113768
Here u can get all useful info about economics for competitive exams. Join us @MPSCEconomics
चालू घडामोडींच्या अधिक अपडेटसाठी जॉईन करा - @Chalughadamodi
Читать полностью…
अर्थव्यवस्था विषयाच्या अपडेटसाठी जॉईन करा: @MPSCEconomics
Читать полностью…
अर्थव्यवस्था विषयाच्या अपडेटसाठी जॉईन करा: @MPSCEconomics
Читать полностью…
चालू घडामोडींच्या अधिक अपडेटसाठी जॉईन करा - @Chalughadamodi
Читать полностью…
1. रोजगार हमी योजना :
सुरुवात – 1952
उद्दिष्ट – ग्रामीण विकास घडवून आणण्यासाठी सर्वांगीण मदत करणे.
पार्श्वभूमी – श्री.वि.स. पागे यांच्या शिफारशीवरून 1965 मध्ये सांगली जिल्ह्यातील तासगाव तालुक्यात ही योजना राबविली त्यानंतर 1969 मध्ये काही निवडक भागात प्रयोगिक तत्वावर ही योजना लागू करण्यात आली.
26 जानेवारी 1978 रोजी महाराष्ट्र शासनाने रोजगार हमी कायदा करून ही योजना सर्व महाराष्ट्रभर लागू केली.
रोजगाराची हमी देणारा भारतातील प्रथम प्रयोग.
‘मागेल त्याला काम’ तत्वावर ही योजना सुरू केली.
योजनेचे स्वरूप :
शक्यतो शारीरिक कष्टाची कामे असतात.
या योजनेसाठी 6 मार्गानी पैसा उपलब्ध होतो.
18 वर्षावरील स्त्री-पुरूषांना कामे दिली जातात.
मजुरी दर आठवड्याला दिली जाते.
कामे कामगाराच्या घरापासून 8 कि.मी. अंतराच्या आत असतात.
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
परदेशात कार्य करणार्‍या भारतीय बँका :
सप्टेंबर 2011 मध्ये 22 भारतीय बँका (16 सार्वजनिक क्षेत्रातील व 6 खाजगी क्षेत्रातील) परदेशातील कार्य करीत होत्या. अशारितीने या भारतीय बँका 47 देशांमध्ये कार्य करीत आहेत.
त्यांची एकूण 233 परकीय कार्यालयाचे असून त्यांमध्ये 148 शाखा, 7 संयुक्त उद्योग, 23 संलग्न संस्था आणि 55 प्रातिनिधीक कार्यालये यांचा समावेश आहे.
शाखांच्या संख्येनुसार या बँकांचा क्रम पुढीलप्रमाणे –
बँक ऑफ बडोदाच्या 20 देशांमध्ये मिळून सर्वाधिक म्हणजे 46 शाखांसहित 59 परकीय कार्यालये आहेत.
स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या 29 देशांमध्ये मिळून 42 शाखांसहित 59 परकीय कार्यालये आहेत.
बँक ऑफ इंडियाच्या 14 देशांमध्ये मिळून 24 शाखांसहित 33 परकीय कार्यालये आहेत. जगातील देशांनुसार भारतीय बँकांच्या सार्वधिक म्हणजे शाखा U.K. मध्ये तर त्याखालोखाल शाखा फिजी या देशामध्ये आहे.
🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸
c. स्थानिक क्षेत्रीय बँका –
1996-97 च्या बजेटमध्ये भारत सरकारने खाजगी क्षेत्रात स्थानिक क्षेत्रीय बँका स्थापन करण्याचे धोरण जाहीर केले.
ग्रामीण भागातून बचती गोळा करून त्यांच्या वापर स्थानिक भागातच कर्जरूपाने व्हावा हा या बँकांमागील मुख्य हेतु आहे.
या धोरणाच्या आधारे RBI ने 24 ऑगस्ट 1996 या दिवशी अशा बँका स्थापन करण्याबाबतची मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर केली.
त्यातील महत्वाच्या बाबी पुढीलप्रमाणे –
या बँकांचे कार्यक्षेत्र तीन सलग जिल्ह्यांचा प्रदेश असेल. (Area of 3 contiguous districts)
त्यांचे भाग-भांडवल किमान 5 कोटी रुपये असावे.
भाग-भांडवलपैकी प्रवर्तकांनी (जे व्यक्ति, कंपन्या, ट्रस्टस, सोसायट्या इ. असू शकतात) किमान 2 कोटी रुपये पुरवावे.
या बँकांचे नियंत्रण RBI कायदा, 1934, बँकिंग नियंत्रण कायदा, 1949 तसेच, RRBs कायदा, 1976 च्या अंतर्गत चालेल.
या बँकांना भांडवल पर्याप्तता गुणोत्तर किमान 8 टक्के इतके साध्य करावे लागेल.
बँकांना आपल्या 3 जिल्ह्यांच्या कार्यक्षेत्रांबहर शाखा काढता येणार नाही.
🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷
1. भारतीय खाजगी बँका –
सद्या भारतात काम करणार्‍या खाजगी बँकांचे तीन प्रकारांमध्ये वर्गीकरण केले जाते; जुन्या खाजगी बँका, नव्या खाजगी बँका व स्थानिक क्षेत्रीय बँका.
a. जुन्या खाजगी बँका –
1969 व 1980 च्या बँकांच्या राष्ट्रीयीकरणाबरोबर जवळजवळ 93 टक्के व्यापारी बँक व्यवसाय सार्वजनिक क्षेत्रात आला.
1969 पासून खाजगी क्षेत्रात बँका स्थापन करण्यासाठी परवाना देण्याचे धोरण रिझर्व्ह बँकेने बंद केले.
मात्र 1969 पूर्वी स्थापन झालेल्या खाजगी बँका कार्य करीत राहिल्या. त्यांना जुन्या खाजगी बँका असे म्हटले जाते.
त्यांच्यापैकी काही महत्वाच्या बँका खालीलप्रमाणे –
फेडरल बँक मर्या.
वैश्य बँक मर्या.
करूर वैश्य बँक मर्या.
युनायटेड वेस्टर्न बँक मर्या. (आयडीबीआय बँकेत विलीन)
कर्नाटक बँक मर्या.
बँक ऑफ मदुरा मर्या.
सांगली बँक मर्या.
लक्ष्मी विलास बँक मर्या.
धनलक्ष्मी बँक मर्या.
नेंदुगडी बँक मर्या.
लॉर्ड कृष्ण बँक मर्या.
सध्या (फ्रेब्रुवारी, 2013 मध्ये) भारतात 15 जुन्या खाजगी बँका कार्य करीत आहेत.
🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺
भारतातील बँका
भारतातील संघटित बँकव्यवसायामध्ये मालकीच्या आधारावर दोन प्रकारच्या बँकांचा समावेश होतो.सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका व खाजगी क्षेत्रातील बँका.
सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका (Public Sector Bnaks) –
सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमध्ये खालील 3 बँक समुहांचा समावेश होतो.
SBI समूह – SBI आणि तिच्या पाच सहयोगी बँका.
19 राष्ट्रीयीकृत बँका.
प्रादेशिक ग्रामीण बँका (RRBs) (मात्र त्यांच्या विलिनीकरणार्‍या धोरणांमुळे त्यांची संख्या फेब्रुवारी 2013 पर्यंत 82 एवढी कमी झाली आहे.)
2005 मध्ये IDBI Bank चे विलिनीकरण IDBI मध्ये करण्यात आल्याने निर्माण झालेली IDBI Bank Ltd. ही बँक देशातील 28 वी सार्वजनिक क्षेत्रातील बँक (RRBs वगळता) ठरली होती.
मात्र 13 ऑगस्ट 2008 पासून स्टेट बँक ऑफ सौराष्ट्रचे व 26 ऑगस्ट 2010 पासून स्टेट बँक ऑफ इंदोरचे भारतीय स्टेट बँकेतील विलिनीकरण झाल्याने सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांची संख्या पुन्हा 26 (RRBs वगळता) झाली आहे.
🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀
अर्थव्यवस्था विषयाच्या अपडेटसाठी जॉईन करा: @MPSCEconomics
Читать полностью…
आरोग्यविषयक निर्देशक –
शिक्षणातून प्राप्त केलेली कौशल्ये वापरण्याची क्षमता आरोग्याच्या स्तरावर अवलंबून असते. दीर्घ जीवनकाल (longevity) दर्शविणार्‍या निर्देशकांमध्ये पुढील बाबींचा समावेश होतो: जन्माच्या वेळेचे आयुर्मान, अर्भक मृत्यू दर, बालमृत्यू दर, माता मृत्यू दर, पोषण दर्जा, स्वच्छतेची स्थिती इत्यादी.
लोकसंख्येच्या वाढीचा दर –
आर्थिक विकास न लोकसंख्येच्या वाढीचा दर यांत जवळचा संबंध असतो. पारंपरिक व न्यून-विकसित समाजात लोकसंख्येच्या वाढीचा दर उच्च असतो. लोकसंख्येचा वाढीचा दर जन्म दर, मृत्यू दर, जनन दर यांसारख्या दारांवरून ठरत असतो.
🍀🌸🍀🌸🍀🌸🍀🌸🍀🌸🍀🌸🍀
9. श्रमशक्तीतून ग्राम विकास
सुरुवात – 22 जून 1989
उद्दिष्ट – गावाचा सर्वांगीण विकास साधण्यासाठी रोजगार उपलब्ध करून देणे.
ही योजना हमी योजनेअंतर्गत राबविली जाते.
🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷
7. संजय गांधी निराधार योजना
सुरुवात – 2 ऑक्टोंबर 1980
उद्दिष्ट – स्वत:चा उदरनिर्वाह करू न शकणार्‍या निराधार व्यक्तींना आर्थिक सहाय्य करणे.
🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷
5. जवाहर रोजगार योजना (JRY)
सुरुवात – 1 एप्रिल 1989
उद्दिष्ट – ग्रामीण भागाचा सर्वांगीण विकास करणे.
स्वरूप –
या योजनेचे मूळ रोजगार हमी योजनेत आहे.
ही योजना राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम व ग्रामीण भूमीहीन रोजगार हमी कार्यक्रम यांचे विलीनीकरण करून तयार केली आहे.
या योजनेअंतर्गत दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबातील किमान एका व्यक्तीस वर्षातील किमान 100 दिवस रोजगार मिळेल याची हमी दिली जाते.
या योजनेची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी ग्रामपंचायत करते.
या योजनेवर होणारा खर्च 80% केंद्र सरकार व 20% राज्य सरकार करते.
🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷
3. अवर्षण प्रवण विभाग कार्यक्रम (D.P.A.P.)
सुरुवात – 1974-75
उद्दिष्ट – राज्यातील दुष्काळी भागातील लोकांना दुष्काळाशी यशस्वीरीत्या मुकाबला करता यावा.
🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀
अर्थव्यवस्था विषयाच्या अपडेटसाठी जॉईन करा: @MPSCEconomics
Читать полностью…
अर्थव्यवस्था विषयाच्या अपडेटसाठी जॉईन करा: @MPSCEconomics
Читать полностью…
चालू घडामोडींच्या अधिक अपडेटसाठी जॉईन करा - @Chalughadamodi
Читать полностью…
2. एकात्मिक ग्रामीण विकास कार्यक्रम (I.R.D.P.)
सुरुवात – 1978
उद्दिष्ट – ग्रामीण भागाचा एकत्रित विकास करणे.
स्वरूप –
जे लोक दारिद्र्य रेषेखाली जीवन जगतात त्याच्या सामाजिक व आर्थिक स्थितीत बदल घडवून आणणे.
हा कार्यक्रम चालविण्यासाठी केंद्र – राज्य 50:50 या प्रमाणात खर्च करतात.
महाराष्ट्रात हा कार्यक्रम 2 ऑक्टोंबर 1980 पासून सर्व पंचायत समित्यामध्ये सुरू आहे.
🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷
RBI कडून कर्जविषयक सार्वजनिक रजिस्ट्रीची स्थापना
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने कर्जविषयक माहितीची सार्वजनिक डिजिटल रजिस्ट्री नोव्हेंबर 2018 पासून चालू केली आहे. या रजिस्ट्रीमध्ये कर्ज घेणार्‍या व्यक्ती व कंपन्यांची कर्जविषयक माहिती सार्वजनिक केली जाईल. भारतीय अर्थव्यवस्थेतील बुडीत कर्ज्यांच्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर PCRची स्थापना करण्याचा निर्णय महत्वपूर्ण आहे.
🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷
2. परकीय व्यापारी बँका –
भारतात ब्रिटिश कालावधीपासून परकीय बँका कार्यरत होत्या. 1993 मध्ये बँकिंग व्यवसायावरील नियंत्रण शिथिल करण्यात आल्यानंतर बर्‍याच परकीय बँकांनी भारतात प्रवेश केला.
नवीन धोरणानुसार परकीय बँकेला भारतात पहिली शाखा काढण्यासाठी किमान 1 कोटी डॉलर्स ($10 Million) भारतात आणावे लागतात. दुसरी व तिसरी शाखा काढण्यासाठी अनुक्रमे 1 कोटी डॉलर्स व 0.5 कोटी डॉलर्स आणावे लागतात.
भारतात फेब्रुवारी, 2013 मध्ये 24 देशातील 34 परकीय बँका आपल्या 315 शाखांसहित कार्य करीत होत्या. सध्या स्टँडर्ड चार्टड या इंग्लंडच्या बँकेच्या सर्वाधिक शाखा भारतात आहेत. त्याखालोखाल HSBC बँक व सिटी बँक यांचा नंबर लागतो. इतर बँकांच्या 10 पेक्षाही कमी शाखा आहेत. परकीय बँकांची एकही शाखा ग्रामीण भागात नाही.
2010 अखेर इंडस्ट्रियल कमर्शियल बँक ऑफ चायना (ICBC) या चीनी बँकेने मुंबईत शाखा काढण्याचा निर्णय घेतला. शाखांच्या संख्येच्या बाबतीत या बँकेचा जगात पहिला क्रमांक लागतो. त्याखालोखाल भारतीय स्टेट बँकेचा दूसरा क्रमांक लागतो.
🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷
b. नव्या खाजगी बँका-
1991 च्या आर्थिक सुधारणा सुरू झाल्यावर स्थापन करण्यात आलेल्या वित्तीय क्षेत्र सुधारणाविषयक नरसिंहन समितीने बँकिंग क्षेत्रावरील नियंत्रण दूर करण्याबाबत शिफारसी केल्या. त्यानुसार, RBI ने जानेवारी 1993 मध्ये खाजगी क्षेत्रात नवीन बँका स्थापन करण्याबाबत मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर केली.
या शिथिल धोरणाच्या आधारावर सुरूवातीला 10 नव्या खाजगी बँकांची स्थापना झाली. युटीआयबँक (अहमदाबाद) ही त्यांच्यापैकी पहिली बँक होती. त्यांना नव्या खाजगी बँका असे म्हणतात. कालांतराने त्याची संख्या वाढली.
मात्र विलीनीकरणामुळे (फेब्रुवारी, 2013) केवळ 7 नव्या खाजगी बँका कार्यरत आहेत. खाजगी क्षेत्रात नव्या बँका स्थापन करण्याच्या RBI च्या जानेवारी 1993 च्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये RBI ने 3 जानेवारी 2001 मध्ये काही बदल घडवून आणले.
🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷
खाजगी क्षेत्रातील बँका (Private Sector Banks) –
भारतातील खाजगी क्षेत्रातील बँकांमध्ये भारतीय खाजगी बँका व परकीय खाजगी बँका अशा दोन बँक-समुहांचा समावेश होतो.
🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷
अर्थव्यवस्था विषयाच्या अपडेटसाठी जॉईन करा: @MPSCEconomics
Читать полностью…
अर्थव्यवस्था विषयाच्या अपडेटसाठी जॉईन करा: @MPSCEconomics
Читать полностью…
10. फलोत्पादन विकास योजना
सुरुवात – 21 जून 1990
उद्दिष्ट -राज्यात जास्तीत जास्त फळांची लागवड करणे.
ही योजना रोजगार हमी योजनेअंतर्गत राबविली जाते.
ही योजना राबविण्याची अंतिम जबाबदारी जिल्हाधिकारी यांची असते.
🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷
8. संजय गांधी स्वावलंबन योजना
सुरुवात – 2 ऑक्टोंबर 1980
उद्दिष्ट – स्वयंरोजगार करण्यासाठी लाभार्थीना कर्ज उपलब्ध करून देणे.
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
6. नेहरू रोजगार योजना
सुरुवात – 1989-90 शहरी भागाचा विकास
उद्दिष्ट – नागरी भागातील सुशिक्षित बेरोजगारांना रोजगाराच्या नव्या संधी उपलब्ध करून देणे.
🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷
4. ग्रामीण युवकांना स्वयंरोजगारासाठी प्रशिक्षण योजना (TRYSEM)
सुरुवात – 15 ऑगस्ट 1979
उद्दिष्ट – ग्रामीण भागातील तरुणांना स्वयंरोजगार करता यावा. यासाठी त्यांना शेती व शेती संबंधित व्यवसायाचे प्रशिक्षण देणे.
स्वरूप –
ही योजना IRDP चा विस्तारित भाग आहे.
लाभार्थी हा 15 ते 35 वयोगटातील असावा.
प्रशिक्षण कालावधी 6 महिने असतो.
प्रशिक्षित तरुणांना अर्थसाहाय्य व 10,000 रु. पर्यंत कर्ज मिळू शकते.
🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷
2. एकात्मिक ग्रामीण विकास कार्यक्रम (I.R.D.P.)
सुरुवात – 1978
उद्दिष्ट – ग्रामीण भागाचा एकत्रित विकास करणे.
स्वरूप –
जे लोक दारिद्र्य रेषेखाली जीवन जगतात त्याच्या सामाजिक व आर्थिक स्थितीत बदल घडवून आणणे.
हा कार्यक्रम चालविण्यासाठी केंद्र – राज्य 50:50 या प्रमाणात खर्च करतात.
महाराष्ट्रात हा कार्यक्रम 2 ऑक्टोंबर 1980 पासून सर्व पंचायत समित्यामध्ये सुरू आहे.
🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷