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UPSC Civil Services Upsc Prelims Mains Exam Current Affairs GS Gk Tricks SSC CGL IAS IFS IPS EPFO PCS UPPCS MPPCS Bihar PCS

26 November 2023 07:25

26 नवंबर अर्थात संविधान दिवस

26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा संविधान को अपनाया गया, इसी कारण से 26 नवंबर को प्रतिवर्ष देश भर में "संविधान दिवस" मनाया जाता है।

शैक्षिक जगत में यद्धपि कक्षा 6 से ही भारतीय संविधान को पढ़ाने की शुरुआत होती है लेकिन शिक्षित होकर भी शिक्षित व्यक्ति संविधान के बारे में ऐसे चर्चा कभी नही करते जैसे कि अनेकानेक धर्मग्रंथों की वह चर्चा करते रहते हैं और जो व्यक्ति अशिक्षित है, मजदूरी व कृषि संबंधी कार्यों से जुड़कर अपनी जीविका चलाते है वह इतना तो जानते है कि हमारा देश संविधान से चलता है, काश उन्हें यह जानकारी हो जाए कि संविधान में उनकी रोजी रोटी ,शिक्षा,स्वास्थ्य, रोजगार,न्याय,और राज काज में भागीदारी आदि के लिए पर्याप्त प्रावधान किए गए हैं ।
परंतु प्रावधानों के अनुरूप उन्हें कितना मिल पा रहा है और यदि नही मिल पा रहा है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है ? इन सभी सवालों पर चर्चा करने के लिए 26 नवंबर का दिन बहुत महत्व पूर्ण है।

26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू होने के साथ ही भारत में नए सिरे से नए युग की शुरुआत हुई थी,जिसमे देश के सभी नागरिकों को विशेषकर देश के उन बहुसंख्यकों के भी एक साथ हजारों मानवीय अधिकार बहाल हुए थे जो लंबे समय तक अपने ही देश में वर्ण और जाति की कुप्रथा के चलन के कारण मानवीय जीवन नही जी पा रहे थे ।हमारे संविधान की शुरुआत संविधान की प्रस्तावना से होती है और प्रस्तावना की शुरुआत "हम भारत के लोग" से होती है, जिसका आशय है, यह संविधान भारत के लोगों द्वारा बनाया, स्वीकारा, और भारतीयों पर ही लागू किया गया है।

"भारत को सम्पूर्ण प्रभुत्व संपन्न" का आशय यह है कि अब हम अपने आंतरिक व विदेशी मामलों में बिना किसी बाह्य दवाब के निर्णय लेने में स्वतंत्र होंगे,
"समाजवादी" दृष्टिकोण से यही आशय है कि सार्वजनिक क्षेत्रों (public Sector) को बढ़ाने के लिए वरीयता दी जायेगी, आय की दृष्टि से लोगो के जीवन स्तर के अंतर को कम किया जायेगा, संपत्ति के केंद्रीकरण अर्थात पूंजीपतियों को ही बढ़ावा न मिले इस बात का ध्यान रखा जायेगा,मजदूरों के कल्याण एवम गरीबी निवारण की योजनाएं लागू की जायेंगी,

पंथनिरपेक्षता, अर्थात देश के प्रतिएक नागरिक को उसके धार्मिक स्वतंत्रता के बावजूद देश का अपना कोई राष्ट्रीय धर्म नही होगा, सभी धर्मो का सम्मान किया जायेगा धर्म के नाम पर किसी के साथ कोई भेदभाव नही किया जायेगा,

"लोकतांत्रिक गणराज्य" अर्थात संविधान द्वारा संसदीय लोकतंत्र को अपनाया गया है जिसका मतलब केवल राजनीतिक लोकतंत्र से ही नहीं है बल्कि उसके मूल मे सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र हो अर्थात एक ऐसी जीवन शैली जो समानता, स्वतंत्रता, व बंधुत्व को जीवन का मूल सिद्धांत मानती हो समाज में क्रमिक ऊंच नीच और आर्थिक दृष्टि से एक ओर कुछ लोगो के पास बेहिसाब संपत्ति तो दूसरी ओर भुखमरी को भी नकारा नहीं जा सकता है । जहां तक संविधान में "सामाजिक,आर्थिक और राजनीतिक न्याय"की बात है तो इसका आशय सभी के साथ समान व्यवहार से है अर्थात किसी के साथ किसी भी दशा में कोई पक्ष पात न हो,

"26जनवरी 1950 से हम एक अंतर्विरोध पूर्ण जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं,राजनीति में हमारे पास समानता अर्थात एक व्यक्ति,एक वोट, एक मूल्य, होगा, परंतु सामाजिक और आर्थिक जीवन में हम असमानता से ग्रस्त होंगे" ,विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता पर कोई किसी तरह की पाबंदी नहीं रहेगी और ऐसा होने पर न्यायालय इसका संरक्षण प्रदान करने के उपाय करेगा।

प्रतिष्ठा और अवसर की समता का उल्लेख करने का स्पष्टत यही आशय है कि समाज मे किसी भी वर्ग के लिये बिना किसी भेदभाव के समान अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे, क्योंकि संविधान लागू होने से पहले लिंग, वंश, जाति, धर्म के आधार पर न केवल भेदभाव किया जाता था बल्कि अवसर ही प्रदान नही किए जाते थे, इस खामियाजे की भरपाई के लिए जिन वर्गो के साथ यह भेदभाव किया गया था अब आरक्षण के रूप में सरकारी नौकरियों में प्रतिनिधित्व देने का प्रावधान किया गया है।देश के समस्त नागरिकों में बंधुत्व भाव विकसित हो इसके लिए संविधान में एकल नागरिकता और नागरिकों के कर्तव्यों का भी उल्लेख किया गया है ताकि देश में स्वस्थ मानवता वादी व वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा मिल सके ।लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता ही सर्वोपरि और सब कुछ होती है जनता ही जनता के हितों की रक्षा करने के लिए जनता में से ही अपने प्रतिनिधियों को जनता के हित में कार्य करने के लिए संसद व विधान सभाओं में चुनकर भेजती है।