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UPSC Civil Services Upsc Prelims Mains Exam Current Affairs GS Gk Tricks SSC CGL IAS IFS IPS EPFO PCS UPPCS MPPCS Bihar PCS

06 October 2023 17:18

भारतीय संविधान और राजव्यवस्था के कुछ महत्वपूर्ण पहलु:

1. अनुच्छेद 356: डॉ. बी. आर. अम्बेडकर ने कहा है कि अनुच्छेद 356 (राज्यों के अधिकारों की संज्ञाना और निषेधन) एक मृतपत्र की भांति रहेगा और इसका प्रयोग अंतिम साधन के रूप में किया जाना चाहिए।

2. संविधान का पारित होना: भारतीय संविधान को 26 नवम्बर 1949 को पारित किया गया था और यह 26 जनवरी 1950 को प्रभावित हुआ।

3. संविधान के संशोधन: 'समाजवादी', 'धर्मनिरपेक्ष', और 'अखंडता' शब्दों को संविधान में शामिल करने के लिए 42वें संविधान संशोधन किया गया था।

4. संविधान संशोधन 44: सम्पत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाने के लिए 44वें संविधान संशोधन किया गया था।

5. व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार: नागरिक स्वतंत्रता के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए नागरिक सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के पास जा सकते हैं। @CSEUPSCNotes

6. लेख (Writ) के अर्थ: 'लेख (Quo-Warranto Writ)' का शाब्दिक अर्थ है, "आपका अधिकार क्या है?"

7. न्यायाधीशों की हटाई जाने वाली प्रक्रिया: सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को संसद द्वारा महाभियोग पारित करके हटाया जा सकता है।

8. वित्त विधेयक: राष्ट्रपति को अनिवार्य रूप से बिना पुनर्विचार हेतु भेजे हस्ताक्षर करने के लिए वित्त विधेयक पर होते हैं।

9. उप राष्ट्रपति: उप राष्ट्रपति संसद के राज्य सभा का पदेन सभापति होते हैं।

10. लोक सभा के सामान्य कार्यकाल: लोक सभा के सामान्य कार्यकाल को 5 वर्ष से अधिक करने का अधिकार संसद को केवल राष्ट्रीय संकट के समय होता है।

11. अखिल भारतीय सेवाएँ: भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय विदेश सेवा, और भारतीय पुलिस सेवा तीन प्रमुख अखिल भारतीय सेवाएँ हैं।

12. संघ शक्ति समिति: संविधान सभा द्वारा बनाई गई समितियों में संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष पं. जवाहरलाल नेहरू थे।

13. राष्ट्रीय ध्वज: संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया। @CSEUPSCNotes

14. अनुच्छेद और अनुसूचियाँ: 26 नवम्बर 1950 को प्रारम्भिक संविधान में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थीं।

15. समानता का अधिकार: विधि के समक्ष समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 में दिया गया है।

16. वित्त आयोग: वित्त आयोग के गठन का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 280 में है।