रोजगारातील सेवा क्षेत्राचा हिस्सा (Services employment in India) –
जरी प्राथमिक क्षेत्र (कृषि व संलग्न क्षेत्र) हे सर्वात मोठे रोजगार पुरविणारे (dominant employer) क्षेत्र असले व सेवा क्षेत्राचा तयानंतर क्रमांक लागत असली तरी रोजगारातील सेवा क्षेत्राचा हिस्सा वाढत असून प्राथमिक क्षेत्राचा कमी होत आहे.
राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण संघटनेच्या (NSSO) रोजगार व बेरोजगार स्थितीविषयक अहवालनुसार, 2009-10 मध्ये भारतात ग्रामीण भागातील प्रत्येक 1000 रोजगारी व्यक्तीपैकी 679 व्यक्ती कृषि व संलग्न क्षेत्रात, 80 व्यक्ती उधोग क्षेत्रात, तर 241 व्यक्ती सेवा क्षेत्रात कार्यरत होते.
तर शहरी भागातील प्रत्येक 1000 रोजगारी व्यक्तींपैकी 75 व्यक्ती कृषि व संलग्न क्षेत्रात, 242 व्यक्ती उधोग क्षेत्रात, तर 683 व्यक्ती सेवा क्षेत्रात (बांधकाम क्षेत्रासहित) कार्यरत होते.
🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷
#Govt_Scheme
🔹सुकन्या समृद्धी योजना २०१६🔹
* १ हजार रुपयाच्या किमान रकमेसह सार्वजनिक क्षेत्रातील कोणत्याही राष्ट्रीयकृत बँकेमध्ये किंवा पोस्ट ऑफिस मध्ये मुलीच्या नावाने सुकन्या समृद्धी योजनेत खाते उघडता येते.
* हे खाते मुलीच्या जन्मापासून केवळ १० वर्षापर्यंतच उघडता येते. एका वर्षामध्ये या खात्यात किमान हजार रुपये किंवा अधिकाधिक १.५० लाख जमा करता येतात.
* एक पालक आपल्या केवळ दोन मुलीकरता हे खाते उघडू शकतो, आणि दोघींच्या खात्यात एक वर्षात १.५० लाख यापेक्षा अधिक रक्कम भरता येणार नाही.
* मात्र दुसऱ्यांदा जुळ्या मुली झाल्यास तिसऱ्या मुलीकरता हे खाते उघडले जाऊ शकते. मुलगी २१ वर्षे झाल्यावर हे खाते परिपक्व होते.
* तथापी १८ वर्षानंतर आवशक्यता असल्यास ५०% रक्कम काढता येईल, ही योजना मुलीच्या शिक्षणाचा खर्च आणि लग्नाचा खर्च घेऊन तयार करण्यात आली.
* या योजनेसाठी मुलीचे खाते काढताना मुलीचा जन्माचा दाखला, ओळखपत्र, निवासी पत्र, इत्यादी कागदपत्रे आवश्यक आहेत.
* खात्याच्या परिपक्वतेनंतर जमा झालेली रक्कम संबंधित मुलीच्या मालकीची होते. भारतात हे खाते कुठेही काढता येते.
* वयाच्या १० वर्षानंतर मुलगी स्वतः आपले खाते हाताळू शकते. किमान एक हजार रुपये दरवर्षी न भरू शकल्यास त्या वर्षासाठी ५० रुपये दंड आकाराला जाईल, मात्र दंडाच्या रकमेसह १४ वर्षापर्यंत कधीही हे खाते पुन्हा सुरु करण्याची तरतूद आहे.
______________________________________
आमचे चॅनेल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा @MPSCEconomics
राष्ट्रीय लोकसंख्या धोरण
राष्ट्रीय लोकसंख्या धोरणाची घोषणा 15 फेब्रुवारी 2000रोजी डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन यांच्या अध्यक्षतेखाली तज्ज्ञ कार्य दलाच्या शिफारसी करण्यात आली
उद्देश दोन मुले “हम दो, हमारे दो” या तत्त्वाचा पुरस्कार करणे कारण 2043 पर्यंत लोकसंख्या स्थिर करण्यात येईल.
धोरणाची लक्षणे 2040 पर्यंत अस्थिर लोकसंख्येचे लक्ष प्राप्त करण्यासाठी खालील लक्षणांचा उल्लेख केला जातो
शिशु मृत्यु दर 30 प्रति हजार 1000 पेक्षा कमी आणणे
मातामृत्यू दर 100000 माता मागे 100 पेक्षा कमी करणे
दोन मुलांच्या छोट्या कुटुंबात प्रोत्साहन देणे
सुरक्षित गर्भपात सुविधांमध्ये वाढ करणे एड्स माहिती उपलब्ध करणे मुलींचे लग्न 18 वर्षाच्या आत होऊ न देता ते वीस वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर करण्यास मान्यता देणे 80% प्रसूतीसाठी प्रशिक्षित स्टाफ चा उपयोग करणे.
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
🌺 दारिद्रयाशी संबंधीत समित्या 🌺
१) लकडावाला समिती
२) दांडेकर व रथ समिती
३) P.D ओझा समिती
४) P.K वर्धन समिती
५) गौरव दत्त आणि मार्टिन रँव्हँलीन
६) C . रंगराजन समिती
७) सुरेश तेंडूलकर समिती
८) B.S मिन्हास समिती
९) मॉटेकसिंंग अहलुवालिया
🌺🌺🌸🌸🌺🌺🍀🍀🌺🌺🌸🌸🌺🌺
तलाठी पद भारती 2023
एकूण जागा - 4644
अर्ज करण्याची तारीख - 26 जून 2023 - 17 जुलै 2023
जॉईन - @jobkatta
🔹अग्रणी बँक योजना 🔹
14 बँकांचे राष्ट्रीयकरण केल्यानंतर बँकांच्या शाखा विस्तारासाठी, विशेषत:ग्रामीण भागात, एका चांगल्या योजनेची गरज वाटू लागली. त्यादृष्टीने अग्रणी बँक योजना तयार करण्यात आली.
*शिफारस -*
डॉ. धनंजयराव गाडगीळ यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या 'राष्ट्रीय पत समिती अभ्यास गटा' ने राष्ट्रीयीकृत बँकांना 'क्षेत्रीय सेवा दृष्टीकोण' लागू करण्याची शिफारस केली. (अर्थ : आपला शाखा विस्तार करीत असतांना राष्ट्रीयीकृत बँकांनी एका विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्रावर आपले लक्ष केंद्रीत करावे, त्या क्षेत्रात बँकिंगच्या सुविधांनी वाढ घडवून आणून त्या क्षेत्राचे पालन-संगोपन करून आर्थिक विकास घडवून आणावा.)1969 मध्ये या प्रश्नाचा अभ्यास करण्यासाठी श्री.एफ.के.एफ. नरिमन यांच्या अध्यक्षतेखाली "बँक व्यावसायिकांची समिती" (Committee of Bankers) स्थापन करण्यात आली. नरिमन समितीने गाडगीळ यांचा "क्षेत्रीय सेवा दृष्टीकोण" मान्य करून त्याला मूर्त स्वरूप दिले व "अग्रणी बँक योजना" तयार केली.
*सुरुवात -*
1969 च्या अखेरीला RBI ने योजना स्विकारली व तिची अंमलबजावणी देशातील 338 जिल्ह्यांमध्ये सुरू झाली.
*योजना -*
देशातील 338 जिल्हे, SBI, तिच्या सहयोगी बँका, 14 राष्ट्रीयीकृत बँका व 3 खाजगी बँकांमध्ये वाटून देण्यात आले.मात्र, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास ही महानगरे आणि दिल्ली, पोंडीचेरी व गोवा हे केंद्रशासित प्रदेश यांना ही योजना लागू करण्यात आली नाही.अशा रितीने एक जिल्हा एका बँकेला दत्तक म्हणून देण्यात आला. त्या बँकेला त्या जिल्ह्याची "अग्रणी बँक" म्हणून दर्जा देण्यात आला.असा दर्जा मिळाल्यानंतर त्या अग्रणी बँकेने त्या जिल्ह्याचा विकास घडवून आणण्यासाठी प्रथम पुढाकार घ्यावा. तसेच,जिल्ह्याचे पतधोरण तयार करून संपूर्ण जिल्ह्याच्या सर्वांगीण आर्थिक विकासाचा आराखडा तयार करण्याची जबाबदारी अग्रणी बँकेवर टाकण्यात आली.
*कार्ये -*
जिल्ह्याचा विकास घडवून आणण्यासाठी अग्रणी बँकेने खालीलकार्ये करणे अपेक्षित होते -
जिल्ह्याचे सर्वेक्षण करून जिल्ह्याची पत गरज ठरविणे.बँक-शाखा कोठे सुरू करता येतील याचा शोध घेणे.जिल्हा सल्लामसलत समित्या (Dist.Consultative committees) ची स्थापना करून पुढीलप्रमाणे समन्वयाचे कार्य घडवून आणणे -
जिल्ह्यातील सर्व व्यापारी बँका, सहकारी बँका व अन्य वित्तीय संस्थांमध्ये समन्वय.
जिल्हा प्रशासन व जिल्ह्यातील बँकांमध्ये समन्वय.
अल्पकालीन व दीर्घकालीन कर्ज पुरवठ्यामध्ये समन्वय.
जिल्ह्यातील विकास कार्यांमध्ये गुंतलेल्या सर्व संस्थांच्या कार्यांमध्ये समन्वय.1976 च्या उच्चाधिकारी समितीच्या शिफारसींनुसार अग्रणी बँकांवर 3 वर्षाचे जिल्हा पतधोरण (District Credit Plans) तयार करण्याची जबाबदारी टाकण्यात आली. हे धोरण सर्वसमावेशक स्वरूपाचे असून त्यात जिल्ह्यातील बँकांसाठी गटनिहाय, क्षेत्रनिहाय योजनानिहाय आणि बँकनिहाय कर्ज पुरवठ्याची लक्ष्ये ठरविली जातात.
भारत सरकारच्या सुचनेंतर्गत एप्रिल 1989 मध्ये अग्रणी बँक योजनेंतर्गत क्षेत्रीय सेवा दृष्टीकोण लागू करण्यात आला.
*महाराष्ट्रातील अग्रणी बँका (33 जिल्हयांसाठी)*
स्टेट बँक ऑफ इंडिया - बीड, नांदेड, उस्मानाबाद, लातूर, परभणी, हिंगोली, नंदुरबार.सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया - अकोला, अमरावती, सांगली, धुळे, जळगाव, यवतमाळ, अहमदनगर, वाशीम, बुलढाणा.बँक ऑफ इंडिया - नागपूर, भंडारा, चंद्रपुर, रायगड, रत्नागिरी, सोलापूर, वर्धा, कोल्हापूर, सिंधुदुर्ग, गडचिरोली, गोंदिया.बँक ऑफ महाराष्ट्र - औरंगाबाद, नाशिक, पुणे, सातारा, ठाणे, जालना.
*सध्यस्थिती -*
सध्या फेब्रुवारी 2013 मध्ये अग्रणी बँक योजना देशातील 622 जिल्ह्यांमध्ये कार्यरत असून सर्व सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका त्यात उत्स्फृर्तपणे सहभागी आहेत. फेब्रुवारी 2013 मध्ये SBI किंवा तिच्या सहयोगी बँका सर्वाधिक म्हणजे 204 जिल्ह्यांमध्ये अग्रणी बँक म्हणून कार्य करीत होती.
*उषा थोरात समिती -*
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने श्रीमती. उषा थोरात यांच्या अध्यक्षतेखाली अग्रणी बँक योजनेच्या परीक्षणासाठी एका उच्चाधिकार समितीची स्थापना केली होती. या समितीने 20 एप्रिल, 2009 रोजी आपला अहवाल सादर केला.
______________________________________
आमचे चॅनेल जॉईन करण्यासाठी @MPSCEconomics येथे क्लिक करा.
राष्ट्रीय लोकसंख्या आयोग 2000
स्थापना 11 मे, 2000
अध्यक्ष पंतप्रधान
सदस्य लोकसंख्या विशेषज्ञ अर्थतज्ञ समाजशास्त्रज्ञ
पहिली सभा दो 22 july 2000
उद्देश राष्ट्रीय लोकसंख्या धोरण याची कार्यप्रणाली सुनिश्चित करणे
राष्ट्रीय लोकसंख्या आयोगाची पुनर्स्थापना पंतप्रधानांना द्वारे 19 मे, 2005 रोजी करण्यात आली यामध्ये उपाध्यक्षांची नियुक्ती करण्यात आली.
राष्ट्रीय लोकसंख्या आयोगाची कार्यप्रणाली आरोग्य मंत्रालया मार्फत चालते
राष्ट्रीय लोकसंख्या आयोगाचे सदस्य संख्या चाळीस एवढे निश्चित करण्यात आली आहे.
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
पेमेंट बँक स्थापन कराव्या अशी शिफारस – नचिकेत मोर समितीने केली होती.
पेमेंट बँक चालू खाते उघडू शकणार , बचत खाते उघडता येणार मात्र , मुदत ठेवी ठेवता येणार नाही.
पेमेंट बँकेत जास्तीत जास्त 1 लाख रुपयांची ठेवी ठेवता येणार.
रिजर्व बँकेने ठरवल्या प्रमाणे CRR ठेवावा लागणार , तर SLR 75 % ठेवावा लागणार.
पेमेंट बँकांना 25% शाखा ग्रामीण भागात उभारणे अनिवार्य
सुरुवातीचे भाग भांडवल 100 कोटी असायला हवे.
क्रेडिट कार्ड , कर्ज देता येणार नाही मात्र , Atm , डेबिट कार्ड तसेच Mutual Fund , विमा उत्पादने देता येतील.
व्यवहार शुल्काद्वारे मुख्य उत्पन्न
पेमेंट बँक स्थापना क्रम :--
1. Airtel payment Bank – राजस्थान
2. पोस्टल पेमेंट बँक
3. PAYTM पेमेंट बँक
🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺