113768
Here u can get all useful info about economics for competitive exams. Join us @MPSCEconomics
https://www.loksatta.com/business/finance/foreign-direct-investment-india-15th-position-print-eco-news-amy-95-4439177/
अर्थव्यवस्था विषयाच्या अपडेटसाठी जॉईन करा: @MPSCEconomics
अर्थव्यवस्था विषयाच्या अपडेटसाठी जॉईन करा: @MPSCEconomics
Читать полностью…
अर्थव्यवस्था विषयाच्या अपडेटसाठी जॉईन करा: @MPSCEconomics
Читать полностью…
नागरी लोकसंख्येचे सर्वाधिक प्रमाण : गोवा
नागरी लोकसंख्या वाढीचा सर्वाधिक दर >> रायगड
२००१-११ या दशकातील नागरी लोकसंख्येत वाढ : महाराष्ट्र : २४% आणि भारत : ३२%
वर्ग १ शहरे : १ लाखापेक्षा जास्त लोकसंख्या असणारी. देशात ४६८ शहरे
दशलक्षी शहरे : १० लाख लोकसंख्येपेक्षा जास्त. देशात ५३ शहरे. महाराष्ट्रात ६. बृहन मुंबई, पुणे, नागपूर, नाशिक, वसई विरार, औरंगाबाद
नागरी वसाहतीचा आकारानुसार क्रम : शहर > नगर > महानगर > सन्नगर
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
@ १९५१ मध्ये भारतात १८.३३% साक्षरता होती.
@ पुरुष साक्षरता : ८०.८८%
@ स्त्री साक्षरता : ६४.६३%
@ स्त्री व पुरुष साक्षरतेत १६.२५% ची तफावत आहे.
@ २००१ मध्ये साक्षरता ६४.८४% (२००१ च्या तुलनेत ८.१५५ वाढ)
@ या दशकामध्ये २० कोटी साक्षर लोकांची भर पडली (३६.२% वाढ)
@ महा : ग्रामीण साक्षरता : ७७.९%, शहरी साक्षरता : ८९.७४%
@ महाराष्ट्राच्या साक्षरतेपेक्षा १३ जिल्ह्यांत साक्षरता जास्त आहे.
@ १९५१ मध्ये महाराष्ट्रातील साक्षरता २७.६१% होती तर महाराष्ट्र स्थापनेच्या वेळी साक्षरता ३५% होती.
@ १९५१, १९६१, १९७१ च्या जनगणनेसाठी साक्षरता दर हा ५ वर्षे व अधिक वयाच्या लोकांसाठी काढण्यात आला होता.
@ १९८१, १९९१, २००१ व २०११ च्या जनगणनेसाठी साक्षरता दर हा ७ वर्षे व अधिक वयाच्या लोकांसाठी काढण्यात आला.
@ भारतात सर्वाधिक साक्षरता असलेल्या १० जिल्हयांची साक्षरता ९५% पेक्षा अधिक आहे. त्यातील ६ केरळमधील तर ३ जिल्हे मिझोराम मधील आहेत.
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
@ २५ राज्य/ के.प्र. चे लिंग गुणोत्तर राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा जास्त.
@ लिंग गुणोत्तरबाबत महाराष्ट्र देशात २२ व्या क्रमांकावर (फक्त राज्यांचा विचार केल्यास महाराष्ट्र १२ वा)
@ लिंग गुणोत्तर ९५० पेक्षा जास्त असणारे २६ जिल्हे आहेत.
@ परभणीचे लिंग गुणोत्तर राष्ट्रीय गुणोत्तराएवढे आहे (९४०)
🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀
❄️ १९ राज्य/के.प्र. चा दशवार्षिक वृद्धीदर राष्ट्रीय सरासरी पेक्षा जास्त.
❄️ ऋणात्मक वृद्धीदर असलेले एकमेव राज्य : नागालँड.
❄️२००१ मध्ये वृद्धीदर २१.६५% होता
❄️ महाराष्ट्र आणि राष्ट्रीय लोकसंख्या वृद्धीदरातील फरक : १.६५%
❄️ महाराष्ट्रचा लोकसंख्या दशवार्षिक वृद्धीदर देशापेक्षा फक्त दोन वेळा होता : १९६१-७१ आणि १९८१-९१
❄️ १९११-२१ हे दशक लोकसंख्या वाढीचे ऋणात्मक दशक होते.
🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀
अर्थव्यवस्था विषयाच्या अपडेटसाठी जॉईन करा: @MPSCEconomics
Читать полностью…
अर्थव्यवस्था विषयाच्या अपडेटसाठी जॉईन करा: @MPSCEconomics
Читать полностью…
अर्थव्यवस्था विषयाच्या अपडेटसाठी जॉईन करा: @MPSCEconomics
Читать полностью…
अर्थव्यवस्था विषयाच्या अपडेटसाठी जॉईन करा: @MPSCEconomics
Читать полностью…
पेमेंट बँक स्थापन कराव्या अशी शिफारस – नचिकेत मोर समितीने केली होती.
पेमेंट बँक चालू खाते उघडू शकणार , बचत खाते उघडता येणार मात्र , मुदत ठेवी ठेवता येणार नाही.
पेमेंट बँकेत जास्तीत जास्त 1 लाख रुपयांची ठेवी ठेवता येणार.
रिजर्व बँकेने ठरवल्या प्रमाणे CRR ठेवावा लागणार , तर SLR 75 % ठेवावा लागणार.
पेमेंट बँकांना 25% शाखा ग्रामीण भागात उभारणे अनिवार्य
सुरुवातीचे भाग भांडवल 100 कोटी असायला हवे.
क्रेडिट कार्ड , कर्ज देता येणार नाही मात्र , Atm , डेबिट कार्ड तसेच Mutual Fund , विमा उत्पादने देता येतील.
व्यवहार शुल्काद्वारे मुख्य उत्पन्न
पेमेंट बँक स्थापना क्रम
1. Airtel payment Bank – राजस्थान
2. पोस्टल पेमेंट बँक
3. PAYTM पेमेंट बँक
🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺
उद्दीष्ट
सर्व गावांना रस्ते उपलब्ध करून देण्याचे उद्दीष्ट होते
2003 पर्यंत 1000 लोक आणि त्याहून अधिक लोकसंख्या असलेली
2007 पर्यंत 500 लोक आणि त्याहून अधिक लोकसंख्या
२०० hill पर्यंत डोंगराळ राज्ये, आदिवासी आणि वाळवंटातील खेड्यांमध्ये 500 लोक आणि त्याहून अधिक लोकसंख्या आहे
. त्याहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या डोंगराळ राज्ये, आदिवासी आणि वाळवंटातील गावे.
🎋🎋🎋🎋🎋🎋🎋🎋🎋🎋🎋
प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना
( PMGSY ) ( IAST : प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना) ( हिंदी : प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ) मध्ये राष्ट्रीय योजना आहे भारत कनेक्ट केलेला गावांना चांगला सर्व-हवामान रस्ते जोडणी प्रदान करण्यासाठी. (१.7 लाख) वस्त्यांपैकी लोकसंख्या असलेल्या मैदानावर आणि 250पेक्षा जास्त डोंगराळ भागात सर्व हवामान रस्ते जोडण्याचे नियोजित आहे, २% आधीच डिसेंबर २०१९ by पर्यंत जोडलेले आहेत आणि प्रगतीपथावर आहेत. मार्च उर्वरित (सी. डिसेंबर 2017) पर्यंत उर्वरित वसाहती पूर्ण करण्याचे मार्गावर होते.
🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿
प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना
प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजनेचा ( PMAGY ) आर्थिक वर्ष 2009-10 मध्ये भारतात केंद्र सरकारने सुरू लोकांच्या एक उच्च प्रमाण (50%) असलेल्या गावांचा विकास एक ग्रामीण विकास कार्यक्रम आहे अनुसूचित जाती एककेंद्राभिमुखता माध्यमातून केंद्र व राज्य योजनांचे आणि दर गाव आधारावर आर्थिक निधी वाटप करणे.
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
अर्थव्यवस्था विषयाच्या अपडेटसाठी जॉईन करा: @MPSCEconomics
Читать полностью…
अर्थव्यवस्था विषयाच्या अपडेटसाठी जॉईन करा: @MPSCEconomics
Читать полностью…
२००१-११ दशकात पुरुषांपेक्षा स्त्रियांच्या संख्येत जास्तीने वाढ . (पुरुष: १७.१%, स्त्रिया : १८.३%).
१९११-२१ दशक वगळता हे पहिले दशक आहे की ज्यात मागील दशकपेक्षा लोकसंख्येतील प्रत्यक्ष वाढ कमी झाली.
भारताची लोकसंख्या तिसर्‍या ते सातव्या सर्वाधिक लोकसंख्या असलेल्या देशांच्या एकत्रित लोकसंखेपेक्षाही जास्त आहे.(अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राझिल, पाकिस्तान, बांग्लादेश)
उत्तरप्रदेश आणि महाराष्ट्रची लोकसंख्या अमेरिकेच्या लोकसंख्येपेक्षाही जास्त आहे.
एकट्या उत्तरप्रदेशाची लोकसंख्या ब्राझिलच्या लोकसंख्येएवढी आहे.
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
@ १९९१ नंतर सामान्य लिंग गुणोत्तरत वाढ होत असली तरी ०-६ वयोगटातील लिंगगुणोत्तरमध्ये घट होत आहे.
@ ०-६ वयोगटातील लिंग गुणोत्तर अंदाजित आकडेवारीनुसार मिझोराममध्ये सर्वाधिक होते, मात्र अंतिम आकडेवारीत अरुणाचल प्रदेश पहिल्या क्रमांकावर गेले आहे.
@ २००१ मध्ये हे लिंग गुणोत्तर देशात ९२७ तर महाराष्ट्रात ९१३ होते. (१४ बलिकांची घट)
@ मध्य प्रदेश आणि देशाचे ०-६ वयोगटातील लिंग गुणोत्तर सारखेच आहे (९१८)
@ ०-६ वयोगटातील लिंग गुणोत्तरात महाराष्ट्र २७ व्या स्थानी आहे.
@ राष्ट्रीय सरासरी पेक्षा महाराष्ट्रात ३० बलिकांची घट
🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀
@ १६ राज्यांची घनता राष्ट्रीय सरासरी पेक्षा जास्त आहे.
@ १००० पेक्षा जास्त घनता असलेली बिहार आणि प.बंगाल ही दोनच राज्ये आहेत.
@ २००१ मध्ये सर्वाधिक घनता प. बंगालची होती (आता बिहार)
@ औरंगाबादची घनता राज्याच्या घनतेएवढी (३६५).
@ लोकसंख्या घनतेबाबत महाराष्ट्र १७ व्या क्रमांकावर आहे.
@ २००१ मध्ये देशाची घनता ३२५ तर महाराष्ट्रची घनता ३१५ होती.
🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸
अर्थव्यवस्था विषयाच्या अपडेटसाठी जॉईन करा: @MPSCEconomics
Читать полностью…
अर्थव्यवस्था विषयाच्या अपडेटसाठी जॉईन करा: @MPSCEconomics
Читать полностью…
अर्थव्यवस्था विषयाच्या अपडेटसाठी जॉईन करा: @MPSCEconomics
Читать полностью…
जा.क्र.111/2023 महाराष्ट्र गट-क सेवा मुख्य परिक्षा 2023 मधील लिपिक-टंकलेखक व कर सहायक संवर्गाकरीता टंकलेखन कौशल्य चाचणी दि. 1 ते 13 जुलै 2024 या कालावधीत आयोजित करण्यात येणार आहे. यासंदर्भातील प्रसिध्दीपत्रक आयोगाच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात आले आहे.
MPSC चे अधिक अपडेट जाणून घेण्यासाठी जॉईन करा. @MPSCAlerts
अर्थव्यवस्था विषयाच्या अपडेटसाठी जॉईन करा: @MPSCEconomics
Читать полностью…
जवाहर ग्राम योजना
योजनेची सुरुवात 1 एप्रिल 1999
योजनेत कार्यवाही नववी पंचवार्षिक योजना
लक्ष रोजगार निर्माण करणे
उद्देश जवाहर रोजगार योजनेस अधिक प्रभावी आणि व्यवहारिक बनविण्याच्या दृष्टीने जवाहर ग्राम समृद्धी योजना सुरू करण्यात आली ग्रामीण भागामध्ये मागणी आधारीत सुविधा उभारून शाश्वत मालमत्ता उभारणे व निरंतर रोजगार उपलब्ध करणारी कायमस्वरूपी साधन सामग्री तयार करण्याच्या उद्देशाने ही योजना सुरू करण्यात आली
जवाहर ग्रामसमृद्धी योजना केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारच्या 75:25% आर्थिक सहभागातून सुरू करण्यात आली
🌺🌺🌷🌷🌺🌺🌺🌷🌷🌺🌺
प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना
केंद्र पुरस्कृत ही योजना २००० मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान स्वर्गीय श्री अटलबिहारी वाजपेयी यांनी सुरू केली होती . आसाम ट्रिब्यूनने अहवाल दिला आहे की या योजनेमुळे अनेक गावक यांची जीवनशैली बदलू लागली आहे कारण यामुळे मणिपूरमधील नवीन रस्ते आणि काही आंतर-ग्रामीण मार्ग सुधारित झाले आहेत.
🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿
योजना
योजनेचे उद्दीष्ट आहे की "आदर्श ग्राम" (मॉडेल व्हिलेज - ज्यामध्ये पुरेसे भौतिक आणि संस्थात्मक पायाभूत सुविधा उपलब्ध आहेत, ज्यामध्ये समाजातील सर्व घटकांच्या किमान गरजा पूर्ण केल्या जातात. प्रगतीशील व गतिशील असलेले गाव आणि तेथील रहिवासी सुसंवाद साधतात.) सन्माननीय जगण्यासाठी आवश्यक असलेल्या सर्व सुविधा उपलब्ध असाव्यात आणि रहिवाशांना त्यांच्या संभाव्यतेचा पुरेपूर उपयोग करण्यास सक्षम केले पाहिजे.
🍂🍃🍃🍂🍂🍃🍃🍂🍂🍃🍃🍂
सुवर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना
योजनेची सुरुवात – 1 डिसेंबर, 1997
योजनेत कार्यवाही – नववी पंचवार्षिक योजना
उद्देश – शहरी दारिद्र्य रेषेखालील व्यक्तींना स्वरोजगार उद्योगांच्या उभारणीस प्रोत्साहन देणे, त्यांना वेतनसहित रोजगार उपलब्ध करणे व विविध धोरणांतर्गत त्यांच्या श्रमाचा लाभप्रद उपयोग करणे.
या योजनेत केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार दोन्ही मध्ये 75:25% खर्च विभागणी करण्यात आली आहे.
या योजनेअंतर्गत दोन विशिष्ट कार्यक्रम निर्माण करण्यात आले
शहरी स्वरोजगार कार्यक्रम (USEP)
शहरी वेतन रोजगार कार्यक्रम (UWEP)
स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना अंतर्गत समाविष्ट योजना
नेहरू रोजगार योजना (NRY)
शहरी पायाभूत सुविधा कार्यक्रम (UBSP)
प्रधानमंत्री एकीकृत शहरी गरिबी निवारण कार्यक्रम (PMIVPEP)
🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀