नीलकंठ मिश्रा UIDAI चे अर्धवेळ अध्यक्ष
केंद्राने नीलकंठ मिश्रा यांची भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरण (UIDAI) चे अर्धवेळ अध्यक्ष म्हणून नियुक्ती जाहीर केली आहे. अर्थशास्त्र आणि संशोधनातील त्यांच्या निपुणतेसाठी ओळखले जाणारे, श्री मिश्रा सध्या अॅक्सिस बँकेचे मुख्य अर्थशास्त्रज्ञ म्हणून काम करतात आणि अॅक्सिस कॅपिटलमध्ये ग्लोबल रिसर्चचे प्रमुख म्हणूनही काम करतात.
नीळकंठ मिश्रा यांची अर्धवेळ अध्यक्ष म्हणून नियुक्ती करण्याव्यतिरिक्त, सरकारने युनिक आयडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) चे अर्धवेळ सदस्य म्हणून दोन प्रमुख व्यक्तींची नियुक्ती करण्याची घोषणा केली.
इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी (IIT) दिल्लीच्या कॉम्प्युटर सायन्स विभागातील सहयोगी प्राध्यापक मौसमम, तांत्रिक कौशल्य आणतात. संगणक विज्ञान आणि संशोधनात त्यांनी केलेल्या प्रवेशामुळे UIDAI च्या तांत्रिक प्रगती आणि डेटा सुरक्षा प्रयत्नांना हातभार लागेल अशी अपेक्षा आहे.
कोटक महिंद्रा अॅसेट मॅनेजमेंट कंपनी लिमिटेडचे व्यवस्थापकीय संचालक नीलेश शाह हे UIDAI टीममध्ये आणखी एक महत्त्वाची भर आहे. वित्त आणि गुंतवणूक व्यवस्थापनात विशेष ज्ञान असल्याने, शहा यांनी आर्थिक बाजारपेठा आणि धोरणात्मक नियोजनास समर्थन देणे अपेक्षित आहे, जे प्राधिकरणाच्या उपक्रमांना पूरक ठरेल.
चालू घडामोडींच्या अधिक अपडेटसाठी जॉईन करा - @Chalughadamodi
https://www.loksatta.com/career/upsc-mpsc-indian-economy-what-is-cooperative-banks-and-its-objectives-mpup-spb-94-3859990/
अर्थव्यवस्था विषयाच्या अपडेटसाठी जॉईन करा: @MPSCEconomics
राज्यसेवा व संयुक्त (पूर्व+मुख्य) परीक्षा स्पेशल बॅच...!
संपूर्ण अर्थव्यवस्था
Offline Batch
रेग्युलर बॅच सुरू
पहिले सत्र सर्वांसाठी मोफत
दि. 21 ऑगस्ट, सकाळी 11 वाजता
मार्गदर्शक - डॉ. रमेश रूनवाल
(STI, कक्षाधिकारी)
मर्यादित प्रवेश
नावनोंदणी आवश्यक
संपर्क- 9028273501
जॉईन करा @MPSCPune
https://www.loksatta.com/career/upsc-mpsc-indian-economy-what-narasimhan-committee-and-its-recommendations-mpup-spb-94-3855877/
अर्थव्यवस्था विषयाच्या अपडेटसाठी जॉईन करा: @MPSCEconomics
https://www.loksatta.com/career/upsc-mpsc-indian-economy-what-is-small-finance-bank-and-its-established-mpup-spb-94-3856190/
अर्थव्यवस्था विषयाच्या अपडेटसाठी जॉईन करा: @MPSCEconomics
आशियायी विकास बँककडून मेघालयातील बाल विकास योजनेसाठी $40.5 दशलक्ष कर्ज मंजूर
आशियाई विकास बँकेने (ADB) मेघालयातील एकात्मिक अर्ली चाइल्ड डेव्हलपमेंट (ECD) योजना आणि माता मानसिक आरोग्य कार्यक्रमासाठी $40.5 दशलक्ष कर्ज मंजूर केले आहे. एडीबीने बुधवारी ही माहिती दिली. या प्रकल्पासाठी राज्य सरकार 15.7 दशलक्ष डॉलर्सचे योगदान देत आहे. या अंतर्गत, मेघालयातील अंगणवाडी केंद्रांद्वारे घरांमध्ये राहणाऱ्या (1.5 वर्षांपर्यंत) आणि विविध केंद्रांमध्ये (1.5 वर्ष ते सहा वर्षांपर्यंत) राहणा-या मुलांची काळजी प्रणाली मजबूत केली जाईल.
चालू घडामोडींच्या अधिक अपडेटसाठी जॉईन करा - @Chalughadamodi
'विश्वकर्मा योजना'
ही योजना ओबीसी समाजातील पारंपारिक कामगार आणि कारागीर यांच्या आजीविकेला चालना देण्यासाठी सुरू करण्यात आली आहे. या योजनेत सुरुवातीला 13,000 कोटी ते 15,000 कोटी रुपयांचे वाटप केले जाईल. या अंतर्गत सोनार, लोहार, धुलाई, केशभूषा करणारे आणि कामगार यांचा विकास सुनिश्चित केला जाईल.
उद्दिष्ट:
कारागीर आणि कारागीर यांच्या उत्पादनांची आणि सेवांची गुणवत्ता, प्रमाण आणि पोहोच सुधारण्यासाठी पंतप्रधान विश्वकर्मा योजना सुरू करण्यात आली आहे. ज्यामुळे अशा कामगारांचे आर्थिक सक्षमीकरण होईल, विशेषत: एससी, एसटी, ओबीसी, महिला, ट्रान्सजेंडर आणि समाजातील इतर दुर्बल घटकांचे.
चालू घडामोडींच्या अधिक अपडेटसाठी जॉईन करा - @Chalughadamodi
पेमेंट बॅंक म्हणजे काय? या बॅंका कशा प्रकारे काम करतात?
https://www.loksatta.com/career/upsc-mpsc-indian-economy-what-is-payment-banks-and-how-its-work-mpup-spb-94-3858492/
अर्थव्यवस्था विषयाच्या अपडेटसाठी जॉईन करा: @MPSCEconomics
https://www.loksatta.com/career/upsc-mpsc-indian-economy-cooperative-banks-and-its-classification-mpup-spb-94-3865806/
अर्थव्यवस्था विषयाच्या अपडेटसाठी जॉईन करा: @MPSCEconomics
RBI ने UDGAM पोर्टल लाँच केले
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने दावा न केलेल्या ठेवींचा शोध घेण्यासाठी 17 ऑगस्ट 2023 रोजी UDGAM (अनक्लेम डिपॉझिट्स - गेटवे टू ऍक्सेस इन्फॉर्मेशन) नावाचे केंद्रीकृत वेब पोर्टल सुरू केले आहे. ग्राहकांना एकाच ठिकाणी अनेक बँकांमध्ये दावा न केलेल्या ठेवी शोधणे सोपे करण्यासाठी आरबीआयने हे व्यासपीठ सुरू केले आहे.
चालू घडामोडींच्या अधिक अपडेटसाठी जॉईन करा - @Chalughadamodi
राज्यसेवा व संयुक्त (पूर्व+मुख्य) परीक्षा स्पेशल बॅच...!
संपूर्ण अर्थव्यवस्था
Offline Batch
रेग्युलर बॅच सुरू
पहिले सत्र सर्वांसाठी मोफत
दि. 21 ऑगस्ट, सकाळी 11 वाजता
मार्गदर्शक - डॉ. रमेश रूनवाल
(STI, कक्षाधिकारी)
मर्यादित प्रवेश
नावनोंदणी आवश्यक
संपर्क- 9028273501
जॉईन करा @MPSCPune
https://www.loksatta.com/career/upsc-mpsc-international-relation-british-india-relationship-business-and-security-part-2-mpup-spb-94-3855903/
अर्थव्यवस्था विषयाच्या अपडेटसाठी जॉईन करा: @MPSCEconomics
पंतप्रधान उच्च शिक्षण अभियान
शिक्षण मंत्रालयाने प्रधान मंत्री उच्च शिक्षा अभियान (PM-USHA) ही केंद्रीय योजना सुरू केली आहे, ज्याचा उद्देश राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये उच्च शिक्षणामध्ये प्रवेश, समानता आणि उत्कृष्टता वाढवणे आहे.
1. PM-USHA योजनेचा उद्देश राज्यांना त्यांच्या उच्च शिक्षण प्रणाली सुधारण्यासाठी आर्थिक सहाय्य प्रदान करणे आहे.
2. जूनमध्ये जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना NEP 2020 आणि चार वर्षांच्या पदवीपूर्व आणि निवड-आधारित क्रेडिट सिस्टमसाठी राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क लागू करण्यासाठी उच्च शिक्षण विभागासोबत सामंजस्य करार (MoU) स्वाक्षरी करावी लागेल.
3. 2023-24 आणि 2025-26 दरम्यान वाटप केलेल्या ₹12,926.10 कोटीपर्यंत पोहोचण्यासाठी या अटी राज्य सरकारांकडून 40% निधी योगदान आवश्यक असतानाही, पूर्वअट म्हणून काम करतात.
चालू घडामोडींच्या अधिक अपडेटसाठी जॉईन करा - @Chalughadamodi
वित्तीय आरोग्य अहवालात (Fiscal Health Report) महाराष्ट्र आघाडीवर, छत्तीसगड दुसऱ्या स्थानावर
अलीकडच्या घडामोडीत, अतुलनीय वित्तीय स्थिरता दाखवून, वित्तीय आरोग्य अहवालात महाराष्ट्र अव्वल स्थानी आहे. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे, छत्तीसगढ सारखे राज्य जे अनेकदा आर्थिक आव्हानांशी सामना करते या राज्याने क्रमवारीत अनपेक्षित दुसरे स्थान मिळवले आहे.
अहवालाची मुख्य स्तंभ
अ. राजकोषीय तूट: हा निर्देशक राज्याचा एकूण खर्च आणि एकूण महसूल यांच्यातील फरकाचे मूल्यांकन करतो. कमी वित्तीय तूट उत्तम वित्तीय व्यवस्थापन दर्शवते.
ब. स्वत:चा कर महसूल: एखाद्या राज्याला त्याच्या अंतर्गत करप्रणालीद्वारे व्युत्पन्न केलेल्या महसुलाचे प्रमाण त्याच्या कामकाजासाठी वित्तपुरवठा करण्यात त्याची स्वयंपूर्णता दर्शवते.
क. राज्याची कर्ज पातळी: सकल राज्य देशांतर्गत उत्पादन (GSDP) द्वारे मोजल्यानुसार, त्याच्या आर्थिक उत्पादनाशी संबंधित राज्याच्या कर्जाची व्याप्ती, त्याच्या आर्थिक दायित्वांचे व्यवस्थापन करण्याच्या क्षमतेची कल्पना देते.
ड. महसूल प्राप्तीवरील व्याज देयके: हे पॅरामीटर राज्याने मिळवलेल्या एकूण महसुलाच्या कर्जावरील व्याज पेमेंटचे गुणोत्तर कॅप्चर करते, ज्यामुळे त्याची कर्ज सेवा क्षमता दर्शवते.
वित्तीय आरोग्य अहवाल बंगाल, पंजाब, बिहार, राजस्थान आणि केरळच्या आव्हानात्मक आर्थिक परिस्थितीवर प्रकाश टाकतो.
ही राज्ये कमकुवत वित्तीय आणि कर्ज मेट्रिक्समुळे कर्जाच्या स्थिरतेच्या जोखमीसाठी असुरक्षितता प्रदर्शित करतात, जी कोरोना महामारीच्या आधीपासूनची बिकट आर्थिक स्थिती आहे.
चालू घडामोडींच्या अधिक अपडेटसाठी जॉईन करा - @Chalughadamodi