत झाली आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांसाठी व्यापक स्वायत्ततेचा प्रस्ताव आहे. मोठ्या भारतीय बँकांच्या विलीनीकरणाची समितीने शिफारसही केली होती. त्याच समितीने नवीन खासगी बँका सुरू करण्याचे सुचविले, त्या आधारे सरकारने 1993 मध्ये परवानगी दिली. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या देखरेखीखाली बँकेच्या मंडळाला राजकीय हस्तक्षेपापासून मुक्त ठेवण्याचा सल्लाही नरसिंहम समितीला देण्यात आला.
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹